सीटीईटी(CTET) आवेदन फॉर्म में 16-27 जून तक कर सकते हैं सुधार

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किए जा रहे सीटीईटी(सेंट्रल टीचर ऐलिजिबेलिटी टेस्ट) के फॉर्म में कोई गलत जानकारी दे दी है तो उम्मीदवार सुधार कर सकते हैं। सीबीएसई जल्द ही सीटीईटी में सुधार का अवसर प्रदान करने जा रहा है। सुधार के अवसर के लिए पहले उम्मीदवारों की प्रोविजनल जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें वह सभी जानकारी होगी जो उम्मीदवारों ने अपने आवेदन फॉर्म में भरी होगी। अब अगर इस जानकारी में कोई गलती पाते हैं तो वह ऑनलाइन ही सुधार कर सकते हैं।

सीटीईटी के लिए अभी आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन प्रक्रिया के बाद 15 जून से वेबसाइट पर ऐप्लिकेशन का स्टेटस उपलब्ध कराया जाएगा। यदि वेबसाइट पर यह स्टेटस ना आए तो 16 जून को सीबीएसई से संपर्क करना होगा। उसके बाद 16 जून से ही ऑनलाइन सुधार करने की सुविधा उम्मीदवारों को दी जाएगी जो कि 27 जून तक उम्मीदवारों को प्राप्त होगा। अक्सर ऑनलाइन जानकारी भरने में उम्मीदवार गलती कर देते हैं लिहाजा बोर्ड नहीं चाहता कि किसी गलती के कारण उम्मीदवार फॉर्म भरने से चूकें। ऑनलाइन सुधार करने के बाद सुधार करने की कोई गुजाइंश नहीं होगी। उसके बाद 3 जुलाई से उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएसई का मानना है कि सुविधा के लिए वेबसाइट पर भी संबंधित जानकारी दी जाएगी।

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा दिसंबर में होगी

यूपीएससी की इस साल सिविल सेवा मुख्य परीक्षा नवंबर या दिसंबर में होगी। इसके लिए आवेदन अगस्त या सितंबर में मांगे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 26 मई 2013 को होने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख चार अप्रैल है।यूपीएससी परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

जेईई केंद्रीय संस्था को देने के लिए मीटिंग अगले हफ्ते

जेईई, एआईईईई, नेट, कैट, सीमैट, गेट आदि की परीक्षाओं की जिम्मेदारी किसी एक केंद्रीय संस्था को देने के लिए अगले हफ्ते सभी राज्यों की एक बैठक होने वाली है। नेशनल एजेंसी फॉर टेस्टिंग राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराएगी। इसके जरिए छात्र को एक परीक्षा के लिए साल में एक से ज्यादा बार बैठने दिया जाए, इस पर भी चर्चा होगी।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड से 30-31 को भी ले सकेंगे रोल नंबर

ओपन स्कूल की दो अप्रैल से शुरू हो रही सेकंडरी व सीनियर सेकंडरी (फ्रैश व रिअपीयर) परीक्षाओं के चलते 30 व 31 मार्च को शनिवार-रविवार की छुट्टी के बावजूद छात्रों की सुविधा के लिए शिक्षा बोर्ड कार्यालय खुला रहेगा। यदि किसी परीक्षार्थी को 29 मार्च तक रोलनंबर नहीं मिलता तो वह बोर्ड की साइट से 29 मार्च के बाद रोलनंबर का प्रिंट आउट निकलवाकर उसे परीक्षा में बतौर एडमिट कार्ड प्रयोग कर सकते हैं।

    जिन परीक्षार्थियों के प्रलेख वांछित व फीस बकाया है, उनके रोलनंबर रोके गए हैं। ऐसे छात्र बकाया फीस व्यक्तिगत रूप से बोर्ड दफ्तर में जमा करवाकर रोलनंबर ले सकते हैं। इसके लिए बोर्ड कार्यालय 30 व 31 मार्च को अवकाश के दिनों में खुला रहेगा। एक से दो अप्रैल तक दफ्तर शाम 8 बजे तक खुला रहेगा।

