राजस्थान - 19 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति

राज्य की स्कूली शिक्षा में 19 हजार से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नतियां होंगी। शिक्षा विभाग ने मंडलवार वरिष्ठता सूचियों पर मशक्कत शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में इन दिनों डीपीसी का काम चल रहा है।

इन दो दिनों में किसी भी मंडल के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां तैयार नहीं हो पाई। चूरू मंडल का तो रिकॉर्ड ही अस्त-व्यस्त बताया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से अधिकारियों को विभिन्न मंडलों में भेजा गया है। उनका पूरा समय रिकॉर्ड देखने में ही निकल गया।
पूर्व में तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नतियां जिला स्तर पर सामान्य पदनाम से होती थी लेकिन राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1971 में 18 जुलाई 2008 को हुए संशोधन के अनुसार तृतीय से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नतियां विषयवार और मंडल स्तर पर होने लगी हैं।
मंडल में शामिल सभी जिलों के तृतीय श्रेणी शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों की वरिष्ठता सूचियां समेकित करनी होंगी। मंडल के जिलों में कुल रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की विषयवार पात्रता बनानी होगी। पदोन्नति के बाद स्कूलों में विषयवार पदस्थापन किया जाएगा।

यूजीसी ने नेट - टॉप 15% छात्र ही होंगे लेक्चररशिप योग्य

यूजीसी ने 30 दिसंबर को होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) से पहले स्टूडेंट्स को झटका दिया है। यूजीसी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट में आए सिर्फ टॉप-15 फीसदी स्टूडेंट्स ही लेक्चररशिप के लिए योग्य समझे जाएंगे। इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब स्टूडेंट्स को एग्रिगेट माक्र्स पर ज्यादा जोर देना होगा। यूजीसी नेट ब्यूरो ने चार स्टेप की प्रक्रिया के आधार पर परीक्षा परिणाम निकालने की घोषणा की है। पहले चरण में प्रतिभागी को तीनों पेपर में निश्चित माक्र्स लाने होंगे। जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए पहले और दूसरे पेपर में 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे, जबकि तीसरे पेपर में 50 प्रतिशत। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट 35 फीसदी अंक लाने होंगे। 

मेरिट लिस्ट में वही स्टूडेंट शामिल किए जाएंगे, जो तीनों पेपर में निश्चित माक्र्स हासिल करेंगे। फाइनल लिस्ट सबजेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और तीनों पेपर के माक्र्स को ऐग्रिगेट कर तैयार की जाएगी।

सरकारी प्राइमरी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षा से शुरू होगी पढ़ाई

बच्चों की शैक्षिक बुनियाद मजबूत करने के लिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई कक्षा-एक से भी पहले शुरू हो सकती है। अलबत्ता, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सरकार ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। मंशा, सरकारी प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई प्री-प्राइमरी कक्षा से शुरू करने की है। सरकार के इस मसौदे पर राष्ट्रीय विकास परिषद की मुहर लगते ही आने वाले वर्षो में इस पर अमल शुरू हो जाएगा। योजना के तहत हर प्राइमरी स्कूल में एक प्री-प्राइमरी सेक्शन खोला जाना है। जहां चार से छह साल तक के बच्चों को उनकी रुचि और उत्सुकता के लिहाज से कम से कम एक साल तक मूल पढ़ाई से अलग रखकर सिखाया-पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्राइमरी की पढ़ाई शुरू होगी।कोशिश होगी कि 12 वीं योजना के अंत (2017) तक देश के कम से कम 50 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो जाएं। इस मामले में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों, जिलों, ब्लाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे तो प्राइमरी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं को शुरू करने की पहल को सर्वशिक्षा अभियान (शिक्षा का अधिकार कानून) का एक हिस्सा मानते हुए उसके लिए बजट में ही अलग से प्रावधान की योजना है। जबकि, सूत्रों का कहना है कि इस पहल को अमली जामा पहनाने में बजट बड़ी समस्या है। यदि इसे 12वीं योजना (2012 से 2017) में ही अमल करना हो तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65 हजार करोड़ रुपये की दरकार होगी। अलबत्ता, इसे अगली (13वीं) योजना तक पूरा करने में संभावित 65 हजार करोड़ से कम में भी इसकी शुरुआत हो सकती है। बताते हैं कि योजना आयोग तो इस पहल को 11वीं योजना में ही शुरू करने का पक्षधर था, लेकिन यह तब नहीं हो सका। इस बार भी योजना आयोग के एजेंडे में यह प्रमुखता से शामिल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी जरूरतों से आयोग को अवगत करा चुका है। अगली पंचवर्षीय योजना के मसौदे की मंजूरी के लिए 27 दिसंबर को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होने जा रही है। परिषद ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी तो योजना पर अमल होना ही है।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रवेश पत्र 23 दिसंबर दोपहर 1 बजे से

राजस्थान पुलिस में 10 हजार कांस्टेबल की भर्ती के लिए 6 जनवरी को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 23 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। 

 

अतिरिक्त महानिदेशक (मुख्यालय) जसवंत संपतराम ने बताया कि परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यर्थी 23 दिसंबर को दोपहर 1 बजे के बाद प्रवेश पत्रों को इस परीक्षा के लिए तैयार की गई पुलिस वेबसाइट www.exampolice.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 6 जनवरी को होगी। 

 

किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र प्राप्त करने में दिक्कत हो तो वह विभाग द्वारा परीक्षा के लिए शुरू की गई हैल्पलाइन नंबर 9352323634 पर संपर्क कर सकता है।

पात्र अध्यापक सुप्रीम कोर्ट में देंगे फैसले को चुनौती

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चार वर्ष का अनुभव मान्य किए जाने के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले से आहत प्रदेश के पात्र अध्यापक संघ ने रविवार 23 दिसम्बर को 11 बजे रोहतक की छोटूराम धर्मशाला में बैठक बुलाई है। पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के हजारों पात्र अध्यापकों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। उन्होने बताया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एके सीकरी व आरके जैन की खंडपीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार चुनौती दी जाएगी। रविवार को होने वाली बैठक में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में पात्र अध्यापक भाग लेंगे व इस बैठक में आगामी रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि पीजीटी व पीआरटी भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा स्कूल अध्यापक चयन बोर्ड व सरकार ने पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के साथ चार वर्ष का अनुभव वाले शिक्षकों को भी भर्ती में मौका दिया था।

हरियाणा टीचर भर्ती का रास्ता साफ

चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश में चल रही अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने सौ के करीब उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा चार साल का अनुभव वाले उम्मीदवारों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट देने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से हजारों उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं जिन्होंने टीचर भर्ती बोर्ड द्वारा कटऑफ के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती थी तथा कोर्ट के आदेश पर प्रोविजनल तौर पर इस भर्ती में भाग लेने की इजाजत पाई थी। कोर्ट के इस आदेश से उन सभी के आवेदन फार्म रद हो गए हैं और भर्ती प्रक्रिया पर छाए बादल हट गए हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी पर आधारित खंडपीठ ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार द्वारा चार साल के अनुभव पर अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट के फैसले पर रोक के आदेश जारी न करने का फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में सरकार ने अनुभव के लिए जो समय तय किया है वह सही नहीं है। इस मामले में समय सीमा न तय करते हुए कोर्ट ने केवल चार साल के अनुभव के आधार पर छूट जारी करने का आदेश दिया।

-Read Dainik Jagran

सीटीईटी व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास भर्ती से बाहर

हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में दर्जनों याचिकाओं को खारिज करते हुए सीटीईटी व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता पास करने वालों छात्रों को हरियाणा में टीचर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक लगा दी। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि उन्होंने सीटीईटी व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की है और हरियाणा में समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई इस लिए उनको भर्ती में भाग लेने दिया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका पर पहले उनको प्रोविजनल तौर पर इस भर्ती में भाग लेने की इजाजत दे दी थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उन सब की याचिका को खारिज कर दिया जिसका परिणाम यह है कि वो सभी वर्तमान प्रक्रिया से बाहर हो गए।

JEE मेन : अब 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

जेईई मेन के लिए आवेदन करने से वंचित विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सीबीएसई ने जेईई मेन में आवेदन की तिथि बढा़ दी है। अब विद्यार्थी 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले यह तारीख 15 दिसंबर थी।

विद्यार्थियों को 31 दिसंबर तक कन्फर्मेशन पेज अपलोड करना होगा। अब तक देशभर में तीन लाख 6714 विद्यार्थी पेज अपलोड कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी www.jeemain.nic.in  से हासिल की जा सकती है।

हरियाणा जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में फैसला 16 जनवरी को

जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआइ की विशेष अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है। रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में फैसला 16 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत ने उस दिन सभी आरोपियों को हाजिर रहने का निर्देश दिया। मंगलवार को आरोपियों में शामिल ओमप्रकाश चौटाला के ओएसडी विद्याधर की ओर से अंतिम बहस हुई। इसके बाद सोमवार को सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद अदालत ने आरोपियों को उन पर लगे आरोपों के खंडन के लिए शेष बचे पक्षों को लिखित में पेश करने के लिए 4 जनवरी तक का मौका दे दिया। सीबीआइ ने 62 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

फरवरी में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा मुश्किल

सरकार भले ही दावे कर रही हो कि वह फरवरी 2013 में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) कराने जा रही है। मगर, धरातल पर चल रही तैयारियों को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि फरवरी में एचटेट संभव हो सकेगा।

इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार की तरफ से बोर्ड को परीक्षा कराने के लिए न तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है और न ही बोर्ड ने अभी तक परीक्षा बारे में कोई पॉलिसी तैयार की है। बोर्ड को यह परीक्षा आयोजित करने के लिए कम से कम डेढ़ महीना चाहिए।

प्रदेश सरकार वर्ष 2012 में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करा सकी। अब सरकार ने यह घोषणा तो कर दी है कि एचटेट फरवरी 2013 में होगा, लेकिन सरकार ने अभी तक एचटेट कराने के लिए शिक्षा बोर्ड को हरी झंडी नहीं दी है। हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से बोर्ड ने अभी तक परीक्षा बारे में कोई पॉलिसी भी नहीं बनाई है। उधर, बोर्ड के मुताबिक उसे परीक्षा कराने के लिए कम से दो महीने का समय चाहिए।

बोर्ड का कहना है कि अभी तक यह फाइनल नहीं हुआ है कि फॉर्म ऑनलाइन बेचे जाएंगे या बाय हैंड। अगर बाय हैंड ही बेचे जाएंगे तो उसमें काफी समय लगेगा। पहले फॉर्म छपवाए जाएंगे और फॉर्म लेने के बाद उन्हें पंचिंग (डाटा स्टोरेज) के लिए कंपनी के पास भेजा जाएगा। परीक्षार्थियों के रोल नंबर तैयार कराए जाएंगे और उन्हें भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें कम से कम डेढ़ से दो महीने का समय लगेगा।

उधर, 25 दिसंबर तक बोर्ड चेयरपर्सन व सचिव दोनों विदेश दौरे पर हैं। मतलब 25 दिसंबर तक इस परीक्षा के बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। अगर, सरकार दिसंबर के अंत तक बोर्ड को परीक्षा आयोजित करने बारे में हरी झंडी दे देती है तो जनवरी व फरवरी महीना तो बोर्ड को परीक्षा की तैयारी में ही लग जाएंगे।

यदि फरवरी में परीक्षा किसी कारणवश नहीं हो पाती है तो मार्च में बोर्ड की दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी जो अप्रैल में भी चलेंगी। इस हिसाब से अप्रैल तक बोर्ड एचटेट परीक्षा नहीं करा सकता। फिलहाल प्रदेशभर के परीक्षार्थी इस परीक्षा का बेसब्री से इंतजार रहे हैं।

॥अभी सरकार ने बोर्ड को फरवरी में परीक्षा कराने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया है। परीक्षा की तैयारी के लिए बोर्ड को डेढ़ से दो महीने चाहिए। परीक्षा फरवरी में होगी या नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता।

-एचएल पुरूथी, कंसल्टेंट, हरियाणा बोर्ड

॥सरकार ने शिक्षा बोर्ड को अभी तक एचटेट परीक्षा कराने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।

- महेंद्रपाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी, हरियाणा बोर्ड

मदवि - एमएड की दूसरी प्रवेश काउंसिलिंग

मदवि में एमएड (नियमित) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दूसरी प्रवेश काउंसिलिंग 19 और 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। 19 दिसंबर को प्रात: कालीन सत्र में प्रात: 9:30 बजे से हरियाणा के आरक्षित वर्गो के बीएड में 50 प्रतिशत अंक या अधिक के अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शामिल होंगे। 19 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे हरियाणा सामान्य वर्ग के 60 प्रतिशत या अधिक अंक वाले अभ्यार्थी काउंसिलिंग में शामिल हो सकते है।

न परीक्षा, न इंटरव्यू...बस मार्कशीट दिखाओ और नौकरी पाओ!

