गेस्ट टीचर्स मामले में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कोर्ट में तलब

 गेस्ट टीचर्स को लेकर दिए गए एक निर्णय का 5 साल बाद भी पालन नहीं होने पर मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस बार कोर्ट ने सीधे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब किया है।
हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत गेस्ट टीचर्स सरकार और अधिकारियों के गले की फांस बने हुए हैंं। एक बार फिर गेस्ट टीचर्स मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार और शिक्षा विभाग को आड़े हाथों लिया है।
दरअसल, हाईकोर्ट 30 मार्च 2011 को दिए अपने फैसले की 5 वर्ष बाद भी अनुपालना नहीं होने पर नाराज है। जस्टिस राजन गुप्ता की बेंच ने फटकार लगाते हुए शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

हरियाणा शिक्षा विभाग में 2622 लैब सहायकों की सेवाएं समाप्त

हरियाणा शिक्षा विभाग ने वीरवार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे 2622 कंप्यूटर लैब सहायकों की सेवा समाप्त किए जाने का फरमान जारी कर दिया। यह लैब सहायक गत 9 मार्च से अपनी मांगों के समर्थन में पंचकूला स्थित शिक्षा सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं।
लैब सहायक संघ के प्रधान सुरेंद्र प्योंत ने बताया कि वीरवार देर शाम उन्हें शिक्षा विभाग केफरमान की प्रति मिली है। उन्होंने विभाग के इस कदम को तानाशाही करार देते हुए चेतावनी दी कि 4 मई को सभी लैब सहायक करनाल में मुख्यमंत्री केआवास की तालाबंदी करेंगे और यह प्रदर्शन उग्र होगा। उन्होंने कहा कि वे 9 मार्च से विभाग के गेट पर धरना दे रहे हैं और हर रोज किसी ने किसी मंत्री के द्वार पर गुहार लगाने जाते हैं। वीरवार को भी वे राज्यमंत्री कृष्ण बेदी से मिलकर लौटे हैं, जबकि बुधवार को वे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिले थे। सुरेंद्र ने कहा कि सभी मंत्रियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें जायज हैं और अवश्य पूरी की जाएंगी।

हरियाणा पीजीटी हिंदी की नियुक्तियों को चुनाव आयोग की हरी झंडी

केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा में पीजीटी हिंदी के चयनित पुरुष उम्मीदवारों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। आयोग की मंजूरी के बाद 593 पुरुष पीजीटी उम्मीदवारों की जल्द नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। ये उम्मीदवार बीते डेढ़ महीने से नियुक्ति पत्र के लिए दर-दर भटक रहे थे। बृहस्पतिवार को जैसे ही चुनाव आयोग से नियुक्ति प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने की स्वीकृति मिलने की ई-मेल राज्य निर्वाचन विभाग में पहुंची, इनकी उम्मीदों को पंख लग गए।

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले 90 फीसद टीचर फर्जी

अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने में प्रदेश के 90 फीसद जेबीटी टीचरों ने बड़े-बड़े मुन्ना भाइयों को भी पीछे छोड़ दिया है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) मधुबन की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि वर्ष 2011 में नियुक्ति पाने वाले जेबीटी टीचरों में सिर्फ 1093 ऐसे हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा सही तरीके से पास की है।
शुक्रवार को हाई कोर्ट में मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक डी सुरेश कुमार ने हलफनामा देकर बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 2011 में जेबीटी टीचर नियुक्त हुए 8285 टीचरों द्वारा फर्जी तरीके से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने की जांच शुरू की थी। विभाग ने सभी टीचरों के आवेदन फार्म व उत्तरपुस्तिका (ओएमआर सीट) पर अंगूठे के निशान की जांच की व इसकी एफएसएल जांच करवाई। एफएसएल जांच में जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली है। जांच में केवल 1093 टीचर ऐसे मिले जिनके अध्यापक पात्रता परीक्षा के आवेदन फार्म व उत्तर पुस्तिका पर अंगूठे के निशान एक जैसे मिले। बाकी 6800 टीचरों के अंगूठे के निशान नहीं मिल रहे हैं। इससे इन टीचरों का अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना संदेह के दायरे में है।
हलफनामे के अनुसार एफएसएल जांच में पाया गया कि केवल 1093 शिक्षकों ने सही तरीके से परीक्षा पास की है, जबकि 751 टीचरों ने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की है। रिपोर्ट के अनुसार 6049 टीचर परीक्षा पास करने में संदिग्ध पाए गए हैं। 390 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने या तो नौकरी छोड़ दी है या भय की वजह से अपने अंगूठे की जांच नहीं करवाई या अन्य कारणों से वे जांच में नहीं आ पाए। 2 टीचर ऐसे हैं जिनका रिकार्ड नहीं मिल पाया।