सदस्यों की नियुक्ति पर हरियाणा सरकार ने नहीं रखा पक्ष

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के चेयरमैन और तीन सदस्यों की नियुक्ति को खारिज करने की मांग पर हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा। सरकार के जवाब के लिए समय मांगने पर कोर्ट ने सुनवाई 21 मई तय कर दी।

हिसार के वीकेंद्र मलिक व विक्टर रॉबिंसन ने अपनी याचिका में 21 व 3 1अक्टूबर 2011 की उन अधिसूचनाओं को खारिज करने की मांग की जिसमें विजय कुमार को आयोग का चेयरमैन और विनय शर्मा, अशोक जैन व राम सरन भोला को सदस्य नियुक्त किया गया था। याचिका में आरटीआई के तहत जानकारी का हवाला देते हुए कहा गया कि इन नियुक्तियों के लिए कोई आवेदन नहीं मांगे गए और न कोई मेरिट तैयार की गई। सरकार ने मनमर्जी से नियुक्तियां कर दीं। याचिका में मांग की गई कि चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी के जरिए नए सिरे से की जाए। कोर्ट ने इस याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था जिस पर सरकार ने गुरुवार को समय की मांग की।

एचटेट अब 1 व 2 जून को

अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक बार फिर से नई तिथि निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही यह भी तय कर दिया है कि हर साल जून माह के प्रथम सप्ताह के शनिवार व रविवार को एचटेट का आयोजन किया जाएगा।

 सूत्र बताते हैं कि शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों की चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी और इसमें एचटेट के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बोर्ड प्रशासन ने तय किया है कि हर साल जून माह के प्रथम सप्ताह के शनिवार व रविवार को एचटेट आयोजित किया जाए, ताकि किसी भी अन्य बोर्ड या विभाग की परीक्षा के साथ तिथियों को लेकर कोई टकराव या संशय न पैदा हो। इस बार जून के पहले सप्ताह में शनिवार और रविवार 1 व 2 तारीख पड़ती है। गौरतलब है कि शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने इससे पूर्व 27 व 28 अप्रैल तिथि निर्धारित की थी। लेकिन एसबीआई की रिकर्यूटमेंट परीक्षा पहले से 28 अप्रैल को निर्धारित की हुई थी। बैंक अधिकारियों ने अपनी परीक्षा में बदलाव करने से साफ मना कर दिया था और शिक्षा बोर्ड प्रशासन को पत्र प्रेषित कर दिया था। परीक्षा तिथि को लेकर बैंक व शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के बीच काफी गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया गया और बाद में शिक्षा बोर्ड ने एचटेट स्थगित कर दिया। वर्तमान में शिक्षा बोर्ड अधिकारियों ने एचटेट को लेकर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू किया, ताकि इसके आयोजन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। तमाम विचार विमर्श के बाद शिक्षा बोर्ड की चेयरपर्सन सुरीना राजन ने फैसला किया है कि हर साल जून माह के प्रथम सप्ताह में शनिवार व रविवार को एचटेट आयोजित किया जाए। इस बारे में शिक्षा बोर्ड की चेयरपर्सन सुरीना राजन ने पुष्टि की है।

यूजीसी नेट के परिणाम घोषित

यूजीसी ने दिसंबर 2012 में हुई नेट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। परीक्षा में 7.8 लाख लोग बैठे थे। 39 हजार 226 लोग व्याख्याता पद के लिए पास हुए। 3,369 लोगों को जूनियर रिसर्च फैलोशिप के लिए योग्य करार दिया गया है। रिजल्ट यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

हरियाणा शिक्षा विभाग ने फिर मांगा अध्यापकों का रिकार्ड

राजकीय विद्यालयों में निर्धारित नियमित अध्यापकों के पदों की संख्या एक बार फिर से निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से मांगी है। अनुमान है कि शिक्षा विभाग राजकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योजना तैयार कर रहा है।

