हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती खारिज

हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) में हाल ही में की गई चार सदस्यों की नियुक्ति को खारिज करने की मांग संबंधी याचिका गुरुवार को हरियाणा एडं पंजाब हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस एमएमएस बेदी ने याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज किया। हिसार निवासी विक्टर रोबिनसन ने कहा था कि पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत नियुक्तियां की गई। कहा गया कि जगन्नाथ केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के चचेरे भाई हैं। सविता तायल एमएल तायल की पत्नी हैं जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं। सुरेंद्र कुमार शर्मा सोनीपत जिला कांग्र्रेस कमेटी के उप प्रधान रहे हैं जबकि हरिंदर पाल सिंह पलवल डिस्ट्रिक्ट कांग्र्रेस कमेटी के प्रधान प्रेजीडेंट रहे हैं।

प्रकिया का ध्यान न रखने का था आरोप : याचिका में हाईकोर्ट के ही सलिल सबलोक केस का उदाहरण देते हुए कहा गया कि लोकसेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति करते समय सरकार को सर्च कमेटी का गठन करना होगा। मुख्य सचिव कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी योग्य उम्मीदवारों के नाम पर विचार करेगी। इसके बाद सीएम के नेतृत्व मे हाई पावर कमेटी के समक्ष उम्मीदवारों के नाम रखे जाएंगे। कमेटी में विधानसभा स्पीकर व विपक्ष के नेता शामिल होंगे।

कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी के लिए राज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। नियुक्तियां करते समय इस प्रक्रिया की अनदेखी की गई। ऐसे में सभी सदस्यों की नियुक्तियां खारिज की जाएं।

डीएड (D.Ed.) काउंसलिंग के बाद भी २ हजार से ज्यादा सीटें खाली

पांच काउंसलिंग के बावजूद डिप्लोमा इन एजुकेशन(डीएड) कॉलेजों में 2100 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी है। खाली पड़ी इन सीटों के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद(एससीईआरटी) काउंसलिंग तो कराएगा, लेकिन यह काउंसलिंग ऑनलाइन की बजाय मैनुअल होगी।
एससीईआरटी के अधिकारियों के मुताबिक अब उम्मीदवारों को काउंसलिंग के एससीईआरटी कैंपस आना पड़ेगा। कोशिश यह रहेगी कि इस संभावना यह जताई जा रही है कि अगले सप्ताह यह काउंसलिंग कराई जाए।
"फिलहाल प्रदेश के डीएड कॉलेजों में 2100 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी है। इनके लिए अब मैनुअल काउंसलिंग ही कराई जाएगी। उम्मीद है कि अगले हफ्ते से यह काउंसलिंग शुरू कर दी जाए।"

 अशोक यादव, डीएड कोआर्डिनेटर, एससीईआरटी, गुडग़ांव

राजस्थान सेट (RSET) में स्तरहीन प्रश्न पूछने पर RPSC चेयरमैन को हाईकोर्ट की फटकार

• सेट में स्तरहीन प्रश्न : आरपीएससी चेयरमैन को हाईकोर्ट की फटकार

• कहा- हर भर्ती पर हो रहा मुकदमा, स्थिति नहीं संभल रही तो पद पर बने रहने का क्या औचित्य  

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) में स्तरहीन प्रश्न पूछे जाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन हबीब खान गौराण से कड़े शब्दों में पूछा है कि आयोग की स्थिति संभल नहीं पा रही है तो उनके पद पर बने रहने का औचित्य क्या है?

