राजस्थान में सीटेट बीएडधारी दे सकते हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा !

 हाईकोर्ट ने सी टेट पास बीएड धारी अभ्यर्थी को थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के द्वितीय लेवल में बैठने के योग्य मानते हुए प्रवेश के अंतरिम आदेश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने रातानाडा जोधपुर निवासी प्रार्थी प्रीतम शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए।

अदालत में याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी व प्रेमेन्द्र बोहरा ने कहा कि राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें सी टेट पास बीएड धारकों की योग्यता का कहीं जिक्र नहीं किया गया था।

इसी से व्यथित होकर अदालत में याचिकाएं दायर की गई। उन्होंने कहा कि एनसीटीई की ओर से 17 फरवरी 2011 को जारी टेट कंडक्टिंग गाइडलाइन्स के क्लॉज 10 बी व सी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि किसी वर्ष में राज्य सरकार टेट आयोजित नहीं करती है तो अध्यापक भर्ती परीक्षा में सी टेट पास अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे।

उन्होंने कहा कि एनसीआरटी व राज्य शिक्षा बोर्ड का सिलेबस भी एक सा ही है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज ग्रामीण विकास के सर्कुलर 11 मई 2011 के अनुसार अनुकंपा पर नियुक्ति में भी सी टेट धारी मान्य हैं।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड - दसवीं परिणाम 31 मई, बारहवीं का 5 को

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने दसवीं व बारहवीं कक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि घोषित कर दी है। दसवीं कक्षा का परिणाम 31 मई और बारहवीं का परिणाम 5 जून को घोषित किया जा रहा है। मंगलवार को शिक्षा बोर्ड के सचिव डीके बेहरा की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों की बैठक में फैसला लिया गया कि परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जाए। 31 मई को दसवीं कक्षा और 5 जून को बारहवीं कक्षा का परिणाम घोषित करने का फैसला किया गया है।

हरियाणा प्रदेश में तबादलों पर एक महीने के लिए रोक हटी

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादलों पर रोक हट गई है। सरकार ने राज्य के सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगी रोक को एक महीने के लिए हटा लिया है। अब पहली जून से 30 जून के बीच तबादले हो सकेंगे। सम्बन्धित विभागों के मंत्री अन्य नीतिगत मानदंडों के तहत पहली जून से 30 जून तक द्वितीय श्रेणी- स्तर तक के कर्मचारियों/ अधिकारियों के तबादले करने के लिए सक्षम होंगे।

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा : लेवल वन के प्रवेश-पत्र अपलोड

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लेवल वन परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रोविजनल प्रवेश-पत्र सोमवार को पंचायतीराज विभाग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। परीक्षा दो जून को होगी। परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट फोटो और फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर जाने पर ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।
परीक्षार्थी अपनी एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि प्रविष्ट कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना टोकन नंबर व जन्मतिथि प्रविष्ट कर ऑनलाइन आवेदन की स्थिति देख सकते है। साथ ही सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। इसके टेलीफोन नंबर 0141-2221482, 0141-4012244 व 0141-4032244 हैं। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का आईडी नंबर एवं टोकन नंबर भूल गया है अथवा खो गए हो तो हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकता है।

राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती - बीएड को प्रथम लेवल के प्रवेश पत्र नहीं

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम लेवल के लिए सोमवार दोपहर बाद प्रवेश-पत्र डाउन लोड किए जा सकेंगे, लेकिन बीएड डिग्रीधारकों को प्रवेश-पत्र जारी नहीं होंगे। हाईकोर्ट की बैंच ने हाल ही टेट के फस्र्ट लेवल में पास बीएडधारियों को इस परीक्षा में प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए थे। परीक्षा दो जून को है। बीएड डिग्रीधारियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं होने से इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आधी रह जाने की संभावना है।
 

एनसीटीई के प्रावधानों के अनुसार प्रथम लेवल में सिर्फ बीएसटीसी धारकों के लिए ही प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे। बीएसटीसी की डिग्री के साथ जिन अभ्यर्थियों के पास बीएड डिग्री या कोई समकक्ष डिग्री है, उनके प्रवेश पत्र भी जारी होंगे। सिर्फ बीएड और टेट का फस्र्ट लेवल पास अभ्यर्थी फिलहाल इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि, अभी इनके बारे में कोर्ट में फैसला होना बाकी है। कोर्ट जो तय करेगा, वैसा ही किया जाएगा। उधर, इस भर्ती परीक्षा में 6 दिन शेष रह जाने के बावजूद प्रवेश-पत्र जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति थी।

अभ्यर्थियों ने जिला परिषदों तथा जयपुर स्थित पंचायती राज विभाग के कार्यालय में भी चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में प्रथम लेवल में सामान्य शिक्षकों के 10,553 और विशेष शिक्षकों के 447 पद रिक्त हैं। इन पदों के लिए 6,02,019 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें बीएसटीसी के अलावा बीएड डिग्रीधारी भी थे।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी होंगी ऑनलाइन

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आने वाले समय में ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अपनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए शिक्षा बोर्ड के आइटी सेल को अत्याधुनिक प्रणाली से लैस करने की कवायद शुरू हो गई है। सेल में आइटी विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा ताकि भविष्य में बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली शुरू करे तो किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इस मुद्दे पर 21 मई को चंडीगढ़ में हुई बोर्ड निदेशकों की बैठक में सहमति बन चुकी है। यहां उल्लेखनीय है कि अभी बोर्ड ने हरियाणा ओपन स्कूल में ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली लागू की है। इसके तहत तैयारी पूरी हो चुकी है। इस प्रणाली के तहत आवेदन भी मांगे जा चुके हैं। शुरुआत में यह परीक्षा मैनुअली आयोजित की जाएगी। बाद में आनलाइन होगी। हरियाणा ओपन स्कूल के बाद शिक्षा बोर्ड मुख्य परीक्षा संचालन में भी ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रहा है।