 राजस्थान पंचायतीराज में प्रस्तावित 22,790 भर्तियों में से कनिष्ठ लिपिकों के 19,515 पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है। इसके लिए न लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू, केवल सीनियर सेकंडरी के अंकों के आधार मेरिट बनेगी और नियुक्ति दे दी जाएगी। इसे वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और विधि विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। अब कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी लेने की तैयारी है। 

 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन पदों को भरने के लिए बजट में घोषणा की थी। कनिष्ठ लिपिकों के 165 पद जिला परिषदों, 996 पंचायत समिति और 18,354 पद ग्राम पंचायतों में भरे जाने हैं। इनके लिए अधिक शिक्षित भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन मेरिट का आधार सीनियर सेकंडरी ही रहेगा। 

 इन पदों को न तो वरिष्ठ लिपिकों से भरा जाएगा और न ही मृतक आश्रितों से। पद के विरुद्ध भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जिला परिषद के माध्यम से ही आवेदन लिए जाएंगे और मेरिट भी वही तय करेगी।

 

ऐसा इसलिए..

 जिला प्रमुख और पंचायती राज के जनप्रतिनिधि ऐसी भर्ती के लिए दबाव बना रहे थे। सीधी भर्ती से जनप्रतिनिधियों को अपने लोगों को नौकरी दिलाने का मौका मिल जाएगा। चुनावी साल को देखते हुए भी सीधी भर्ती की तैयारी है।

राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर से

राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्नातक स्तर परीक्षाओं (रेगुलर प्राइवेट और एक्स स्टूडेंट) के लिए अभ्यर्थी 17 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

 

यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को परीक्षा के संबंध में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ.पी.एल. रैगर ने बताया कि स्नातक स्तर पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 से 31 दिसंबर तक रखी जाए। 

 

अभ्यर्थी 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 5 जनवरी 2013 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्नातकोत्तर परीक्षाओं के आवेदन संबंधी तिथि एक-डेढ़ हफ्ते में की जाएगी। 

 

गौरतलब है कि इससे पूर्व यूनिवर्सिटी ने 5 दिसंबर को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरु की थी। इसके बाद तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए 7 दिसंबर को यह प्रक्रिया रोक दी थी।

हरियाणा में कॉलेज सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पीएचडी धारक को नेट से छूट

चंडीगढ़। हरियाणा के कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पीएचडी धारक को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) से छूट मिल गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस छूट को मंजूरी दी।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए मंत्रिमंडल ने उच्चतर शिक्षा विभाग के (महाविद्यालय कैडर) ग्रुप-ख सर्विस रूल्स को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद अब कॉलेज कैडर के सहायक प्रोफेसर के लिए नेट पास होना जरूरी हो गया है मगर जो पीएचडी धारक होंगे, उन्हें नेट से छूट रहेगी। यह पीएचडी केंद्रीय और राज्यों की यूनिवर्सिटी से प्रदान की गई हो। इसके अलावा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल से ग्रेड ए वाली प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी से की गई पीएचडी धारक को भी छूट मिलेगी।

शिक्षा विभाग ने की मास्टरों की वरिष्ठता सूची ऑनलाइन

शिक्षा विभाग ने बुधवार को प्रदेश के मास्टरों की वरिष्ठता सूची को ऑन लाइन कर दिया है। इससे पदोन्नति आदि में किसी भी प्रकार की अनियमितता की आशंका नहीं रहेगी। 1018 पृष्ठ की इस सूची में प्रदेश के 20348 मास्टरों को शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग ने डीएसई.एचआरवाई.जीओवी.इन पर यह सूची आदेश क्रमांक 2,80,-2009 एचआरएम-1 (1) पंचकूला दिनांक 5 दिसंबर 2012 के तहत जारी की है। मास्टर वर्ग एसोसिएशन के राज्य महासचिव विकास शर्मा ने बताया कि नई पदोन्नति सूचियां इसी वरिष्ठता सूची के आधार पर निकाली जानी हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन विभाग पर स्थायीकरण सूची भी जल्द जारी करने का दबाव बना रही है।

देरी से घोषित होगा RTET परीक्षा का परिणाम

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट) 2012 की उत्तर कुंजी पर प्रदेश भर से 850 से अधिक अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की हैं। सर्वाधिक आपत्तियां सोमवार को अंतिम दिन प्राप्त हुईं। बोर्ड सचिव मिरजूराम शर्मा का कहना है कि 850 से अधिक आपत्तियां बोर्ड को मिल चुकी हैं।

संभव है डाक से भी कुछ और आपत्तियां प्राप्त हो जाएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन आपत्तियों के निस्तारण के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन करेगा। उधर, आरटेट 2012 के परिणाम घोषित होने में अभी और समय लगेगा।

बोर्ड सूत्रों के मुताबिक प्रथम तो बोर्ड को अभ्यर्थियों की ओर से मिली आपत्तियों का निस्तारण करना है। इसके साथ ही आरटेट 2012 का मामला हाईकोर्ट में भी लंबित है। हाईकोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के आदेश के बाद ही बोर्ड परिणाम जारी करने की स्थिति में आ सकेगा। बोर्ड प्रबंधन भी मान के चल रहा है कि पहले राज्य सरकार के आदेश मिलें।

जेबीटी टीचर भर्ती में बीएड पास उम्मीदवार भाग नहीं ले सकते

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मंगलवार को एक साथ सैकड़ों याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में वर्तमान में 8763 जेबीटी टीचरों की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवार भाग नहीं ले सकते। हाई कोर्ट के इस आदेश से हजारों बीएडधारक जिसने जेबीटी टीचर की पात्रता परीक्षा पास की हुई है के अरमानों पर पानी फिर गया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछले महीने इन टीचर को प्रोविजिनल तौर पर इस भर्ती प्रकिया में भाग लेने की अनुमति दी थी। मंगलवार को जेबीटी टीचरों की तरफ से अर्जी दायर कर बीएड टीचरों की इस मांग का विरोध किया कि उनको जेबीटी भर्ती में भाग लेने दिया जाए। जेबीटी टीचर की तरफ से अनुराग गोयल व जगबीर मलिक ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जेबीटी भर्ती में बीएडधारक भाग नहीं ले सकते तो अब इनका यह दावा उचित नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले में बीएडधारक सरकार की जिस अधिसूचना का हवाला दे रहे हैं उसकी अंतिम तिथि इस साल जनवरी तक थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जेबीटी पोस्ट पर बीएडधारक को तभी मौका दिया जा सकता है जब जेबीटी उम्मीदवार न मिल रहे हों और राज्य सरकार एनसीटीई से आग्रह करे। हाई कोर्ट में लगभग चार घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई व बीएड टीचर की तरफ से कई वकीलों ने पैरवी की। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। इस फैसले से जेबीटी भर्ती में देरी के बादल छंट गए। पीजीटी में कट ऑफ मा‌र्क्स व अध्यापक पात्रता में छूट पर फैसला बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चार साल अनुभव वाले टीचरों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट देने के हरियाणा सरकार के फैसले व अध्यापक भर्ती बोर्ड द्वारा पीजीटी टीचर भर्ती में कट ऑफ मा‌र्क्स के खिलाफ याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेंगे।

फर्जी शिक्षकों की जांच के लिए 'स्टेट' का खोला गया रिकार्ड

जेबीटी भर्ती में हुई गड़बड़ी और फर्जी तरीके से पात्रता परीक्षा पास कर जेबीटी शिक्षक लगने वालों की जांच के लिए बृहस्पतिवार को शिक्षा बोर्ड में रिकार्ड की सील तोड़ी गई।

 इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त सुजान सिंह, सीटीएम गौरव कुमार, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड संयुक्त सचिव महेन्द्र पाल, उप सचिव जय भगवान, केएल मल्हौत्रा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सतबीर सिंह, उप जिला शिक्षा अधिकारी बलदेव राज, याचिका करता के वकील जसवीर मोर, याचिका कर्ता दिनेश कुमार, अजित सिंह उपस्थित थे। इनकी मौजूदगी में रिकार्ड की सील को तोड़ा गया। करीब डेढ़ वर्ष पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर बोर्ड ने रिकार्ड को सील कर उपायुक्त की निगरानी में पंचायत भवन में रखवाया था। मामले की जांच को मौलिक शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई थी।

 सील टूटने के बाद अब कोर्ट के निर्देश पर जेबीटी में चयनित 8400 व वेटिंग लिस्ट में चल रहे करीब 306 उम्मीदवारों के रिकार्ड की जांच की जाएगी।

हरियाणा में अगले वर्ष फरवरी में होगा एचटेट

भिवानी एक ओर जहां शिक्षा विभाग व शिक्षा बोर्ड प्रशासन इन दिनों स्टैट की ओएमआर सीट पर लगे अंगूठे के निशानों का मिलान उम्मीदवारों के निशान से करने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक बार फिर से एचटेट (हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा) की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा बोर्ड ने एचटेट के लिए संभावित तिथि 2 व 3 फरवरी निर्धारित की है। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग में की जा रही भर्तियों में शामिल होने का मौका इस परीक्षा में शामिल होने वालों को भी मिल सकेगा। ऐसे में प्रदेश के हजारों उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छी खबर है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को एचटेट करवाने की हिदायत दे दी है। इसके तहत शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने संभावित तिथि 2 व 3 फरवरी 2013 निर्धारित की है। क्योंकि इस बीच बोर्ड प्रशासन परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दे सकेगा। इधर बोर्ड प्रशासन ने अधिकारियों की बैठक बुला ली है।

खत्म होगा बीए, बीकॉम भेद, अब सिर्फ ‘बैकलॉरेट’

दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्र 2013-14 से लागू हो रहे चार वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत बीए, बीकॉम व बीएससी का भेद भी खत्म होने जा रहा है। जानकार हैरानी तो होगी लेकिन अब डिग्री के नाम पर होने वाले अंतर को खत्म कर विश्वविद्यालय में एक ही डिग्री छात्रों को बांटी जाएगी और इसे ‘बैकलॉरेट’ के नाम से जाना जाएगा। 

