हरियाणा में अब दाखिलों और सरकारी नौकरी लेने के लिए डाक्यूमेंट्स Attest करवाने की जरूरत नहीं

# दाखिलों और सरकारी नौकरी लेने के लिए एफिडेविट व डाक्यूमेंट्स Attest करवाने की जरूरत नहीं है

# Self Attestation और Self Declaration ही काफी है !

चण्डीगढ़- हरियाणा सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए है कि सरकारी विभाग या संस्था से आवेदकों को सेवा लेने के लिए शपथ-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल स्वयं घोषणा पत्र देना होगा, परंतु कानून या संवैधानिक नियमों के तहत आने वाली सेवाओं के लिए शपथ-पत्र देना होगा।

सर्टिफिकेट पुराना होने से आरक्षण नहीं छीना जा सकता : हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेने का अधिकारी है जब तक उसकी जाति को सूची से बाहर नहीं कर दिया जाता। केवल सर्टिफिकेट पुराना होने से आरक्षण का लाभ नहीं छीना जा सकता है।

टीजीटी से पदोन्नत पीजीटी को स्टेशन देने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मांगे जाएंगे विकल्प

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर से पदोन्नत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को नए स्टेशन आवंटित करने की प्रकिया शुरू हो गई है। अभी तक पीजीटी पुराने स्टेशन पर काम कर रहे थे। उनके अब ऑनलाइन ऑप्शन मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों में और खाली रहे 3400 पीजीटी के पदों को भी प्रमोशन से भरने के लिए केस मांगे जाएंगे।

तकनीकी जांच में फेल शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली राहत

 शिक्षक भर्ती के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा और नियुक्ति के दौरान दिए गए हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान अलग होने के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई क्रिमिनल प्रोसिडिंग को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने फिलहाल 500 से अधिक शिक्षकों को राहत दी है।

बंद होंगे हरियाणा ओपन स्कूल के सभी स्टडी केंद्र

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने लिया फैसला
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने प्रदेश में स्थापित किए गए करीब 100 स्टडी सेंटरों को बंद करने का निर्णय लिया है। हरियाणा ओपन स्कूल के अधीन चलाए जा रहे इन केंद्रों के बंद होने से बोर्ड को न केवल करोड़ों रुपये का फायदा होगा, बल्कि फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। इस बारे में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने पुष्टि की है।

हाईकोर्ट ने नीट-2 मामले में सीबीएसई से मांगा जवाब

नीट-2 पेपर लीक करने की कोशिश का मामला शुक्रवार को हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल पुलिस व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि हर बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर नियत की गई है।

हरियाणा के 29 हजार प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया आरंभ

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत करीब 29 हजार शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया आरंभ हो गई है। पांच साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे शिक्षकों के तबादले तय हैं। प्रदेश सरकार ने पांच साल से कम समय से एक स्थान पर तैनात शिक्षकों से तबादलों के बारे में राय पूछी है। ऐसे शिक्षक यदि चाहेंगे तो उनके तबादले होंगे अन्यथा वे अपने पुराने स्थान पर काम करते रहेंगे।

 करीब 11 हजार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) की तबादला प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राइमरी शिक्षकों के आनलाइन तबादलों की प्रक्रिया आरंभ की गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे ऑनलाइन तबादलों के लिए वेबपोर्टल खोला गया है।

हरियाणा सरप्लस गेस्ट टीचर्स की फाइल सीएम से मंजूर

एक सप्ताह के भीतर नौकरी पर रख लिए जाएंगे

हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में टीजीटी टीचर्स को कुछ विषयों में सरप्लस बता दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाई है। रोक लगाने के बाद एससीएस पीके दास ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी। मुख्यंमत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, एससीएस पीके दास और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की मीटिंग में दोबारा राय लेने का फैसला हुआ था। उसके बाद स्थितियां बदली और वीरवार को मुख्यमंत्री ने हटाए सरप्लस टीचर्स को दोबारा रखने की मंजूरी दे दी।