हरियाणा में अब निजी और सेवानिवृत्त शिक्षक करेंगे मूल्यांकन

दसवीं व बारहवीं कक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब सरकारी स्कूलों के अध्यापकों व स्कूल लेक्चरर के हाथों से वापस ले लिया गया है। हाल में शिक्षकों के विरोध के कारण मूल्यांकन में हुई देरी के कारण बोर्ड के निदेशक मंडल ने मूल्यांकन कार्य अब सेवानिवृत्त व निजी स्कूलों के शिक्षकों से कराने का निर्णय लिया है। मूल्यांकन करने के इच्छुक शिक्षकों को शिक्षा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बोर्ड प्रशासन ने अभी से ही आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं और अगले सेमेस्टर की परीक्षाओं में मूल्यांकन का जिम्मा इन्हीं के हवाले कर दिया जाएगा। आवेदन फार्म का फार्मेट शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा बोर्ड अब मूल्यांकन उन्हीं शिक्षकों से करवाएगा,जो इच्छुक होंगे। मूल्यांकन करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों की उम्र 58 से 65 साल के बीच ही होगी। गौरतलब है कि हाल ही में मूल्यांकन कार्य को लेकर शिक्षा बोर्ड प्रशासन व अध्यापकों के बीच काफी लंबी खींचतान चली थी। स्कूल लेक्चरर ने भी लंबा आंदोलन चलाया था। इस कारण काफी दिन तक मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार रहा और बोर्ड प्रशासन को मूल्यांकन कार्य में देरी का सामना करना पड़ा।

हरियाणा बोर्ड - 10वीं का परिणाम 3 जून को

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कप्रशासन ने परिणाम घोषित करने के लिए संभावित तिथि तय कर दी है। 3 जून को दसवीं और 7 या 8 जून को बारहवीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

टेट फर्स्ट लेवल पास बीएडधारी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे

जोधपुर.हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में हाईकोर्ट के ही एकल पीठ के 19 मई 2012 को दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें टेट के फर्स्ट लेवल पास बीएड धारकों को तृतीय श्रेणी परीक्षा में प्रवेश दिए जाने के आदेश दिए गए थे।

आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अपील के साथ ही करीब 500 से अधिक याचिकाएं लंबित है जिनकी सुनवाई जुलाई माह में होनी है। राज्य सरकार चाहे तो भर्ती परीक्षा करवा सकती है, लेकिन इसके परिणाम उपरोक्त अपील व याचिकाओं के निस्तारण के अधीन रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से सूर्यप्रकाश व अन्य बनाम सरकार व वीराराम व अन्य बनाम सरकार याचिकाओं में न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने टेट के फर्स्ट लेवल में उत्तीर्ण बीएड धारकों को जून माह में आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल किए जाने के आदेश जारी किए थे।

पहले एनसीटीई से मांगा था जवाब

अपील की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को खंडपीठ ने पहले एनसीटीई से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वे 1 जनवरी 2012 के बाद में टैट के फर्स्ट लेवल पास बीएड धारकों को भर्ती परीक्षा में प्रवेश देने का इरादा है अथवा नहीं। 

राजस्थान शिक्षक भर्ती : द्वितीय लेवल के प्रवेश-पत्र अपलोड

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए द्वितीय लेवल के प्रवेश-पत्र अपलोड कर दिए गए हैं, जबकि प्रथम लेवल के प्रवेश-पत्र हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपलोड किए जाएंगे।

हाईकोर्ट की खंडपीठ में शुक्रवार को पंचायतीराज विभाग की याचिका पर सुनवाई होनी है।  गुरुवार शाम साढ़े छह बजे तक द्वितीय लेवल के 15,000 प्रवेश पत्र डाउन लोड किए गए।

अब सीबीएसई की तर्ज पर परीक्षा लेगा हरियाणा बोर्ड !

हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेमेस्टर प्रणाली खत्म करने का प्रस्ताव है। सरकारी स्कूलों में अब सीबीएसई बोर्ड की तरह परीक्षाएं हुआ करेंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस प्रस्ताव पर अधिकतर निदेशक मंडल सहमत है, लेकिन इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय निदेशक मंडल की अगली बैठक में होगा। तब तक शिक्षा मंत्री से भी वार्ता कर ली जाएगी। प्रदेश में आठवीं तक बोर्ड पहले ही खत्म किया जा चुका है। अब दसवीं व बारहवीं की परीक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली खत्म करने पर गंभीरता से मनन चल रहा है। मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के निदेशक मंडल की बैठक में सेमेस्टर प्रणाली खत्म करने के फायदे व नुकसान पर काफी देर तक मंथन किया गया। शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि सेमेस्टर प्रणाली से आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही पढ़ाई के लिहाज से समय भी बर्बाद हो रहा है। प्रस्ताव आया कि क्यों न दसवीं व बारहवीं की परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों में सीबीएसई की तर्ज पर परीक्षा पद्धति लागू कर दी जाए। सीबीएसई स्कूलों में पहले सेमेस्टर में 40 प्रतिशत मार्किग स्कूल स्तर पर होती है जबकि दूसरे सेमेस्टर में 60 प्रतिशत मार्किग बोर्ड स्तर पर होती है। यहां भी आप्शन दिया गया है। यह स्कूल के ऊपर निर्भर है कि दूसरे सेमेस्टर की 60 अंकों की मार्किग स्कूल स्तर पर कराई जाए या फिर बोर्ड के स्तर पर यह मार्किग कराई जाए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेमेस्टर प्रणाली के खत्म होने के बाद सीबीएसई पद्धति लागू होने से करीब 50 दिन की पढ़ाई का फायदा होने का अनुमान है। साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पर खर्च होने वाले करीब एक करोड़ रुपये सालाना की बचत भी हो सकती है।

राजस्थान में फिर संशय के घेरे में फंसी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती !

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर फिर संशय बन गया है। राज्य सरकार ने टेट के फर्स्ट लेवल में पास बीएड डिग्रीधारकों को इस परीक्षा के योग्य ठहराने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की है। दरअसल, इस मामले में जोधपुर में हाईकोर्ट की मुख्यपीठ व जयपुर पीठ ने अलग-अलग निर्णय दिए थे। जयपुर पीठ ने ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के अयोग्य माना था, जबकि जोधपुर मुख्यपीठ ने इन्हें योग्य ठहराया था।

शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी 2 जून को है, ऐसे में मामला फिर कोर्ट में जाने से इस भर्ती परीक्षा पर संदेह के बादल गहरा गए हैं। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया ने अपील दायर की है। इसमें मामले के गुणावगुण स्तर पर नियमों के तहत आदेश पारित करने की गुहार की गई है। खंडपीठ में अपीलों की सुनवाई इसी सप्ताह हो सकती है।

2 जून को ही होगी परीक्षा

पंचायती राज विभाग के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 जून को ही कराई जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली गई है। इसका काम पूरा होते ही इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी।

RTET के लेवल-I में पास बीएड भी शिक्षक भर्ती के योग्य

आरटेट के लेवल-I में पास बीएड डिग्रीधारक अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने कहा कि योग्यता के बावजूद केवल एक तारीख के बाद किसी योग्य व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना उचित नहीं है। इस मामले में 17 मई को बहस पूरी हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस में कोर्ट ने एनसीटीई, राज्य सरकार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दलीलें खारिज कर दी थीं।

मामले को लेकर वीराराम व अन्य ने याचिकाएं दायर की थीं। इन्होंने न्यायालय को बताया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा एनसीटीई के नियमों के अनुसार टेट के फस्र्ट लेवल में उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा- 2012 में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कराने के योग्य हैं, जबकि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2012 तक ही इन अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा के योग्य माना है। चूंकि, शिक्षक भर्ती परीक्षा के आवेदन इस साल फरवरी के अंत में मांगे गए थे, ऐसे में टेट के प्रथम स्तर में पास बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया, एनसीटीई के अधिवक्ता कुलदीप माथुर व बोर्ड के अधिवक्ता राकेश अरोड़ा ने सरकार के आदेश को नियमों के तहत बताते हुए कोर्ट से याचिकाएं खारिज करने को कहा था।

सीबीएसई दसवीं का परिणाम 23 मई तक

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 23 मई तक घोषित होने की संभावना है। बोर्ड पहली बार दसवीं कक्षा के परिणाम गत वर्ष की तुलना में पहले जारी करने की तैयारियों में जुटा है। संभवतया 25 मई तक बोर्ड बारहवीं कक्षा के परिणाम भी जारी कर देगा।
बोर्ड के अजमेर रीजन कार्यालय सूत्रों के अनुसार बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दसवीं कक्षा के साथ नौवीं कक्षा के परिणाम भी जारी होने हैं। इनके परिणाम तैयार होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। परिणाम तैयार होते ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिणाम तैयार होने के बाद बोर्ड की पॉलिसी तय करने के लिए 21 मई को दिल्ली में क्षेत्रीय अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 22 मई को परिणामों को अंतिम रूप देकर 23 मई तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

सरप्लस टीचर को हटा नहीं सकते - पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अगर किसी भी सहायता प्राप्त स्कूल में टीचरों की संख्या सरप्लस है तो स्कूल प्रबंधन कमेटी उन टीचरों की सेवा समाप्त नहीं कर सकती। हां, शिक्षा विभाग के निदेशक ऐसे टीचर को किसी भी सहायता प्राप्त स्कूल में ट्रांसफर कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह फैसला मुकुंद लाल नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल यमुनानगर के तीन टीचरों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। स्कूल की प्रबंधन कमेटी ने सरप्लस, काम न करने, स्कूल का माहौल खराब करने के आरोप में अपने तीन टीचरों को नौकरी से निकाल दिया था। इन टीचर ने कमेटी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2003 के आधार पर स्कूल द्वारा की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए स्पष्ट किया कि अगर किसी सहायता प्राप्त स्कूल में टीचर सरप्लस है तो स्कूल अपने स्तर पर उसको नौकरी नहीं निकाल सकता वरन शिक्षा विभाग के आयुक्त या निदेशक उसको किसी अन्य सहायता प्राप्त स्कूल में समायोजित कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई टीचर सही आचरण या स्कूल का माहौल खराब करता है तो स्कूल उसको भी नौकरी से नहीं निकाल सकता। इसके लिए भी नियम के तहत जांच करवाकर निदेशक या स्कूल कमीश्नर से इजाजत लेनी होगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूल पर इन टीचरों को तंग करने के आरोप में दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सीबीएसई बोर्ड 500 रुपये में देगा आंसरशीट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में कम अंक आने पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है। बल्कि विद्यार्थी अब स्वयं परीक्षा परिणाम में कम अंकों के आने का स्पष्ट कारण जान सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ने विद्यार्थियों के आग्रह पर 500 रुपये फीस जमा कर आंसरशीट की फोटो कापी उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। जिसका लाभ परीक्षार्थी इस सत्र में पहली बार उठाएंगे।

