जेबीटी परिणाम की जांच अब सीएफएसएल चंडीगढ़ को

  हरियाणा में जेबीटी के 9455 शिक्षकों की भर्ती के परिणाम की जांच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट अब सेंट्रल फोरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी (सीएफएसएल) चंडीगढ़ से कराएगी। हाईकोर्ट की ओर से सील किए गए कंप्यूटर व हार्ड डिस्क लैब के हवाले कर दिए गए हैं। सीएफएसएल चंडीगढ़ के डायरेक्टर ने बुधवार को बेंच के समक्ष पेश होकर कहा कि लैब में पांच दिन में ही जांच मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 23 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है।

9455 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली से इन्कार

पिछले साल चयनित 9455 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सरकार ने धांधली से इन्कार किया है। सोमवार को कर्मचारी चयन आयोग के सचिव महावीर कौशिक व टीचर सेलेक्शन बोर्ड की प्रोग्रामर रही सविता ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि अंक देने में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। इस जवाब से चयनित शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। मंगलवार को कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकती है।
पहले टीचर सेलेक्शन बोर्ड व अब स्टाफ सेलेक्शन कमीशन में ठेके पर कार्यरत सविता ने हलफनामे में कहा है कि फाइनल रिजल्ट तैयार करते समय चूकवश एमए पास उम्मीदवारों के दो अंक साक्षात्कार में जोड़े नहीं गए थे। बाद में गलती सामने आने के बाद इसे ठीक कर दिया गया, जबकि कुल अंक में कोई गलती नहीं थी। इसी के आधार पर मेरिट बनाकर रिजल्ट वेबसाइट पर लोड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह तकनीकी चूक थी और इसमें किसी का कोई दबाव नहीं था।

एचटेट में गड़बड़ी, शिक्षा बोर्ड पर 1 लाख जुर्माना

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में 2010 में जारी विज्ञापन के तहत जेबीटी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अध्यापक पात्रता टेस्ट (एचटेट) में फर्जी उम्मीदवारों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। एचटेट में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए कहा है कि वह पारदर्शी परीक्षा कराने में विफल रहा है।
सरकार ने पहले 776 परीक्षार्थियों की पहचान फर्जी उम्मीदवारों के तौर पर की थी। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हुए मुकम्मल रिपोर्ट तलब की थी।

1750 जेबीटी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक जारी

हरियाणा सरकार की ओर से नियुक्त 1750 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक जारी रखी है। इनका परिणाम घोषित हुआ था और नियुक्ति पत्र जारी होने वाले थे। इसी बीच, वर्ष 2012 की भर्ती के वेटिंग सूची वाले तीन उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट पहुंच कर उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया था।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित रावल ने हरियाणा सरकार को न केवल नोटिस जारी किया था, बल्कि 1750 नियुक्त जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की अगली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने यह रोक जारी रखी है। इसी याचिका में कुछ चयनित उम्मीदवारों ने प्रतिवादी बनने की अर्जी दाखिल की, लेकिन वेटिंग सूची वालों ने इसका विरोध करते हुए पुख्ता जवाब दाखिल करने को समय मांगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक स्थगित कर दी है।
अंबाला की दलविंदर कौर समेत तीन ने एडवोकेट गौतम दीवान के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार ने जिन 1750 उम्मीदवारों का परिणाम घोषित किया है, उन्हें वर्ष 2012 की भर्ती के योग्य नहीं माना जा सकता। याचिका में कहा कि 2012 की भर्ती के 976 उम्मीदवार वेटिंग सूची में थे।

जेबीटी भर्ती में रिक्त पदों पर एचटेट-2014 पास को भी मिलेगा मौका !

9870 जेबीटी भर्ती में 9455 चयनित जेबीटी उम्मीदवारों के बाद शेष बचे रिक्त पदों पर सिर्फ एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को कंसीडर करने के विरुद्ध एचटेट-2014 पास उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग आदि को किया नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एचटेट-2014 पास एक उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि उसने कटऑफ डेट 08-12-2012 से पहले जेबीटी डिप्लोमा पास किया हुआ है और 2014 में एचटेट भी पास कर लिया था। याचिका में कहा गया है कि कटऑफ डेट के बाद 9870 पदों की जेबीटी भर्ती में खाली बची सीटों पर अगर एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को सरकार कंसीडर कर सकती है तो एचटेट-2014 पास करने पर उसको भी कंसीडर किया जाए क्योकि संविधान में प्रदत अधिकारों के अनुसार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिक्त पदों पर समान रूप से सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। रिक्त पदों पर उसका भी समान रूप से अधिकार बनता है।

