सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीजीटी व जेबीटी शिक्षकों को भी देना होगा एसेसमेंट टेस्ट

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 60 हजार टीजीटी व जेबीटी शिक्षकों को भी अब एसेसमेंट टेस्ट देना होगा। 26 व 30 मई को होने वाले इस टेस्ट का संचालन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी टीजीटी व जेबीटी के एसेसमेंट टेस्ट लेने का फैसला किया है। विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन को पत्र प्रेषित कर ट्रेनिंग निड टेस्ट लेने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकारी स्कूलों में पहले से कार्यरत शिक्षकों के टेस्ट लेने के पीछे की सोच क्या है। माना यह जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने को शिक्षकों की परख की जा रही है। यह फैसला जल्दबाजी में लिया माना जा रहा है।

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दस हजार शिक्षकों की सेवाएं खत्म की

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए गए 10 हजार 323 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। साथ ही दिसंबर 2014 तक नई भर्ती प्रक्रिया से इन पदों को भरने का आदेश दिया है।

तैयार की जा रही हरियाणा पीजीटी अध्यापकों की भर्ती लिस्ट

लोकसभा चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद पिछले दो वर्ष से लटक रही पीजीटी अध्यापकों की भर्ती की सूची जारी होने की संभावना है। इस पर तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि 31 मई से पहले-पहले सूची जारी हो जाएगी। हरियाणा अध्यापक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन की इस संबंध में संबंधित उच्च अधिकारियों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। इसी आधार पर पीजीटी अध्यापकों की भर्ती लिस्ट को तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।

 बताया जाता है कि संस्कृत, बायोलाजी व फिजिकल एजूकेशन के परिणाम लंबे समय से रुके हुए थे। आचार संहिता खत्म होते ही इन विषयों के शिक्षकों की सूची जारी होनी है।

सितंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET 2014 कराने की तैयारी

अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी साल सितंबर में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हो सकती है। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने पूरा प्रपोजल तैयार कर लिया है।
बोर्ड प्रशासन इस परीक्षा के लिए लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद इस प्रपोजल को स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसी साल फरवरी में एचटेट परीक्षा ली थी। मगर, उस समय गहरी धुंध के कारण कई परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंच पाए थे। वहीं मार्च और अप्रैल में शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के कारण एचटेट परीक्षा नहीं करा सकता।
इसी प्रकार अक्टूबर में भी इन कक्षाओं की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं। दूसरी ओर दिसंबर और जनवरी में भी धुंध और सर्दी के कारण एचटेट परीक्षा का सफल संचालन नहीं कराया जा सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड प्रशासन ने आगामी एचटेट परीक्षा इसी साल सितंबर के बीच में ही कराने का प्लान बनाया है।

हरियाणा पीजीटी हिंदी की नियुक्तियों को चुनाव आयोग की हरी झंडी

केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा में पीजीटी हिंदी के चयनित पुरुष उम्मीदवारों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। आयोग की मंजूरी के बाद 593 पुरुष पीजीटी उम्मीदवारों की जल्द नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। ये उम्मीदवार बीते डेढ़ महीने से नियुक्ति पत्र के लिए दर-दर भटक रहे थे। बृहस्पतिवार को जैसे ही चुनाव आयोग से नियुक्ति प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने की स्वीकृति मिलने की ई-मेल राज्य निर्वाचन विभाग में पहुंची, इनकी उम्मीदों को पंख लग गए।

यूजीसी नेट के लिए आवेदन आवेदन प्रक्रिया शुरू

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने जून में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूजीसी की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद समन्वयक केंद्र पर फॉर्म भेजना होता है। इसके बाद समन्वयक केंद्र की वेबसाइट पर छात्रों को परीक्षा केंद्र और अन्य जानकारी दी जाती है।
इस बार हरियाणा में दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुरथल को नई समन्वयक यूनिवर्सिटी बनाया गया है। जबकि, गुड़गांव-फरीदाबाद के लिए वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समन्वयक यूनिवर्सिटी बरकरार रखा है।
यूजीसी के मुताबिक, जून में होने वाली परीक्षा के लिए देश भर में सात नए समन्वयक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इसका मकसद छात्रों को सहूलियत देना है।

हरियाणा नौकरी व दाखिले के समय सत्यापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का झंझट खत्म

हरियाणा प्रदेश सरकार ने नौकरी व दाखिले के समय सत्यापित प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का झंझट खत्म कर दिया है। मूल प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज अब साक्षात्कार के समय ही दिखाने होंगे। राज्य सरकार ने स्व-प्रमाणीकरण के प्रावधान के तहत यह व्यवस्था लागू की है। अब आवेदकों को विभिन्न संगठनों या शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों या दाखिले के लिए आवेदन करते समय अंक तालिका जैसे दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार के अनुसार स्व-प्रमाणीकरण प्रणाली नागरिक मैत्री है और इससे धन और समय की बचत होती है। अभी तक आवेदकों को प्रमाण पत्र सत्यापित कराने के लिए अधिकृत अधिकारियों के पास चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे जल्द ही छुटकारा मिलने की उम्मीद है। स्व-प्रमाणीकरण को अपनाने की दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग अपनी 12वीं रिपोर्ट ‘सिटीजन सैंटरिक एडमिनिस्टेशन - द हर्ट आफ गवर्नेस’ में प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए सिफारिश कर चुका है। इस पर गौर के बाद सरकार ने मामले पर पुनर्विचार कर यह फैसला लागू किया है। अब सरकारी कार्यालयों के अलावा अर्ध-सरकारी, बोर्डो, निगमों, स्कूलों व संगठनों में आवेदकों के आवेदन स्व-सत्यापित दस्तावेज या प्रमाणपत्र के साथ ही स्वीकार किए जाएंगे। अभी तक प्रमाणपत्रों के सत्यापन में काफी श्रम लग जाता था