हरियाणा पॉलीटेक्निक कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया आज से

•ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे 16 अप्रैल से

हरियाणा प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों की 69280 सीटों के लिए बृहस्पतिवार से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में जरूरी जानकारी, मदद के लिए टोल फ्री नंबर और मेल आईडी और वेबसाइट जारी कर दी गई है। साथ ही पहली बार मानेसर के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज को दाखिला केंद्र बनाया गया है।
हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी (एचएसटीईसी) द्वारा आयोजित दाखिला प्रक्रिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लेटरल एंट्री में दाखिला लेने वालों के लिए भी है। इसके लिए अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
 आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के छात्र को 500, जबकि आरक्षित वर्ग के छात्र को 200 रुपये का चालान जमा कराना होगा। चालान फीस पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई और एक्सिस बैंक में जमा करानी होगी।
 लेटरल एंट्री के लिए 2 मई से रोल नंबर जारी किया जाएगा। लेटरल एंट्री टेस्ट में केवल दो वर्ष का आईटीआई कोर्स करने वाले या साइंस से 12वीं उत्तीर्ण छात्र भाग ले सकेंगे।
•ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे 16 अप्रैल से
•पॉलिटेक्निक के लिए रोल नंबर, दूसरी जानकारियां मिलेंगी 21 मई से
•प्रवेश परीक्षा 31 मई को सुबह 10 बजे
•लेटरल के लिए रोल नंबर मिलेगा 6 मई से
•लेटरल के ऑनलाइन टेस्ट 12 से 19 मई तक
•पॉलिटेक्निक में कुल सीटें : 69280
•सरकारी कॉलेजों में सीटें : 9765
•प्राइवेट कॉलेजों में सीटें: 59515
•टोल फ्री नंबर: 18004202026

शिक्षक भर्ती पर नहीं पड़ेगा असर : मुख्यमंत्री

प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मंत्रियों का कॉलोजियम जल्दी बनेगा। यह कॉलोजियम कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां करेगा। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर उनका कहना है कि जल्दी ही कोई व्यवस्था कर ली जाएगी। खाली पद भरने से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा।
अब सवाल यह है कि राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का क्या रास्ता निकालने वाली है। शिक्षकों के करीब 30 हजार पद रिक्त हैं।

हरियाणा में लटकीं 20 हजार भर्तियां

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने तथा स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड भंग होने के बाद करीब 20 हजार भर्तियों की प्रक्रिया अधर में लटक गई हैं। मंत्रियों के कॉलोजियम गठित होने के बाद ही कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां संभव है। इन नियुक्तियों के अभाव में न तो लंबित परीक्षा परिषणा घोषित हो पाएंगे और न ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। प्रदेश सरकार ने हुड्डा सरकार के कार्यकाल में बने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा दिया है।

 शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित हरियाणा स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड को भी भंग कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 32 अलग-अलग वर्गो में करीब चार हजार इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर रखी थी, जिसे घोषित नहीं किया जा रहा है। नए अध्यक्ष और सदस्य इन इंटरव्यू को घोषित करते हैं या फिर रद करते हैं, इस पर आवेदकों की निगाह टिकी है।

हरियाणा कैेबिनेट की बैठक, खट्टर ने बदले हुड्डा सरकार का फैसले

• चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 पर ही होंगे सेवानिवृत्त

• कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन, सदस्य हटाए

• हरियाणा टीचर चयन बोर्ड भी किया भंग
• हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन,सदस्य हटाने का फैसला
• 605 बिजली निगम कर्मचारियों की होगी भर्ती
• प्रदेश में छह टोल प्वाइंट बंद होंगे

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 58 साल कर दिया है। पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 60 साल कर दिया था। हालांकि खट्टर सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल ही रखी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया।