 

विवि में चार वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए गठित टास्क फोर्स की ओर से ही बैकलॉरेट का नाम सामने रखा गया है। इस बाबत् एक प्रस्ताव भी टास्क फोर्स की हाल ही में हुई बैठक में आया था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसे औपचारिक मंजूरी के लिए अभी डीयू की एकेडमिक व एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मंजूरी मिलना बाकी है।

हरियाणा पुलिस में भर्ती होंगे 11 हजार जवान

प्रदेश में पुलिस बल की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही 11 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। यह जानकारी प्रदेश पुलिस प्रमुख श्रीनिवास वशिष्ठ ने डीजीपी बनने के बाद अंबाला के पहले दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बहाल रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस थानों व चौकियों को मजबूत किया जाएगा। संवदेनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। अंबाला जिले के शहरी क्षेत्रों में करीब एक दर्जन नई पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। इस संबंध में जल्दी ही सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों की समस्याओं को पूरी तरह सुनें और जल्द समाधान करें। उनके साथ अंबाला-पंचकूला कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त केके शर्मा, पुलिस उपायुक्त (शहरी) अशोक कुमार, डीसीपी नाजनीन भसीन, एसीपी राज कुमार वालिया सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

एमडीयू डिस्टेंस कोर्स में दाखिलों को हरी झंडी

अभी केवल द्वितीय और तृतीय वर्ष के एडमिशन   

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के तहत डिस्टेंस एजुकेशन के एडमिशन शुरू होने का इंतजार कर रहे कुछ छात्रों को राहत मिली है। विश्वविद्यालय ने सेामवार को एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

हालांकि इसके अनुसार सिर्फ द्वितीय और तृतीय वर्ष में ही एडमिशन लिया जा सकेगा। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष में किसी छात्र का एडमिशन नहीं लेगा। एडमिशन शुरू होने की सूचना मंगलवार को दिन में 2 बजे तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी दे दी जाएगी। एडमिशन के लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी है।

गेस्ट टीचरों की नौकरी दांव पर, 75 दिन शेष

सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार द्वारा दिए हलफनामे के अनुसार प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में नियुक्त 15 हजार 840 अतिथि अध्यापकों की नौकरी के मात्र 75 दिन शेष रहे गए हैं। सरकार को 5 फरवरी तक इन सभी पोस्टों पर स्थाई अध्यापकों की भर्ती करनी है।  सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिससे अतिथि अध्यापकों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं।  अध्यापकों को ज्यादा परेशानी इससे है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर हलफनामे की तय सीमा में प्रदेश सरकार स्थाई अध्यापकों की भर्ती नहीं करती है तो इन अध्यापकों को खुद-ब-खुद छुट्टी पर माना जाएगा। सरकार की चुप्पी से गुडग़ांव जिले के 450, मेवात जिले के 1150 शिक्षकों सहित प्रदेश के 15 हजार 840 गेस्ट टीचरों का भविष्य अधर में है। छात्र भी परेशान हैं कि 5 फरवरी के बाद अगर ये शिक्षक हटा दिए गए तो उन्हें पढ़ाएगा कौन। 

29 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के झज्जर स्थित आवास पर अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली थी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अतिथि अध्यापकों ने रोहतक में 10 नवंबर को महारैली कर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी अपनी मांग रखी थी, लेकिन समस्या का हल नहीं हो सका। अतिथि अध्यापकों ने 15 नवंबर को दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि वे मुख्यमंत्री हुड्डा से बात कर उनकी समस्या को जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे।

दिसंबर 2005 में हुई थी नियुक्ति
अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति दिसंबर 2005 में सभी श्रेणी के सरकारी स्कूलों में की गई थी। नियमित अध्यापकों की कमी को देखते हुए इन्हें नियुक्त किया गया था। सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाने पर दूसरे सेमेस्टर से पहले ही 5 फरवरी 2013 को अतिथि अध्यापकों की छुट्टी हो जाएगी। जबकि मार्च में दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होनी हैं।

जेबीटी भर्ती में बीएड पास भी कर सकेंगे आवेदन !

चंडीगढ़ - बीएड पास उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। अगर हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश को सरकार लागू करती है तो हजारों बीएड पास अभ्यर्थी वर्तमान में निकाले गए जेबीटी के 8763 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। वैसे इसका सीधा-सीधा नुकसान जेबीटी पास उम्मीदवारों को होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड को आदेश दिया है कि वह बीएड पास याचिकाकर्ता उम्मीदवार को जेबीटी के लिए प्रोविजनल तौर पर योग्य माने व उसे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी पर आधारित खंडपीठ ने कैथल निवासी सुमन बाला व अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी। साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को 30 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील राजेश बंसल ने हाई कोर्ट से मांग की कि वह हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड द्वारा 8 नवंबर को निकाले गए उस विज्ञापन को रद करे जिसमें बोर्ड ने 8763 जेबीटी टीचरों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बंसल ने कोर्ट को बताया कि इस भर्ती में बीएड पास उम्मीदवार को जेबीटी टीचर के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं माना गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त 2010 को एक अधिसूचना जारी कर बीएड पास उम्मीदवार को जेबीटी टीचर के लिए योग्य माना था।

एमडीयू ने दिया इंजीनियरिंग छात्रों को चांस

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों के जिन छात्रों ने 8वें सेमेस्टर की परीक्षाएं पास कर ली हैं या री-अपीयर है तो उन छात्रों को दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की री-अपीयर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय ने एक और मौका देने का फैसला किया है। कुलपति डॉ. आरपी हुड्डा ने इस नियम को गुरुवार को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से उन छात्रों को फायदा होगा जिनकी डिग्री किसी न किसी री-अपीयर के कारण अटकी हुई है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्हें कंपनियों ने नौकरी तो दे दी है, लेकिन किसी एक सेमेस्टर में री-अपीयर होने के कारण ज्वाइनिंग लेटर का मामला अटका है।

ऐसे छात्रों को इस तरह के मौके से राहत मिलेगी

एमडीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. बीएस सिंधू ने बताया कि इस विशेष अवसर के लिए छात्रों को 500 रुपए फीस चुकानी होगी। परीक्षा फॉर्म कॉलेज के जरिए ऑनलाइन भरा जा सकता है। इस संबंध में परीक्षा फॉर्म व फीस भरने की अंतिम तारीख 26 नवंबर है।

शिक्षकों की अंतर जिला स्थानांतरण नीति घोषित

शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को जेबीटी तथा सीएंडवी वर्ग के शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित अंतर जिला तबादला नीति घोषित कर दी है। मेवात में सेवारत शिक्षकों को सामान्य तबादलों से एक बार फिर वंचित रखा गया है और सिर्फ म्युच्युअल (आपसी सहमति के आधार पर) तबादलों की अनुमति दी गई है। नई तबादला नीति के अनुसार विकलांगों, विधवा व तलाकशुदा महिला शिक्षकों, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों, अविवाहित, सैनिक पत्नियों तथा कपल केस को तबादलों में प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति का मुख्य रूप से फायदा महिला शिक्षकों को ही होगा। तबादलों के इच्छुक शिक्षकों को अपनी वर्तमान वरिष्ठता से हाथ धोना पड़ेगा। तबादले के इच्छुक शिक्षक 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा लंबे समय से जेबीटी शिक्षकों की अंतर जिला स्थानातंरण नीति की मांग की जा रही थी, जो आखिरकार अब मूर्त रूप ले पाई है।

पीटीआइ भर्ती रद करने का आदेश किया स्थगित

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा पीटीआइ की नियुक्ति रद करने के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी की खंडपीठ ने 6 नवंबर तक स्थगित कर दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से एकल बेंच के फैसले को गलत ठहराते हुए डिविजन बैंच से इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान पीटीआइ की तरफ से कहा गया कि एकल बेंच ने उनका पक्ष सुने बगैर ही इतना बड़ा फैसला सुना दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने एकल बैंच द्वारा उसी टिप्पणी पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि यह भर्ती एक व्यक्ति के इशारे पर की गई है। नए सिरे से नियुक्ति का दिया था आदेश : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए 1983 पीटीआइ की नियुक्ति को रद कर दिया था। आयोग ने 10 अप्रैल 2010 को अंतिम सूची जारी कर यह नियुक्तियां की थी। हाई कोर्ट ने कमीशन को निर्देश जारी किया था कि आयोग नियमों के तहत नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और पांच महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए।

हरियाणा प्रदेश में चार डाइट और चार बाइट को मिली मंजूरी

हरियाणा प्रदेश में अगले सत्र से छात्रों के लिए डीएड करना और आसान हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने डीएड के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए प्रदेश में चार नई डाइट (जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान) और चार बाइट (खंड शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान) को मंजूरी प्रदान की है।

फिलहाल बाइट की स्थापना अल्पसंख्यक क्षेत्रों में की जाएगी। जरूरत को देखते हुए इनकी संख्या में इजाफा भी किया जा सकता है। ये आठों संस्थान आगामी शैक्षिक सत्र से प्रभावी होंगे। नए संस्थाओं के खुलने से डीएड की सीटों में साढ़े 20 हजार का इजाफा होगा। नियम के मुताबिक एक डाइट या बाइट में कम से कम से 50 सीटों का प्रावधान है। इस प्रकार आठों संस्थानों को मिलाकर 400 सीटों का इजाफा होगा। 

सहूलियत के लिए बनाई बाइट की योजना

एससीईआरटी की निदेशक स्नेहलता ने बताया कि डीएड के इच्छुक आवेदकों की सहूलियत देने के लिए खंड स्तर पर डाइट की ब्रांच खोलने की योजना बनाई गई थी, जिसे बाइट का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सैकड़ों छात्रों को सहूलियत होगी। वे अपने घर के नजदीक ही डीएड कर सकेंगे।

क्या थी स्थिति

प्रदेश में कुल 21 जिलों में 17 डाइट है, जिनमें कुल 27 सौ सीटें ही हैं। यानी कुल 20 हजार सीटों में से 27 सौ आवेदकों को ही सरकारी संस्थानों में दाखिला मिल पाता था। नई व्यवस्था के बाद 400 और आवेदक सरकारी फीस में डीएड करने की हसरत पूरी कर सकेंगे।

पहली बार देश के सभी शिक्षा बोर्डो के परीक्षार्थी एक साथ देंगे परीक्षा

केंद्रीय तकनीकी संस्थाओं में इंजीनियरिंग स्नातक कोर्स के लिए अप्रैल 2013 में आयोजित होने वाली जेईई संयुक्त प्रवेश परीक्षा की कवायद शुरू हो गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समेत देश के सभी 47 राज्य शिक्षा बोर्डो से 20 परसेंटाइल विद्यार्थियों का ब्यौरा मांगा है। डाटा किस हिसाब से तैयार होगा, इसकी जानकारी जुटाने के लिए बोर्ड ने सहायक निदेशक (आईटी) को दिल्ली भेजा है। 

 

सीबीएसई अध्यक्ष विनीत जोशी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग समेत सभी शिक्षा बोर्डो के अध्यक्षों से 2010 से 2012 तक के 12 वीं कक्षा में 20 परसेंटाइल विद्यार्थियों की सूची मांगी है। इसके आधार पर ही देश के सभी शिक्षा बोर्डो के विद्यार्थी पहली बार आयोजित होने जा रही इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठ सकेंगे। 

 