टीजीटी और जेबीटी के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद

हरियाणा में पहली बार किए गए ऑनलाइन ट्रांसफरों में करीब 91 फीसदी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) को केवल जोन बल्कि स्कूल भी अपनी पसंद के ही मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 66 फीसदी पीजीटी को पहली पसंद का जोन मिला है। जबकि 15.57 को दूसरी और 9.02 फीसदी शिक्षकों को तीसरी पसंद के जोन मिले हैं। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) और जेबीटी के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होने की उम्मीद है।

डीयू : सीटें बचीं तो बढ़ेगी दाखिले की तिथि

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में दाखिले के लिए दूसरे फेज की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी अधिकांश कॉलेजों में सीटें खाली हैं। कॉलेज 12 अगस्त को फिर लिस्ट निकालेंगे और 13 तथा 16 अगस्त को दाखिला लेंगे। इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो डीयू प्रशासन एक बार फिर तिथि बढ़ाएगा। डीयू प्रशासन ने इस बाबत जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि आरक्षित वर्ग में कई कॉलेजों में सीटें खाली हैं, जबकि सामान्य वर्ग में खाली सीटों की संख्या काफी कम है।

समान नहीं होगा सीबीएसई-राज्य बोर्डो का पाठ्यक्रम

केंद्र सरकार का कहना है कि उसके पास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा बोर्डो का पाठ्यक्रम समान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधनों में विविधता होनी ही चाहिए। क्योंकि, पूरे देश में समान पाठ्यक्रम होने से स्थानीय संदर्भो, संस्कृति और भाषा की उपेक्षा हो जाएगी। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरे देश के लिए ‘राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा’ अपनाने का सुझाव दिया गया है।

नीट का रास्ता साफ, राष्ट्रपति ने दी विधेयकों को मंजूरी

अब से पूरे देश में मेडिकल और डेंटल कोर्स की साझा प्रवेश परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) हुआ करेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इससे संबंधित संसद से पारित दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है।1अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति मुखर्जी ने इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अधिनियम, 2016 और डेंटिस्ट (संशोधन), 2016 को मंजूरी दे दी है। नीट को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से शुरू किया जाना है। नीट का रास्ता साफ करने के लिए इन कानूनों को राज्यसभा से एक अगस्त को पास किया गया था ताकि बहुआयामी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़े और परीक्षण की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त कर छात्रों का शोषण रोका जा सके।

रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की नौ हजार न्यूनतम पेंशन होगी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। इसके बाद रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन नौ हजार रुपये हो जाएगी। इस समय उनकी न्यूनतम पेंशन साढ़े तीन हजार रुपये है। इस तरह पेंशन में कम-से-कम 157.14 फीसद की बढ़ोतरी होनी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रलय ने पेंशनरों को लेकर वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया है।

कैट 2016 के लिए आवेदन आज से शुरू

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) -2016 के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार 8 अगस्त से शुरू हो रही है।

देशभर में 4 दिसंबर, 2016 को होने वाली इस परीक्षा में बैठने के इच्छुक विद्यार्थी आगामी 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के आधार पर ही देश के 20 प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में उपलब्ध प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रमों में दाखिला होता है।

 इस बार यह परीक्षा देश के 135 शहरों में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसके बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में इस प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए जायेंगे और यह स्कोर 31 दिसंबर, 2017 तक दाखिले के लिए मान्य होगा। पंजीकरण शुल्क सामान्य व ओबीसी श्रेणी के लिए 1700 रुपये और अनुसूचित जाति -जनजाति व दिव्यांग श्रेणी के लिए 850 रुपये निर्धारित है।

हरियाणा में अब एक पखवाड़े तक तबादले कर सकेंगे मंत्री

शिक्षा विभाग के एकेडमिक स्टॉफ, सरकारी डॉक्टर
 वन विभाग का अमला तबादलों में शामिल नहीं
 

मनोहर सरकार के मंत्रियों को अब 15 दिनों के लिए अपने विभागों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार मिला है। पहले मंत्रियों को यह पावर दस दिन के लिए मिली थी, जिसमें पांच दिन की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग का एकेडमिक स्टॉफ, सरकारी डॉक्टर और वन विभाग का पूरा अमला तबादलों की श्रेणी में शामिल नहीं है। हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी की तरफ से जारी पत्र के अनुसार मंत्री क्लास वन और क्लास टू लेवल के ट्रांसफर के लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने प्रस्ताव जरूर दे सकेंगे।