गेस्ट टीचर्स को नहीं मिली राहत, अपील खारिज

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 4073 सरप्लस गेस्ट टीचरों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश सरकार के नोटिस को चुनौती देती याचिका नामंजूर होने के बाद दायर अपील भी वीरवार को खारिज हो गई।
जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस पीबी बजंतरी की डिवीजन बेंच ने कड़ी टिप्पणी की है कि तीन साल से सरकार इन गेस्ट टीचरों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी गेस्ट टीचरों को निकालने का आदेश दे चुका है।

डीयू में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई

दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्र 2015-16 दाखिले के लिए शुरू हुई ऑनलाइन रेस में पहला दिन हिट रहा। पहले दिन ऑनलाइन पंजीकरण करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। बीते साल के मुकाबले इस बार ऑनलाइन आवेदन को पहले शुरू कर दिया गया। इसका आलम यह रहा कि पहले दिन ही 15 फीसदी से अधिक फॉर्म बिक गए जबकि अभी 15 जून तक प्रक्रिया जारी रहेगी।

प्रोन्नति में आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक

हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग को प्रोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान याची दिनेश कुमार व अन्य की ओर से कहा गया कि गलत तरीके से प्रमोशन में एससी वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार ने 14 फरवरी 2013 को वरिष्ठ आइएएस अधिकारी पी राघेवंद्र की कमेटी का गठन कर प्रदेश में एससी के पिछड़ेपन और उनके प्रतिनिधित्व के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि एससी अब भी पिछड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए प्रदेश सरकार ने गत 15 मई को नोटिफिकेशन जारी कर एससी वर्ग के लिए प्रमोशन में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इस प्रावधान के तहत उन्हें 1 अप्रैल 2013 से इसका लाभ दिया जाना है।

डीयू में दाखिले आज 28 मई

दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 में स्नातक की 54 हजार सीटें हैं। जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरह से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म 28 मई से और ऑफलाइन 5 जून से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। ज्यादा से ज्यादा छात्र ऑनलाइन आवेदन करें इसीलिए ऑनलाइन प्रक्रिया को एक सप्ताह पहले शुरू किया जा रहा है।

गेस्ट टीचरों पर सुनवाई 29 मई को

सरकार के नोटिस पर गेस्ट टीचरों ने डिवीजन बेंच में दायर की अपील
एकल बेंच में फटकार, सरकार ने कार्रवाई के लिए मांगा समय

हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ गेस्ट टीचरों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी है। इस पर सुनवाई 29 मई को होगी। बुधवार को 4073 सरप्लस गेस्ट टीचरों को हटाने के मामले में जस्टिस अमित रावल ने सुनवाई दोपहर बाद तक स्थगित कर दी।
 इस बीच गेस्ट टीचरों ने फिक्स टुडे के तहत डिविजन बेंच में अपील दायर कर दी, लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो गेस्ट टीचरों के वकील कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, जिस पर बेंच ने मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दी।

हरियाणा के 4073 अतिथि शिक्षकों की आखिरी उम्मीद भी खत्म

हरियाणा के 4073 अतिथि शिक्षकों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें हटाने के राज्य सरकार के नोटिस पर स्थगन देने से इन्कार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस अमित रावल ने कहा कि वे इस मामले में समय खराब क्यों कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट पहले ही स्पष्ट आदेश दे चुके हैं। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग को इन 4073 अतिथि शिक्षकों को हटा कर 27 मई से पहले स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करनी है। पिछली सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के अतिथि शिक्षकों के प्रति नरम रवैये पर सख्त रवैया अपनाते हुए हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई थी और सभी को हटाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। वहीं, एकल बेंच द्वारा अपील खारिज करने के बाद अतिथि शिक्षकों के सामने अब केवल डिवीजन बेंच में नोटिस को चुनौती देने का रास्ता बचा है। मंगलवार को इस मामले में अपील दायर हो सकती है।