सीबीएसई से मिले निर्देश के आधार पर बोर्ड ने डाटा कलेक्शन का कार्य भी शुरू कर दिया है। लेकिन सीबीएसई को यह डाटा किस रूप में चाहिए, इसके बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश नहीं होने पर बोर्ड को भी कुछ समस्या आ रही है। 

 

इसे देखते हुए बोर्ड ने सहायक निदेशक (आईटी) आर के भट्ट दिल्ली रवाना हुए हैं। दूसरा पेपर बी आर्क/ बी प्लानिंग का होगा। यह भी तीन घंटे का होगा। ऑफ लाइन होने वाला यह पेपर 7 अप्रैल को होगा। इसमें पार्ट फस्र्ट में मैथेमेटिक्स,पार्ट सेकंड में एप्टीट्यूड टेस्ट और पार्ट थर्ड में ड्राइंग टेस्ट होगा। सभी प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 

 

यह भी समस्या

 

बोर्ड सूत्रों के मुताबिक 2012 में सीनियर सेकंडरी विज्ञान वर्ग में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का डाटा भी भट्ट साथ लेकर गए हैं। सीबीएसई ने12 वीं कक्षा का तीन साल का डाटा मांगा है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड में 12 वीं कक्षा में विज्ञान, कला और वाणिज्य तीन अलग-अलग वर्ग संचालित होते हैं। 

 

क्या तीनों संकायों का ब्यौरा उपलब्ध कराना है या केवल विज्ञान वर्ग का ब्यौरा देना है। इसकी विस्तृत निर्देश नहीं होने से भी डाटा कलेक्शन में समस्या आ रही है। भट्ट को इस संबंध में ही दिल्ली भेजा गया है। 

 

जेईई(मेन)-जेईई(एडवांस) 

 

बोर्ड सूत्रों के मुताबिक अब एआईईईई जेईई(मेन) के नाम से जाना जाएगा और आईआईटी-जेईई को जेईई(एडवांस) के नाम से जाना जाएगा। 

हाईकोर्ट ने दागा सवाल, 'क्यों न रद्द कर दी जाए RTET 2012'

हाई कोर्ट ने आरटेट-2012 की परीक्षा से पहले ही बाजार में पेपर बिकने व अनियमितता के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव, पंचायतीराज सचिव व आरटेट समन्वयक को नोटिस जारी किए। अदालत ने इनसे पूछा कि क्यों न आरटेट-2012 को रद्द कर दिया जाए। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को कुलदीप सिंह राजपूत व अन्य की याचिका पर दिया।
अदालत ने निर्देश दिया कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरटेट-2012 की विज्ञप्ति 10 जून को जारी हुई और परीक्षा 9 सितंबर को हुई, लेकिन परीक्षा के दिन ही मेड़ता सिटी में 200 रुपए में पेपर बिके। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
याचिका में कहा कि परीक्षा से पहले जोधपुर, झुंझुनूं और अन्य जगह पर पेपर लीक हुए थे। परीक्षा के अंक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में जोड़े जाते हैं ऐसे में परिणाम उन अभ्यर्थियों के अधिक अंक आएंगे, जिन्होंने परीक्षा से पहले ही पेपर देख लिया था।
यह अनियमितता अन्य अभ्यर्थियों के परिणाम को प्रभावित करेगी। लिहाजा परीक्षा को रद्द कर दुबारा कराया जाए। अदालत ने याचिका पर सुनवाई कर सरकार से जवाब मांगा।

इंजीनियरिंग रिसर्च में जल्द 10 लाख नौकरियां

घरेलू इंजीनियरिंग शोध एवं विकास (ईआरएंडडी) में 2020 तक 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इस समय तक इसका बाजार 2,386 अरब रुपये पर पहुंच जाएगा। आइटी उद्योग के संगठन नैस्कॉम ने यह उम्मीद जताई है। संगठन का कहना है कि लचीले व्यापार मॉडल, उत्पादों की कम उम्र और तेजी से बदलता बाजार इन संभावनाओं को मजबूत कर रहा है। नैस्कॉम अध्यक्ष सोम मित्तल ने पुणे में चल रहे दो दिवसीय इंजीनियरिंग सम्मेलन में कहा कि भारतीय ईआरएंडडी सेवा को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। नए प्रयोगों को बढ़ावा देने में भारतीय ईआरएंडडी का बड़ा योगदान है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी छवि डिजाइन और नई खोज को बढ़ावा देने वाले देश की बनी है। इस समय ईआरएंडडी निर्यात 14 फीसद सालाना की दर से बढ़कर 542.67 अरब रुपये पर पहुंच गया है। आइटी-बीपीओ निर्यात में इसका हिस्सा 15 फीसद है।

सैनिक की परीक्षा में अब नेगेटिव मार्किंग

यदि आप सेना में सोल्जर के रूप में भर्ती होने के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि अब से प्रत्येक गलत जवाब पर आधा अंक काट लिया जाएगा। यानी आपने कुल 50 अंक अर्जित किए हैं और दस सवालों का जवाब गलत बताया है तो आपके द्वारा हासिल 50 अंकों में से पांच अंक (प्रत्येक गलत जवाब पर आधा अंक) काट लिए जाएंगे। सेना में सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नियम में बदलाव किया गया है। अब इनमें नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।

 यह नियम एक अक्तूबर 2012 से लागू होगा। परीक्षा में प्रत्येक सही जवाब पर दो नंबर दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत जवाब पर आधा नंबर काट लिया जाएगा। जिन सवालों को नहीं किया जाएगा और उत्तर के स्थान को खाली छोड़ दिया जाएगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस सवाल पर जीरो अंक माना जाएगा।

RTET पर्चा मामला: बोर्ड ने माना परीक्षा से पहले बाजार में आया पर्चा!

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट) के पर्चा प्रकरण की गोपनीय रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। अब सरकार इस मामले में अंतिम निर्णय करेगा।


बोर्ड की ओर से गठित जांच कमेटी के अध्यक्ष व बोर्ड के विशेषाधिकारी (परीक्षा) पीसी जैन और उपनिदेशक (गोपनीय) जीके माथुर ने लगभग 10 दिन में जांच पूरी कर बोर्ड प्रबंधन को सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि बोर्ड ने यह तो मान लिया कि आरटेट द्वितीय सत्र की परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही बाजार में आ गया था लेकिन इसका फैलाव अधिक नहीं हो पाया है। बोर्ड के सूत्र रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से कतरा रहे हैं।


गौरतलब है कि 9 सितंबर को आयोजित आरटेट-12 के द्वितीय सत्र का पेपर मेड़ता सिटी और अन्य स्थानों पर परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही बाजार में आ गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर 11 लोगों को पकड़ा था। इस मामले में पुलिस अलग से जांच कर रही है। पुलिस की रिपोर्ट को भी इस मामले में अहम माना जा रहा है।

एमबीबीएस के लिए पहला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 5 मई को

एमबीबीएस व बीडीएस में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पहली बार अगले साल 5 मई को होगा। सीबीएसई देशभर में यह टेस्ट आयोजित करेगा। सीबीएसई ने यह जानकारी दी। सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में इस नेशनल एलिजिबिलिटी- कम-एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा।
इस टेस्ट में 10 लाख से अधिक छात्रों के शामिल होने की संभावना है। देश में 355 मान्यताप्रा:त मेडिकल कॉलेज हैं, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई होती है।
पहले ऑल इंडिया पीएमटी व राज्य आधारित मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के जरिए इन कॉलेजों में प्रवेश मिलता था। अब ये टेस्ट नहीं होंगे। उनकी जगह एनईईटी लेगा। यह टेस्ट हिंदी, अंग्रेजी सहित उन सभी भाषाओं में होगा, जिनमें पहले होता था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई)
इस टेस्ट के लिए सिलेबस जारी कर चुकी है।

हरियाणा में 1983 पीटीआई की भर्ती खारिज

हरियाणा में 1983 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स (पीटीआई) की भर्ती को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एजी मसीह ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए पांच माह में नए सिरे से भर्ती की जाए।
कुल 68 याचिकाएं दायर कर भर्ती को खारिज करने की मांग की गई थी। याचिकाओं में कहा गया कि 20 जुलाई 2006 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1983 पीटीआई की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे।
21 अगस्त 2006 तक आवेदन जमा करने थे। 21 जनवरी 2007 को लिखित परीक्षा का नोटिस दिया गया लेकिन उसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि भर्ती में धांधली की शिकायतें मिलने पर परीक्षा स्थगित की जा रही है।
इसके बाद 20 जुलाई 2008 को परीक्षा तय की गई जिसे भी बाद में प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया। इसके बाद पात्रता तय करते हुए पदों से 8 गुणा उ मीदवारों को सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया।
इसके बाद 2 सितंबर 2008 से लेकर 17 अक्टूबर 2008 तक उ मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। डेढ़ साल की देरी के बाद 10 अप्रैल 2010 को भर्ती का परिणाम घोषित किया गया।
याचिकाओं में कहा गया कि 28 दिसंबर 2006 को भर्ती के लिए तय मानदंडों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गई। पहले जहां इंटरव्यू के 25 अंक तय किए गए थे वहीं इसे बाद में बदलकर 30 कर दिया गया।
याचिकाओं में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने के बाद इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। महज चहेतों को नियुक्ति देने के लिए नियुक्ति के मानदंडों में परिवर्तन किया गया।

हरियाणा - 2012 में एचटेट का आयोजन मुश्किल

प्रदेश के लाखों जेबीटी व बीएड डिग्री धारकों को एचटेट परीक्षा का बेसब्री से इंतजार है पर इस बार भी वर्ष 2010 का इतिहास दोहराया जा सकता है। भले ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के नियमानुसार एचटेट की परीक्षा हर साल होनी चाहिए, लेकिन वर्ष 2012 में यह नियम टूटने की पूरी संभावना है। क्योंकि इस परीक्षा को लेकर अभी तक कोई तैयारी नहीं है। नवंबर 2011 में संपन्न हुई एचटेट परीक्षा में लगभग साढ़े 5 लाख परीक्षार्थी बैठे थे और इसकी तैयारियों में शिक्षा बोर्ड लगभग 4 माह पूर्व ही जुट गया था। लेकिन इस बार एचटेट को लेकर शिक्षा बोर्ड ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। वैसे भी 20 सितंबर से प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जो लगभग दो माह चलेंगी। ऐसे में शिक्षा बोर्ड प्रशासन के पास वर्ष 2012 में एचटेट आयोजित करवाने के लिए पूरा समय बचेगा ही नहीं।

हरियाणा सरकार ने सबसे पहले सन 2008 में देश में सबसे पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा शुरू की थी। सन 2009 में केंद्र सरकार ने आरटीई लागू कर दी है और आरटीई में शिक्षा सुधार के मकसद से पूरे देश में अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाना अनिवार्य कर दिया गया। इसकी गाइडलाइन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा तैयार की गई हैं। इनके अनुसार हर साल अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी अनिवार्य है। सन 2009 में दो बार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन इसके बाद 2010 में यह परीक्षा नहीं करवाई गई। 2011 के अंत में एचटेट करवाई गई तो इसमें लगभग साढ़े पांच लाख परीक्षार्थी बैठे थे।

