हरियाणा स्टाफ़ सलेक्शन कमीशन की नई वेकेंसी

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में 2459 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन 16 जनवरी, 2017 से 15 फरवरी, 2017 रात्रि 11:59 बजे तक आयोग की वैबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर किए जा सकते हैं।

मौलिक शिक्षा विभाग में टीजीटी संस्कृत के 400 पद, टीजीटी संस्कृत (मेवात कैडर) के 181 पद, वन विभाग में फोरैस्ट गार्ड के 331 पद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग मेें नगरपालिका में सचिव के 9 पद, कार्यकारी अधिकारी के तीन पद, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में मण्डल लेखाकार के चार पद, इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग सहायक के दो पद, उपमण्डल क्लर्क के 26 पद, सहायक के 12 पद, विकास एवं पंचायत विभाग में लाइब्रेरियन का एक पद शामिल है। 

10 वीं में बोर्ड परीक्षा अगले सत्र से शुरू

 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अगले साल 2017-18 सत्र से 10 वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा को अनिवार्य संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। संचालन इकाई की मंगलवार को हुई बैठक में इसके सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि अकादमिक सत्र 2017-18 से 10 वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए।

सीबीएसई ने बढ़ाई नेट आवेदन की तिथि

देशभर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा / जूनियर रिसर्च फैलोशिप परीक्षा (नेट / जेआरएफ) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर से बढ़ाकर 24 नवंबर, 2016 कर दी है। बोर्ड ने यह फैसला नोटबंदी को देखते हुए जनहित में लिया है।

नियमितीकरण पॉलिसी पर फैसले से पहले कर्मियों की भी सुने अदालत

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर राज्य सरकार की नियमितीकरण की नीतियों पर रोक मामले में खुद को भी पार्टी बनाने का आग्रह किया है। प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में दायर अर्जी में मांग की कि हाईकोर्ट इस मामले में जो भी फैसला दे, उससे पहले कर्मचारियों का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

हरियाणा में 27103 जेबीटी एवं मुख्य अध्यापकों के ऑनलाइन तबादले

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने शुक्रवार को कंप्यूटर के माउस से एक क्लिक द्वारा 27103 जेबीटी एवं मुख्य अध्यापकों को उनके मनपसंद स्टेशन अलॉट कर दिए। पूर्व में मेवात से अंतरजिला तबादला करवाने वाले 1512 जेबीटी को भी शुक्रवार को पोस्टिंग स्टेशन दे दिए गए हैं।
नई अध्यापक स्थानातंरण नीति-2016 के तहत दास ने शुक्रवार को कई अध्यापक संगठनों अधिकारियों की मौजूदगी में पंचकूला के शिक्षा सदन में एक साथ 24728 जेबीटी तथा 2375 मुख्य अध्यापकों के ऑनलाइन तबादले किए। तबादले की प्रक्रिया के बाद दास ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने जेबीटी से नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 के तहत आवेदन आमंत्रित किए थे।

सिविल सर्विसेस प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट घोषित

यूपीएससी ने सिविल सर्विसेस प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित कर दिया है। पास होने वाले आवेदक मेन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड और टाइम टेबल www.upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैंं। उन्हें 7 से 20 अक्टूबर के बीच फॉर्म भरकर भेजना होगा।

खत्म नहीं होगी एचटेट की वैधता

कांग्रेस सरकार में बनाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमों में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है।
इसके तहत अब पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट केवल पांच वर्ष के लिए नहीं, बल्कि जीवनभर आपकी योग्यता को बरकरार रखेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मंत्रलय को भेज दिया है। वहां से हरी झंडी मिली तो देशभर में पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के प्रमाणपत्रों की तरह जीवनभर के लिए उपयोगी हो जाएंगे।

हरियाणा में अब दाखिलों और सरकारी नौकरी लेने के लिए डाक्यूमेंट्स Attest करवाने की जरूरत नहीं

# दाखिलों और सरकारी नौकरी लेने के लिए एफिडेविट व डाक्यूमेंट्स Attest करवाने की जरूरत नहीं है

# Self Attestation और Self Declaration ही काफी है !

चण्डीगढ़- हरियाणा सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए है कि सरकारी विभाग या संस्था से आवेदकों को सेवा लेने के लिए शपथ-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल स्वयं घोषणा पत्र देना होगा, परंतु कानून या संवैधानिक नियमों के तहत आने वाली सेवाओं के लिए शपथ-पत्र देना होगा।