अतिथि अध्यापकों को फिलहाल पक्का नहीं करेगी सरकार

हरियाणा की मनोहर सरकार अतिथि अध्यापकों की समस्या का समाधान निकालने पर सहमत हो गई है। मास्टर (टीजीटी) पदों पर कार्यरत इन अतिथि अध्यापकों से प्रदेश सरकार नौंवी व दसवीं के विद्यार्थियों को पढ़वा सकती है। यह भी इसलिए क्योंकि स्कूलों में नौंवी व दसवीं के विद्यार्थियों की संख्या तो अधिक हैं लेकिन इनके मुकाबले शिक्षकों की भारी कमी है। यह कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से ही होगी। इस बारे में सरकार की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश होकर शपथ-पत्र दायर कर चुके हैं।
अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के सुझाव के बाद शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह की बैठक हुई। सीएम कार्यालय में हुई इस बैठक में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के छोड़कर बाकी सभी मंत्री मौजूद रहे। मंत्रिसमूह में इस बात को लेकर सर्वसम्मति बनी है कि किसी भी तरीके से गेस्ट शिक्षकों को राहत दी जाए। यह प्रस्ताव भी आया कि टीजीटी को पीजीटी के पदों पर पदोन्नति दे दी जाए, लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं हुई। हालांकि मंत्रिसमूह की बैठक से बाहर आकर यही दावा किया गया कि टीजीटी को पीजीटी के पदों पर पदोन्नति के बाद जो टीजीटी (मास्टर) के जो पद खाली रह जाएंगे, उन पर अतिथि अध्यापकों को एडजेस्ट किया जाएगा।

हरियाणा में अब 8612 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रद

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साढ़े 8 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रद कर दी है। आयोग 35 हजार कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पहले ही रद कर चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुरूप कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जल्द नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए विभागों से खाली पदों का ब्योरा मांगा गया है। करीब 80 हजार अलग-अलग भर्तियां होनी हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 8612 उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया रद की गई, जिनके विज्ञापन पिछली हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड ने निकाले थे। मनोहर सरकार पिछला कर्मचारी चयन आयोग और स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड दोनों ही भंग कर चुकी है। नए सिरे से भर्ती के लिए मनोहर सरकार ने अपनी पसंद का आयोग बनाया और भारत भूषण भारती को चेयरमैन नियुक्त किया। नए आयोग ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी), एचईएस-द्वितीय ग्रुप बी सर्विस और मेवात कैडर के लिए भर्ती होने वाले 5765 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया।

हाईकोर् का गेस्ट टीचरों को दो सप्ताह में हटाने का निर्देश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अतिथि अध्यापकों के प्रति सरकार के नरम रवैये पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर 4073 सरप्लस टीचर को हटा कर रिपोर्ट दायर करें।
सोमवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने आदेश के बावजूद इन गेस्ट टीचर को नहीं हटाने पर कोर्ट रूम में मौजूद मुख्य सचिव डीएस ढेसी व स्कूल विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता को फटकार लगाते हुए अवमानना के तहत कार्रवाई करने का संकेत दे दिया। बाद में दोनों अफसरों द्वारा माफी मांगने पर पीठ नरम पड़ी और निर्देश दिया कि सरकार पब्लिकेशन के तहत नोटिस जारी कर दो सप्ताह में इनकी सेवा समाप्त करे।
बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने पीठ को बताया कि ये टीचर सरप्लस नहीं हैं क्योंकि ये अब भी जमा दो क्लास तक पढ़ा रहे हैं। पीजीटी टीचर की नियुक्ति के बाद ही इन्हें सरप्लस माना जाए। सरकार ने भी याचिकाकर्ता के वकील की इस बात पर सहमति दी। इस पर पीठ ने सवाल उठाया कि बीएड टीचर अगर जमा दो तक पढ़ाएं तो पढ़ाई का क्या स्तर रह जाएगा। सरकार अब अपनी बात से बदल रही है कि ये टीचर सरप्लस नहीं हैं जबकि पहले सरकार ने खुद हलफनामा देकर इनको सरप्लस बताया था। ऐसे में अब सरकार को इन टीचर को हटाना ही पड़ेगा। सुनवाई के दौरान सरकार ने नए पीजीटी भर्ती का कार्यक्रम की कोर्ट को जानकारी दी।
पीठ को बताया गया कि एक महीने के भीतर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
एडवोकेट जगबीर मलिक ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गंभीरता से नहीं ले रही और आदेशों की पालना नहीं कर रही। हर महीने सरकार इन सरप्लस टीचर पर लगभग 9 करोड़ रुपये वेतन के नाम पर खर्च कर रही है जबकि इनका कोई काम नहीं है। मलिक ने आरोप लगाया कि राज्य में 15 हजार गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। इनको रखने के लिए सरकार नियमित टीचरों की नियुक्ति नहीं कर रही। सरकार की यही कोशिश रहती है कि गेस्ट टीचर को कैसे बचाया जाए।