 एचटेट को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

-डी के बेहरा सचिव, शिक्षा बोर्ड

प्राथमिक शिक्षकों की अंतर जिला तबादला नीति बनेगी

राथमिक शिक्षकों की संघ नेताओं व वित्तायुक्त सुरीना राजन के मध्य हुई बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी है। बृहस्पतिवार को सचिवालय में हुई बैठक में संघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद ठाकरान व महासचिव दीपक गोस्वामी ने संघ की मांगों को विस्तार से रखा। संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी ने बताया कि अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर शीघ्र ही एक पालिसी बनेगी, जिसके तहत गृह जिले से बाहर तैनात जेबीटी की वरीयता सूची बनाई जाएगी और शिक्षकों के संबंधित जिले में पद रिक्त होने पर उस वरीयता सूची से क्रमानुसार जेबीटी अपने गृह जिले में स्थानांतरित हो सकेंगे। मेवात में कार्यरत जेबीटी के तबादलों पर भी सहमति बनी और उन्हें भी एक अलग वरीयता सूची बनाकर इसी प्रकार उनके गृह जिले में स्थानांतरित किया जाएगा। इस नीति से अंतर जिला स्थानांतरण की समस्या का समाधान हो जाएगा व जेबीटी शिक्षकों की बेकार की भागदौड़ भी खत्म हो जाएगी।

हरियाणा में 9870 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू

प्रदेश में जल्द ही अब तक की सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षकों (जेबीटी) की भर्ती होगी। कुल 9870 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड को भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि बोर्ड द्वारा जल्द ही भर्ती संबंधी आगामी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। यह दूसरी बार होगा कि जेबीटी की इतने बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। इससे पूर्व 2009 में 9647 नियमित प्राथमिक शिक्षकों के पद विज्ञापित किए गए थे और चयनित 8401 उम्मीदवारों को वर्ष 2011 में नियुक्तियां दी गई थीं। शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी भर्ती की आहट से प्रदेश के प्राथमिक अध्यापक पात्रता परीक्षा पास डिप्लोमा होल्डर्स में भारी उत्साह है। 322 दिन की समयसीमा सरकार को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के मद्देनजर 322 दिन की तय समयसीमा में नियमित शिक्षकों की भर्ती करनी है। 20 मार्च से शुरू इस तय समयसीमा में अब सिर्फ पांच माह का समय शेष बचा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया था कि तय समय सीमा व दिए गए शेडयूल का पालन न होने पर इसे आदेशों की गंभीर अवमानना माना जाएगा। मेवात कैडर के लिए 1107 पद जेबीटी की प्रस्तावित भर्ती में मेवात कैडर के लिए 1107 शिक्षकों के पद रखे गए हैं।

एमडीयू: साल में एक बार होगी प्रेक्टिकल परीक्षा

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है। विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों को अब साल में सिर्फ एक बार ही प्रेक्टिकल परीक्षा देनी होगी। इससे पहले विश्वविद्यालय साल में दो बार प्रेक्टिकल परीक्षा लेता था। यही नहीं प्रेक्टिकल परीक्षा दूसरे सेमेस्टर की थ्योरी परीक्षा के बाद ली जाएगी। 

विश्वविद्यालय के मुताबिक साल में दो बार प्रेक्टिकल परीक्षा लेने में सेशन का काफी समय लग जाता है। इसके चलते विश्वविद्यालय अब से साल में सिर्फ एक बार ही प्रेक्टिकल परीक्षा लेगा। उल्लेखनीय है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने से साल में दो बार परीक्षा ली जाती है। थ्योरी के साथ-साथ प्रेक्टिकल परीक्षा भी साल में दो बार ही होती है। विश्वविद्यालय का कहना है कि प्रेक्टिकल परीक्षा साल में दो की बजाय एक बार लेने से सेशन का काफी समय बचेगा। इसलिए विश्वविद्यालय ने परीक्षा सिस्टम में एक और बदलाव करते हुए प्रेक्टिकल परीक्षा सिर्फ एक बार दूसरे सेमेस्टर की थ्योरी परीक्षाओं के बाद कराने का निर्णय लिया है।

राजस्थान - शिक्षकों हो जाओ तैयार, अब बच्चों के साथ-साथ होगी आपकी भी परीक्षा !

राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की बदहाल स्थिति सुधारने और जमीनी हकीकत जानने के लिए स्कूली बच्चों की औचक परीक्षा (सरप्राइज एक्जाम) होगी। शिक्षाधिकारियों का दल पहले से तैयार पेपर लेकर किसी भी वक्त स्कूल में परीक्षा लेने पहुंच जाएगा। इस परीक्षा के मार्फत न केवल बच्चों के स्तर का पता लगाया जाएगा, बल्कि संबंधित शिक्षक का भी मूल्यांकन मौके पर ही हो जाएगा।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत पहले चरण में राज्य की करीब 6 हजार स्कूलों को इस दायरे में लिया गया है। इस माह 12 से 14 सितंबर तक चलने वाले पहले चरण में करीब ढाई हजार शिक्षाधिकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर की जांच करेंगे। इस चरण में तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों की आकस्मिक परीक्षा ली जाएगी।

इनका कहना है

'विभाग सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है। इसके लिए एक के बाद एक नवाचार किए जा रहे हैं। वे खुद भी स्कूलों में अधिकारियों के साथ रहेंगे।'
-बृजकिशोर शर्मा, शिक्षामंत्री

अब देख सकेंगे एचसीएस परीक्षा की आंसरशीट

अब उम्मीदवार अगर चाहें तो प्राथमिक न्यायिक परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका (आंसरशीट) देख सकेंगे। हरियाणा सिविल सर्विसिस (एचसीएस) परीक्षा की आंसरशीट दिखाने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी सहमति जता दी है। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस आरपी नागरथ की बैंच ने इस संबंध में याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि याची अपनी ओएमआर आंसरशीट देख सकता है। कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता अपनाने के लिए जरूरी है कि कोई संदेह न रहे और अपनी आंसरशीट की पड़ताल करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

20 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की और भर्ती होगी'

स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात में समानता के लिए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पालना करते हुए प्रदेश में 40 हजार से भी अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। आने वाले समय में 20 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती और की जाएगी। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती भी शीघ्र ही  की जाएगी।

शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वे बाड़मेर में गुरुवार को सोनिया गांधी के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जयपुर लौटते समय कुछ देर के लिए यहां सर्किट हाउस में ठहरीं। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अभी जहां भी शिक्षकों की कमी चल रही है, उसे तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के साथ पूरा कर दिया जाएगा। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और प्रदेश की जनता को जल्द ही इसकी सौगात मिलेगी।

हिमाचल - जेबीटी को बैच वाइज मिलेगी नौकरी

जेबीटी प्रशिक्षितों को अब बैच वाइज ही नौकरी मिलेगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टेट) की अनिवार्यता से राहत दे दी है। अदालत ने सरकार को आदेश दिए हैं कि इस मामले में 14 दिन के भीतर कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जेबीटी के बैच 2002-04, 2003-05 और 2008-10 के लिए की जाने वाली नियुक्तियां बिना टीचर पात्रता परीक्षा (टीईटी) के ही की जाएं। न्यायधीश संजय करोल ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्रदेश में बने जेबीटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत टीईटी पास करना लाजिमी योग्यता नहीं की गई है। राज्य सरकार ने भी ऐसी कोई शर्त नहीं थोपी थी। कोर्ट ने यह भी फैसला किया है कि जब सीडब्ल्यूपी 2994/2008 के तहत 3 जून, 2011 को हिमाचल हाइकोर्ट ने चार माह के भीतर आरक्षण और भूतपूर्व सैनिक कोटे के बैकलॉग को भरने के नियमों के तहत जेबीटी काडर में नियुक्तियां करने के आदेश देने के बाद भरे जाने वाले पद चिह्नित कर नियुक्तियां होनी चाहिए थीं। ऐसे में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति बगैर टैट के ही क्यों दे दी गई? ऐसे में केवल जेबीटी शिक्षकों पर ही सरकार टैट को लेकर नियुक्ति के आदेश में पक्षपात पूर्ण नीति लागू नहीं कर सकती। कोर्ट ने आदेश दिए कि प्रदेश सरकार 14 दिन के भीतर कार्रवाई करे, जिससे बैच वाइज नियुक्तियां हो सकें।

RTET: प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9 सितंबर को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2012 (आरटेट) का आयोजन करेगा। इसके परीक्षा प्रवेश पत्र अभ्यर्थी रविवार से आरटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा में 5 लाख 25 हजार 471 अभ्यर्थी भाग लेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग ने पत्रकारों को बताया कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट लॉग इन कर अपना आवेदन पत्र अथवा बैंक चालान संख्या या रोल नं. अथवा आवेदन पत्र में अंकित स्वयं का नाम, पिता का नाम व जन्मतिथि फीड करनी होगी तत्पश्चात परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा।

गर्ग ने बताया कि आरटेट में इस वर्ष प्रथम और द्वितीय स्तर की परीक्षा में कुल 5 लाख 25 हजार 471 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। प्रथम स्तर की परीक्षा में 85,590 अभ्यर्थी और द्वितीय स्तर की परीक्षा में 4 लाख 48 हजार 457 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। वहीं 8 हजार 880 परीक्षार्थी दोनों स्तर की परीक्षाओं में भाग लेंगे।
 

फोटो युक्त आईडी पूफ्र अनिवार्य

परीक्षार्थी को अपने साथ फोटो युक्त आईडी पूफ्र लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ रबड़, पेंसिल और पेन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। वीक्षक भी परीक्षा केंद्र में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगें। केवल केंद्राधीक्षक और अतिरिक्त केंद्राधीक्षकों को परीक्षा केन्द्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति दी जाएगी। उड़न दस्तों के गठन की कवायद जारी है।

कुल 1482 परीक्षा केंद्र

उन्होंने बताया कि प्रथम स्तर की परीक्षा के लिए प्रदेश में 174 और द्वितीय स्तर की परीक्षा के लिए 1 हजार 308 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम स्तर की परीक्षा सुबह 11 से 12:30 और द्वितीय स्तर की परीक्षा दोपहर 2:00 से 3:30 के मध्य होगी।

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती: कल घोषित हो सकते हैं सैकंड लेवल के परिणाम

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सैकंड लेवल भर्ती परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को जारी किए जाने की संभावना है। सैकंड लेवल के नौ विषयों में वर्गवार परिणाम जिला परिषदों के माध्यम से घोषित किए जाएंगे। 83 दिन बाद जारी होने वाले परिणाम की घोषणा के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्रथम और सैकंड लेवल के लिए परीक्षा 2 जून, 2012 को आयोजित की गई थी। सैकंड लेवल में विशेष शिक्षकों सहित करीब 30 हजार पदों के लिए हुई परीक्षा में 2,16,723 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जो कुल आवेदकों का 41.85 प्रतिशत है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सैकंड लेवल (कक्षा 6 से 8 तक) में नौ अलग अलग विषयों के लिए परीक्षा ली गई थी।
इसमें विज्ञान-गणित, सामान्य अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और हिंदी-अंग्रेजी विषय शामिल हैं। इन सभी विषयों की सामान्य, सामान्य महिला, एससी, एससी महिला, एसटी, एस टी महिला, एसबीसी, एसबीसी महिला, टीएसपी-एससी और टीएसपी एसटी के वर्ग में पदों के अनुसार मेरिट बनाकर परिणाम की घोषणा की जाएगी।

हरियाणा - 719 गेस्ट टीचरों को हटाने का आदेश

प्रदेश में अवैध तरीके से नियुक्त किए गए 719 अतिथि शिक्षकों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जसबीर ¨सह एवं जस्टिस आरके जैन पर आधारित खंडपीठ ने प्रदेश के शिक्षा विभाग को दिया है। खंडपीठ ने कहा है कि इन अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने के आदेश के बाद से अब तक जो वेतन इन शिक्षकों को दिया गया है, उसे इनकी अवैध नियुक्ति के जिम्मेदार बीईओ/डीईओ/हेड मास्टर से वसूला जाए। अदालत ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को तीन सप्ताह में अंतिम आदेश जारी करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई को 10 सितंबर को होगी। बता दें कि बृजेंद्र कुमार नामक एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अवैध तौर पर निुयक्त किए गए 719 अतिथि अध्यापकों को हटाए जाने की मांग की थी।

राजस्थान - गणित व सामाजिक विज्ञान द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की नियुक्तियां रोकी

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए गणित-सामाजिक विज्ञान विषयों की परीक्षा में गलत प्रश्नों का मामला हाईकोर्ट में चले जाने से आरपीएससी ने फिलहाल इन दोनों विषयों पर नियुक्तियां देने से मना कर दिया है। इससे दोनों विषयों के 6746 अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर मसला सुलझने तक नियुक्तियां नहीं देने को कहा है।

बैंक व आरटेट परीक्षा एक ही दिन, एक से वंचित होंगे अभ्यर्थी

आरटेट और बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट भर्ती परीक्षा एक ही दिन होने से हजारों अभ्यर्थी कोई एक परीक्षा ही दे पाएंगे। दोनों परीक्षाएं 9 सितंबर को होंगी। अभ्यर्थियों ने आरटेट की तिथि आगे खिसकाने की मांग की है।  कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने दोनों परीक्षाओं का फॉर्म भरा है। अभ्यर्थी दोनों परीक्षाएं एक ही दिन नहीं दे सकता।

राजस्थान - सामान्य वर्ग में आरक्षित वर्ग को नियुक्ति से रोक हटी

हाईकोर्ट ने थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती (लेवल वन) में सामान्य वर्ग के पदों पर आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी, जिनके आरटेट में 60 प्रतिशत से कम अंक थे, लेकिन ये नियुक्तियां याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगी। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को प्रेरणा जोशी की याचिका पर दिया। अदालत ने 7 जुलाई को आरक्षित वर्ग के आरटेट परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग में चयन व नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।

सुनवाई के दौरान रा'य सरकार ने कहा कि थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में समान योग्यता वाले अभ्यर्थियों ने भाग लिया और परीक्षा में 20 प्रतिशत टैट के अंक जोड़े जाते हैं। यदि अधिक अंक लाने और 20 प्रतिशत टैट के अंक लाने पर यदि अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में आता है तो उसे नकारा नहीं जा सकता, पूरी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रोकी जाए और रोक हटाई जाए। अदालत ने सरकार की दलीलों से सहमत होकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में नियुक्ति देने पर लगी रोक हटा दी। गौरतलब है कि याचिका में आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में चयन व नियुक्ति को चुनौती दी थी जिनके आरटेट परीक्षा में साठ प्रतिशत से कम अंक थे।

हरियाणा में अब तीन साल में होगा डीएड डिप्लोमा

नए सत्र में दो साल में डीएड का डिप्लोमा करने के अलावा छात्रों को एक साल की इंटर्नशिप भी करनी अनिवार्य होगी।

    अब डीएड करने के लिए कुल तीन साल का समय देना होगा। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बेहतर शिक्षक तैयार करना है। लेकिन छात्रों को डिप्लोमा का तीन साल का हो जाना रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि इस साल कम छात्र इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। छात्रों सोचते हैं कि तीन साल का डिप्लोमा करने से अच्छा कोई डिग्री कर ली जाए। यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल फॉर्म की बिक्री कम हो रही है। इसकी संख्या 500 से 600 तक रह गई हैं। वहीं यह प्रक्रिया एक महीना देरी से शुरू होना भी कारण है।

हरियाणा शिक्षा विभाग ने बीईओ और बीईईओ की शक्तियां बांटी

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) को प्रभावी बनाने और उसकी नियमित मानीटरिंग के लिए ब्लॉक एलीमेंट्री एजुकेशन आफिसर (बीईईओ) और ब्लॉक एजुकेशन आफिसर (बीईओ) के एरिया व काम बांट दिए गए हैं। काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए विभाग ने तीन माह पहले ही राज्य के सभी 119 ब्लॉक में बीईईओ का पद सृजित किया था लेकिन उन्हें स्पष्ट जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अब विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार, बीईओ नौवीं से 12वीं और बीईईओ पहली से आठवीं कक्षा तक वाले स्कूलों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

बीईओ/बीईईओ हफ्ते में एक बार एक स्कूल की कार्यविधि, उसमें बच्चों-शिक्षकों की हाजिरी और वहां बनने वाले मिड-डे मील की जांच करेंगे। एनआरएचएम निदेशक डा. राकेश गुप्ता ने कहा कि इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना के तहत 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच स्कूलों में ही जाएगी। डॉक्टर बच्चों की स्कूल डायरी में उनकी सेहत की डिटेल लिखेंगे।

बीईओ की शक्तियां

> नौवीं से १२वीं तक के स्कूलों का निरीक्षण व वेतन संबंधी काम देखेंगे।

> वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े प्राचार्य पद की जिम्मेदारी निभाएंगे।

> राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चल रहे काम को देखेंगे।

> एसएमडीसी के सदस्यों की बैठक लेंगे।

बीईईओ की शक्तियां

> पहली से ८वीं कक्षा के विद्यालयों का निरीक्षण व वेतन संबंधी काम देखेंगे।

> प्राथमिक स्कूलों में रिक्त पड़े मुख्य अध्यापक के पद की जिम्मेदारी देखेंगे।

> एसएसए के तहत चल रहे सभी कार्यों पर नजर रखेंगे।

> एसएमसी के सदस्यों की बैठक लेंगे।

हरियाणा प्रदेश में सात हजार टीचर और भर्ती होंगे

 हरियाणा में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 7,323 अतिरिक्त अध्यापकों की और भर्ती होगी। यह भर्ती उन 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के अलावा होगी, जिसकी प्रक्रिया अभी जारी है। भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत होगी, जो दो चरणों में पूरी होगी। केंद्र सरकार ने हरियाणा को इस बाबत पत्र जारी कर दिया है।

शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिस जारी कर दिया है। कक्षा नौ से 12 के लिए इस वर्ष पहले चरण के तहत 3612 अध्यापक नियुक्त होंगे, जो कि परमानेंट नियुक्त होंगे। भर्ती प्रक्रिया आयोग के माध्यम से होगी। 

RTET-2012 में गत वर्ष से 1 लाख कम अभ्यर्थी बैठेंगे

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई कवायद के बाद इस बार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट) 2012 में करीब 1 लाख अभ्यर्थी कम बैठेंगे। सोमवार शाम तक प्रदेश के करीब 5 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे।

कुछ शाखाओं पर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर शाम 5 बजे बाद भी चालान जमा करने की सूचना बोर्ड को मिली है। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक इस बार भी सबसे अधिक आवेदन जयपुर से ही हुए हैं।अन्य बड़े शहरों में भी संख्या काफी रही है। बोर्ड सचिव के मुताबिक करीब 5 लाख अभ्यर्थियों के ऑन लाइन आवेदन आ चुके हैं।

प्रदेश की विभिन्न बैंकों से मंगलवार तक सूचनाएं और प्राप्त होंगी। संभव है कि कुछ अभ्यर्थी और बढ़ जाएं। बोर्ड की ओर से आरटेट 2011 परीक्षा के लिए मांगे गए आवेदनों की संख्या 6 लाख 5 हजार थी। वहीं इस बार आंकड़ा करीब 5 लाख ही पहुंचा है।

मुख्य कारण : बोर्ड सूत्रों का कहना है कि इस बार बीएड धारियों को कोर्ट के आदेश पर लेवल टू की पात्रता परीक्षा में ही आवेदन पत्र भरने के निर्देश के कारण भी आवेदन की संख्या कम रही है। गत वर्ष बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने लेवल वन और लेवल टू दोनों की पात्रता परीक्षा में आवेदन किए थे। शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अनेक अभ्यर्थी आरटेट 2011 में पात्रता प्राप्त कर चुके हैं। इन अभ्यर्थियों ने आवेदन किए ही नहीं।

आरपीएससी - कॉलेज लेक्चरर हिंदी के साक्षात्कार परिणाम घोषित

आरपीएससी ने कॉलेज शिक्षा विभाग में लेक्चरर हिंदी के हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मंगलवार को घोषित कर दिए। कोर्ट के आदेश से रोके गए कॉलेज शिक्षा विभाग में लेक्चरर हिंदी के 52 पदों के साक्षात्कार परिणाम भी घोषित कर दिए है। ये परिणाम कोर्ट के 4 जुलाई के आदेश से जारी किए हैं।

हरियाणा में अब नहीं चलेंगे दिल्ली ओपन स्कूल के प्रमाण पत्र

दिल्ली ओपन स्कूल से 10वीं करने वाले स्टूडेंट अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। भिवानी बोर्ड ने इस स्कूल को अपनी समकक्षता सूची से हटा दिया है। इसके तहत दिल्ली ओपन स्कूल द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल में मान्य नहीं होंगे। बोर्ड के इस निर्णय से हर वर्ष दिल्ली ओपन से क्वालिफाई होने वाले हजारों स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे।

विभागीय सूत्रों के अनुसार किसी भी बोर्ड की समकक्षता आपसी पाठ्यक्रम के आधार पर निर्धारित होती है। अगर किन्हीं दो या दो से अधिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम एक समान होते हैं तो उनकी तरफ से जारी प्रमाण पत्र एक दूसरे के लिए मान्य होते हैं। इस नियम के आधार पर अभी तक दिल्ली ओपन स्कूल द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र भिवानी बोर्ड के समकक्ष माने जाते थे। इसलिए जो स्टूडेंट भिवानी बोर्ड से 10वीं या 12वीं क्वालिफाई नहीं होते थे, वे दिल्ली ओपन स्कूल की परीक्षा पास करते हुए विभिन्न स्कूलों में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते थे।

RTET 2012: आज दोपहर 2 बजे बाद बंद हो जाएंगे ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट) 2012 के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार दोपहर 2 बजे बाद बंद हो जाएंगे। रविवार तक प्रदेश भर के करीब 6 लाख अभ्यर्थी आवेदन-पत्र डाउनलोड कर चुके थे।

  परीक्षा शुल्क बैंक चालान के माध्यम से शाम 5 बजे तक जमा कराया जा सकेगा। बोर्ड हार्ड कापी जमा कराने के लिए संग्रहण केंद्रों की घोषणा जल्द ही करेगा।

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती: 15 तक घोषित होगा द्वितीय लेवल का रिजल्ट

जयपुर.पंचायती राज विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के द्वितीय लेवल का रिजल्ट 15 जुलाई तक घोषित होगा।

16 जिलों का संशोधित परिणाम जारी :

16 जिलों का प्रथम लेवल का संशोधित रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया गया। इसमें कट ऑफ लिस्ट की गलती सुधारी गई है। उधर, इस भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट के निर्देश पर बैठे अभ्यर्थियों के परिणाम रोक दिए गए हैं। ये कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही घोषित होंगे।

शिक्षा मंत्री ने भेजा आवेदन की तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव

• भुक्कल ने भेजा आवेदन की तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव

शिक्षकों के 15 हजार पदों के लिए 28 जून थी अंतिम तिथि

'गुड एकेडमिक रिकॉर्ड' की शर्त हटाने की अधिसूचना के तीसरे दिन भी अपडेट नहीं हुआ ऑनलाइन सिस्टम।