 कोर्ट ने कहा- हर भर्ती पर मुकदमा हो रहा है और आरपीएससी मुकदमों को बढ़ावा दे रही है। ऐसी कौनसी भर्ती है जो कोर्ट में नहीं आई। पेपर सेटर्स पर भारी जुर्माना लगाया जाए। सामाजिक विज्ञान की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ था। चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा हो रहा है। ऐसे में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) फरवरी 2014 के प्रथम सप्ताह में

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के आयोजन के लिए फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में शनिवार व रविवार को संभावित तिथि में शामिल कर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दी है। इसके बाद जनवरी 2014 में एचटेट के आयोजन के तमाम कयास समाप्त हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि बोर्ड प्रशासन ने जनवरी माह में एचटेट के आयोजन करने से इसलिए इंकार कर दिया है, क्योंकि इस माह के दौरान पूरे उत्तरी भारत में धुंध रहती है। मार्च माह में वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए फरवरी 2014 के प्रथम सप्ताह के शनिवार व रविवार को एचटेट के आयोजन के लिए सबसे उचित मानते हुए रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जा चुकी है।  फरवरी के प्रथम सप्ताह के शनिवार व रविवार को एचटेट आयोजन से संबंधित फाइल शिक्षा विभाग के पास भेजी जा चुकी है।

हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश में जेबीटी भर्ती पर लगी रोक हटाई

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश में जेबीटी भर्ती पर लगी रोक को हटाते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रख कर व परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है, लेकिन नियुक्तिपत्र देने पर रोक मामले के निपटारे तक जारी रहेगी।कुछ छात्रों ने जेबीटी भर्ती में इस आधार पर चुनौती दी थी कि राज्य में समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई। इसलिए जिन छात्रों ने सीटीईटी पास किया है उनको भी भर्ती में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाते हुए सरकार से परीक्षा के बारे में पूर्ण रिकार्ड समन किया था। बुधवार को सरकार के इस रिकार्ड को विचार के लिए रखते हुए कोर्ट ने मामले को नियमित सुनवाई के लिए रखते हुए एडमिट कर दिया व सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दे दी। लेकिन इसके बाद भी सरकार इस भर्ती का परिणाम जारी नहीं कर सकती क्योंकि चीफ जस्टिस की बैंच के सामने भर्ती बोर्ड मामले में फैसला सुरक्षित है और परिणाम घोषित करने पर रोक जारी है।

हरियाणा राज्य सरकार 65 हजार नई भर्तियां करेगी

हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभाग व बोर्डों-निगमों में 65 हजार नियुक्तियों का निर्णय लिया है। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि 25 हजार शिक्षकों और 12 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। साथ ही तृतीय श्रेणी के 17 हजार व चतुर्थ श्रेणी के 10 हजार 625 पद भरे जाएंगे।

सीएम ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि तृतीय श्रेणी के खाली पदों की डिमांड हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को एक नवंबर तक भेज दें। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के खाली पदों की सूचना मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और भूतपूर्व सैनिकों के बैकलॉग को पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए हैं।

भिवानी में हुई सेना की भर्ती की लिखित परीक्षा अब 24 नवंबर को

पिछले दिनों भिवानी में हुई सेना की भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख में तबदीली की गई है। सेना भर्ती कार्यालय में भर्ती निर्देशक कर्नल पीसी पुस्ती ने सोमवार को प्रेस को जारी बयान में बताया कि सेना मुख्यालय के निर्देशानुसार 27 अक्तूबर 2013 को होने वाली सैनिक जनरल ड्यूटी और सैनिक लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी की लिखित परीक्षा अब 24 नवंबर को जनता कॉलेज में होगी।

लिखित परीक्षा के समय और स्थान में कोई बदलावा नहीं किया गया है। लिखित परीक्षा के लिए नए प्रवेश पत्र कार्यालय से प्राप्त करें। अनुक्रमाक 1001 से 1400 तक के उम्मीदवारों को 28 अक्टूबर, 1401 से 1800 तक के उम्मीदवार 29 अक्टूबर, 1801 से 22 सौ तक के उम्मीदवारों को 30 अक्टूबर, 2201 से 26 सौ तक के अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर, 2601 से तीन हजार वालों को 1 नवंबर तथा 3001 से 3203 तक के उम्मीवारों को 2 नवंबर को नए प्रवेश पत्र दिए जाएंगे।