अक्सर यह अभिभावकों की शिकायत रहती है कि उनके बच्चे ने बोर्ड परीक्षा में प्रशभन-पत्रों को अच्छी तरह से हल किया, लेकिन शिक्षकों की ओर से उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में सतर्कता नहीं बरती गई।

इस कारण उनके बच्चों को उम्मीद से कम अंक हासिल हुए हैं, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड ने अभिभावक व विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा परिणाम के बाद आंसरशीट की फोटो कॉपी उपलब्ध करा देगा, जिससे अभिभावक और विद्यार्थी दोनों ही प्रशभन-पत्र को हल करने में की गई लापरवाही और गलतियाें को आसानी देख सकते हैं।

 यह पहला परीक्षा परिणाम है। जिसमें विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ बोर्ड की ओर से दिया जाएगा।

हरियाणा में ग्रामीण निजी स्कूल भी बनेंगे परीक्षा केंद्र

प्राइवेट स्कूलों की शीघ्र ही बल्ले बल्ले होने वाली है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड दसवीं कक्षा के अंतिम सेमेस्टर में गांवों में स्थिति इन निजी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार कर रहा है। यह मुद्दा 21 मई को चंडीगढ़ में प्रस्तावित बैठक में रखा जाएगा, जिस पर बोर्ड की मुहर लगनी लगभग तय है। सूत्र बताते हैं कि बोर्ड प्रशासन परीक्षा केंद्रों के गठन की नीति में बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत जिन गांवों में पहले से परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों में बनाए जाते थे, उन गांवों के निजी स्कूलों को भी परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी प्रस्ताव है कि निजी स्कूलों की बिल्डिंग इस्तेमाल की जाएगी और उन स्कूलों के बच्चे दूसरे परीक्षा केंद्र में परीक्षा देंगे। हालांकि इन स्कूलों के बच्चों को दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाना होगा। उन्हें आस-पास के ही परीक्षा केंद्रों में बैठने की सुविधा होगी। लेकिन अभी तक बोर्ड के नियमानुसार यह सुविधा नहीं है। 

वर्तमान में शिक्षा बोर्ड प्रशासन गांवों में स्थित निजी स्कूल के भवनों को परीक्षा केंद्र नहीं बना रहा है। नियमानुसार निजी स्कूलों के बच्चों को ब्लाक मुख्यालय, उपमंडल मुख्यालय व जिला मुख्यालयों पर परीक्षा देनी पड़ रही है।  गौरतलब है कि शिक्षा बोर्ड प्रशासन दसवीं कक्षा में प्रथम सेमेस्टर को स्कूल स्तर पर ही आयोजित करने का विचार पहले ही कर चुका है और यह मुददा भी 21 मई की बोर्ड निदेशकों की बैठक में रखने जा रहा है। अब दूसरे सेमेस्टर के परीक्षा केंद्रों के गठन को लेकर भी नया विचार इस बैठक का एजेंडा बन गया है। इस बारे में शिक्षा बोर्ड के सचिव डी के बेहरा से बात की गई तो उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि इस मुददे को बैठक में रखा जा रहा है।

हरियाणा में 9870 जेबीटी अध्यापक भरती होंगे

हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा है कि हरियाणा में जल्द ही 9870 जेबीटी अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती राज्य अध्यापक चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान सरकार ने अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए बीते वर्ष 8401 जेबीटी अध्यापकों की नियमित भर्ती की है, जबकि 544 उर्दृू जेबीटी अध्यापकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के लिए 4889 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों का स्कूल दाखिला करवाने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 हजार रुपये की बजाय एक लाख रुपये का अवार्ड दिया जा रहा है।

राजस्थान - तबादलों में देखेंगे 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट

शिक्षा विभाग में शिक्षकों का इच्छित स्थान पर तबादला करने से पहले संबंधित शिक्षक के चार साल के बोर्ड परीक्षा परिणाम की भी जांच होगी। इसमें आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा का परिणाम जांचा जाएगा। संबंधित शिक्षक को अपने विषय के हिसाब से आवेदन-पत्र में इसका पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा। अधिकारियों की मानें तो शिक्षक का संबंधित विषय का परिणाम भी इच्छित स्थान पाने में इस बार अहम भूमिका निभाएगा।

शिक्षा विभाग में ऑनलाइन तबादला आवेदन का सिलसिला गुरुवार से शुरू हो गया। तबादलों को लेकर दिशा-निर्देश जारी होने के बाद विभाग ने ऑनलाइन आवेदन का प्रपत्र भी उपलब्ध करा दिया है। इसमें संबंधित शिक्षक को नियुक्ति तिथि से लेकर सेवा का पूरा विवरण देना होगा। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापन का पूरा विवरण भी देना होगा। तबादले के लिए शिक्षक को तीन स्थान विकल्प के रूप में देने होंगे। शिक्षक को आवेदन में दी गई सूचना सही होने की शपथ भी देनी होगी। शिक्षा निदेशक हरसहाय मीणा ने बताया कि वेबसाइट पर प्रपत्र के अनुसार आवेदन करना होगा। अंतिम तिथि 20 मई है। मीणा ने बताया कि प्रदेश भर से आए ऑनलाइन आवेदनों की जिलेवार छंटनी के बाद मैरिट पर तबादले किए जाएंगे।