7036 पीजीटी आवेदनकर्ताओं के लिए यह खुशखबरी

7036 पीजीटी ऑनलाइन आवेदनकर्ताओं के लिए यह खुशखबरी है कि वह पुन: एक बार और आवेदन कर सकेंगे। उनके दोबारा ऑनलाइन आवेदन करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए हरियाणा स्कूल अध्यापक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन द्वारा दोबारा शुद्घि पत्र (कोरिजेंडम)निकाला जाएगा। शुद्धि पत्र निकलवाने के लिए स्कूल अध्यापक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने शुक्रवार को डायरेक्टर सेकेंडरी एजूकेशन हरियाणा को पत्र भी लिख दिया है।
कोड आॅफ कंडक्ट लागू होने की वजह से दोबारा शुद्धि पत्र प्रकाशित होने का मामला इलेक्शन कमीशन के पाले में है। लिहाजा मामले में सरकार के पहल की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की अनुमति मिलेगी।
इलेक्शन कमीशन से अनुमति मिलने के बाद डायरेक्टर सेकेंडरी एजूकेशन ही गाइड लाइन तय करते हुए शुद्धि पत्र तैयार कराकर हरियाणा स्कूल अध्यापक भर्ती बोर्ड काे भेजेगा। इसके प्रकाशन का जिम्मा बोर्ड के ऊपर होगा। इधर भास्कर से हुई बातचीत में एडिशनल डायरेक्टर सेकेंडरी एजूकेशन ने भी कह दिया है कि पत्र मिलते ही वह उसके आगे की कार्रवाई करेंगे।

HSTSB - PGT Sanskrit Result Out

HARYANA SCHOOL TEACHERS SELECTION BOARD
BAYS NO. 73-76, SECTOR-2, PANCHKULA
                 (www.hstsb.gov.in)


PGT Sanskrit (Cat. No. 10)/Advt. No. 1/2012 (1465 Posts)

RESULTS-OTHER THEN MEWAT CADRE

Click Here to see Results

जुलाई में मिलेंगे पीजीटी को नियुक्ति पत्र

अनुभव के आधार पर चयनित पीजीटी को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई महीने में स्कूल खुलने पर ही पीजीटी को शिक्षा निदेशालय से नियुक्ति आदेश जारी होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने पीजीटी को आश्वस्त किया है कि उन्हें स्कूल खुलते ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन पीजीटी के साथ मुलाकात में दिया। काफी संख्या में चयनित उम्मीदवार मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। हुड्डा से मिलने के लिए नव चयनित पीजीटी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पंचकूला से ऑटो व कारों में वे मुख्यमंत्री आवास के पास तो पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। चूंकि उन्हें मुलाकात का समय मुख्यमंत्री की ओर से नहीं मिला था। पीजीटी ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें पीछे हटा दिया। इस दौरान पुलिस व चयनित उम्मीदवारों की काफी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद सीआइडी कर्मियों ने हस्तक्षेप करते हुए पीजीटी को हुड्डा से वार्ता के लिए दस मिनट का समय दिया।

हरियाणा में कई आयोगों के शीघ्र भरे जाएंंगे वैधानिक पद

हरियाणा सरकार वैधानिक पदों पर नियुक्ति करने में जुट गई है। कई आयोगों के पद खाली पड़े हैं। अगले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले ये सभी पद भर दिए जाएंगे।
शिक्षक भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष पद रिक्त चल रहा है। इस पद पर भी इसी सप्ताह सर्च कमेटी सर्च कर लेगी। यह पद भी जल्द भरा जाएगा। 

 सूत्रों के मुताबिक हरियाणा लोक सेवा आयोग के दो सदस्य नियुक्त किए जाने हैं। ये पद हाल में रिक्त हुए हैं। इन पदों को भरने के लिए सोमवार को मुख्य सचिव कार्यालय ने फाइल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भेज दी है। आयोग के ये पद भरने को आवेदन मांगे जा सकते हैं। वैसे अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है और नामों की सिफारिश राज्यपाल के पास भेजती है। राज्यपाल उसकी अनुमति देते हैं।
सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के दो पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी सोमवार को शुरू हो गई है। इस बार रिटायर्ड अफसरों या राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को ये पद मिल सकते हैं। पिछली बार दो पदों पर पत्रकार और एक पर रिटायर्ड अफसर को नियुक्त किया गया था।