शिक्षकों के 15 हजार पदों के लिए आवेदन में रोड़ा बनी 'गुड एकेडमिक रिकार्ड' की शर्त हटाए जाने के बाद शिक्षा विभाग के शीर्ष स्तर पर टकराव की बू आ रही है। इस बीच शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने की पुष्टि की है। अंतिम तारीख 10 व 15 जुलाई के बीच किए जाने की उम्मीद है। उधर शर्त हटाने की अधिसूचना के तीसरे दिन, गुरुवार को भी ऑनलाइन सिस्टम अपडेट नहीं हो पाया। सरकारी तंत्र के बिगड़े तालमेल से परेशान युवा हो रहे हैं। सरकार शर्त हटाने की अधिसूचना तीन दिन पहले जारी कर चुकी है लेकिन भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ब्रिगेडियर (रिटा.) नंदलाल पूनिया गुरुवार को भी कहते रहे कि उनके पास सूचना नहीं आई। दूसरी ओर वित्तायुक्त (एफसी) एवं प्रधान सचिव (शिक्षा) सुरीना राजन का कहना है कि सिस्टम अपडेट करने का काम बोर्ड का है। मंत्री बोलीं : घोषणा एक-दो दिन में   'शर्तें हटाने के बाद अंतिम तारीख तो बढ़ानी ही है ताकि सब युवा आवेदन कर सकें। बोर्ड के प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद एक-दो दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी।'-शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल                                           'तारीख बढ़ाने पर मुहर लग चुकी है। अब केवल ये तय होना है कि इसे कितने दिन बढ़ाया जाए। ये तय होते ही घोषणा कर दी जाएगी।'  -मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा राव दान सिंह     सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कानूनी राय ली जा रही है।

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परिणाम : 54.20 फीसदी रही हाई कट ऑफ

सीकर.ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती के फस्र्ट लेवल की कट ऑफ देर रात जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई। इसमें सामान्य वर्ग के परित्यक्ता/विवाह विच्छेद वर्ग की कट ऑफ 54.20 फीसदी के साथ सबसे हाई रही। जबकि सबसे कम 23.36 फीसदी भूतपूर्व सैनिकों रही। फस्र्ट लेवल की दो जून को आयोजित हुई परीक्षा में जिले में 208 पदों पर 903 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

शेखावाटी के ज्यादातर अभ्यर्थी दूसरे जिलों में जाने से स्थानीय स्तर पर मैरिट कम रही। जिला परिषद सीईओ कन्हैयालाल ने बताया कि यह कट ऑफ हर वर्ग में दोगुने अभ्यर्थियों की है। तीन जुलाई को सुबह साढ़े नौ बजे से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

'थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। कट ऑफ की जानकारी पंचायतीराज मुख्यालय को भेजी गई है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।'

धर्मेंद्र भटनागर, कलेक्टर

> शिक्षकों के 300 पद हैं रिक्त

थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती से शिक्षकों की चल रही कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। जिले में 1347 प्राथमिक विद्यालय है। इनमें अध्यापकों के करीब 300 पद रिक्त हैं। जिले में 204 थर्ड ग्रेड टीचरों की भर्ती हुई है।

> देर रात तक अभ्यर्थी देखते रहे साइट

थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में शामिल अभ्यर्थी देर रात तक कंप्यूटर से चिपके रहे। वे बार बार पंचायती राज की वेबसाइट को देखते रहे। वहीं देर रात रात अखबारों के दफ्तरों में कट ऑफ की जानकारी के लिए फोन घनघनाते रहे।

> आगे ये रहेगी प्रक्रिया

तीन व चार जुलाई को दस्तावेजों की जांच होगी। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को 13 जुलाई तक मौका दिया जाएगा। 17 जुलाई को अंतिम मैरिट सूची जारी की जाएगी। 31 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाएगी।

> ऐसे समझें कट ऑफ

कट ऑफ लिस्ट अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर अंकों में जारी की गई है। यह अंक 230 में से दिए गए हैं। इनमें 200 अंक मूल पेपर व 30 अंक आरटेट के हैं। आरटेट के प्राप्त अंकों का 20 फीसदी कट ऑफ में जोड़ा गया है। जैसे किसी ने मूल पेपर में 200 में से 100 और आरटेट में 150 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कुल अंक 116 होंगे। इसमें 100 मूल पेपर के और 16 आरटेट के अंक हैं।

> इन वर्गो में नहीं मिले अभ्यर्थी

जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में विधवा अनुपलब्ध रहे। इसी प्रकार विशेष पिछड़ा वर्ग में महिला, निशक्तजन में कम दृष्टि, श्रवण शक्ति कमजोर वर्ग की सीटें खाली रही। विशेष शिक्षक में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग में विजुअली इंपेयर्ड, हियरिंग इंपयेर्ड महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध रहे।

अंकों के आधार पर जारी कट ऑफ लिस्ट

सामान्य श्रेणी :

सामान्य : 116.33

महिला : 116.33

विधवा : 62.93

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रथम लेवल के परिणाम जारी

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के प्रथम लेवल (कक्षा 1 से 5) के परिणाम मंगलवार देर रात तक जिलेवार जारी होते रहे। सबसे पहले झुंझुनूं जिले का परिणाम घोषित हुआ। यहां स्पेशल शिक्षकों के 14 पदों के लिए महज 22 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

पंचायत समितियां 19 जुलाई तक नियुक्ति पत्र जारी कर देंगी। अभ्यर्थियों को 31 जुलाई तक संबंधित प्राथमिक विद्यालयों में ज्वाइनिंग देनी होगी। इससे पहले 3 और 4 जुलाई को संबंधित जिला परिषदों में शैक्षणिक और पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए उपस्थित होना होगा। जिला परिषदों द्वारा पदों की संख्या के मुकाबले दुगुनी संख्या में मेरिट बनाकर कटऑफ जारी की जा रही है।

जयपुर में यह रहे कट ऑफ मार्क्‍स

जयपुर जिला परिषद द्वारा प्रथम लेवल में कुल 125 पदों की तुलना में 260 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। इसमें सामान्य वर्ग के कट ऑफ मार्क्‍स 122.67, अन्य पिछड़ा वर्ग में 115.93, विशेष पिछड़ा वर्ग में 121.20, अजा में 111.53, अजजा में 101.07, निशक्त जन में 115.73 प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज की जांच के लिए बुलाया है। महिला वर्ग में सामान्य विधवा के 57.20, परित्यक्ता के 99.67 प्राप्तांक वाली अभ्यर्थी को दस्तावेज के साथ बुलाया गया है।

राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम लेवल का परिणाम आज

तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रथम लेवल (कक्षा एक से पांच) परीक्षा के परिणाम मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां कर ली गई है। इस परीक्षा में 10,553 पदों के लिए 49,115 अभ्यर्थी बैठे।

इन पदों के लिए कुल 6,02,019 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन बीएसटीसी डिग्री को ही अनिवार्य न्यूनतम योग्यता मानने के कारण 1,40,954 अभ्यर्थियों को योग्य माना गया। परिणाम उसी वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिसके माध्यम से आवेदन लिए और प्रवेश पत्र जारी किए गए थे।

हरियाणा - 16 जुलाई तक ले सकेंगे नौवीं से बारहवीं तक दाखिला

शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में नौंवी से बारहवीं कक्षा तक दाखिले की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 16 जुलाई कर दी है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दाखिले की तिथि बढ़ाने के निर्देश कर दिए हैं। पहले इन कक्षाओं में दाखिले के लिए 30 जून तक की तिथि निर्धारित की थी।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड - अब 11वीं में भी होगा बोर्ड

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जल्द ही परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत 11वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड की परीक्षा देने के लिए तैयार रहना होगा, वहीं दसवीं कक्षा से सेमेस्टर प्रणाली के बजाय वार्षिक परीक्षा पैटर्न अपनाकर छात्रों को राहत देने की तैयारी शुरू हो गई है। सीनियर सेकेंडरी के दो वर्षीय कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम छमाही के बजाय सालाना करने पर विचार हो रहा है। शिक्षा बोर्ड दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा ही संचालित करता है। दोनों कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू है। सूत्र बताते हैं कि दसवीं कक्षा में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने से छात्रों को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है। हालात यह है कि परीक्षा परिणाम को सुधारने के लिए बोर्ड प्रशासन को मोडरेशन व सीसीई का सहारा लेना पड़ता है। इस स्थिति में दसवीं कक्षा से सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त करने पर विचार शुरू हो गया है। साथ ही शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने यह भी गंभीरता से मंथन किया है कि वास्तव में तो सीनियर सेकेंडरी दो साल की है। प्लस वन में लागू किया गया पाठ्यक्रम प्लस टू का मुख्य आधार है। प्लस वन की परीक्षा स्कूल स्तर पर आयोजित की जाती है। इस कारण शिक्षक व छात्र दोनों ही प्लस वन की परीक्षा को हल्के में ले लेते हैं। ऐसे में प्लस टू की परीक्षा के दौरान छात्रों को अचानक शिक्षा बोर्ड की दो परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने सेमेस्टर सिस्टम में बड़े बदलाव का विचार किया है।

हरियाणा शिक्षा विभाग - 5548 मिडिल हेड पदोन्नत होंगे

शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के राजकीय मिडिल विद्यालयों में मुख्याध्यापक की नियुक्ति पूरी तरह पदोन्नति के जरिए करने योजना तैयार कर ली है। शिक्षा विभाग ने 5548 मुख्याध्यापक लगाए जाने के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से 10 जून तक केस भेजने के निर्देश दिए हैं। इन पदों को मास्टर और भाषाई अध्यापक को पदोन्नत करके भरा जाएगा। इसके तहत हिंदी, पंजाबी और संस्कृत भाषा के अध्यापक को पदोन्नत किया जाएगा। निदेशालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 85 प्रतिशत पद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर से भरे जाएंगे। जबकि 7-7 प्रतिशत संस्कृत और हिंदी अध्यापकों में से और एक प्रतिशत पंजाबी अध्यापकों से पदोन्नत कर उन्हें मिडिल हेड बनाया जाएगा। इसके अलावा निदेशालय ने शिक्षकों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की है। इसमें शिक्षक कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बीए या बीएससी होना चाहिए साथ ही बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाला भी हो।

राजस्थान यूनिवर्सिटी - प्रवेश प्रक्रिया 7 जून से

राजस्थान यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2012-2013 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 7 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। स्नातक में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों सहित विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्री-परीक्षा के माध्यम से होगा। इन सभी आवेदनों के प्रोस्पेक्टस एवं प्रवेश आवेदन 7 जून से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून तथा हार्डकॉपी से 18 जून तय की गई है।

हरियाणा स्टेट काउंसलिंग सोसायटी - पॉलिटेक्निक काउंसलिंग तिथि दो दिन बढ़ाई

हरियाणा स्टेट काउंसलिंग सोसायटी (एचएससीएस) ने आखिरकार डिप्लोमा इंजीनियरिंग के ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि दो दिन और बढ़ा दी।  अब यह काउंसलिंग सात जून को शाम पांच बजे चलेगी।

अब तक ऑनलाइन काउंसलिंग में हरियाणा के तकरीबन 35 हजार विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। सात जून तक रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग करने का समय मिल जाने से हजारों छात्रों को फायदा होगा। गौरतबल है कि नेशनल इंर्फमेशन सेंटर का सर्वर ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान कई बार डाउन हुआ, जिसके चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाए। काउंसलिंग तिथि बढ़ाने की लगातार मांग को देखते हुए सोसायटी ने यह फैसला किया है।

