शिक्षक भर्ती के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा और नियुक्ति के दौरान दिए गए हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान अलग होने के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई क्रिमिनल प्रोसिडिंग को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने फिलहाल 500 से अधिक शिक्षकों को राहत दी है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को इन शिक्षकों के मामले पर एक बार फिर से विचार कर जांच के बाद फैसला लेने के आदेश दिए हैं। पुनर्विचार याचिका में शिक्षकों की ओर से कहा गया कि महज हस्ताक्षरों का मिलान न होने के कारण विभागीय व पुलिस कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया गया है।
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