हरियाणा शिक्षक चयन बोर्ड के पूर्णकालिक अध्यक्ष की तलाश शुरू

हरियाणा सरकार ने राज्य स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड के पूर्णकालिक अध्यक्ष की तलाश आरंभ कर दी है। मुख्यमंत्री के नजदीकी नंदलाल पूनिया के इस पद से इस्तीफा देने के बाद दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बोर्ड के सदस्य ज्ञान सहोता को कार्यवाहक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुख्यमंत्री के विश्वासपात्रों में गिने जाने वाले ज्ञान सहोता को तीन जनवरी को बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। मुख्य सचिव एससी चौधरी की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड के कालेजियम की बैठक में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। कालेजियम का सदस्य होने के नाते शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरीना राजन और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) डॉ. डीडीएस संधू ने बैठक में भागीदारी की। यह समिति इस पद के लिए विशेष रूप से शैक्षणिक या प्रशासनिक क्षेत्र के उचित वरिष्ठ स्तर के अनुभवी व विशेषज्ञ व्यक्ति की तलाश कर रही है। हरियाणा स्कूल टीचर सलेक्शन बोर्ड के पास वार्षिक आधार पर 5000 से 7000 स्कूल टीचर भर्ती करने का कार्य है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस बोर्ड ने करीब 8000 स्नातकोत्तर अध्यापकों की भर्ती की है। दूसरा, 10000 प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की चयन प्रक्रिया पाइप लाइन में हैं। आवेदन आने के बाद समिति की अगली बैठक जल्दी बुलाने की बात कही गई है।

हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

हरियाणा में शिक्षक भर्ती बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर दायर याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शिक्षक भर्ती बोर्ड व राज्य में बनाए गए अन्य भर्ती प्राधिकरणों को राजनीतिक लाभ के लिए बनाए प्राधिकरण बताते हुए याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए संविधान के उस प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया जिसमें एचपीएससी के समान भर्ती बोर्ड बनाना प्रावधान का उल्लंघन माना गया है। याचिका में मुख्यमंत्री भुपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा सरकार, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी), शिक्षक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन नंद लाल पुनिया एवं बोर्ड के अन्य सदस्यों को प्रतिवादी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होने की संभावना है।

तैयार की जा रही हरियाणा पीजीटी अध्यापकों की भर्ती लिस्ट

लोकसभा चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद पिछले दो वर्ष से लटक रही पीजीटी अध्यापकों की भर्ती की सूची जारी होने की संभावना है। इस पर तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि 31 मई से पहले-पहले सूची जारी हो जाएगी। हरियाणा अध्यापक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन की इस संबंध में संबंधित उच्च अधिकारियों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। इसी आधार पर पीजीटी अध्यापकों की भर्ती लिस्ट को तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।

 बताया जाता है कि संस्कृत, बायोलाजी व फिजिकल एजूकेशन के परिणाम लंबे समय से रुके हुए थे। आचार संहिता खत्म होते ही इन विषयों के शिक्षकों की सूची जारी होनी है।

हरियाणा पीजीटी हिंदी की नियुक्तियों को चुनाव आयोग की हरी झंडी

केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा में पीजीटी हिंदी के चयनित पुरुष उम्मीदवारों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। आयोग की मंजूरी के बाद 593 पुरुष पीजीटी उम्मीदवारों की जल्द नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। ये उम्मीदवार बीते डेढ़ महीने से नियुक्ति पत्र के लिए दर-दर भटक रहे थे। बृहस्पतिवार को जैसे ही चुनाव आयोग से नियुक्ति प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने की स्वीकृति मिलने की ई-मेल राज्य निर्वाचन विभाग में पहुंची, इनकी उम्मीदों को पंख लग गए।

हरियाणा में रोक हटते ही 7832 पीजीटी ने ज्वाइन किया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का शुक्रवार को फैसला आते ही हरियाणा में नौ महीने से चयनित 7832 पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों (पीजीटी) के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। प्रदेश सरकार ने शनिवार को सब चयनित टीचरों की ज्वाइनिंग करवा ली। मेवात कैडर के टीचर सोमवार को ज्वाइन करेंगे।

हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड ने मेवात कैडर के 448 पीजीटी पदों का परिणाम 28 फरवरी, 2013 को घोषित कर दिया था, जबकि शेष 7384 पीजीटी पदों का परिणाम 11 मार्च, 2013 को घोषित किया था। हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन और बोर्ड के चेयरमैन समेत सदस्यों की नियुक्ति की चुनौती देने वाली याचिका दायर हो गई। अदालत ने अंतरिम आदेश के तहत चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी थी और कुछ विषयों के परिणाम पर भी रोक लगा दी थी।