सर्टिफिकेट पुराना होने से आरक्षण नहीं छीना जा सकता : हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेने का अधिकारी है जब तक उसकी जाति को सूची से बाहर नहीं कर दिया जाता। केवल सर्टिफिकेट पुराना होने से आरक्षण का लाभ नहीं छीना जा सकता है।

टीजीटी से पदोन्नत पीजीटी को स्टेशन देने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मांगे जाएंगे विकल्प

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर से पदोन्नत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को नए स्टेशन आवंटित करने की प्रकिया शुरू हो गई है। अभी तक पीजीटी पुराने स्टेशन पर काम कर रहे थे। उनके अब ऑनलाइन ऑप्शन मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों में और खाली रहे 3400 पीजीटी के पदों को भी प्रमोशन से भरने के लिए केस मांगे जाएंगे।

तकनीकी जांच में फेल शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली राहत

 शिक्षक भर्ती के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा और नियुक्ति के दौरान दिए गए हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान अलग होने के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई क्रिमिनल प्रोसिडिंग को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने फिलहाल 500 से अधिक शिक्षकों को राहत दी है।

बंद होंगे हरियाणा ओपन स्कूल के सभी स्टडी केंद्र

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने लिया फैसला
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने प्रदेश में स्थापित किए गए करीब 100 स्टडी सेंटरों को बंद करने का निर्णय लिया है। हरियाणा ओपन स्कूल के अधीन चलाए जा रहे इन केंद्रों के बंद होने से बोर्ड को न केवल करोड़ों रुपये का फायदा होगा, बल्कि फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। इस बारे में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने पुष्टि की है।

हाईकोर्ट ने नीट-2 मामले में सीबीएसई से मांगा जवाब

नीट-2 पेपर लीक करने की कोशिश का मामला शुक्रवार को हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल पुलिस व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि हर बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर नियत की गई है।

हरियाणा के 29 हजार प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया आरंभ

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत करीब 29 हजार शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया आरंभ हो गई है। पांच साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे शिक्षकों के तबादले तय हैं। प्रदेश सरकार ने पांच साल से कम समय से एक स्थान पर तैनात शिक्षकों से तबादलों के बारे में राय पूछी है। ऐसे शिक्षक यदि चाहेंगे तो उनके तबादले होंगे अन्यथा वे अपने पुराने स्थान पर काम करते रहेंगे।

 करीब 11 हजार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) की तबादला प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राइमरी शिक्षकों के आनलाइन तबादलों की प्रक्रिया आरंभ की गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे ऑनलाइन तबादलों के लिए वेबपोर्टल खोला गया है।

हरियाणा सरप्लस गेस्ट टीचर्स की फाइल सीएम से मंजूर

एक सप्ताह के भीतर नौकरी पर रख लिए जाएंगे

हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में टीजीटी टीचर्स को कुछ विषयों में सरप्लस बता दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाई है। रोक लगाने के बाद एससीएस पीके दास ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी। मुख्यंमत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, एससीएस पीके दास और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की मीटिंग में दोबारा राय लेने का फैसला हुआ था। उसके बाद स्थितियां बदली और वीरवार को मुख्यमंत्री ने हटाए सरप्लस टीचर्स को दोबारा रखने की मंजूरी दे दी।

टीजीटी और जेबीटी के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद

हरियाणा में पहली बार किए गए ऑनलाइन ट्रांसफरों में करीब 91 फीसदी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) को केवल जोन बल्कि स्कूल भी अपनी पसंद के ही मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 66 फीसदी पीजीटी को पहली पसंद का जोन मिला है। जबकि 15.57 को दूसरी और 9.02 फीसदी शिक्षकों को तीसरी पसंद के जोन मिले हैं। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) और जेबीटी के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होने की उम्मीद है।

