हरियाणा में 27103 जेबीटी एवं मुख्य अध्यापकों के ऑनलाइन तबादले

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने शुक्रवार को कंप्यूटर के माउस से एक क्लिक द्वारा 27103 जेबीटी एवं मुख्य अध्यापकों को उनके मनपसंद स्टेशन अलॉट कर दिए। पूर्व में मेवात से अंतरजिला तबादला करवाने वाले 1512 जेबीटी को भी शुक्रवार को पोस्टिंग स्टेशन दे दिए गए हैं।
नई अध्यापक स्थानातंरण नीति-2016 के तहत दास ने शुक्रवार को कई अध्यापक संगठनों अधिकारियों की मौजूदगी में पंचकूला के शिक्षा सदन में एक साथ 24728 जेबीटी तथा 2375 मुख्य अध्यापकों के ऑनलाइन तबादले किए। तबादले की प्रक्रिया के बाद दास ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने जेबीटी से नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 के तहत आवेदन आमंत्रित किए थे।

टीजीटी से पदोन्नत पीजीटी को स्टेशन देने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मांगे जाएंगे विकल्प

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर से पदोन्नत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को नए स्टेशन आवंटित करने की प्रकिया शुरू हो गई है। अभी तक पीजीटी पुराने स्टेशन पर काम कर रहे थे। उनके अब ऑनलाइन ऑप्शन मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों में और खाली रहे 3400 पीजीटी के पदों को भी प्रमोशन से भरने के लिए केस मांगे जाएंगे।

तकनीकी जांच में फेल शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली राहत

 शिक्षक भर्ती के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा और नियुक्ति के दौरान दिए गए हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान अलग होने के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई क्रिमिनल प्रोसिडिंग को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने फिलहाल 500 से अधिक शिक्षकों को राहत दी है।

हरियाणा के 29 हजार प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया आरंभ

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत करीब 29 हजार शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया आरंभ हो गई है। पांच साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे शिक्षकों के तबादले तय हैं। प्रदेश सरकार ने पांच साल से कम समय से एक स्थान पर तैनात शिक्षकों से तबादलों के बारे में राय पूछी है। ऐसे शिक्षक यदि चाहेंगे तो उनके तबादले होंगे अन्यथा वे अपने पुराने स्थान पर काम करते रहेंगे।

 करीब 11 हजार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) की तबादला प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राइमरी शिक्षकों के आनलाइन तबादलों की प्रक्रिया आरंभ की गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे ऑनलाइन तबादलों के लिए वेबपोर्टल खोला गया है।

जेबीटी भर्ती में रिक्त पदों पर एचटेट-2014 पास को भी मिलेगा मौका !

9870 जेबीटी भर्ती में 9455 चयनित जेबीटी उम्मीदवारों के बाद शेष बचे रिक्त पदों पर सिर्फ एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को कंसीडर करने के विरुद्ध एचटेट-2014 पास उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग आदि को किया नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एचटेट-2014 पास एक उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि उसने कटऑफ डेट 08-12-2012 से पहले जेबीटी डिप्लोमा पास किया हुआ है और 2014 में एचटेट भी पास कर लिया था। याचिका में कहा गया है कि कटऑफ डेट के बाद 9870 पदों की जेबीटी भर्ती में खाली बची सीटों पर अगर एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को सरकार कंसीडर कर सकती है तो एचटेट-2014 पास करने पर उसको भी कंसीडर किया जाए क्योकि संविधान में प्रदत अधिकारों के अनुसार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिक्त पदों पर समान रूप से सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। रिक्त पदों पर उसका भी समान रूप से अधिकार बनता है।

हरियाणा में फिलहाल नहीं हटेंगे आर्ट्स और क्राफ्ट्स टीचर्स

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की एकल बेंच द्वारा 20 फरवरी को 816 आर्ट्स और क्राफ्ट्स टीचर्स की नियुक्तियां रद करने के फैसले पर रोक लगाते हुए डिवीजन बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जस्टिस एसके मित्तल व जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इन टीचरों को हटाया न जाए। हालांकि पांच महीने के भीतर नई भर्तियां करने का आदेश लागू रहेगा।
विदित रहे कि जस्टिस राजेश बिंदल ने नियुक्तियों के खिलाफ दायर 22 याचिकाओं पर अपने 33 पेज के फैसले में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कम अकादमिक स्तर के आवेदकों को नियुक्त करने के लिए ही योग्यता के पैमाने में तबदीली की थी। चेयरमैन खुद में ही एक पूरे कमीशन के तौर पर काम कर रहे थे। पैमाना बदलने के लिए कमीशन के अन्य सात सदस्यों की स्वीकृति तक नहीं ली गई थी। इनकी कार्यप्रणाली देखकर लगता था कि यह कमीशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा था।

