नियमितीकरण पॉलिसी पर फैसले से पहले कर्मियों की भी सुने अदालत

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर राज्य सरकार की नियमितीकरण की नीतियों पर रोक मामले में खुद को भी पार्टी बनाने का आग्रह किया है। प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में दायर अर्जी में मांग की कि हाईकोर्ट इस मामले में जो भी फैसला दे, उससे पहले कर्मचारियों का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

टीजीटी से पदोन्नत पीजीटी को स्टेशन देने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मांगे जाएंगे विकल्प

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर से पदोन्नत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को नए स्टेशन आवंटित करने की प्रकिया शुरू हो गई है। अभी तक पीजीटी पुराने स्टेशन पर काम कर रहे थे। उनके अब ऑनलाइन ऑप्शन मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों में और खाली रहे 3400 पीजीटी के पदों को भी प्रमोशन से भरने के लिए केस मांगे जाएंगे।

प्रोन्नति में आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक

हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग को प्रोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान याची दिनेश कुमार व अन्य की ओर से कहा गया कि गलत तरीके से प्रमोशन में एससी वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार ने 14 फरवरी 2013 को वरिष्ठ आइएएस अधिकारी पी राघेवंद्र की कमेटी का गठन कर प्रदेश में एससी के पिछड़ेपन और उनके प्रतिनिधित्व के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि एससी अब भी पिछड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए प्रदेश सरकार ने गत 15 मई को नोटिफिकेशन जारी कर एससी वर्ग के लिए प्रमोशन में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इस प्रावधान के तहत उन्हें 1 अप्रैल 2013 से इसका लाभ दिया जाना है।

जेबीटी शिक्षकों का हेड शिक्षक पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ

राजकीय प्राथमिक स्कूलों में लंबे समय से कार्यरत जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। वरिष्ठता के आधार पर जल्द ही शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान कर हेड शिक्षक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने जेबीटी शिक्षकों को पिछले दिनों हुई बैठक में आश्वासन दिया था, जिसके बाद से जेबीटी शिक्षकों को हेड शिक्षक बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लंबे समय के बाद गत दिवस मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने जेबीटी शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को चंडीगढ़ बैठक के लिए बुलाया और शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ किया। पूरे प्रदेश में करीब 32 हजार शिक्षक हैं और नौ हजार के करीब हेड शिक्षकों के पद हैं। इनमें से 2800 के करीब हेड शिक्षक के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा।

डीइओ हल करेंगे स्कूल लेक्चरर के एसीपी मामले

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लेक्चरर के एसीपी (एश्योर्ड प्रोग्रेसन स्कीम) मामलों का निपटारा आने वाले समय में जिला शिक्षा अधिकारी कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इसकी मंजूरी के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दी है। अभी तक लंबित मामलों को शिक्षा निदेशालय बड़ी तेजी से निपटा रहा है, जबकि भविष्य में मुख्यालय का भार कम करने के लिए जिला स्तर पर ही इनके निपटारे की व्यवस्था की जा रही है। स्कूल लेक्चरर के मेडिकल बिलों की जल्द प्रतिपूर्ति के लिए अलग से मेडिकल नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर का होगा। शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह के भीतर मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के मामले निपटाने का लक्ष्य रखा है।

 सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक विवेक अत्रे ने हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय अध्यक्ष दयानंद दलाल और पूर्व अध्यक्ष किताब सिंह मोर के नेतृत्व में महानिदेशक से मिलने पहुंचा था। महानिदेशक विवेक अत्रे ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बताया कि प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार हो चुकी है। इसे आपत्तियों के निपटारे के लिए जल्द ऑनलाइन कर दिया जाएगा।

हरियाणा प्रदेश में 920 हाई स्कूलों में हेडमास्टर नियुक्त किए

 प्रदेश में 920 हाई स्कूलों में हेडमास्टर नियुक्त किए जा रहे हैं। चुने गए उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए प्रदेशभर से 29 जनवरी से बुलाया गया है। मंगलवार को ही हरियाणा शिक्षा विभाग के निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में सूचना अपलोड की है। इसके अनुसार 29 जनवरी को प्रदेश के हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को, 30 को महिला शिक्षकों व 31 को शेष बचे शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। प्रदेश में लगभग साढ़े 15 सौ हाई स्कूलों में से केवल 250 में ही हेडमास्टर कार्यरत हैं।

हरियाणा में मास्टरों की पदोन्नति सूची महीने भर में होगी जारी

प्रदेश भर में मांगों को लेकर आंदोलनरत मास्टरों को शिक्षा विभाग ने नववर्ष का तोहफा दिया है। प्रवक्ता बनने की राह ताक रहे मास्टरों की पदोन्नति सूची विभाग एक महीने में जारी कर देगा। प्रोन्नति के लिए विभाग ने अध्यापन विषय की शर्त को हटा दिया है। स्नातक स्तर पर पढ़े गए विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल कर चुके मास्टर भी अब प्रवक्ता बन सकेंगे। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने वीरवार को हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद यह जानकारी दी।

शिक्षा मंत्री भुक्कल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हाई स्कूल के मुख्याध्यापकों की पदोन्नति के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर एक महीने के अंदर सूची जारी की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मिडल स्कूल मुख्याध्यापकों को डीडीओ पावर व कार्य शक्तियां प्रदान करने का कार्य भी इस महीने के अंत तक सुनिश्चित करें। भुक्कल ने कहा कि मास्टरों की समस्याओं की सुनवाई के लिए मुख्यालय स्तर पर एक अधिकारी को अधिकृत किया जाएगा ताकि उन पर समयानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।  विभाग ने 5548 मास्टरों को मिडिल हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति दे दी है। शिक्षा मंत्री ने मास्टरों की तरह ही मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों की एसीपी का सरलीकरण भी जिला स्तर पर ही करने के निर्देश दिए हैं।