एचएससीएस की ओर से काउंसलिंग के साथ-साथ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की तिथि में भी बदलाव किया गया है। पहले यह रिजल्ट छह जून को घोषित होना था, लेकिन अब रिजल्ट आठ जून को शाम पांच बजे जारी किया जाएगा। 

दूसरे चरण की काउंसलिंग 13 से 16 जून तक आयोजित होगी। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग 13 से 16 जून तक आयोजित होगी।

आरपीएमटी - 2012 का रिजल्ट इसी हफ्ते

ऑनलाइन आरपीएमटी, 2012 का रिजल्ट इसी हफ्ते शनिवार-रविवार तक घोषित कर दिया जाएगा। हैल्थ-साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा 2-3 जून को 6 संभागीय मुख्यालयों पर हुई ऑनलाइन परीक्षा में 33 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के 24 घंटे के भीतर परीक्षार्थियों को पेपर संबंधी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने का मौका दिया गया था।

आरएएस-प्री के प्रवेश पत्र आज 5 जून से

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 14 जून को आयोजित की जाने वाली आरएएस-प्री परीक्षा 2012 के लिए प्रवेश पत्र मंगलवार से वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें आवेदन आईडी नंबर, टोकन नंबर और जन्मतिथि या मोबाइल नंबर डालना होगा। प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। 

अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ अपना कोई एक फोटोयुक्त पहचान पत्र(जैसे मतदाता पहचान पत्र, अंक पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि) लेकर आना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र प्राप्त करने में असुविधा हो रही हो तो वह परीक्षा से दो दिन पूर्व प्रत्येक जिले के कंट्रोल रूम से भी द्वितीय प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेगा।

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती - प्रवेश-पत्र नहीं मिलें तो जिला परिषद में दर्ज कराएं शिकायत

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र नहीं मिलने वाले अभ्यर्थी अपनी शिकायत संबंधित जिला परिषद कार्यालय में शुक्रवार सुबह 11 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। पंचायतीराज विभाग की ओर से कहा गया कि शिकायत दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे। विभाग का कहना है कि सी टेट और आरटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों जिनके संबंध में कोर्ट ने आदेश दिए, वे कोर्ट के आदेश की प्रति, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज, फोटो कॉपी और पांच फोटो के साथ जिला परिषद में संपर्क कर सकते। ऐसे अभ्यर्थियों के मैन्यू अल प्रवेश-पत्र परिषद से जारी किए जाएंगे।

राजस्थान में सीटेट बीएडधारी दे सकते हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा !

 हाईकोर्ट ने सी टेट पास बीएड धारी अभ्यर्थी को थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के द्वितीय लेवल में बैठने के योग्य मानते हुए प्रवेश के अंतरिम आदेश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने रातानाडा जोधपुर निवासी प्रार्थी प्रीतम शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए।

अदालत में याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी व प्रेमेन्द्र बोहरा ने कहा कि राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें सी टेट पास बीएड धारकों की योग्यता का कहीं जिक्र नहीं किया गया था।

इसी से व्यथित होकर अदालत में याचिकाएं दायर की गई। उन्होंने कहा कि एनसीटीई की ओर से 17 फरवरी 2011 को जारी टेट कंडक्टिंग गाइडलाइन्स के क्लॉज 10 बी व सी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि किसी वर्ष में राज्य सरकार टेट आयोजित नहीं करती है तो अध्यापक भर्ती परीक्षा में सी टेट पास अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे।

उन्होंने कहा कि एनसीआरटी व राज्य शिक्षा बोर्ड का सिलेबस भी एक सा ही है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज ग्रामीण विकास के सर्कुलर 11 मई 2011 के अनुसार अनुकंपा पर नियुक्ति में भी सी टेट धारी मान्य हैं।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड - दसवीं परिणाम 31 मई, बारहवीं का 5 को

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने दसवीं व बारहवीं कक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि घोषित कर दी है। दसवीं कक्षा का परिणाम 31 मई और बारहवीं का परिणाम 5 जून को घोषित किया जा रहा है। मंगलवार को शिक्षा बोर्ड के सचिव डीके बेहरा की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों की बैठक में फैसला लिया गया कि परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जाए। 31 मई को दसवीं कक्षा और 5 जून को बारहवीं कक्षा का परिणाम घोषित करने का फैसला किया गया है।

हरियाणा प्रदेश में तबादलों पर एक महीने के लिए रोक हटी

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादलों पर रोक हट गई है। सरकार ने राज्य के सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगी रोक को एक महीने के लिए हटा लिया है। अब पहली जून से 30 जून के बीच तबादले हो सकेंगे। सम्बन्धित विभागों के मंत्री अन्य नीतिगत मानदंडों के तहत पहली जून से 30 जून तक द्वितीय श्रेणी- स्तर तक के कर्मचारियों/ अधिकारियों के तबादले करने के लिए सक्षम होंगे।

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा : लेवल वन के प्रवेश-पत्र अपलोड

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लेवल वन परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रोविजनल प्रवेश-पत्र सोमवार को पंचायतीराज विभाग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। परीक्षा दो जून को होगी। परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट फोटो और फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर जाने पर ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।
परीक्षार्थी अपनी एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि प्रविष्ट कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना टोकन नंबर व जन्मतिथि प्रविष्ट कर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति देख सकते है। साथ ही सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसके टेलीफोन नंबर 0141-2221482, 0141-4012244 व 0141-4032244 हैं। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का आईडी नंबर एवं टोकन नंबर भूल गया है अथवा खो गए हो तो हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकता है।

राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती - बीएड को प्रथम लेवल के प्रवेश पत्र नहीं

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम लेवल के लिए सोमवार दोपहर बाद प्रवेश-पत्र डाउन लोड किए जा सकेंगे, लेकिन बीएड डिग्रीधारकों को प्रवेश-पत्र जारी नहीं होंगे। हाईकोर्ट की बैंच ने हाल ही टेट के फस्र्ट लेवल में पास बीएडधारियों को इस परीक्षा में प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए थे। परीक्षा दो जून को है। बीएड डिग्रीधारियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं होने से इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आधी रह जाने की संभावना है।
 

एनसीटीई के प्रावधानों के अनुसार प्रथम लेवल में सिर्फ बीएसटीसी धारकों के लिए ही प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे। बीएसटीसी की डिग्री के साथ जिन अभ्यर्थियों के पास बीएड डिग्री या कोई समकक्ष डिग्री है, उनके प्रवेश पत्र भी जारी होंगे। सिर्फ बीएड और टेट का फस्र्ट लेवल पास अभ्यर्थी फिलहाल इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि, अभी इनके बारे में कोर्ट में फैसला होना बाकी है। कोर्ट जो तय करेगा, वैसा ही किया जाएगा। उधर, इस भर्ती परीक्षा में 6 दिन शेष रह जाने के बावजूद प्रवेश-पत्र जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति थी।

अभ्यर्थियों ने जिला परिषदों तथा जयपुर स्थित पंचायती राज विभाग के कार्यालय में भी चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में प्रथम लेवल में सामान्य शिक्षकों के 10,553 और विशेष शिक्षकों के 447 पद रिक्त हैं। इन पदों के लिए 6,02,019 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें बीएसटीसी के अलावा बीएड डिग्रीधारी भी थे।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी होंगी ऑनलाइन

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आने वाले समय में ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अपनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए शिक्षा बोर्ड के आइटी सेल को अत्याधुनिक प्रणाली से लैस करने की कवायद शुरू हो गई है। सेल में आइटी विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा ताकि भविष्य में बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली शुरू करे तो किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इस मुद्दे पर 21 मई को चंडीगढ़ में हुई बोर्ड निदेशकों की बैठक में सहमति बन चुकी है। यहां उल्लेखनीय है कि अभी बोर्ड ने हरियाणा ओपन स्कूल में ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली लागू की है। इसके तहत तैयारी पूरी हो चुकी है। इस प्रणाली के तहत आवेदन भी मांगे जा चुके हैं। शुरुआत में यह परीक्षा मैनुअली आयोजित की जाएगी। बाद में आनलाइन होगी। हरियाणा ओपन स्कूल के बाद शिक्षा बोर्ड मुख्य परीक्षा संचालन में भी ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रहा है।

हरियाणा में अब निजी और सेवानिवृत्त शिक्षक करेंगे मूल्यांकन

दसवीं व बारहवीं कक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब सरकारी स्कूलों के अध्यापकों व स्कूल लेक्चरर के हाथों से वापस ले लिया गया है। हाल में शिक्षकों के विरोध के कारण मूल्यांकन में हुई देरी के कारण बोर्ड के निदेशक मंडल ने मूल्यांकन कार्य अब सेवानिवृत्त व निजी स्कूलों के शिक्षकों से कराने का निर्णय लिया है। मूल्यांकन करने के इच्छुक शिक्षकों को शिक्षा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बोर्ड प्रशासन ने अभी से ही आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं और अगले सेमेस्टर की परीक्षाओं में मूल्यांकन का जिम्मा इन्हीं के हवाले कर दिया जाएगा। आवेदन फार्म का फार्मेट शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा बोर्ड अब मूल्यांकन उन्हीं शिक्षकों से करवाएगा,जो इच्छुक होंगे। मूल्यांकन करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों की उम्र 58 से 65 साल के बीच ही होगी। गौरतलब है कि हाल ही में मूल्यांकन कार्य को लेकर शिक्षा बोर्ड प्रशासन व अध्यापकों के बीच काफी लंबी खींचतान चली थी। स्कूल लेक्चरर ने भी लंबा आंदोलन चलाया था। इस कारण काफी दिन तक मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार रहा और बोर्ड प्रशासन को मूल्यांकन कार्य में देरी का सामना करना पड़ा।

हरियाणा बोर्ड - 10वीं का परिणाम 3 जून को

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कप्रशासन ने परिणाम घोषित करने के लिए संभावित तिथि तय कर दी है। 3 जून को दसवीं और 7 या 8 जून को बारहवीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

टेट फर्स्ट लेवल पास बीएडधारी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे

जोधपुर.हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में हाईकोर्ट के ही एकल पीठ के 19 मई 2012 को दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें टेट के फर्स्ट लेवल पास बीएड धारकों को तृतीय श्रेणी परीक्षा में प्रवेश दिए जाने के आदेश दिए गए थे।

आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अपील के साथ ही करीब 500 से अधिक याचिकाएं लंबित है जिनकी सुनवाई जुलाई माह में होनी है। राज्य सरकार चाहे तो भर्ती परीक्षा करवा सकती है, लेकिन इसके परिणाम उपरोक्त अपील व याचिकाओं के निस्तारण के अधीन रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से सूर्यप्रकाश व अन्य बनाम सरकार व वीराराम व अन्य बनाम सरकार याचिकाओं में न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने टेट के फर्स्ट लेवल में उत्तीर्ण बीएड धारकों को जून माह में आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल किए जाने के आदेश जारी किए थे।

पहले एनसीटीई से मांगा था जवाब

अपील की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को खंडपीठ ने पहले एनसीटीई से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वे 1 जनवरी 2012 के बाद में टैट के फर्स्ट लेवल पास बीएड धारकों को भर्ती परीक्षा में प्रवेश देने का इरादा है अथवा नहीं।