DSSSB Recruitment 2012 – 6295 Various Vacancies

Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) has issued notification against recruitment of 6295 various vacancies. Eligible candidates may apply through prescribed on or before 15-06-2012. Other details like age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…
Total Number of Vacancies: 6295
Names of Posts:
1. Assistant Post – 403 vacancies
2. Jr Engineer – 271 vacancies
3. Draughtsman – 31 vacancies
4. Dy Manager – 06 vacancies
5. Manager – 38 vacancies
6. Motor Vehicle Inspector – 24 vacancies
7. Officer Post – 114 vacancies
8. Jr. Manager – 15 vacancies
9. Jr. Instructor – 01 vacancy
10. Lab Technician – 02 vacancies
11. PGT – 864 vacancies
12. Community Organizer – 21 vacancies
13. Physical Training cum Mobility Instructor – 01 vacancy
14. Teacher – 624 vacancies
15. DEO – 16 vacancies
16. Jr. Stenographer – 33 vacancies
17. LDC – 1247 vacancies
18. Jr Executive – 03 vacancies
19. Carpenter Master – 01 vacancy
20. Security Supervisor – 01 vacancy
21. Weaving Master – 01 vacancy
22. Warder – 93 vacancies
23. Fee collector/Sub Inspector/Action Recorder – 32 vacancies
24. Community Worker – 55 vacancies
25. Clerk – 10 vacancies
26. NAIK – 01 vacancy
27. Store Keeper/Supervisor – 02 vacancies
28. Matron – 17 vacancies
29. Dhobi – 01 vacancy
30. Wild life Inspector – 01 vacancy
31. Driver – 13 vacancies
32. Technical Assistant – 117 vacancies
33. EGC Technicians – 02 vacancies
34. TGT – 2232 vacancies
35. UDC – 02 vacancies

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'बीएड धारक थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती (फर्स्ट लेवल) के योग्य नहीं'

हाईकोर्ट ने आरटेट के फर्स्ट लेवल में उत्तीर्ण बीएड धारकों को थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के फस्र्ट लेवल के योग्य नहीं माना है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमएन भंडारी ने राजेश कुमार मीणा व अन्य की करीब एक हजार याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि प्रार्थियों ने एनसीटीई की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जो भी प्रार्थी अभ्यर्थी एक जनवरी 2012 के बाद वांछित योग्यता नहीं रखते हैं। उसे परीक्षा के योग्य नहीं माना जा सकता। क्योंकि ये एक जनवरी 2012 तक ही नियुक्ति के लिए योग्य थे। कोर्ट ने कहा कि विशेष तौर पर उस स्थिति में जब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता का अधिकार दो परिस्थितियों में दिया जाता है- या तो योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञप्ति में दिए गए पदों से कम हों या कोर्स कराने वाले संस्थान नहीं हो।

लेकिन यहां पर दोनों ही परिस्थितियां नहीं हैं। ऐसे में प्रार्थियों को नियमों में शिथिलता नहीं दी जा सकती। क्योंकि राज्य ने एनसीटीई से छूट का निवेदन किया था। लेकिन एनसीटीई ने मना कर दिया था। अदालत ने प्रार्थियों को छूट दी कि वे अधिसूचना व भर्ती नियमों को खंडपीठ में चुनौती दे सकते हैं।

 गौरतलब है कि पूर्व में प्रार्थियों को अस्थाई तौर पर थर्डग्रेड भर्ती परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया था। प्रार्थियों का कहना था कि वे ग्रेजुएट व बीएड धारक हैं और आरटेट के लेवल प्रथम में उत्तीर्ण है। लेकिन उन्हें थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2012 के लिए योग्य नहीं माना है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही परीक्षा के लेवल प्रथम के योग्य माना है।

प्रार्थियों ने कहा कि टीचर भर्ती परीक्षा में उन्हें शामिल नहीं करना कानूनी रूप से गलत है। क्योंकि एनसीटीई के नियमानुसार वे पहली से पांचवीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए योग्य हैं, लिहाजा उन्हें परीक्षा में शामिल करवाया जाए ।

शिक्षा बोर्ड दो दिन में 12वीं की मार्किंग पूरा करने के निर्देश दिए

> दो दिन में 12वीं की मार्किंग पूरा करने के निर्देश दिए

> हड़ताल के चलते बाधित रहा उत्तरपुस्तिकाएं जांचने का कार्य

 > रिजल्ट की देरी को भांप शिक्षा बोर्ड ने दिखाई सख्ती
> प्राध्यापकों ने विभिन्न मांगों को लेकर दस दिन किया था कार्य बंद 