भर्ती में बड़े स्तर पर हुई धांधली : हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह ने इस जांच रिपोर्ट को रिकार्ड पर रखते हुए सरकार को निर्देश दिया कि संदिग्ध 6049 की पूर्ण जांच कर अगली सुनवाई तक कोर्ट में पेश की जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने कोर्ट को कहा कि जांच में साफ हो गया है कि इस भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, लिहाजा इनकी भर्ती रद कर याचिकाकर्ता व प्रतीक्षा सूची में रहे उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए। मोर ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सरकार की तरफ से शुरू में कहा गया था कि दोषी टीचर्स के प्रमाण पत्र रद कर उनके खिलाफ पुलिस जांच कराई जाएगी।

वर्ष 2000 में विज्ञापित 3206 जेबीटी समेत कई अन्य टीचर भर्ती रद करने की मांग

हाई कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती पर तो रोक लगा ही रखी है, अब उसकी निगाह उन शिक्षकों पर पड़ गई है जो वर्ष 2000 में भर्ती हुए थे। बृहस्पतिवार को वर्ष 2000 में टीचरों की भर्ती को चुनौती देने वाली कई दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से जस्टिस के कन्नन को बताया गया कि वर्ष 2000 में राज्य सरकार ने 3206 जेबीटी समेत कई अन्य टीचर के पद विज्ञापित किए थे। सीबीआइ ने जांच में पाया था कि 3206 जेबीटी भर्ती में पूर्ण रूप से धांधली हुई थी और इसी आधार पर दिल्ली की सीबीआइ कोर्ट ने दोषी लोगों को सजा सुनाई थी। याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर जस्टिस के कन्नन ने हरियाणा सरकार से पूछा कि दिल्ली सीबीआइ कोर्ट के आदेश के बाद वह कार्यरत 3206 जेबीटी टीचर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। भर्ती में धांधली साबित होने के बाद वह टीचरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब वह किस बात का इंतजार कर रही है। इस पर सरकार ने बताया कि उसके पास मामला विचाराधीन है और जल्द ही निर्णय हो सकता है।

 बहस के दौरान कुछ याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000 के दौरान हिंदी, संस्कृत व अन्य टीचर की भर्ती को भी रद करने की मांग की।

हरियाणा प्रदेश सरकार ने खाली पदों के भरने पर लगा प्रतिबंध हटाया

हरियाणा प्रदेश सरकार ने वित्त विभाग द्वारा दो वर्ष से अधिक समय से खाली पदों के भरने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। सरकार के इस निर्णय को चुनावी कदमताल से जोड़कर देखा जा रहा है। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे भर्ती एजेंसियों को जल्द खाली पड़े पदों की सूची भेज दें। मांग भेजते समय गैर जरूरी पदों को अपने स्तर पर खत्म का अधिकार भी प्रशासनिक सचिवों को दिया गया है। माना जा रहा है कि 10 नवंबर को गोहाना में होने जा रही कांग्रेस की शक्ति रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में और नई नियुक्तियों की घोषणा कर सकते हैं, इसलिए ही पद भरने पर लगा प्रतिबंध हटाया गया है। अभी लगभग 15 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में 65 हजार पद विभिन्न विभागों में भरने की घोषणा की थी। हालांकि उसमें पुलिस व शिक्षकों की भर्ती करने संबंधी फैसला पुराना था। मुख्यमंत्री ने सभी विभाग अध्यक्षों को प्रशासनिक सचिवों के मार्फत विभागों में खाली पड़े पदों की सूची बनाकर संबंधी भर्ती एजेंसियों को पहली नवंबर तक भेजने के निर्देश दिए थे।

हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश में जेबीटी भर्ती पर लगी रोक हटाई

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश में जेबीटी भर्ती पर लगी रोक को हटाते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रख कर व परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है, लेकिन नियुक्तिपत्र देने पर रोक मामले के निपटारे तक जारी रहेगी।कुछ छात्रों ने जेबीटी भर्ती में इस आधार पर चुनौती दी थी कि राज्य में समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई। इसलिए जिन छात्रों ने सीटीईटी पास किया है उनको भी भर्ती में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाते हुए सरकार से परीक्षा के बारे में पूर्ण रिकार्ड समन किया था। बुधवार को सरकार के इस रिकार्ड को विचार के लिए रखते हुए कोर्ट ने मामले को नियमित सुनवाई के लिए रखते हुए एडमिट कर दिया व सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दे दी। लेकिन इसके बाद भी सरकार इस भर्ती का परिणाम जारी नहीं कर सकती क्योंकि चीफ जस्टिस की बैंच के सामने भर्ती बोर्ड मामले में फैसला सुरक्षित है और परिणाम घोषित करने पर रोक जारी है।