डीयू : सीटें बचीं तो बढ़ेगी दाखिले की तिथि

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में दाखिले के लिए दूसरे फेज की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी अधिकांश कॉलेजों में सीटें खाली हैं। कॉलेज 12 अगस्त को फिर लिस्ट निकालेंगे और 13 तथा 16 अगस्त को दाखिला लेंगे। इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो डीयू प्रशासन एक बार फिर तिथि बढ़ाएगा। डीयू प्रशासन ने इस बाबत जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि आरक्षित वर्ग में कई कॉलेजों में सीटें खाली हैं, जबकि सामान्य वर्ग में खाली सीटों की संख्या काफी कम है।

समान नहीं होगा सीबीएसई-राज्य बोर्डो का पाठ्यक्रम

केंद्र सरकार का कहना है कि उसके पास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा बोर्डो का पाठ्यक्रम समान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधनों में विविधता होनी ही चाहिए। क्योंकि, पूरे देश में समान पाठ्यक्रम होने से स्थानीय संदर्भो, संस्कृति और भाषा की उपेक्षा हो जाएगी। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरे देश के लिए ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा’ अपनाने का सुझाव दिया गया है।

नीट का रास्ता साफ, राष्ट्रपति ने दी विधेयकों को मंजूरी

अब से पूरे देश में मेडिकल और डेंटल कोर्स की साझा प्रवेश परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) हुआ करेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इससे संबंधित संसद से पारित दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है।1अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति मुखर्जी ने इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अधिनियम, 2016 और डेंटिस्ट (संशोधन), 2016 को मंजूरी दे दी है। नीट को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से शुरू किया जाना है। नीट का रास्ता साफ करने के लिए इन कानूनों को राज्यसभा से एक अगस्त को पास किया गया था ताकि बहुआयामी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़े और परीक्षण की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त कर छात्रों का शोषण रोका जा सके।

रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की नौ हजार न्यूनतम पेंशन होगी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। इसके बाद रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन नौ हजार रुपये हो जाएगी। इस समय उनकी न्यूनतम पेंशन साढ़े तीन हजार रुपये है। इस तरह पेंशन में कम-से-कम 157.14 फीसद की बढ़ोतरी होनी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रलय ने पेंशनरों को लेकर वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया है।

कैट 2016 के लिए आवेदन आज से शुरू

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) -2016 के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार 8 अगस्त से शुरू हो रही है।

देशभर में 4 दिसंबर, 2016 को होने वाली इस परीक्षा में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी आगामी 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के आधार पर ही देश के 20 प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में उपलब्ध प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रमों में दाखिला होता है।

 इस बार यह परीक्षा देश के 135 शहरों में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसके बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में इस प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए जायेंगे और यह स्कोर 31 दिसंबर, 2017 तक दाखिले के लिए मान्य होगा। पंजीकरण शुल्क सामान्य व ओबीसी श्रेणी के लिए 1700 रुपये और अनुसूचित जाति -जनजाति व दिव्यांग श्रेणी के लिए 850 रुपये निर्धारित है।

हरियाणा में अब एक पखवाड़े तक तबादले कर सकेंगे मंत्री

शिक्षा विभाग के एकेडमिक स्टॉफ, सरकारी डॉक्टर
 वन विभाग का अमला तबादलों में शामिल नहीं
 

मनोहर सरकार के मंत्रियों को अब 15 दिनों के लिए अपने विभागों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार मिला है। पहले मंत्रियों को यह पावर दस दिन के लिए मिली थी, जिसमें पांच दिन की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग का एकेडमिक स्टॉफ, सरकारी डॉक्टर और वन विभाग का पूरा अमला तबादलों की श्रेणी में शामिल नहीं है। हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी की तरफ से जारी पत्र के अनुसार मंत्री क्लास वन और क्लास टू लेवल के ट्रांसफर के लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने प्रस्ताव जरूर दे सकेंगे।

रीट (REET) शिक्षक भर्ती 2015 पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

*राजस्थान सरकार को लगा बड़ा झटका

बहुचर्चित रीट शिक्षक भर्ती 2015 कि एग्जाम 7 फरवरी को आयोजित सरकार ने करवाई 15000 पदों के लिए 800000 बेरोजगारों ने अपना भाग्य आजमाया था परिणाम आने के बाद जिले वाइज रीट के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त थी उसके बाद राज्य स्तरीय मेरिट बनाकर 15,000 शिक्षकों को जोइनिंग सरकार के द्वारा दी जानी प्रस्तावित था लेकिन इसी बीच राजस्थान हाई कोर्ट में रिट शिक्षक भर्ती 2015 पर यह कहते हुए रोक लगा दी रीट पात्रता परीक्षा है ना की शिक्षक बनने का आधार है रीट परीक्षा से शिक्षक भर्ती नहीं की जा सकती ।