प्राध्यापकों की हड़ताल के चलते 12वीं के परीक्षा परिणाम में हो रही देरी को लेकर अब शिक्षा बोर्ड सख्त हो गया है। बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 11 मई तक पेपर चेकिंग का कार्य पूरा करवाएं। केवल दो दिन में मूल्यांकन कार्य पूरा कराना विभाग के लिए सिरदर्द बन गया है।
शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए जाट सीनियर सेकंडरी स्कूल में सेंटर बनाया था। यहां पर विभिन्न विषयों की 50 हजार से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं जांची जानी थी। यह कार्य 30 अपै्रल तक पूरा किया जाना था। लेकिन मूल्यांकन कार्य के लिए लगाए गए प्राध्यापक विभिन्न मांगों को लेकर 17 अपै्रल से हड़ताल पर चले गए। इसके चलते करीब दस दिन यह कार्य बाधित रहा। इसका असर परीक्षा परिणाम पर पड़ा है। इसके चलते छात्रों को आगामी कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब शिक्षा बोर्ड ने इस कार्य को 11 मई तक पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं।
अतिरिक्त स्टाफ लगाने के निर्देश
विभागीय सूत्रों की मानें तो अधिकांश विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं जांची जा चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इंग्लिश जैसे कॉमन विषयों को लेकर आ रही है। इन विषयों की सबसे ज्यादा उत्तर पुस्तिकाएं हैं। जबकि बोर्ड की तरफ से इनके लिए नियमानुसार ही लेक्चरर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए विभाग ने अतिरिक्त स्टाफ लगाकर समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जाट स्कूल के प्राचार्य प्रदीप कुमार बताते हैं कि विभागीय निर्देशों के तहत अतिरिक्त स्टाफ लगाया जा रहा है। मूल्यांकन का कार्य समय पर पूरा कर दिया जाएगा।

हरियाणा - नियम विरुद्ध गेस्ट टीचर भर्ती में नपेंगे नियोक्ता

प्रदेश के राजकीय विद्यालय में अधिकारियों द्वारा विभागीय नियमों के विरुद्ध गेस्ट टीचरों की नियुक्ति किए जाने के मामले में नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के बारे में निदेशालय ने रिपोर्ट तलब की है। निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वे गेस्ट टीचरों की भर्ती में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के बारे में उन्हें सूचना मुहैया करवाएं। मांगी गई जानकारियों में गेस्ट टीचर का नाम व पद, प्रथम नियुक्ति के विद्यालय का नाम, वर्तमान नियुक्ति के विद्यालय का नाम, जिस अधिकारी व कर्मचारी गेस्ट टीचर की नियुक्ति की है उसका नाम पद सहित, अब नियुक्ताधिकारी का वर्तमान स्थान पद सहित उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। नियम विरुद्ध गेस्ट टीचरों की भर्ती के संबंध में आरटीआइ से जानकारी मांगी गई थी। जिसके अनुसार फरीदाबाद में 83 में से 40 लेक्चरर, अध्यापक वर्ग के 120 में से 93, सीएंडवी के 58 में से 46 की नियुक्त में विसंगतियां पाई गई। इसी तरह फतेहाबाद में 46 अध्यापकों की नियुक्ति में कहीं न कहीं ऐसी खामी रह गई जो उन्हें नियम विरुद्ध बना रही है। हिसार में 23 गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में खामियां नजर आई। इसी तरह पानीपत में 19, करनाल में 40, पंचकूला में 23, जींद में 17, पलवल में 15, सिरसा में 21, कैथल में 26, गुड़गांव में 8, झज्जर में 1, नारनौल में 7, सोनीपत में 10 और रोहतक में 8 गेस्ट टीचरों की भर्ती में खामियां व नियम विरुद्ध रहने की जानकारी आरटीआइ में विभाग ने स्वीकार की है।

पीजीआईएमएस, रोहतक स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 27 मई को

पीजीआईएमएस में गत वर्ष स्टाफ नर्स के 70 रिक्त पदों के लिए मांगे गए आवेदनों पर भर्ती के लिए 27 मई को लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। उम्मीदवारों को रोल नंबर भेज दिए हैं। 27 मई रविवार सुबह दस बजे से दोपहर बारह बजे तक लिखित परीक्षा होगी।

हरियाणा के युवाओं के लिए अर्धसैनिक बलों की होगी विशेष भर्ती

हरियाणा पर तोहफों की बरसात करते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को प्रदेश के युवाओं के लिए सीआरपीएफ, आइटीबीपी व बीएसएफ के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने अर्धसैनिक बलों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना व सुनारिया पुलिस अकादमी में आडिटोरियम बनवाने का आश्वासन दिया।

हरियाणा में शारीरिक विकलांगों को सीधी भर्ती में तीन फीसद आरक्षण

प्रदेश सरकार ने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन लोगों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में तीन फीसद पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें से एक-एक प्रतिशत पद नेत्रहीन या लो-विजन, बधिरों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। इन्हें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए निर्धारित आवेदन फीस एवं परीक्षा फीस की अदायगी से छूट होगी। सेवा/पदों में आरक्षण के लिए केवल वे व्यक्ति ही पात्र होंगे, जिनमें कम से कम 40 प्रतिशत प्रासंगिक शारीरिक अक्षमता है। राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड शारीरिक अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। ग्रेड सी एवं डी के पदों के मामले में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना इन गु्रपों के कुल रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी। खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा के अलावा किसी अन्य माध्यम से गु्रप सी एवं डी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को अधिकतम आयु सीमा में दस वर्ष (अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए 15 वर्ष) और गु्रप ए एवं बी के पदों के लिए पांच वर्ष (अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए दस वर्ष) की छूट दी जाएगी। खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से गु्रप ए एवं बी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में दस वर्ष (अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए 15 वर्ष) की छूट दी जाएगी। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए चिह्नित उपयुक्त पदों पर अधिकतम आयु सीमा की छूट लागू होगी चाहे वह पद आरक्षित हो या न हो।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड - खत्म हो सकता है बोर्ड का सेमेस्टर सिस्टम