हरियाणा की नौकरियों में इंटरव्यू के होंगे 12 फीसदी अंक

हरियाणा की भाजपा सरकार में नौकरियां मेरिट आधार पर देने के वादे को अमलीजामान पहनाने की तरफ पहला कदम बढ़ गया है। सरकार फैसला करने जा रही है कि प्रदेश में ग्रुप सी की नौकरियों में इंटरव्यू के 12 फीसदी अंक रखे जाएं। अब तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और भंग हो चुके हरियाणा शिक्षक चयन बोर्ड में इंटरव्यू के नंबर यादा होते थे। इन संस्थाओं की नियुक्तियों पर सवाल उठते रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शनिवार सुबह होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा कि इंटरव्यू के 12 फीसदी अंक रखे जाएं। लिखित परीक्षा के 75 फीसदी और शैक्षणिक योग्यता के 25 फीसदी अंक रखने का प्रस्ताव है।

जेबीटी भर्ती में रिक्त पदों पर एचटेट-2014 पास को भी मिलेगा मौका !

9870 जेबीटी भर्ती में 9455 चयनित जेबीटी उम्मीदवारों के बाद शेष बचे रिक्त पदों पर सिर्फ एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को कंसीडर करने के विरुद्ध एचटेट-2014 पास उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग आदि को किया नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एचटेट-2014 पास एक उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि उसने कटऑफ डेट 08-12-2012 से पहले जेबीटी डिप्लोमा पास किया हुआ है और 2014 में एचटेट भी पास कर लिया था। याचिका में कहा गया है कि कटऑफ डेट के बाद 9870 पदों की जेबीटी भर्ती में खाली बची सीटों पर अगर एचटेट-2013 पास उम्मीदवारों को सरकार कंसीडर कर सकती है तो एचटेट-2014 पास करने पर उसको भी कंसीडर किया जाए क्योकि संविधान में प्रदत अधिकारों के अनुसार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिक्त पदों पर समान रूप से सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। रिक्त पदों पर उसका भी समान रूप से अधिकार बनता है।

वेटिंग उम्मीदवारों का भी होगा हरियाणा जेबीटी भर्ती में चयन

आठमाह से नियुक्ति पत्र की बाट जोह रहे नव चयनित जेबीटी टीचरों का रास्ता पूरी तरह से साफ होने से प्रदेश के नौ हजार से अधिक जेबीटी अध्यापकों को बहुत बड़ी राहत मिली है।
वहीं दूसरी तरफ चयनित सूची में वेटिंग में आए उम्मीदवारों का चयन भी हो सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक जांच अंगूठा जांच के दौरान 450 से अधिक नव चयनित जेबीटी पहुंचे ही नहीं। जबकि वेटिंग में संख्या 450 से कम है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने वेटिंग में आए उम्मीदवारों की वैज्ञानिक जांच भी पहले से ही करा ली है, ताकि सीटें खाली बचें तो वहां पर इनको ज्वाइनिंग दी जा सके। जिससे उनमें भी खुशी की लहर है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या के मुताबिक अध्यापकों की कमी होने के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जेबीटी भर्ती होने के बाद स्कूलों में अध्यापकों की कमी भी दूर हो जाएगी।

आज 6 मई को होगा घोषित दसवीं व बारहवीं कक्षा का रिजल्ट

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं व बारहवीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करने को लेकर दिनभर स्थिति अस्पष्ट बनी रही। शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को देर शाम तक रिजल्ट घोषित करने का इंतजार रहा, लेकिन रात्रि करीब साढ़े आठ बजे बोर्ड सचिव ने स्पष्ट किया कि अब यह रिजल्ट 6 मई को घोषित किया जाएगा।
5 मई को रिजल्ट घोषित न करने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि इस बार परीक्षा परिणाम का प्रतिशत बहुत ही कम रहा है। ऐसे में रिजल्ट यदि बगैर मोडरेट किए घोषित किया जाता है तो बड़ी किरकिरी हो सकती है। इसी बात को लेकर दिनभर असमंजस की स्थिति बनी रही।

हरियाणा में फिलहाल नहीं हटेंगे आर्ट्स और क्राफ्ट्स टीचर्स

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की एकल बेंच द्वारा 20 फरवरी को 816 आर्ट्स और क्राफ्ट्स टीचर्स की नियुक्तियां रद करने के फैसले पर रोक लगाते हुए डिवीजन बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जस्टिस एसके मित्तल व जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इन टीचरों को हटाया न जाए। हालांकि पांच महीने के भीतर नई भर्तियां करने का आदेश लागू रहेगा।
विदित रहे कि जस्टिस राजेश बिंदल ने नियुक्तियों के खिलाफ दायर 22 याचिकाओं पर अपने 33 पेज के फैसले में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कम अकादमिक स्तर के आवेदकों को नियुक्त करने के लिए ही योग्यता के पैमाने में तबदीली की थी। चेयरमैन खुद में ही एक पूरे कमीशन के तौर पर काम कर रहे थे। पैमाना बदलने के लिए कमीशन के अन्य सात सदस्यों की स्वीकृति तक नहीं ली गई थी। इनकी कार्यप्रणाली देखकर लगता था कि यह कमीशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा था।

जेबीटी शिक्षकों का हेड शिक्षक पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ

राजकीय प्राथमिक स्कूलों में लंबे समय से कार्यरत जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। वरिष्ठता के आधार पर जल्द ही शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान कर हेड शिक्षक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने जेबीटी शिक्षकों को पिछले दिनों हुई बैठक में आश्वासन दिया था, जिसके बाद से जेबीटी शिक्षकों को हेड शिक्षक बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लंबे समय के बाद गत दिवस मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने जेबीटी शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को चंडीगढ़ बैठक के लिए बुलाया और शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ किया। पूरे प्रदेश में करीब 32 हजार शिक्षक हैं और नौ हजार के करीब हेड शिक्षकों के पद हैं। इनमें से 2800 के करीब हेड शिक्षक के पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा।

हरियाणा प्रदेश के कालेजों में ऑनलाइन दाखिले

हरियाणा के सभी सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में ऑनलाइन दाखिले होंगे। राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग ने सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए।
इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला अधिकृत बैंक होगा, जिससे ‘बिल डेस्क’ के रूप में एक एग्रीगेटर खरीदा गया है। इससे विद्यार्थी 47 से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपने शुल्क जमा करवा सकेंगे। दाखिले के लिए अन्य प्रक्रियाओं के साथ-साथ आधार आईडी और बैंक खाता भी अनिवार्य किया गया है।
प्रधानाचार्यों को वर्ष 2014-15 में प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का पूरा विवरण तैयार करने के निर्देश दिए गये हैं ताकि इन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सके। इसके लिए कॉलेज प्राधिकरण को केवल पुष्टि बटन क्लिक करना होगा और पुराने विद्यार्थियों के बकाया के भुगतान के लिए ई-चालान तैयार हो जाएगा।
प्रवेश पत्रों की ऑनलाइन अपलोडिंग 8 जून से शुरू हो जाएगी और सामान्य प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। सभी विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन पद्धति से ही आवेदन करना होगा और प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा। आवेदक को शैक्षणिक रिकार्ड, आरक्षण, भाई-बहन से संबंधित छूट, किसी भी प्रकार की प्राथमिकता के दावे से संबंधित सभी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे और इन्हें उम्मीदवार के हस्ताक्षर के बाद हार्ड कॉपी में संबंधित कालेज में जमा करवाना होगा।