अतिथि अध्यापकों को नहीं दिख रही उम्मीद की किरण

विधानसभा चुनाव से पहले पक्का होने की आस लगाए बैठे गेस्ट टीचर्स को एक और जोर का झटका लगा है। प्रदेश सरकार के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गेस्ट टीचर्स को तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति के तहत पक्का न कर पाने के पीछे कानूनी अड़चनों का हवाला दिया है। प्रदेश के गेस्ट टीचर्स सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री से सोमवार को वार्ता करने पहुंचे थे। संघ नेताओं ने मुख्यमंत्री से इसी कार्यकाल में आचार संहिता लगने से पहले गेस्ट टीचर्स का भी भला करने की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने संघ के महासचिव सुभाष लांबा व वजीर सिंह को बताया कि कांग्रेस कार्यकाल में ही गेस्ट टीचर्स पर सबसे अधिक मेहरबानी हुई है। इनका वेतन समय-समय पर बढ़ाया गया है। जो गेस्ट टीचर्स तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति की शर्तो को पूरा करते थे, उन्हें कॉलेज कैडर व आइटीआइ में पक्का कर दिया गया है। स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स इस नीति के तहत नहीं आते हैं। उन्होंने संघ के नेताओं को आश्वासन दिया कि बावजूद इसके वह तीन वर्षीय नीति का अध्ययन कराएंगे। अगर गेस्ट टीचर्स इसके तहत आते होंगे तो प्रदेश के महा अधिवक्ता व कानूनी सलाहकार से राय के लेकर उन्हें पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

हरियाणा शिक्षक चयन बोर्ड के पूर्णकालिक अध्यक्ष की तलाश शुरू

हरियाणा सरकार ने राज्य स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड के पूर्णकालिक अध्यक्ष की तलाश आरंभ कर दी है। मुख्यमंत्री के नजदीकी नंदलाल पूनिया के इस पद से इस्तीफा देने के बाद दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बोर्ड के सदस्य ज्ञान सहोता को कार्यवाहक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुख्यमंत्री के विश्वासपात्रों में गिने जाने वाले ज्ञान सहोता को तीन जनवरी को बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। मुख्य सचिव एससी चौधरी की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड के कालेजियम की बैठक में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। कालेजियम का सदस्य होने के नाते शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरीना राजन और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) डॉ. डीडीएस संधू ने बैठक में भागीदारी की। यह समिति इस पद के लिए विशेष रूप से शैक्षणिक या प्रशासनिक क्षेत्र के उचित वरिष्ठ स्तर के अनुभवी व विशेषज्ञ व्यक्ति की तलाश कर रही है। हरियाणा स्कूल टीचर सलेक्शन बोर्ड के पास वार्षिक आधार पर 5000 से 7000 स्कूल टीचर भर्ती करने का कार्य है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस बोर्ड ने करीब 8000 स्नातकोत्तर अध्यापकों की भर्ती की है। दूसरा, 10000 प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की चयन प्रक्रिया पाइप लाइन में हैं। आवेदन आने के बाद समिति की अगली बैठक जल्दी बुलाने की बात कही गई है।

हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

हरियाणा में शिक्षक भर्ती बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर दायर याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शिक्षक भर्ती बोर्ड व राज्य में बनाए गए अन्य भर्ती प्राधिकरणों को राजनीतिक लाभ के लिए बनाए प्राधिकरण बताते हुए याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए संविधान के उस प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया जिसमें एचपीएससी के समान भर्ती बोर्ड बनाना प्रावधान का उल्लंघन माना गया है। याचिका में मुख्यमंत्री भुपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा सरकार, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी), शिक्षक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन नंद लाल पुनिया एवं बोर्ड के अन्य सदस्यों को प्रतिवादी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होने की संभावना है।

सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीजीटी व जेबीटी शिक्षकों को भी देना होगा एसेसमेंट टेस्ट

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 60 हजार टीजीटी व जेबीटी शिक्षकों को भी अब एसेसमेंट टेस्ट देना होगा। 26 व 30 मई को होने वाले इस टेस्ट का संचालन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी टीजीटी व जेबीटी के एसेसमेंट टेस्ट लेने का फैसला किया है। विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन को पत्र प्रेषित कर ट्रेनिंग निड टेस्ट लेने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकारी स्कूलों में पहले से कार्यरत शिक्षकों के टेस्ट लेने के पीछे की सोच क्या है। माना यह जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने को शिक्षकों की परख की जा रही है। यह फैसला जल्दबाजी में लिया माना जा रहा है।