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका रद्द कर दी तो स्कूल शिक्षा विभाग ने 13 दिसंबर को सब चयनित पीजीटी टीचरों के नियुक्ति पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। सब चयनित उम्मीदवारों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में ज्वाइन करने के निर्देश दिए।

हरियाणा शिक्षक भर्ती पर रोक हटने से 15 हजार अतिथि अध्यापकों की छुट्टी होना तय

हाई कोर्ट के शुक्रवार के फैसले से सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा के 15 हजार से अधिक अतिथि अध्यापकों पर सीधे तौर पर पड़ेगा और उनकी छुट्टी होनी तय है। चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियमित भर्ती जल्दी पूरी करने की कोशिश करेगी।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एके मसीह पर आधारित खंडपीठ ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार को बड़ी राहत दी। न्यायालय ने हरियाणा स्कूल टीचर सेलेक्शन बोर्ड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ ही आठ महीने से करीब 20 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रकिया पर रोक हट गई है।

हरियाणा प्रदेश में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इन भर्तियों के नतीजे घोषित करने पर लगी रोक हटा दी। हरियाणा स्कूल टीचर्स सिलेक्शन बोर्ड के गठन को खारिज करने की मांग को लेकर एक याचिका लगाई गई थी। इसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका में निजी हित जुड़े हैं। खंडपीठ ने याचिका लगाने वाले विजय बंसल पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया।

बेंच ने अपने 42 पेज के फैसले में कहा कि विजय बंसल ने राजनीतिक लाभ के लिए ज्युडीशियल फोरम का सहारा लिया। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बंसल ने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी छोड़ी और वर्ष 2009 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2011 में उसने इनेलो का दामन थाम लिया। बंसल के बयान और तस्वीरें जाहिर करती हैं कि वे याचिका के जरिए राजनीतिक स्वार्थ साधने का प्रयास कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन व सदस्यों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाना, सरकार का पॉलिसी मैटर है। इसमें अदालत का दखल जरूरी नहीं।

हरियाणा में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तिथि नहीं बढ़ेगी

हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड के सचिव धर्मवीर ने स्पष्ट किया कि हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड की ओर से प्राथमिक शिक्षकों के 9,870 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें आवेदन करने की तारीख 29 नवंबर तक थी। इसे आगे बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। भास्कर के 22 नवंबर के अंक में 'प्राइमरी टीचर के 9,870 पदों पर आवेदन 8 तक' शीर्ष से प्रकाशित समाचार में त्रुटिवश आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर लिखी गई थी। इस भूल के लिए खेद है।

हरियाणा जेबीटी भर्ती में जून 2013 के एचटेट पास को मौका दिया

•हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शिक्षक चयन बोर्ड ने किया ऐलान
•19 से 29 नवंबर तक आनलाइन भरे जा सकेंगे आवेदन

 

हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड ने जेबीटी टीचरों के पदों पर आवेदन करने के लिए उन पात्र उम्मीदवारों को मौका दिया है जिन्होंने जून, 2013 में हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचटेट) पास कर लिया है। बोर्ड ने यह मौका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता की खंडपीठ के अंतरिम आदेश के बाद दिया है।
बोर्ड के सचिव ने सूचना जारी की है कि बोर्ड ने 8 नवंबर, 2012 को जेबीटी टीचर के पद विज्ञापित किए थे। अब हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश 8 नवंबर, 2012 को बोर्ड ने हासिल कर लिया है।

अंतरिम आदेश की पालना करते हुए बोर्ड ने उन पात्र उम्मीदवारों से जेबीटी टीचर के लिए आनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिन्होंने जून, 2013 में एचटेट पास किया मगर 8 दिसंबर, 2012 को कटऑफ डेट के दिन उनके पास न्यूनतम योग्यता थी। ऐसे उम्मीदवार 19 नवंबर से 29 नवंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन वेबसाइट  पर कर सकते हैं। जो उम्मीदवार अब आवेदन करेंगे, उनकी उम्मीदवारी का अंतिम फैसला हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।