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा में लागू सेमेस्टर सिस्टम को खत्म करने पर विचार कर रहा है। इसके पीछे बोर्ड का तर्क यह है कि इसमें धन और समय काफी बर्बाद हो रहा है। इस बारे में बोर्ड प्रशासन ने अपनी सभी ब्रांचों के उच्च अधिकारियों के सुझाव मांगे हैं। बता दें कि शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2005-06 से 10वीं और 12वीं कक्षा में सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली लागू की थी। इसके तहत वर्ष में दो बार परीक्षाएं ली जाने लगी।
  सेमेस्टर सिस्टम लागू करने से उनकी आय तो नहीं बढ़ी, बल्कि खर्चें बढ़ गए। साथ ही छात्रों को भी इससे फायदा नजर नहीं आ रहा।

यूजीसी नेट के लिए अब करें ऑफलाइन आवेदन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) में अब ऑफलाइन आवेदन भी अभ्यर्थी कर सकते हैं। इसके लिए यूजीसी ने 10 मई तक समय सीमा निर्धारित की है।

यूजीसी की नेट परीक्षा 24 जून को होनी है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस बार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन पहली बार बहुविकल्पी परीक्षा होने से यूजीसी की साइट पर अभ्यर्थियों का अधिक लोड पड़ गया।

इससे ऑनलाइन आवेदन करने में अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही थी। ऑनलाइन आवेदन के तहत प्रथम चरण की प्रक्रिया के लिए फॉर्म ही नहीं खुल पा रहा था। ऐसे में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन तिथि में परिवर्तन कर अंतिम तिथि दो मई कर दी गई, लेकिन समस्या जस की तस है। नेट परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ऑफलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। इसके लिए पहले नौ मई तक की समय सीमा दी गई थी, लेकिन अब यह सुविधा 10 मई तक उपलब्ध होगी।

यूजीसी की साइट पर ऑनलाइन आवेदन न होने पर अब अभ्यर्थी ugcnetonline.in और www.ugc.ac.in पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।

हरियाणा एससीईआरटी - डीएड दाखिलों की तैयारी

राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) डिप्लोमा इन एजुकेशन (डीएड) के दाखिलों की तैयारी में जुट गया है। जिसके लिए शिक्षा बोर्ड से दाखिले की तिथि को लेकर पत्राचार भी शुरु कर दिया गया है। आमतौर पर पहले जुलाई में डीएड के दाखिले होते थे जिसमें मैरिट के आधार पर काउंसलिंग में काफी समय लग जाता था। इसलिए इस बार समय से पहले दाखिले की योजना है।

 प्रदेश में कुल बीस हजार सीटों पर डीएड के दाखिले के होने है, ऐसे में संबंधित क्षेत्र में प्रॉस्पेक्टस की मांग को पूरा किया जाना है। पिछले वर्ष की तर्ज पर ही प्रोस्पेक्टस की कीमत तय करने की योजना है, लेकिन इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए इसमें छूट प्रदान की जाएगी।

हरियाणा में विकलांग कोटे के तहत आरक्षण की नीति बदली

प्रदेश सरकार ने भर्ती में विकलांगों को आरक्षण देने की अपनी नीति बदल दी है। अब वर्टिकल के बजाय हॉरिजेंटल नीति अपनाई जाएगी। सरकार की ओर से यह जानकारी दिए जाने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने क्लर्क व अन्य भर्ती में विकलांगों के परिणाम पर लगी रोक हटाने का आदेश जारी किया है। सरकार की नई नीति 1 मई से लागू होगी। मालूम हो कि विकलांग कोटे के तहत आरक्षण देने की राज्य सरकार हरियाणा की नीति केंद्र व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ थी। दिनेश कुमार भाटिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले साल इस संबंध में सरकार की नीति पर रोक लगा दी थी और चल रही भर्ती प्रक्रिया में विकलांग कोटे की सीटों के परिणाम पर भी रोक लगा दी थी। अब वर्टिकल नीति के आधार पर पूर्व में हुई भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार पर चुनौती दी जा सकती है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि हरियाणा सरकार नौकरियों में विकलांग लोगो को आरक्षण देने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग कर कर ही है वह कानूनन गलत है। याचिका के अनुसार नियमों के अनुसार किसी भी तरह का आरक्षण तीन श्रेणी में होता है पहला जनरल, दूसरा ओबीसी व तीसरा एससी व एसटी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच इंद्रा साहनी मामले में यह स्पष्ट भी कर चुकी है और इस बारे में निर्णय भी दे चुकी है। लेकिन हरियाणा सरकार ने नियम के विपरीत जनरल, ओबीसी व एससी व एसटी वर्ग के अलावा एक अलग श्रेणी विकलांग को भी शामिल कर उसमें सीट आरक्षित करने का नियम शुरू कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व कानून के अनुसार अगर किसी विकलांग को आरक्षण का लाभ देना है तो उसे उस कोटे में आरक्षण दिया जाएगा जिस वर्ग से वह संबंधित है उदाहरण के तौर पर अगर जनरल श्रेणी के विकलांग उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाना है तो उनके लिए जनरल की कुल सीटों से ही विकलांग लोगो के लिए तय सीटें आरक्षित की जाएगी।

चंडीगढ़ जेबीटी भर्ती विवादों में, आवेदक पहुंचे हाईकोर्ट

शिक्षा विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत की जा रही जेबीटी भर्ती विवादों में फंस गई है। शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया की शर्तों के खिलाफ 40 से अधिक आवेदकों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की है। प्रशासन ने जेबीटी भर्ती में पंजाब तथा हरियाणा के आवेदकों को भी योग्य माना है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार यूटी में वही टीचर आवेदन कर सकते है जिन्होंने टीईटी चंडीगढ़ से पास किया है। 

आवेदकों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान पंजाब व हरियाणा के उम्मीदवारों को जो भर्ती प्रक्रिया में मौका दिया जा रहा है वे गलत है। मामले की सुनवाई 3 मई को होगी। याचिका दाखिल करने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि केंद्र की नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब व हरियाणा के आवेदक इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते। इसमें सिर्फ चंडीगढ़ के उम्मीदवारों को ही मौका दिया जा सकता है।
लेकिन विभाग ने सबको को भर्ती में मौका दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जेबीटी भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। ध्यान रहे कि विभाग 653 जेबीटी भर्ती कर रहा है। इस बार सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। इसके लिए किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं ली जा रही है। मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

हरियाणा में सेवानिवृत्त शिक्षक एक बार फिर पा सकेंगे नौकरी

सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक एक बार फिर नौकरी पा सकते हैं। शिक्षा विभाग की री-इंप्लाइमेंट योजना के तहत शिक्षकों को नौकरी प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों से आवेदन मांगे हैं। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2011 में री-इंप्लाइमेंट योजना के तहत सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को दोबारा नौकरी देने की योजना शुरू की थी। इसके तहत प्रिंसिपल, हेडमास्टर, मास्टर, सीएंडवी, हेड टीचर और जेबीटी पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। अप्रैल माह में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के मामले में भी दोबारा नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। इनके मामलों पर निदेशालय विचार करेगा। इनका कार्यकाल केवल एक साल के लिए होगा। पिछले वर्ष सेवानिवृत्ति के बाद री-इंप्लाइमेंट योजना का लाभ उठाने वालों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

-Read Dainik Jagran'Hissar (May2,2012)

गले की फांस बनी हरियाणा शिक्षा नियमावली

• मुख्यमंत्री ने बदले दो नियम, 

• अब भर्ती नियमित, गर्भवती महिलाओं को भी राहत,

• 1652 हेडमास्टरों के पद रिक्त, दो सौ प्रिंसिपल चाहिए,

•  हिंदी के लिए प्रभाकर,संस्कृत को शास्त्री व पंजाबी के लिए ज्ञानी की डिग्री को महत्व नहीं देने पर विवाद,

• अफसरों के नियमों से मची खलबली, सवा लाख पात्र अध्यापक भी आर-पार की लड़ाई को तैयार  

राज्य शिक्षा विभाग में नए सत्र के शुरुआत से उभरा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा विभाग के अफसरों की नई नियमावली ने यह बवाल खड़ा किया है। बढ़ा विवाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने अब मामला अपने हाथ में लेकर जनहित में बदलाव प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने नियमों में बदलाव करते हुए कहा कि अब अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, सीधे नियमित किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले 15 हजार शिक्षकों की अनुबंध के आधार पर भर्ती की बात कही गई थी। इसके अलावा 12 सप्ताह की गर्भवती को ड्यूटी ज्वाइन करने से रोकने का नियम भी मुख्यमंत्री ने संशोधित कर दिया है। शिक्षिका के तौर पर ऐसी महिलाओं को ड्यूटी ज्वाइन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ऐसे में नियम बदलने के बाद राज्य में युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। इनके अलावा भी पहली से बारहवीं तक सरकारी स्कूलों में कई मुद्दों को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इन मामलो की संपूर्ण फाइलें तलब की हैं। दो बड़े विवाद निपटाने के बाद वे अन्य जरूरी मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।

हरियाणा - शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध आधार पर नहीं,नियमित होगी भर्ती

मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध आधार के बजाय नियमित आधार पर किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा शिक्षा नियम को संशोधित किए जाने को भी अनुमोदित किया है। प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने मंगलवार को यहां बताया कि प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जल्द ही 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सभी नियुक्तियां नियमित आधार पर होंगी।

यूजीसी नेट - अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई

नेट परीक्षा के लिए उमड़ी ऑनलाइन आवेदकों की भीड़ के कारण बीते सालों की तरह एक बार फिर यूजीसी की वेबसाइट ठप हो चली है।

परेशानी इस कदर विकराल रूप ले चुकी है कि यूजीसी ने एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दो दिन के लिए बढ़ा दी है। अब छात्र 2 के बजाय 4 मई तक ऑनलाइन और 9 के बजाय 10 मई तक आवेदन की पेपर कॉपी संबंधित केन्द्र पर जमा करा सकते हैं।

यूजीसी ने साफ किया कि बढ़े दो दिन का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो अपना आवेदन शुल्क 2 मई तक जमा करा चुके होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन के बाद अनिवार्य प्रक्रिया के तहत छात्रों को आवेदन की पेपर कॉपी जमा कराने के लिए अब 9 के बजाय 10 मई तक का समय दे दिया गया है।

  सोमवार को ही छात्रों की ओर से एआईएसएफ का एक प्रतिनिधिमंडल यूजीसी चेयरमैन प्रो.वेदप्रकाश से मिला था। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की थी आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिन तक बढ़ाई जाए।

वायु सेना में ग्रुप एक्स भर्ती के लिए आवेदन मांगे

भारतीय वायु सेना ने साइंस विषय में सीनियर पास युवाओं के लिए वायुसैनिक की भर्ती निकाली है। इसमें न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ गणित, भौतिकी, अंग्रेजी विषयों में पास होना आवश्यक है। वायु सेना में ग्रुप एक्स (तकनीकी ग्रेड) के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती परीक्षा अगस्त 2012 में होगी, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। इंटर मीडिएट, सीनियर या मान्यता प्राप्त संस्था से पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग में तीन वर्ष की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त अविवाहित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।