टीजीटी और जेबीटी के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद

हरियाणा में पहली बार किए गए ऑनलाइन ट्रांसफरों में करीब 91 फीसदी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) को केवल जोन बल्कि स्कूल भी अपनी पसंद के ही मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 66 फीसदी पीजीटी को पहली पसंद का जोन मिला है। जबकि 15.57 को दूसरी और 9.02 फीसदी शिक्षकों को तीसरी पसंद के जोन मिले हैं। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) और जेबीटी के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होने की उम्मीद है।

डीयू : सीटें बचीं तो बढ़ेगी दाखिले की तिथि

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में दाखिले के लिए दूसरे फेज की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी अधिकांश कॉलेजों में सीटें खाली हैं। कॉलेज 12 अगस्त को फिर लिस्ट निकालेंगे और 13 तथा 16 अगस्त को दाखिला लेंगे। इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो डीयू प्रशासन एक बार फिर तिथि बढ़ाएगा। डीयू प्रशासन ने इस बाबत जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि आरक्षित वर्ग में कई कॉलेजों में सीटें खाली हैं, जबकि सामान्य वर्ग में खाली सीटों की संख्या काफी कम है।

समान नहीं होगा सीबीएसई-राज्य बोर्डो का पाठ्यक्रम

केंद्र सरकार का कहना है कि उसके पास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा बोर्डो का पाठ्यक्रम समान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधनों में विविधता होनी ही चाहिए। क्योंकि, पूरे देश में समान पाठ्यक्रम होने से स्थानीय संदर्भो, संस्कृति और भाषा की उपेक्षा हो जाएगी। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरे देश के लिए ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा’ अपनाने का सुझाव दिया गया है।

नीट का रास्ता साफ, राष्ट्रपति ने दी विधेयकों को मंजूरी

अब से पूरे देश में मेडिकल और डेंटल कोर्स की साझा प्रवेश परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) हुआ करेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इससे संबंधित संसद से पारित दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है।1अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति मुखर्जी ने इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अधिनियम, 2016 और डेंटिस्ट (संशोधन), 2016 को मंजूरी दे दी है। नीट को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से शुरू किया जाना है। नीट का रास्ता साफ करने के लिए इन कानूनों को राज्यसभा से एक अगस्त को पास किया गया था ताकि बहुआयामी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़े और परीक्षण की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त कर छात्रों का शोषण रोका जा सके।

रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की नौ हजार न्यूनतम पेंशन होगी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। इसके बाद रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन नौ हजार रुपये हो जाएगी। इस समय उनकी न्यूनतम पेंशन साढ़े तीन हजार रुपये है। इस तरह पेंशन में कम-से-कम 157.14 फीसद की बढ़ोतरी होनी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रलय ने पेंशनरों को लेकर वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया है।

कैट 2016 के लिए आवेदन आज से शुरू

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) -2016 के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार 8 अगस्त से शुरू हो रही है।

देशभर में 4 दिसंबर, 2016 को होने वाली इस परीक्षा में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी आगामी 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के आधार पर ही देश के 20 प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में उपलब्ध प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रमों में दाखिला होता है।

 इस बार यह परीक्षा देश के 135 शहरों में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसके बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में इस प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए जायेंगे और यह स्कोर 31 दिसंबर, 2017 तक दाखिले के लिए मान्य होगा। पंजीकरण शुल्क सामान्य व ओबीसी श्रेणी के लिए 1700 रुपये और अनुसूचित जाति -जनजाति व दिव्यांग श्रेणी के लिए 850 रुपये निर्धारित है।

हरियाणा में अब एक पखवाड़े तक तबादले कर सकेंगे मंत्री

शिक्षा विभाग के एकेडमिक स्टॉफ, सरकारी डॉक्टर
 वन विभाग का अमला तबादलों में शामिल नहीं
 

मनोहर सरकार के मंत्रियों को अब 15 दिनों के लिए अपने विभागों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार मिला है। पहले मंत्रियों को यह पावर दस दिन के लिए मिली थी, जिसमें पांच दिन की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग का एकेडमिक स्टॉफ, सरकारी डॉक्टर और वन विभाग का पूरा अमला तबादलों की श्रेणी में शामिल नहीं है। हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी की तरफ से जारी पत्र के अनुसार मंत्री क्लास वन और क्लास टू लेवल के ट्रांसफर के लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने प्रस्ताव जरूर दे सकेंगे।