वर्ष 2000 में विज्ञापित 3206 जेबीटी समेत कई अन्य टीचर भर्ती रद करने की मांग

हाई कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती पर तो रोक लगा ही रखी है, अब उसकी निगाह उन शिक्षकों पर पड़ गई है जो वर्ष 2000 में भर्ती हुए थे। बृहस्पतिवार को वर्ष 2000 में टीचरों की भर्ती को चुनौती देने वाली कई दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से जस्टिस के कन्नन को बताया गया कि वर्ष 2000 में राज्य सरकार ने 3206 जेबीटी समेत कई अन्य टीचर के पद विज्ञापित किए थे। सीबीआइ ने जांच में पाया था कि 3206 जेबीटी भर्ती में पूर्ण रूप से धांधली हुई थी और इसी आधार पर दिल्ली की सीबीआइ कोर्ट ने दोषी लोगों को सजा सुनाई थी। याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर जस्टिस के कन्नन ने हरियाणा सरकार से पूछा कि दिल्ली सीबीआइ कोर्ट के आदेश के बाद वह कार्यरत 3206 जेबीटी टीचर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। भर्ती में धांधली साबित होने के बाद वह टीचरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब वह किस बात का इंतजार कर रही है। इस पर सरकार ने बताया कि उसके पास मामला विचाराधीन है और जल्द ही निर्णय हो सकता है।

 बहस के दौरान कुछ याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000 के दौरान हिंदी, संस्कृत व अन्य टीचर की भर्ती को भी रद करने की मांग की।

हरियाणा में शिक्षक भर्ती के परिणाम पर फैसला आज

हरियाणा प्रदेश में शिक्षक भर्ती के परिणाम पर लगी रोक जारी रहेगी या नहीं, इसका फैसला सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आधारित खंडपीठ करेगी। 1इस मामले में हरियाणा लोक सेवा आयोग व टीचर सलेक्शन बोर्ड के सभी सदस्य खंडपीठ के सामने अपना जवाब दे चुके हैं। सरकार की तरफ से पहले ही जवाब दायर किया जा चुका है। सरकार ने कोर्ट से मांग की हुई है कि भर्ती परिणाम घोषित करने पर रोक सभी आदेश वापस लिया जाए। उधर, माध्यमिक शिक्षा विभाग की अतिरिक्त निदेशक की तरफ से दायर जवाब में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि हाई कोर्ट ने गेस्ट टीचरों की नई नियुक्ति व कार्यकाल में बढ़ोतरी पर रोक लगाई हुई है। इस कारण शिक्षकों की नई नियुक्ति जल्दी करने का सरकार पर दवाब है। जवाब के अनुसार शिक्षा का अधिकार लागू करने के लिए तुरंत टीचरों की नियुक्ति जरूरी है।

शिक्षा शत्रु हैं तदर्थ (Adhoc) शिक्षकः सु्प्रीम कोर्ट

राज्यों में समुचित योग्यता के बगैर ही प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की तदर्थ (adhoc) नियुक्तियों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की नीतियाँ समूची शिक्षा व्यवस्था और देश के भविष्य को ही चौपट कर रही हैं।

न्यायाधीश बीएस चौहान और न्यायाधीश दीपक मिश्र की पीठ ने इस व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुये जानना चाहा कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद इस नीति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। पीठ ने गुजरात के प्राथमिक स्कूलों में विद्या सहायक की नियुक्ति से संबंधित मामले में राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हम ऐसे शिक्षकों की योग्यता के बारे में जानना चाहते हैं।

3206 जेबीटी शिक्षकों को हाईकोर्ट ने पार्टी बनाया

चौटाला सरकार के समय भर्ती किए गए 3206 जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) की नियुक्ति को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। वीरवार को इस मामले में जस्टिस टीएस ढींढसा ने सभी शिक्षकों को प्रतिवादी बनाने की मांग स्वीकार करते हुए इन शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षकों की तरफ से अदालत में पक्ष न रखने पर मेरिट के आधार पर केस का फैसला कर दिया जाएगा। इस संबंध में दायर मुख्य याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
वर्ष 1999-2000 में 18 जिलास्तरीय सिलेक्शन कमेटियों ने जेबीटी के 3206 पदों पर भर्ती की थी। बशीर अहमद और भर्ती में असफल रहे 53 अन्य उम्मीदवारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि उन सभी का चयन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों की ओर से तैयार पहली लिस्ट में हो गया था। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रभाव में ये लिस्ट बदल दी गई और उनकी जगह दूसरे लोगों को नियुक्ति दे दी गई। याचिका में कहा गया कि अब जबकि दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला पर आरोप साबित हो चुके हैं और उन्हें 10 साल की सजा सुना दी गई है तो इन सभी 3206 नियुक्तियों को भी खारिज किया जाए। साथ ही उन जैसे योग्य उम्मीदवारों को इन पदों पर नियुक्त करने के निर्देश दिए जाएं।

40 हजार ग्रेड थर्ड शिक्षक के पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द हो सकती है शुरू