गेस्ट टीचर्स मामले में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कोर्ट में तलब

 गेस्ट टीचर्स को लेकर दिए गए एक निर्णय का 5 साल बाद भी पालन नहीं होने पर मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस बार कोर्ट ने सीधे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब किया है।
हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत गेस्ट टीचर्स सरकार और अधिकारियों के गले की फांस बने हुए हैंं। एक बार फिर गेस्ट टीचर्स मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार और शिक्षा विभाग को आड़े हाथों लिया है।
दरअसल, हाईकोर्ट 30 मार्च 2011 को दिए अपने फैसले की 5 वर्ष बाद भी अनुपालना नहीं होने पर नाराज है। जस्टिस राजन गुप्ता की बेंच ने फटकार लगाते हुए शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

सेना भर्ती से पहले पास करना होगा ऑनलाइन टेस्ट

सेना भर्ती प्रक्रिया में कई अहम बदलाव होने वाले हैं। भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने तथा युवाओं के हित को देखते हुए इसमें बदलाव किया जा रहे हैं। सेना की ओर से प्रस्तावित बदलाव के अनुसार अब भर्ती रैली से पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। टेस्ट पास करने वालों को ही भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे उम्मीदवारों के साथ भर्ती बोर्ड को भी सहूलियत होगी। रैली में होने वाली अव्यवस्था से छुटकारा मिल जाएगा।

अप्रेंटिस भर्ती पर निजी कंपनियों को सरकार की ओर से वित्तीय मदद

सरकार कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। तकनीकी और सेवा सेक्टर में उन सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) या निजी कंपनियों को वित्तीय मदद दी जाएगी जो अपने यहां अप्रेंटिस रखेंगे।
उन्हें प्रत्येक अप्रेंटिस पर सरकार की ओर से 18 हजार रुपये मिलेंगे। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। प्रश्नकाल के दौरान रूड़ी ने कहा कि उनके मंत्रलय ने तीन साल में 50 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप से गुजारने का लक्ष्य रखा है। उन्हें पीएसयू और कॉरपोरेट घरानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह धन पात्र युवाओं को अप्रेंटिसशिप की पेशकश करने वाले पीएसयू या निजी संस्थानों को सीधे दिया जाएगा। रूड़ी ने बताया कि चीन में तीन करोड़ युवा और जापान में दो करोड़ युवा अप्रेंटिसशिप से गुजरते हैं।

डीयू : पांचवीं कटऑफ लिस्ट के दाखिले कल तक

दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्र के पहले ही दिन कॉजेल विद्यार्थियों से गुलजार दिखे। इस दौरान विद्यार्थियों में खासा उल्लास दिखा। वहीं, दूसरी ओर पांचवें कटऑफ के दाखिले भी शुरू हो गए थे। 1कई कॉलेजों में अब भी सामान्य वर्ग में सीटें खाली होने से विद्यार्थी दाखिला के लिए पहुंचे। नार्थ कैंपस के मिरांडा हाउस और केएमसी हंसराज हिन्दू सहित अन्य कॉलेजों में भी दाखिले की प्रक्रिया जारी थी। जानकारी के अनुसार 22 जुलाई तक दाखिले होंगे।

हरियाणा के 1175 मास्टर पदोन्नत होकर बने लेक्चरर, सूची जारी

हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने आज दिनांक 20 जुलाई को 1175 मास्टर/ टीजीटी (गणित, विज्ञान और सोशल स्टडीज) को पीजीटी पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। स्टेशन MIS पोर्टल पर अपनी पसंद ऑनलाइन भरने के बाद दिए जाएंगे।

Punjab State Teacher Eligibility Test - 2016

उच्च शिक्षा का भावी पथ

ऑनलाइन उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत : डॉ. भरत झुनझुनवाला      

       मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की जवाबदेही स्थापित करने पर जोर दिया है। जावड़ेकर के मंतव्य का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्किल इंडिया योजना का आधार ही उच्च शिक्षा है। यूनिवर्सिटी में सुधार किए बिना युवाओं को आधुनिक स्किल देना लगभग असंभव है। लेकिन देश की उच्च शिक्षा का रोग असाध्य हो गया है। अब जवाबदेही स्थापित करने जैसे छुटपुट कदमों से बात नही बनेगी। सर्जरी की जरूरत है। समस्या की जड़ें सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी में राजनीतिक नियुक्तियां किए जाने में है। राजनीतिक आधार पर नियुक्त वाइस चांसलरों द्वारा यूनिवर्सिटी के कामकाज में रुचि नहीं ली जाती है।
         दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक असोसिएट प्रोफेसर ने बताया कि 22 वर्षो से उनका वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है। वह रिटायर भी हो गए, परंतु वेतनमान तय नहीं हुआ। कई वर्षो तक उन्हें यूनिवर्सिटी में बैठने का कमरा भी उपलब्ध नहीं कराया गया। वाइस चांसलर से कहने पर उत्तर मिला कि मैरी क्यूरी ने भी ऐसी ही परिस्थितियों में शोध किया था। अत: आप सुविधाओं के पीछे न पड़ें और रिसर्च करते रहें। राजनीतिक वाइस चांसलरों की इस बेरुखी से त्रस्त होकर प्रोफेसरों ने यूनियन बनाने का रास्ता अपनाया जिससे उनके न्यायसंगत हितों की रक्षा की जा सके।

डीयू : चौथे कटऑफ के दाखिले समाप्त, 20 को आएगी पांचवीं लिस्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में चौथे कटऑफ के तहत कॉलेजों में दाखिला खत्म हो गया। दाखिला नहीं पाने वाले छात्रों को अब पांचवीं कटऑफ लिस्ट का इंतजार है, जो 20 जुलाई को आएगी। कई कॉलेजों में सीटों से अधिक दाखिला हुआ है तो कई कॉलेज कुछ कोर्स में फिर से दाखिला खोल रहे हैं। इसके अलावा डीयू में दाखिले से जुड़ी शिकायतें कम नहीं हो रही हैं। एमए में सोमवार को दाखिले होने थे, लेकिन शाम तक वेबसाइट न चलने के कारण छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

डीयू में अंतिम कटऑफ लिस्ट 20 जुलाई को

पांचवीं कटऑफ लिस्ट में मिल सकते हैं कई कालेजों में अवसर

नई दिल्ली : डीयू में स्नातक दाखिले की पांचवीं व अंतिम कटऑफ लिस्ट 20 जुलाई को आएगी। बावजूद इसके अभी भी किरोड़ीमल, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज व रामजस कॉलेज में पापुलर कोर्स की सीटों पर दाखिले हो रहे हैं। पांचवें कटऑफ में भी विभिन्न कॉलेजों में भरपूर अवसर उपलब्ध रहने की संभावना है।
इस बार कैंपस कॉलेज हो या फिर ऑफ कैंपस कॉलेज सभी कटऑफ के निर्धारण में बेहद सावधानी बरत रहे हैं। यही कारण है कि चौथी कटऑफ लिस्ट जारी होने के बाद भी कॉलेजों के अदला-बदली का सिलसिला जारी है और टॉप कॉलेजों में भी सीटे खाली हैं। दाखिला रद करा नए कॉलेज में दाखिला लेने के चलते कैंपस कॉलेजों में सीटें फुल होती नजर आ रही हैं, वहीं ऑफ कैंपस कॉलेजों में अभी भी सीटों के मुकाबले दाखिले कम हो रहे हैं। पांचवें कटऑफ में इन कॉलेजों में भीड़ दिखेगी।
सामान्य तौर पर चौथी कटऑफ लिस्ट के बाद आरक्षित श्रेणी की सीटों पर ही दाखिले के लिए भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार सामान्य श्रेणी की सीटें भी खाली हैं।

Haryana B.Ed. Admission 2016-18

SBI में 17,140 क्लर्क पदों के लिए बढ़ा आवेदन का मौका

* अब 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है
* पहले अंतिम तारीख 25 अप्रैल थी

एसबीआई ने 17,140 रिक्तियों के लिए जारी आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब इन रिक्तियों के लिए 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। पहले अंतिम तारीख 25 अप्रैल तय की गई थी।