वेटिंग उम्मीदवारों का भी होगा हरियाणा जेबीटी भर्ती में चयन

आठमाह से नियुक्ति पत्र की बाट जोह रहे नव चयनित जेबीटी टीचरों का रास्ता पूरी तरह से साफ होने से प्रदेश के नौ हजार से अधिक जेबीटी अध्यापकों को बहुत बड़ी राहत मिली है।
वहीं दूसरी तरफ चयनित सूची में वेटिंग में आए उम्मीदवारों का चयन भी हो सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक जांच अंगूठा जांच के दौरान 450 से अधिक नव चयनित जेबीटी पहुंचे ही नहीं। जबकि वेटिंग में संख्या 450 से कम है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने वेटिंग में आए उम्मीदवारों की वैज्ञानिक जांच भी पहले से ही करा ली है, ताकि सीटें खाली बचें तो वहां पर इनको ज्वाइनिंग दी जा सके। जिससे उनमें भी खुशी की लहर है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या के मुताबिक अध्यापकों की कमी होने के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जेबीटी भर्ती होने के बाद स्कूलों में अध्यापकों की कमी भी दूर हो जाएगी।

रद्द हो सकती है जेबीटी भर्ती

हरियाणा सरकार जेबीटी भर्ती की समीक्षा कर रही है। यह भर्ती रद्द भी हो सकती है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) पास उम्मीदवारों ने जेबीटी भर्ती में आवेदन का अधिकार मांगते हुए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हरियाणा सरकार ने वीरवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में कहा कि सभी भर्तियों की समीक्षा हो रही है। इसमें जेबीटी भर्ती भी शामिल है। सरकारी वकील ने मौखिक तौर पर यह भी कहा कि समीक्षा के बाद जेबीटी भर्ती रद्द भी हो सकती है। समीक्षा की वजह से याचिका का जवाब देने के लिए सरकार नेे और समय मांगा। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि सीटीईटी पास उम्मीदवारों ने याचिका में कहा था कि उन्हें भर्ती में आवेदन का मौका नहीं दिया गया, लिहाजा उन्हें भी आवेदन की छूट दी जाए। इस पर हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। बाद में सरकार को निर्देश दिया था कि सीटीईटी उम्मीदवारों का अस्थाई तौर पर आवेदन लिया जाए। हाईकोर्ट ने भर्ती से रोक हटा दी थी और निर्देश दिया था कि परिणाम भले ही घोषित किया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा सकेंगे।

वर्ष 2000 में नियुक्त जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट का फैसला मंजूर

वर्ष 2000 में हरियाणा में नियुक्त किए गए 3206 जूनियर बेसिक टीचर्स (जेबीटी) में से 2985 शिक्षकों की नियुक्ति रद करने के हाई कोर्ट के एकल बैंच के फैसले के खिलाफ डिविजन बैंच में दायर अपील पर हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें सरकार ने 2985 शिक्षकों की नौकरी को लेकर अंतिम फैसला लेने के लिए डिविजन बैंच के पाले में गेंद डाल दी है। अपने जवाब में प्रदेश सरकार ने इनसे संबंधित कोई भी नीति बनाने या निर्णय लेने में खुद को अक्षम बताया है। हाई कोर्ट में शुक्रवार को दायर जवाब में प्रदेश सरकार ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले में कोई कदम नहीं उठा पाई है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि बैंच जो भी निर्णय लेगी, वह उसे मंजूर होगा।