राजस्थान पंचायतीराज विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के करीब 40000 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग से जिलेवार वैकेंसीज का विवरण मांगा गया है। चुनावी साल को देखते हुए सरकार इस भर्ती की प्रक्रिया को जल्दी शुरू करना चाहती है। मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। पंचायतीराज विभाग हाईकोर्ट में चल रहे टेट के एक मामले में फैसले का इंतजार कर रहा है। इससे पहले पंचायती राज में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 39,595 पदों के लिए भर्ती कर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।  

हरियाणा प्रदेश में भर्ती होंगे 20 हजार शिक्षक

हरियाणा सरकार शीघ्र ही 20 हजार पीजीटी अध्यापकों की भर्ती करेगी। भर्तियां केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर की जाएंगी। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने झज्जर में यह जानकारी दी। भुक्कल ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों को अपग्रेड करने की लिस्ट जारी हो रही है, जैसे ही पीजीटी, टीजीटी व जेबीटी शिक्षकों की भर्ती पूरी होगी, शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही नवचयनित पीजीटी शिक्षक 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाना शुरू कर देंगे। मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि इसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी।

हरियाणा - तय सीमा में पूरी होगी शिक्षक भर्ती

हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि स्कूल काडर में 14,000 प्राध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और यह जून 2013 तक पूरी हो जाएगी। 9600 जेबीटी अध्यापकों की भर्ती भी समय पर पूरी की जाएगी। भुक्कल सोमवार को  गवर्नमेंट गल्र्स कॉलेज, सेक्टर-11, चंडीगढ़ में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थीं।

हरियाणा - अब 3206 जेबीटी टीचर पर संकट गहराया

3206 जेबीटी शिक्षकों एवं इस घोटाले में शामिल जिला स्तर के सजायाफ्ता अधिकारियों के मामले में राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इन शिक्षकों को वैसे तो हाइ कोर्ट ने 27 जनवरी तक पदोन्नति सहित सभी लाभ देने के निर्देश दे रखे हैं लेकिन अब सीबीआइ कोर्ट के फैसले के बाद राज्य का शिक्षा विभाग आगे की रणनीति तय करेगा। जहां तक शिक्षकों का सवाल है तो नियुक्ति के बाद ये दिसंबर 2010 में हाई कोर्ट गए थे। वहां इन्होंने पदोन्नति की मांग की थी। यहां यह भी गौरतलब है कि राज्य सरकार इस केस के ट्रायल के चलते इनके नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की जांच कर चुकी है। हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष 27 सितंबर को चार महीने में सरकार को इस मामले का निपटारा करने को कहा था। इसी माह 27 तारीख को यह समय सीमा पूरी हो रही है। वैसे सीबीआइ कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार और समय मांग सकती है।

हरियाणा शिक्षक भरती बोर्ड गठित

हरियाणा सरकार ने शिक्षक भरती बोर्ड गठित कर दिया है। यह बोर्ड काफी लंबे से लटका हुआ था। ब्रिगेडियर (रि.) नंदलाल पूनिया को बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया है। वे जींद जिले के सिंधवी खेड़ा गांव के निवासी हैं। चार सदस्य भी बनाए गए हैं। इनमें करनाल निवासी ज्ञानचंद सहोता, रेवाड़ी निवासी जगदीश प्रसाद, नई दिल्ली निवासी डा. सेरेना महाजन और रोहतक निवासी त्रिभुवन प्रकाश बोस शामिल हैं। बोर्ड का नाम रखा गया है - हरियाणा शिक्षक चयन बोर्ड। चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है। अगर उम्र 72 साल तीन साल से पहले पूरी हो गई तो पहले रिटायर हो जाएंगे।

राजस्थान - व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड परीक्षा की तारीखें घोषित

   राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ
  अध्यापक ग्रेड सेकंड, सहायक लोक अभियोजक और कॉलेज  
  व्याख्याता के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। आयोग सचिव डॉ. केके पाठक के मुताबिक वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड की परीक्षाएं 27 नवंबर से आरंभ होंगी। सबसे पहले 27 नवंबर को सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। इस बार सभी विषयों में सामान्य ज्ञान का एक ही पर्चा होने के कारण यह बड़ी परीक्षा होगी। इसके बाद विषयवार परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को सुबह की पारी में सामाजिक विज्ञान , दोपहर की पारी में विज्ञान, 29 नवंबर को सुबह की पारी में हिंदी, दोपहर की पारी में गणित, 30 नवंबर को सुबह की पारी में अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की जा रही है। सुबह की पारी 10 बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक और दोपहर की पारी दोपहर 2 बजे से शाम साढ़े चार बजे तक चलेगी।
कॉलेज व्याख्याता परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। सभी परीक्षाओं के रोल नंबर व प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन क्रमांक या मोबाइल नंबर के आधार पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र के साथ कोई फोटो युक्त पहचान पत्र भी साथ लाना होगा।