    सूत्रों के अनुसार निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए है कि वे अपने जिले में जेबीटी शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या, उन पर कार्यरत नियमित अध्यापकों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या और राजकीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या के अनुसार किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है उनकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजे। निदेशालय ने राजकीय विद्यालयों के रिक्त पदों पर कार्यरत अतिथि अध्यापकों के पदों को रिक्त मानते हुए रिपोर्ट मांगी गई है।

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की त्रुटियां 30 दिन में दूर करें - हाई कोर्ट

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2011 में प्रदेश भर में ली गई अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र की खामियों को लेकर हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए शिक्षा बोर्ड सचिव को 30 दिन के अंदर याचिकाकर्ताओं की समस्या का समाधान करने का आदेश दिया है। झज्जर जिले के रवि दहिया व अन्य ने दिसंबर 2012 को हाई कोर्ट में याचिका डालकर गुहार लगाई थी कि बोर्ड द्वारा वर्ष 2011 में ली गई एचटेट परीक्षा के प्रश्न पत्र में अनेक खामियां थी। सीडब्ल्यूपी न. 24891-2012 में अंडर सेक्शन 226-227 के तहत मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रामेश्र्वर सिंह मलिक ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की समस्या का 30 दिन के अंदर बोर्ड सचिव द्वारा किया जाना चाहिए। न्यायालय के इस फैसले से अवगत करवाते हुए छात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष बिजेंद्र यादव ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एनसीईआरटी के तथ्यों को आधार नहीं माना है। शिक्षा बोर्ड ने जब भी इस विषय में कमेटी बनाई, इसमें पेपर सेट करने वालों को बुलाया। कमेटी सदस्यों के अनुसार सात प्रश्न जेबीटी कटेगरी के प्रश्न पत्र में गलत थे, जबकि दो प्रश्न सामाजिक अध्ययन में गलत हैं। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कानपुर यूनिवर्सिटी का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। बिजेंद्र यादव ने बताया कि कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश भर में प्रभावित जेबीटी के साढ़े तीन हजार व एसएस के 1800 छात्र अध्यापकों को राहत मिली है।

अतिथि अध्यापकों पर कार्यमुक्त होने की तलवार

•  जेबीटी गेस्ट टीचर्स पर तलवार 

• शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी जेबीटी के खाली पदों की सूची  

• 9800 जेबीटी और 14,600 प्राध्यापकों की भर्ती जल्द

प्रदेशभर में जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के पदों पर काम कर रहे तकरीबन साढ़े छह हजार अतिथि अध्यापकों पर एक बार फिर कार्यमुक्त होने की तलवार लटक गई है। मौलिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को पत्र जारी कर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जेबीटी अध्यापकों के खाली पदों की सूची मांगी है। इस पॉलिसी के तहत जेबीटी के जिन पदों पर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, उन्हें खाली माना गया है। ऐसे में तबादले के बाद स्थायी टीचर आने की सूरत में गेस्ट टीचर को अपना पद छोडऩा होगा। 

वर्ष 2009 में सरकार ने प्रदेश में करीब नौ हजार जूनियर बेसिक टीचर भर्ती किए थे। उस समय भी जेबीटी पदों पर गेस्ट टीचर तैनात थे लेकिन उस समय इन पदों पर किसी रेगुलर टीचर को ज्वाइन नहीं कराया गया। इसी वजह से बहुत बड़ी संख्या में रेगुलर टीचर्स को उनके गृह जिलों में पोस्टिंग न देकर दूसरे जिलों में ज्वाइन कराया गया। अब इन शिक्षकों को दो वर्ष का 'कार्य अनुभव' हो चुका है इसलिए विभाग के फैसले का सबसे अधिक फायदा इन्हीं अध्यापकों को होगा। हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव सुनील बास बताते हैं कि संघ काफी समय से इन शिक्षकों का उनके गृह जिलों में तबादला करने की मांग कर रहा था। फिलहाल मेवात को छोड़कर शेष सभी जिलों के शिक्षकों को उनके गृह जिलों में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मेवात फिलहाल विभाग की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल नहीं है। 

 
इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ऐसे अध्यापकों का तबादला किया जाता है जो अपने गृह जिले की जगह किसी दूसरे जिले में तैनात हैं। विभागीय नियमों के अनुसार इस तबादले के लिए संबंधित टीचर का कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होना जरूरी है। जो रेगुलर टीचर्स अपने गृह जिलों से बाहर नियुक्त थे, वह विभाग के इस आदेश का इंतजार कर रहे थे लेकिन प्रदेशभर में कार्यरत करीब 66 सौ जेबीटी गेस्ट टीचर्स के चलते इनका तबादला नहीं हो पा रहा था। अब विभाग ने गेस्ट टीचर वाली सीटों को खाली मान लिया है, जिससे रेगुलर टीचर्स का ट्रांसफर आसान हो जाएगा।

हरियाणा के विधानसभा में भर्ती क्लर्को को राहत

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी पर आधारित डिविजन बैंच ने हाई कोर्ट की एकल बैंच द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत एकल बैंच ने हरियाणा विधानसभा में भर्ती किए गए 13 क्लर्को की नियुक्ति को रद कर उनको हटाने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस मामले में 10 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने यह आदेश स्पीकर हरियाणा विधान सभा व चयनित उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर जारी किया। इस मामले में 22 जनवरी को एकल बैंच ने अपने फैसले में विधानसभा में भर्ती किए गए 13 क्लर्को की भर्ती को अवैध ठहराकर नई नियुक्ति करने का आदेश जारी किया था।

 हाई कोर्ट के जस्टिस मसीह ने इस भर्ती प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि भर्ती के नाम पर केवल लीपापोती ही की गई ताकि एडहॉक पर पहले से ही कार्य कर रहे क्लर्को को एडजस्ट किया जा सके। खंडपीठ ने देवेंद्र श्योकंद की याचिका स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से करने के निर्देश दिए थे। यह प्रक्रिया दो माह में पूरी करने को कहा गया था। इस मामले में याचिकाकर्ता ने विधानसभा के स्पीकर पर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नौकरी देने का भी आरोप लगाया था। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का वह तर्क सही दिख रहा है कि 89 दिनों की एडहॉक अवधि के आधार पर भर्ती किए गए क्लर्को को नियमित भर्ती देने के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया आंखों में धूल झोंकने के समान है।

HTET से पूर्व CTET ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

एचटीईटी संचालित कराने को लेकर हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 27 व 28 अप्रैल का शेड्यूल जारी कर दिया था । लेकिन 28 अप्रैल को एसबीआइ की परीक्षा के कारण एचटेट के आयोजन को एक बार फिर से टाल दिया गया। वहीं, सीबीएसई दिल्ली की ओर से 28 जुलाई को होने वाली सीटीईटी परीक्षा के लिए 15 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 16 अप्रैल तक सीबीएसई या सीटीईटी की वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन के बाद पंजीकरण संख्या युक्त कंफर्मेशन फार्म व शुल्क चालान की कॉपी को 22 अप्रैल तक सहायक सचिव (सीटीईटी ), सीबीएसई, नई दिल्ली को रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं।

 सामान्य व ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए तथा एससी/एसटी व अशक्त वर्ग के लिए 250 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। ऑनलाइन के लिए निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से सिंडिकेट बैंक अथवा ई-पोस्ट ऑफिस में सीबीएसई के खाता में सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के पक्ष में जमा करवा सकते है या क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से भी फीस का भुगतान किया जा सकता है। 

 सीटीईटी परीक्षा में सीबीएसई ने हरियाणा के सात जिलों अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, कुरूक्षेत्र, गुडग़ांव, रोहतक, करनाल में भी परीक्षा केंद्र बनाए हैं।

एचसीएस की मौजूदा भर्ती से ही विकलांगों को आरक्षण

हरियाणा सिविल सर्विसिस (एचसीएस) की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में नियुक्तियों में अब विकलांगों को आरक्षण मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका स्वीकार कर ली। चीफ जस्टिस एके सीकरी व जस्टिस आरके जैन की बैंच ने सरकार को एचसीएस की मौजूदा नियुक्तियों में ही विकलांगों को आरक्षण देने के लिए संशोधन-पत्र जारी करने को कहा है। 

एचसीएस एक्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने विकलांगों को आरक्षण दिए बिना ही आवेदन मांगे। इसके बाद प्राथमिक परीक्षा ले ली गई और अब अप्रैल में मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। इस पर हाईकोर्ट ने विकलांगों के लिए दो पद आरक्षित करने के निर्देश देते हुए सरकार को तत्काल ये जानकारी आयोग को देने के निर्देश दिए। इसके बाद 15 दिन का समय आवेदन करने के लिए देते हुए प्राथमिक परीक्षा लेने और फिर मुख्य परीक्षा लेने के निर्देश दिए। 

याचिका में कहा गया कि एचसीएस भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को तीन फीसदी आरक्षण दिया जाए। साथ ही वर्ष 1996 से अब तक एचसीएस का बैकलॉग भरा जाए। विकलांगों को प्रोत्साहित करने व अन्य लोगों के समान दर्जा दिलवाने के लिए ये भर्ती जल्द से जल्द की जाएं।

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा फिर टली

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड व स्टेट बैंक आफ इंडिया के बीच 28 अप्रैल को परीक्षा आयोजित करने को लेकर चल रही कशमकश शुक्रवार को समाप्त हो ही गई। आखिर एचटेट के आयोजन को एक बार फिर से टाल दिया गया है और अब 28 अप्रैल को एसबीआइ की रिक्रूटमेंट परीक्षा ही होगी। एचटेट का आयोजन कब होगा, इसका फैसला बोर्ड बाद में लेगा। शिक्षा बोर्ड व एसबीआइ के उच्चाधिकारियों के बीच शुक्रवार को लंबी वार्ता हुई, जिसके बाद फैसला किया गया है कि एचटेट को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए और 28 अप्रैल को एसबीआइ को परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाएं।

 एचटेट के आयोजन को लेकर अब नया शेडयूल बनाया जाएगा और नई तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। गौरतलब है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट के लिए 27 व 28 अप्रैल तिथि निर्धारित कर शेडयूल बना दिया था। इसके साथ ही प्रदेश में परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया भी लगभग पूरी की जा चुकी थी। शिक्षा बोर्ड के सचिव अशोक कुमार मीणा ने कहा कि एचटेट को ज्यादा लंबा नहीं लटकाया जाएगा और जल्द से जल्द नई तिथियां घोषित की जाएंगी।

हरियाणा डीएड ट्रेनी इंटर्नशिप की होगी मॉनिटरिंग

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएड प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप की मॉनिटरिंग कराने का फैसला किया है। मॉनिटरिंग का यह काम संबंधित जिले के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा किया जाएगा।

प्रत्येक जिले की टीम को अगले एक महीने में अपनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट बोर्ड को सौंपनी होगी। शिक्षा बोर्ड द्वारा डीएड प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप कराई जा रही है। हालांकि स्कूल के मुखिया द्वारा अपने स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे डीएड प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन के आधार पर इन प्रशिक्षुओं की ग्रेडिंग की जाएगी। मगर इससे पहले बोर्ड ने इंटर्नशिप की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। बोर्ड के मुताबिक मॉनिटरिंग से यह पता चल सकेगा कि डीएड प्रशिक्षु इंटर्नशिप को गंभीरता से कर रहे हैं या नहीं। उन्हें काफी शिकायतें भी मिली थी कि डीएड प्रशिक्षु इंटर्नशिप पूरी गंभीरता से नहीं कर रहे हैं।

हरियाणा में 1983 पीटीआई को हाईकोर्ट से राहत

हरियाणा में 1983 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स (पीटीआई) को राहत जारी रखते हुए फिलहाल उन्हें नौकरी से निकालने की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखी है।
खंडपीठ ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि एकल जज के फैसले पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई जा रही है लेकिन इस दौरान न तो फैसले को लागू किया जाए और न ही फैसले के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर की जाए।
सोनीपत निवासी विजय कुमार व अन्य पीटीआई की तरफ से याचिका दायर हाईकोर्ट के एकल जज के 11 सितंबर के फैसले को खारिज करने की मांग की थी जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए पांच माह में नए सिरे से भर्ती की जाए।
20 जुलाई 2006 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1983 पीटीआई की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद 2 सितंबर 2008 से लेकर 17 अक्टूबर 2008 तक उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। डेढ़ साल की देरी के बाद 10 अप्रैल 2010 को भर्ती का परिणाम घोषित किया गया। याचिकाओं में कहा गया कि 28 दिसंबर 2006 को भर्ती के लिए तय मानदंडों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गई।

एचटेट : एक से ज्यादा कैटेगरी के आवेदकों को दिया जाएगा एक ही सेंटर

हरियाणा प्रदेश के उन भावी शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर, जो आगामी पात्रता परीक्षा में एक से ज्यादा कैटेगरी में आवेदन करने का विचार बना रहे हैं। शिक्षा बोर्ड ने ऐसे आवेदकों की सुविधा को देखते हुए फैसला किया है कि इन आवदेकों को एक ही सेंटर दिया जाएगा ताकि उन्हें सेंटर के लिए ज्यादा घूमना न पड़े। नवंबर 2011 में हुई पात्रता परीक्षा में बोर्ड ने ऐसे परीक्षार्थियों को भी अलग-अलग सेंटर अलॉट कर दिए थे, जिन्होंने एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए आवेदन किया था।

HSTSB - Interview Notice for PRT, Cat No. 01 and PGT(Hindi) Cat No.13

                HARYANA SCHOOL TEACHERS SELECTION BOARD
                          HARTRON BHAWAN, BAYS NO. 73-76,
                              SECTOR-2, PANCHKULA – 134105
                                                            Phone No. 01722584130, Website www.hstsb.gov.in 
 
  NOTICE TO CANDIDATES - PRT, CAT NO. 01 AND PGT CAT NO.13 VERIFICATION/ SCRUTINY OF DOCUMENTS-CUM- INTERVIEW SCHEDULE (ADVT. No. 1/2012 and 2/2012 )

In continuation of Board's notice dated 11.02.2013 and 22.01.2013 which was published in various newspapers and also available at HSTSB and C-DAC, Mohali website and in pursuant to the order of the Hon’able Punjab and Haryana High Court dated 21.12.2012 passed in CWP No. 15929 of 2012- Shivani Gupta and others V/s State of Haryana and others and other connected LPA’s/CWP’s, it is notified for the information of PGT Hindi applicants who have logged in with their Registration Number or applied afresh that The Haryana School Teachers Selection Board will conduct the Verification/Scrutiny of Documents-Cum-Interview for PGT Posts, HES-II (Group-B), from 25.03.2013 to 03.04.2013 (Only shortlisted candidates as per shortlisted notice dated 26.09.2012 and whose name starts with 'N & V' and who had applied afresh or login against notice dated 11.01.2013 against Advt. No. 1/2012) and Primary Teachers (PRT) posts (Group C) whose name starts with “D, H, J, K, M & N” , against Advt. No.2/2012, from 01.04.2013 to 30.04.2013

Download Verification/Scrutiny cum Interview call letter w.e.f. 19th March,2013 from the website www.recruitment.cdacmohali.in Verification/Scrutiny of Documents -cum- Interview call letter will not be sent by post.

Click Here for Shedule

हरियाणा स्कूल टीचर्स सिलेक्शन बोर्ड बनाने पर नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा स्कूल टीचर्स सिलेक्शन बोर्ड के गठन पर सवाल उठाए गए हैं।आरोप है कि बोर्ड चेयरमैन व सदस्य सत्तापक्ष के करीबी हैं । बोर्ड को खारिज करने की मांग वाली इस याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस एके सीकरी व जस्टिस आरके जैन की बैंच ने राज्य सरकार और बोर्ड के चेयरमैन व सदस्यों को 11 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हरियाणा - तय सीमा में पूरी होगी शिक्षक भर्ती

हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि स्कूल काडर में 14,000 प्राध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और यह जून 2013 तक पूरी हो जाएगी। 9600 जेबीटी अध्यापकों की भर्ती भी समय पर पूरी की जाएगी। भुक्कल सोमवार को  गवर्नमेंट गल्र्स कॉलेज, सेक्टर-11, चंडीगढ़ में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थीं।

नीट यूजी का परीक्षा कार्यक्रम जारी, पीएमटी पर अब भी असमंजस

मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (नीट-यूजी) 5 मई को होगा। परीक्षा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) लेगा। इस परीक्षा से राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ऑल इंडिया कोटे की 15 फीसदी सीटों पर एडमिशन होगा। बोर्ड ने उम्मीदवारों के फॉर्म भरवाने  की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अप्रैल में प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। 

 

चिकित्सा शिक्षा विभाग भी पीएमटी के संबंध में तस्वीर साफ नहीं कर पा रहा है।  नीट यूजी से राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ऑल इंडिया कोटे के तहत रिजर्व 15 फीसदी सीटों पर एडमिशन होगा। बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अप्रैल में इन उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होंगे।जिन्हें डाउनलोड कर आवेदक परीक्षा दे सकेंगे।

 

नीट-यूजी में उम्मीदवार को 3 घंटे में 180 वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रश्नों के जवाब देने होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थी को 4 नंबर दिए जाएंगे। साथ ही गलत जवाब देने पर एक नंबर काटा जाएगा। यह प्रावधान बोर्ड ने नीट यूजी 2013 की नियमावली में किया है।

एचटेट: अशक्त परीक्षार्थियों को नहीं मिलेंगे ग्रेस माक्र्स

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच टेट) के अशक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए बुरी खबर है। बोर्ड ने हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ 2011 के इस श्रेणी के सभी परीक्षार्थियों को पांच फीसदी अंक की ग्रेस देने के फैसले को मानने से इंकार कर दिया है। बोर्ड प्रशासन ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हालांकि इस बारे में बोर्ड अधिकारियों ने पुष्टि करने से इंकार किया है।
एच टेट में सिर्फ एससी वर्ग के परीक्षार्थियों को ही पांच फीसदी अंकों की छूट का प्रावधान है। बोर्ड द्वारा नवंबर 2011 में ली गई पात्रता परीक्षा के दौरान अशक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों ने भी पांच फीसदी अंकों की छूट देने की मांग की थी। बोर्ड ने इसे मानने से इंकार कर दिया था। इसके बाद कुछ परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अक्टूबर 2012 में फैसला सुनाते हुए बोर्ड को याचिकाकर्ताओं सहित 2011 में हुई परीक्षा में इस श्रेणी के शामिल सभी परीक्षार्थियों को पांच फीसदी अंकों की ग्रेस देने का आदेश दिया।
उधर कोर्ट के फैसले के बावजूद बोर्ड ने परीक्षार्थियों को इस फैसले का लाभ देने से इंकार कर दिया है। बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ याचिका भी दायर कर दी है।
बोर्ड के मुताबिक कोर्ट ने यह फैसला अक्टूबर 2012 में सुनाया है, जबकि उनकी परीक्षा 2011 में हुई थी। वह अक्टूबर 2012 के बाद से परीक्षार्थियों को इसका फायदा दे सकते हैं, लेकिन पिछली परीक्षा के परीक्षार्थियों को इस फैसले का लाभ नहीं दे सकते। 

स्कूल टीचर योग्यता परीक्षा (एसटेट) सर्टिफिकेट 2016 तक रहेंगे वैध

वर्ष 2008 व 2009 में हुई स्कूल टीचर योग्यता परीक्षा (एसटेट) के सर्टिफिकेट की वैधता वर्ष 2016 तक बनी रहेगी। वर्ष 2011 में हुई एचटेट परीक्षा के प्रॉस्पेक्टस के पेज नंबर 10 पर यह सूचना दी हुई है।

 पिछले 15 दिनों से प्रदेशभर के 2008 व 2009 में एसटेट पास उम्मीदवारों की धड़कने बढ़ी हुई थी, जिसका मुख्य कारण एसटेट सर्टिफिकेट की वैधता 2013 में खत्म होने को लेकर था। किसी तरह यह बात उम्मीदवारों तक पहुंचाई गई कि 2008 व 2009 में हुए एसटेट परीक्षा की वैधता वर्ष 2013 में खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे उन पर दोबारा परीक्षा दिए जाने का बोझ बढ़ता जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2008 व 2009 में हुई एसटेट के सर्टिफिकेट की वैद्यता 2016 तक जारी रहेगा, ऐसा 2011 में हुई एचटेट के प्रॉस्पेक्टस के पेज नंबर 10 पर लिखा हुआ है। यहां स्पष्ट किया गया है कि एसटेट व एचटेट सर्टिफिकेट की वैधता 2016 में खत्म होगी। इसमें 2008 व 2009 में हुई एसटेट परीक्षा पास उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट शामिल होंगे।

एचटेट में भाषा शिक्षकों की कैटेगरी में अंग्रेजी विषय भी शामिल

इस बार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) की टीजीटी कैटेगरी अंग्रेजी विषय को शामिल किया गया है। यह फैसला शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा विभाग द्वारा अंग्रेजी मास्टर के पद सृजित करने के तहत लिया है। 

उल्लेखनीय है कि अब तक स्कूलों में सामाजिक विज्ञान(एसएस) विषय का ही मास्टर अंग्रेजी विषय को पढ़ाता है। मगर, अब विभाग ने अंग्रेजी मास्टर का एक अलग से पद बना दिया है। विभाग ने इसे भाषा शिक्षक की कैटेगरी में शामिल किया है। इससे पहले तक भाषा शिक्षकों में उर्दू, हिंदी, संस्कृत व पंजाबी शामिल है। शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद शिक्षा बोर्ड ने इसे एचटेट में भी शामिल कर लिया है।

इसके अलावा बोर्ड ने एचटेट नियमों में एक बदलाव भी किया है। इसके तहत बीएड पास आवेदक जेबीटी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। पिछली दफा बोर्ड ने बीएड पास को जेबीटी के लिए आवेदन करने की छूट दी थी।

हालांकि एचटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि पर अंतिम मुहर नहीं लगाई।  सूत्रों के मुताबिक आवेदनकर्ताओं को आवेदन के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एचटेट के लिए 27 व 28 अप्रैल निर्धारित की गई है और इस दफा इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे।  

पीएचडी होल्डर सहायक प्रोफेसर पद के योग्य

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक साथ कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते कहा कि वो सभी उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर पद के लिए योग्य है जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी की हुई है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसके तहत हरियाणा सरकार ने जनवरी में एक अधिसूचना जारी कर कॉलेज में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए नेट पास या किसी भी ए ग्रेड विश्र्वविद्यालय से पीएचडी होने की शर्त लगाई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में हरियाणा सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि वे राज्य से बाहर मान्यता प्राप्त विश्र्वविद्यालय से पीएचडी होल्डर है। यह विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। इसलिए सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह ए या बी ग्रेड स्तर पर विश्वविद्यालय होने के आधार पर उनकी डिग्री का आकलन करे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि वह सरकार के उस आदेश को रद करे जिसके तहत केवल ए ग्रेड विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों को सहायक प्रोफेसर पद के लिए योग्य माना गया है।