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले 90 फीसद टीचर फर्जी

अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने में प्रदेश के 90 फीसद जेबीटी टीचरों ने बड़े-बड़े मुन्ना भाइयों को भी पीछे छोड़ दिया है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) मधुबन की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि वर्ष 2011 में नियुक्ति पाने वाले जेबीटी टीचरों में सिर्फ 1093 ऐसे हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा सही तरीके से पास की है।
शुक्रवार को हाई कोर्ट में मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक डी सुरेश कुमार ने हलफनामा देकर बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 2011 में जेबीटी टीचर नियुक्त हुए 8285 टीचरों द्वारा फर्जी तरीके से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने की जांच शुरू की थी। विभाग ने सभी टीचरों के आवेदन फार्म व उत्तरपुस्तिका (ओएमआर सीट) पर अंगूठे के निशान की जांच की व इसकी एफएसएल जांच करवाई। एफएसएल जांच में जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली है। जांच में केवल 1093 टीचर ऐसे मिले जिनके अध्यापक पात्रता परीक्षा के आवेदन फार्म व उत्तर पुस्तिका पर अंगूठे के निशान एक जैसे मिले। बाकी 6800 टीचरों के अंगूठे के निशान नहीं मिल रहे हैं। इससे इन टीचरों का अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना संदेह के दायरे में है।
हलफनामे के अनुसार एफएसएल जांच में पाया गया कि केवल 1093 शिक्षकों ने सही तरीके से परीक्षा पास की है, जबकि 751 टीचरों ने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की है। रिपोर्ट के अनुसार 6049 टीचर परीक्षा पास करने में संदिग्ध पाए गए हैं। 390 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने या तो नौकरी छोड़ दी है या भय की वजह से अपने अंगूठे की जांच नहीं करवाई या अन्य कारणों से वे जांच में नहीं आ पाए। 2 टीचर ऐसे हैं जिनका रिकार्ड नहीं मिल पाया।

भर्ती में बड़े स्तर पर हुई धांधली : हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह ने इस जांच रिपोर्ट को रिकार्ड पर रखते हुए सरकार को निर्देश दिया कि संदिग्ध 6049 की पूर्ण जांच कर अगली सुनवाई तक कोर्ट में पेश की जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने कोर्ट को कहा कि जांच में साफ हो गया है कि इस भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, लिहाजा इनकी भर्ती रद कर याचिकाकर्ता व प्रतीक्षा सूची में रहे उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए। मोर ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सरकार की तरफ से शुरू में कहा गया था कि दोषी टीचर्स के प्रमाण पत्र रद कर उनके खिलाफ पुलिस जांच कराई जाएगी।

हरियाणा में जेबीटी टीचर्स भर्ती रद्द करने पर फैसला सुरक्षित

ओमप्रकाश चौटाला सरकार के समय 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स (जेबीटी) की नियुक्ति को खारिज किए जाने की मांग संबंधी याचिकाओं पर गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

18 डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमेटियों ने 3,206 पदों पर भर्ती की थी। जस्टिस के. कण्णन ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह कदम उठाया। भर्ती में असफल रहे कुल 53 उम्मीदवारों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि उन सभी का चयन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों द्वारा तैयार की गई पहली लिस्ट में किया गया था। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के प्रभाव में लिस्ट बदल दी गई। अब जब कि दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने चौटाला समेत 55 को सजा सुना दी गई है, तो उन सभी नियुक्तियां खारिज की जाएं। साथ ही याचिकाकर्ताओं के जैसे योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के निर्देश दिए जाएं। ये भर्तियां वर्ष 2000 में हुई थीं।

हरियाणा में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तिथि नहीं बढ़ेगी

हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड के सचिव धर्मवीर ने स्पष्ट किया कि हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड की ओर से प्राथमिक शिक्षकों के 9,870 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें आवेदन करने की तारीख 29 नवंबर तक थी। इसे आगे बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। भास्कर के 22 नवंबर के अंक में 'प्राइमरी टीचर के 9,870 पदों पर आवेदन 8 तक' शीर्ष से प्रकाशित समाचार में त्रुटिवश आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर लिखी गई थी। इस भूल के लिए खेद है।

हरियाणा जेबीटी भर्ती में जून 2013 के एचटेट पास को मौका दिया

•हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शिक्षक चयन बोर्ड ने किया ऐलान
•19 से 29 नवंबर तक आनलाइन भरे जा सकेंगे आवेदन

 

हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड ने जेबीटी टीचरों के पदों पर आवेदन करने के लिए उन पात्र उम्मीदवारों को मौका दिया है जिन्होंने जून, 2013 में हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचटेट) पास कर लिया है। बोर्ड ने यह मौका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता की खंडपीठ के अंतरिम आदेश के बाद दिया है।
बोर्ड के सचिव ने सूचना जारी की है कि बोर्ड ने 8 नवंबर, 2012 को जेबीटी टीचर के पद विज्ञापित किए थे। अब हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश 8 नवंबर, 2012 को बोर्ड ने हासिल कर लिया है।