जेबीटी टीचर परिणाम घोषित हो सकेगाजस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता की खंडपीठ ने हालांकि अंतरिम आदेश तो 23 अक्तूबर 2013 को सुनाया था, मगर अंतरिम आदेश की प्रति अब प्राप्त हुई है। खंडपीठ ने अपने 27 अगस्त, 2013 के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया है कि हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड अगर चाहे तो जेबीटी शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित कर सकता है। अलबत्ता, चयन के मानदंड और चयनित उम्मीदवारों का पूरा रिकार्ड हाईकोर्ट को अगली सुनवाई पर दे। इस आदेश के बाद जेबीटी टीचर के 9880 पदों पर चयन हो सकेगा। हाईकोर्ट ने इससे पहले परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी थी। इनमें से 1107 पद मेवात जिले के लिए हैं जबकि 8763 पद अन्य शेष जिलों के लिए हैं।

हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड (HSTSB) पर फैसला आने में लग सकता है समय

हाई कोर्ट किसी केस पर फैसला सुरक्षित रखता है तो समय की कोई सीमा नहीं होती। कुछ मामलों में अगले दिन भी फैसला सुनाया जा सकता है तो कुछ में महीने भी लग सकते है। इस मामले में कोर्ट का फैसला टीचर भर्ती को एक नया मोड़ देगा। अगर याचिका खारिज कर दी जाती है तो पंद्रह हजार से ज्यादा टीचरों की भर्ती प्रकिया चलती रहेगी और उन्हें नियुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर गेस्ट टीचरों पर पड़ेगा क्योंकि इससे उनकी छुट्टी तय है। वहीं, अगर हाई कोर्ट याचिका को स्वीकार कर लेता है तो टीचर भर्ती बोर्ड रद हो जाएगा और इसके द्वारा की गई सभी नियुक्तियां गैरकानूनी मानी जाएंगी। इससे सरकार को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। हालांकि दोनों ही पक्ष अपने खिलाफ फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में हैं।

हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड (HSTSB) पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड के गठन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत में विचाराधीन इस मामले के कारण प्रदेश में पंद्रह हजार से ज्यादा अध्यापकों की भर्ती प्रकिया पर रोक लगी हुई है। पंचकूला निवासी विजय बंसल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर टीचर भर्ती बोर्ड के गठन को गैरकानूनी करार देते हुए इसे रद कर टीचर भर्ती को हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के माध्यम से कराने की मांग की है। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल पर आधारित खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान बंसल के वकील ने कहा कि जब सरकार के पास हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड है तो टीचर भर्ती बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है। वहीं एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुडा ने कहा कि सरकार ने नियम 320 के तहत इस बोर्ड का गठन किया है जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। एजी के जवाब पर बंसल के वकील ने कहा कि सरकार ने जिस नियम का हवाला दिया है उसके तहत केवल किसी पोस्ट के लिए शैक्षिक योग्यता या अन्य शर्त तय की जा सकती है न की बोर्ड का गठन। सरकार कुछ पोस्ट को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से निकालना भी चाहती है तो इसके लिए लोक सेवा आयोग से सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

हरियाणा में जेबीटी के 9870 पदों पर भर्ती पर रोक

हरियाणा प्रदेश में सरकारी अध्यापक बनना आसान नहीं रह गया है। जहां हाई कोर्ट ने पीजीटी भर्ती व परिणाम पर रोक लगा रखी है वहीं मंगलवार को उसने जेबीटी टीचरों की भर्ती पर अंतिम फैसला लेने पर रोक लगा दी है। इस मामले में भिवानी निवासी उदय सिंह व अन्य ने सरकार द्वारा पिछले साल जेबीटी टीचरों के 9870 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन को चुनौती दी है।मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जसबीर सिंह मोर ने बताया कि सरकार नियमों को ताक पर रखकर जेबीटी के 9870 पदों पर भर्ती कर रही है। एनसीटीई के अनुसार जेबीटी टीचर के लिए राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी जरूरी होती है। नियम के अनुसार साल में कम से कम एक बार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित हो लेकिन प्रदेश सरकार ने 2012 में ऐसा नहीं किया। जब सरकार ने यह भर्ती निकाली तो सीबीएसई द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा पास विद्यार्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया लेकिन सरकार ने सभी के आवेदन इस आधार पर रद कर दिए कि केवल हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ही इन पदों के लिए योग्य हैं।