हरियाणा में 27103 जेबीटी एवं मुख्य अध्यापकों के ऑनलाइन तबादले

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने शुक्रवार को कंप्यूटर के माउस से एक क्लिक द्वारा 27103 जेबीटी एवं मुख्य अध्यापकों को उनके मनपसंद स्टेशन अलॉट कर दिए। पूर्व में मेवात से अंतरजिला तबादला करवाने वाले 1512 जेबीटी को भी शुक्रवार को पोस्टिंग स्टेशन दे दिए गए हैं।
नई अध्यापक स्थानातंरण नीति-2016 के तहत दास ने शुक्रवार को कई अध्यापक संगठनों अधिकारियों की मौजूदगी में पंचकूला के शिक्षा सदन में एक साथ 24728 जेबीटी तथा 2375 मुख्य अध्यापकों के ऑनलाइन तबादले किए। तबादले की प्रक्रिया के बाद दास ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने जेबीटी से नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 के तहत आवेदन आमंत्रित किए थे।

हरियाणा के 29 हजार प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया आरंभ

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत करीब 29 हजार शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया आरंभ हो गई है। पांच साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे शिक्षकों के तबादले तय हैं। प्रदेश सरकार ने पांच साल से कम समय से एक स्थान पर तैनात शिक्षकों से तबादलों के बारे में राय पूछी है। ऐसे शिक्षक यदि चाहेंगे तो उनके तबादले होंगे अन्यथा वे अपने पुराने स्थान पर काम करते रहेंगे।

 करीब 11 हजार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) की तबादला प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राइमरी शिक्षकों के आनलाइन तबादलों की प्रक्रिया आरंभ की गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे ऑनलाइन तबादलों के लिए वेबपोर्टल खोला गया है।

टीजीटी और जेबीटी के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद

हरियाणा में पहली बार किए गए ऑनलाइन ट्रांसफरों में करीब 91 फीसदी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) को केवल जोन बल्कि स्कूल भी अपनी पसंद के ही मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 66 फीसदी पीजीटी को पहली पसंद का जोन मिला है। जबकि 15.57 को दूसरी और 9.02 फीसदी शिक्षकों को तीसरी पसंद के जोन मिले हैं। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) और जेबीटी के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होने की उम्मीद है।

हरियाणा में अब एक पखवाड़े तक तबादले कर सकेंगे मंत्री

शिक्षा विभाग के एकेडमिक स्टॉफ, सरकारी डॉक्टर
 वन विभाग का अमला तबादलों में शामिल नहीं
 

मनोहर सरकार के मंत्रियों को अब 15 दिनों के लिए अपने विभागों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार मिला है। पहले मंत्रियों को यह पावर दस दिन के लिए मिली थी, जिसमें पांच दिन की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग का एकेडमिक स्टॉफ, सरकारी डॉक्टर और वन विभाग का पूरा अमला तबादलों की श्रेणी में शामिल नहीं है। हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी की तरफ से जारी पत्र के अनुसार मंत्री क्लास वन और क्लास टू लेवल के ट्रांसफर के लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने प्रस्ताव जरूर दे सकेंगे।

हरियाणा में नए साल से तबादलों का दौर हुआ शुरू

नए साल के पहले दिन से ही हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का दौर शुरू हो गया है। सरकार ने वीरवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के 582 कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए। सरकार ने इसी माह सभी विभागों के कर्मचारियों के तबादला का फैसला लिया हुआ है, जिनके लिए विभाग प्रमुखों को 7 जनवरी तक संबंधित मंत्रियों के समक्ष कर्मचारियों की सूचियां पेश करने के लिए कहा गया है।

सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार दूर करने और पादर्शिता लाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है ताकि पिछली सरकार के प्रशासन का निचले स्तर पर भी बदलाव किया जा सके। हुडा में भी सरकार को समय-समय पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रही है।

हरियाणा में मंत्रियों को मिला सी श्रेणी के कर्मियों के तबादलों का अधिकार

हरियाणा सरकार ने बुधवार को सभी मंत्रियों को उनके विभागों में तबादलों का अधिकार दे दिया। मनोहर सरकार के मंत्री अब अपने विभागों के सी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादला कर सकेंगे।
 3 से 19 दिसंबर तक मंत्रियों को यह अधिकार दिए गए हैं। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के तबादलों का अधिकार मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है।
 स्कूलों में शैक्षणिक सत्र बीच में होने के कारण शिक्षण स्टाफ के तबादला आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।
करीब दो लाख कर्मियों पर असर
 सी श्रेणी के पौने दो से दो लाख कर्मचारी मंत्रियों से मनमाफिक जगह पर तबादला करा सकते हैं। इन तबादलों में भाजपा से जुड़े कर्मचारियों को अधिक तवज्जो मिलने की संभावना है। साथ ही विधायकों की सिफारिश को भी पूरी तरजीह मिलने की उम्मीद की जा रही है।
भाजपा समर्थक होंगे एडजेस्ट
तबादला अवधि के दौरान कांग्रेस या दूसरे दलों से समर्थित कर्मचारियों को विभागों के अच्छे पदों से हटाया जा सकता है। कांग्रेस सरकार के पहले कार्यकाल में भी इस तरह से मंत्रियों को तबादलों के अधिकार दिए गए थे। उस दौरान कई कर्मचारी नेताओं का तबादला दूर-दराज क्षेत्रों में किए जाने पर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा था।

