शिक्षा बोर्ड वेबसाइट पर डाउनलोड करें एनरोलमेंट नंबर

सत्र 2014-2015 के लिए कक्षा नौवीं एवं 11 वीं के एनरोलमेंट नंबर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर 27 मार्च से 10 अप्रैल तक डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।
हरियाणा राज्य के सभी सरकारी / अर्ध-सरकारी, स्थाई / अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय के मुखियाओं को बोर्ड प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि संबंधित विद्यालय के मुखिया अपने विद्यालय से संबंधित यूजर आईडी व पासवर्ड (जोकि एनरोलमेंट के कार्य से ही संबंधित हों) का प्रयोग करते हुए लॉग-इन करके अपने विद्यालय के केवल कक्षा नौवीं एवं 11 वीं के विद्यार्थियों के एनरोलमेंट नंबर डाउनलोड कर सकते हैं व प्रिंट भी ले सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी का एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं पाया जाता है या कोई अन्य त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित विद्यालय मुखिया मूल रिकार्ड व स्वयं प्रमाणित प्रतियां बोर्ड कार्यालय को कार्य-दिवस के दौरान प्रस्तुत करेंगे।
आवश्यक होने पर दो सौ रुपये प्रति त्रुटि की दर से फीस जमा कर गलतियों को ठीक करा सकते हैं।

हरियाणा में 7036 पदों पर लेक्चरर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू

हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने से पहले सदन में शिक्षामंत्री पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों केलिए बड़ी खुशखबरी दे गए। शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा ने सदन में जानकारी दी कि हरियाणा में 7036 रिक्त पदों पर लेक्चरर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती प्रमोशनल कोटा के तहत रिक्त पदों पर होगी। इसके लिए भर्ती कार्यालय को निर्देश दे दिए गए है। भर्ती किए जाने वाले लेक्चरर्स में 1145 लेक्चरर मेवात कैडर के होंगे। इसके अलावा 129 उर्दू अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

सेवानिवृत्ति उम्र 58 वर्ष करने के खिलाफ अपील खारिज

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था, जिसे डिविजन बेंच में चुनौती दी गई थी। बृहस्पतिवार को जस्टिस सूर्य कांत पर आधारित खंडपीठ ने अपील को आधाहीन मानते हुए खारिज करने का फैसला सुनाया।
 ज्ञात रहे कि हरियाणा सचिवालय में कार्यरत बलजीत कौर व अन्य कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा 25 नवंबर को लिए गए निर्णय को रद करने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार हरियाणा मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर को निर्णय लिया था कि नई भर्ती के समय उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष ही रहेगी जबकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष रहेगी। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस निर्णय पर रोक की मांग की थी। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी थी।

एमफिल (M.Phil) या पीएचडी (Ph.D. )डिग्री के आधार पर नेट परीक्षा पास करने से छूट नहीं

जिन लोगों ने 2009 से पहले एमफिल या पीएचडी की है और लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए खबर अच्छी नहीं है। उन्हें एमफिल या पीएचडी की डिग्री होने के आधार पर नेट परीक्षा पास करने से छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन लोगों को भी लेक्चरर या सहायक प्रोफेसर बनने के लिए नेट परीक्षा पास करनी होगी।

अतिथि अध्यापकों को न हटाने पर फंसी सरकार

सरकारी स्कूलों में सेवारत अतिथि अध्यापकों को न हटाने पर राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सोमवार को हाईकोर्ट ने हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सचिव टीसी गुप्ता द्वारा दिए गए जवाब पर असंतोष जताते हुए 18 मार्च को उनको कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

सोमवार को एडवोकेट जगबीर मलिक ने एक प्रतिवादी की ओर से पार्टी बनते हुए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट द्वारा अतिथि अध्यापकों को हटाने के आदेश की सभी कापी रिकार्ड में रखी। कोर्ट ने सरकारी पक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि अभी तक नियमित शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई और अतिथि हटाए क्यों नहीं गए?
इस सवाल पर सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि करीब 9000 जेबीटी टीचरों की जांच चल रही है उनकी तकनीकी जांच के बाद उनको नियुक्ति देकर अतिथि को हटाया जा सकता है। इस पर एक निजी पक्ष ने बेंच को बताया कि इन शिक्षकों से पहले सरकार करीब 14000 पीजीटी टीचरों की नियुक्ति कर चुकी है लेकिन अतिथि अध्यापकों को नहीं हटाया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सरकार खुद हाईकोर्ट में स्वीकार कर चुकी है कि मास्टर तय संख्या से ज्यादा काम कर रहे है लेकिन सरकार अतिथि को फिर भी हटा नहीं रही।

अध्यापक पात्रता परीक्षा में धांधली पर मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को

निलंबित नहीं, दोषी टीचरों को बर्खास्त करो : हाईकोर्ट
अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्टेट) में धांधली का मामला
2011 में शिक्षकों के 8285 पदों पर हुई थी भर्ती
मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्टेट) परीक्षा में धांधली के मामले में कड़ा रवैया अपनाते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि सभी टीचरों की जांच करो। अगर किसी ने नौकरी छोड़ भी दी हो और वह फर्जीवाड़े का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। केवल निलंबन करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे टीचरों को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
बेंच ने शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में की जा रही कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए डायरेक्टर एलीमेंटरी एजुकेशन को कड़ी फटकार भी लगाई। साथ ही हर सुनवाई पर पेश किए गए हलफनामे में दी गई संख्या पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर सही तथ्यों व संख्या की जानकारी दी जाए। मंगलवार को बेंच को निदेशक ने बताया कि तीन टीचर ऐसे हैं जो कार्यरत हैं लेकिन जांच के लिए पेश नहीं हो रहे। इस पर बेंच ने निदेशक को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इन टीचर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। निदेशक ने बेंच को बताया कि विभाग इन टीचरों को निलंबित करने जा रहा है। इस पर जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि निलंबित कर उनको आधा वेतन देकर क्यों विभाग पर बोझ डाल रहे हैं। जो टीचर साफ तौर पर दोषी पाए गए हैं उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा।

हरियाणा में रिटायरमेंट उम्र घटाने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला आज

हरियाणा में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 साल से घटाकर 58 साल किए जाने के मौजूदा सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगी। सरकार के फैसले के विरोध में 32 याचिकाएं दायर की गई हैं। जस्टिस टीएस ढींढसा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हरियाणा की हुड्डा सरकार ने तृतीय दर्जा कर्मचारियों का सेवाकाल 58 से बढ़ाकर 60 साल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सेवाकाल 60 से बढ़ाकर 62 साल किया था। खट्टर सरकार की कैबिनेट में हुड़्डा सरकार का फैसला रद्द कर सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कम कर दी गई थी। याचिकाओं में इस फैसले को केवल राजनीति से प्रेरित करार दिया गया था और खट्टर सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी।