नियमित शिक्षकों की भर्ती के संबंध में हरियाणा के शिक्षा सचिव तलब

● गेस्ट टीचर हटाकर स्थायी टीचर नियुक्त करने की मांग
● हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा निदेशक के हलफनामे पर जताया एतराज

         हरियाणा में स्कूलों में नियमित गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने हरियाणा के शिक्षा सचिव को 24 मार्च को तलब किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि वह नियमित शिक्षकों की भर्ती के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करे। सरकार से यह भी पूछा था कि राज्य में कितने गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं और सरकार उनके बदले नियमित नियुक्ति के लिए क्या कदम उठा रही है।

              सोमवार को सरकार द्वारा इस विषय पर दाखिल किए गए जवाब पर खंडपीठ ने असंतोष जताते हुए शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई पर तलब कर लिया है। स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशक विजेंद्र सिंह ने कोर्ट में पेश होकर हलफनामे में जानकारी दी कि वह इस विषय पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। सिंह के इस जवाब पर खंडपीठ ने सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि जब उन के पास निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है तो वो कोर्ट में पेश होकर कोर्ट का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं। सिंह ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा सचिव ही इस विषय पर निर्णय ले सकते हैं। इस पर कोर्ट ने मंगलवार के लिए शिक्षा सचिव को तलब करने का फैसला किया। लेकिन हरियाणा के एडवोकेट जनरल के आग्रह पर शिक्षा सचिव को 24 मार्च के लिए तलब करने के निर्देश जारी कर दिए।

              दायर याचिका में मांग की गई है कि सरकार गेस्ट टीचरों को हटाकर उनके स्थान पर स्थायी टीचर नियुक्त करे। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते अस्थायी तौर पर लगभग 15 हजार के करीब गेस्ट अध्यापकों की नियुक्ति की थी। इसके बाद इनके ठेकों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

 अमर उजाला ब्यूरो