अतिथि अध्यापकों पर कार्यमुक्त होने की तलवार

•  जेबीटी गेस्ट टीचर्स पर तलवार 

• शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी जेबीटी के खाली पदों की सूची  

• 9800 जेबीटी और 14,600 प्राध्यापकों की भर्ती जल्द

प्रदेशभर में जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के पदों पर काम कर रहे तकरीबन साढ़े छह हजार अतिथि अध्यापकों पर एक बार फिर कार्यमुक्त होने की तलवार लटक गई है। मौलिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को पत्र जारी कर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जेबीटी अध्यापकों के खाली पदों की सूची मांगी है। इस पॉलिसी के तहत जेबीटी के जिन पदों पर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, उन्हें खाली माना गया है। ऐसे में तबादले के बाद स्थायी टीचर आने की सूरत में गेस्ट टीचर को अपना पद छोडऩा होगा। 

वर्ष 2009 में सरकार ने प्रदेश में करीब नौ हजार जूनियर बेसिक टीचर भर्ती किए थे। उस समय भी जेबीटी पदों पर गेस्ट टीचर तैनात थे लेकिन उस समय इन पदों पर किसी रेगुलर टीचर को ज्वाइन नहीं कराया गया। इसी वजह से बहुत बड़ी संख्या में रेगुलर टीचर्स को उनके गृह जिलों में पोस्टिंग न देकर दूसरे जिलों में ज्वाइन कराया गया। अब इन शिक्षकों को दो वर्ष का 'कार्य अनुभव' हो चुका है इसलिए विभाग के फैसले का सबसे अधिक फायदा इन्हीं अध्यापकों को होगा। हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव सुनील बास बताते हैं कि संघ काफी समय से इन शिक्षकों का उनके गृह जिलों में तबादला करने की मांग कर रहा था। फिलहाल मेवात को छोड़कर शेष सभी जिलों के शिक्षकों को उनके गृह जिलों में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मेवात फिलहाल विभाग की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल नहीं है। 

 
इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ऐसे अध्यापकों का तबादला किया जाता है जो अपने गृह जिले की जगह किसी दूसरे जिले में तैनात हैं। विभागीय नियमों के अनुसार इस तबादले के लिए संबंधित टीचर का कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होना जरूरी है। जो रेगुलर टीचर्स अपने गृह जिलों से बाहर नियुक्त थे, वह विभाग के इस आदेश का इंतजार कर रहे थे लेकिन प्रदेशभर में कार्यरत करीब 66 सौ जेबीटी गेस्ट टीचर्स के चलते इनका तबादला नहीं हो पा रहा था। अब विभाग ने गेस्ट टीचर वाली सीटों को खाली मान लिया है, जिससे रेगुलर टीचर्स का ट्रांसफर आसान हो जाएगा।

शिक्षकों की अंतर जिला स्थानांतरण नीति घोषित

शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को जेबीटी तथा सीएंडवी वर्ग के शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित अंतर जिला तबादला नीति घोषित कर दी है। मेवात में सेवारत शिक्षकों को सामान्य तबादलों से एक बार फिर वंचित रखा गया है और सिर्फ म्युच्युअल (आपसी सहमति के आधार पर) तबादलों की अनुमति दी गई है। नई तबादला नीति के अनुसार विकलांगों, विधवा व तलाकशुदा महिला शिक्षकों, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों, अविवाहित, सैनिक पत्नियों तथा कपल केस को तबादलों में प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति का मुख्य रूप से फायदा महिला शिक्षकों को ही होगा। तबादलों के इच्छुक शिक्षकों को अपनी वर्तमान वरिष्ठता से हाथ धोना पड़ेगा। तबादले के इच्छुक शिक्षक 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा लंबे समय से जेबीटी शिक्षकों की अंतर जिला स्थानातंरण नीति की मांग की जा रही थी, जो आखिरकार अब मूर्त रूप ले पाई है।

हरियाणा प्रदेश में तबादलों पर एक महीने के लिए रोक हटी

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादलों पर रोक हट गई है। सरकार ने राज्य के सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगी रोक को एक महीने के लिए हटा लिया है। अब पहली जून से 30 जून के बीच तबादले हो सकेंगे। सम्बन्धित विभागों के मंत्री अन्य नीतिगत मानदंडों के तहत पहली जून से 30 जून तक द्वितीय श्रेणी- स्तर तक के कर्मचारियों/ अधिकारियों के तबादले करने के लिए सक्षम होंगे।