अंतरिम आदेश की पालना करते हुए बोर्ड ने उन पात्र उम्मीदवारों से जेबीटी टीचर के लिए आनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिन्होंने जून, 2013 में एचटेट पास किया मगर 8 दिसंबर, 2012 को कटऑफ डेट के दिन उनके पास न्यूनतम योग्यता थी। ऐसे उम्मीदवार 19 नवंबर से 29 नवंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन वेबसाइट  पर कर सकते हैं। जो उम्मीदवार अब आवेदन करेंगे, उनकी उम्मीदवारी का अंतिम फैसला हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।

जेबीटी टीचर परिणाम घोषित हो सकेगाजस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता की खंडपीठ ने हालांकि अंतरिम आदेश तो 23 अक्तूबर 2013 को सुनाया था, मगर अंतरिम आदेश की प्रति अब प्राप्त हुई है। खंडपीठ ने अपने 27 अगस्त, 2013 के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया है कि हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड अगर चाहे तो जेबीटी शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित कर सकता है। अलबत्ता, चयन के मानदंड और चयनित उम्मीदवारों का पूरा रिकार्ड हाईकोर्ट को अगली सुनवाई पर दे। इस आदेश के बाद जेबीटी टीचर के 9880 पदों पर चयन हो सकेगा। हाईकोर्ट ने इससे पहले परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी थी। इनमें से 1107 पद मेवात जिले के लिए हैं जबकि 8763 पद अन्य शेष जिलों के लिए हैं।

वर्ष 2000 में विज्ञापित 3206 जेबीटी समेत कई अन्य टीचर भर्ती रद करने की मांग

हाई कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती पर तो रोक लगा ही रखी है, अब उसकी निगाह उन शिक्षकों पर पड़ गई है जो वर्ष 2000 में भर्ती हुए थे। बृहस्पतिवार को वर्ष 2000 में टीचरों की भर्ती को चुनौती देने वाली कई दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से जस्टिस के कन्नन को बताया गया कि वर्ष 2000 में राज्य सरकार ने 3206 जेबीटी समेत कई अन्य टीचर के पद विज्ञापित किए थे। सीबीआइ ने जांच में पाया था कि 3206 जेबीटी भर्ती में पूर्ण रूप से धांधली हुई थी और इसी आधार पर दिल्ली की सीबीआइ कोर्ट ने दोषी लोगों को सजा सुनाई थी। याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर जस्टिस के कन्नन ने हरियाणा सरकार से पूछा कि दिल्ली सीबीआइ कोर्ट के आदेश के बाद वह कार्यरत 3206 जेबीटी टीचर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। भर्ती में धांधली साबित होने के बाद वह टीचरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब वह किस बात का इंतजार कर रही है। इस पर सरकार ने बताया कि उसके पास मामला विचाराधीन है और जल्द ही निर्णय हो सकता है।

 बहस के दौरान कुछ याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000 के दौरान हिंदी, संस्कृत व अन्य टीचर की भर्ती को भी रद करने की मांग की।

हरियाणा में जेबीटी के 9870 पदों पर भर्ती पर रोक

हरियाणा प्रदेश में सरकारी अध्यापक बनना आसान नहीं रह गया है। जहां हाई कोर्ट ने पीजीटी भर्ती व परिणाम पर रोक लगा रखी है वहीं मंगलवार को उसने जेबीटी टीचरों की भर्ती पर अंतिम फैसला लेने पर रोक लगा दी है। इस मामले में भिवानी निवासी उदय सिंह व अन्य ने सरकार द्वारा पिछले साल जेबीटी टीचरों के 9870 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन को चुनौती दी है।मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जसबीर सिंह मोर ने बताया कि सरकार नियमों को ताक पर रखकर जेबीटी के 9870 पदों पर भर्ती कर रही है। एनसीटीई के अनुसार जेबीटी टीचर के लिए राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी जरूरी होती है। नियम के अनुसार साल में कम से कम एक बार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित हो लेकिन प्रदेश सरकार ने 2012 में ऐसा नहीं किया। जब सरकार ने यह भर्ती निकाली तो सीबीएसई द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा पास विद्यार्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया लेकिन सरकार ने सभी के आवेदन इस आधार पर रद कर दिए कि केवल हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ही इन पदों के लिए योग्य हैं।