एचसीएस भर्ती में इंटरव्यू में बुलाए उम्मीदवारों के अंक तलब

हरियाणा में चौटाला शासन के दौरान हुई 65 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती में गड़बड़ी के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इंटरव्यू में बुलाए सभी 195 उम्मीदवारों के अंक तलब कर लिए हैं। जस्टिस राजीव भल्ला व बीएस वालिया की डिवीजन बेंच ने इसके साथ ही मामले से जुड़े सभी वादी व प्रतिवादियों के वकीलों को बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है।

डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता करण सिंह दलाल के वकील कमलजीत सिंह से पूछा कि आरोप लगाया गया है कि लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले दक्ष उम्मीदवारों को इंटरव्यू में कम अंक देकर मेरिट में पीछे धकेला गया। लिहाजा, वह बुधवार को उन सभी 195 उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के अंक पेश करें, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बेंच ने मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रखने का फैसला लेते हुए सभी याचिकाकर्ता व प्रतिवादियों के वकीलों को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए।

सरकारी स्कूलों में सूचना तकनीकी की पढ़ाई

देश का सूचना प्रौद्योगिकी व कौशल विकास नेटवर्क आइसेक्ट केंद्र की छात्रवृति योजना उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम के तहत हरियाणा के सात जिलों के 33 स्कूलों में नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इन सात जिलों में भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, खेरी, सोनीपत, पंचकूला और यमुनानगर को शामिल किया गया है।नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ज्ञान के विभिन्न स्तरों के आधार पर योग्यता को संगठित कर रहा है। इसमें कौशल का भी समावेश किया गया है। यह स्तर प्रशिक्षु (लर्नर) के सीखने के परिणामों के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। इसका अर्थ है कि प्रशिक्षु के पास क्षमताएं होनी चाहिए। इस एनवीईक्यूएफ. फ्रेमवर्क के अंतर्गत आइसेक्ट को प्रदेश सरकारके डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आइटी और आइटीईएस एंड सॉफ्टवेयर कोर्सेस को हरियाणा केस्कूलों की 9वीं व 12वीं कक्षा में समावेश करने के लिए अधिकृत किया है।

हरियाणा में मंत्रियों को मिला सी श्रेणी के कर्मियों के तबादलों का अधिकार

हरियाणा सरकार ने बुधवार को सभी मंत्रियों को उनके विभागों में तबादलों का अधिकार दे दिया। मनोहर सरकार के मंत्री अब अपने विभागों के सी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादला कर सकेंगे।
 3 से 19 दिसंबर तक मंत्रियों को यह अधिकार दिए गए हैं। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के तबादलों का अधिकार मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है।
 स्कूलों में शैक्षणिक सत्र बीच में होने के कारण शिक्षण स्टाफ के तबादला आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।
करीब दो लाख कर्मियों पर असर
 सी श्रेणी के पौने दो से दो लाख कर्मचारी मंत्रियों से मनमाफिक जगह पर तबादला करा सकते हैं। इन तबादलों में भाजपा से जुड़े कर्मचारियों को अधिक तवज्जो मिलने की संभावना है। साथ ही विधायकों की सिफारिश को भी पूरी तरजीह मिलने की उम्मीद की जा रही है।
भाजपा समर्थक होंगे एडजेस्ट
तबादला अवधि के दौरान कांग्रेस या दूसरे दलों से समर्थित कर्मचारियों को विभागों के अच्छे पदों से हटाया जा सकता है। कांग्रेस सरकार के पहले कार्यकाल में भी इस तरह से मंत्रियों को तबादलों के अधिकार दिए गए थे। उस दौरान कई कर्मचारी नेताओं का तबादला दूर-दराज क्षेत्रों में किए जाने पर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा था।

सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल करने के मामले में कर्मियों को राहत नहीं

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल करने के मामले में कर्मचारियों को कोई अंतरिम राहत देने से मना करते हुए सरकार से पूछा है कि क्यों न उसके फैसले रोक लगा दी जाए? साथ ही कोर्ट ने सरकार से आठ दिसंबर तक जवाब भी मांगा है।
प्रदेश सचिवालय में कार्यरत बलजीत कौर व अन्य 70 कर्मियों की याचिका में 25 नवंबर को लिए गए प्रदेश सरकार के इस निर्णय को रद करने की मांग की गई है। यह भी कहा गया कि बैठक में निर्णय हुआ था कि नई भर्ती के समय उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष ही रहेगी, जबकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष रहेगी। ग्रुप डी, विकलांग व नेत्रहीन कर्मचारियों के मामले में यह आयु 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक आगामी 30 नवंबर से लागू होने वाले इस निर्णय से वे प्रभावित होंगे और 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के सभी आइएएस, न्यायिक अधिकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल है। अगस्त माह में हरियाणा कर्मचारी यूनियन से बैठक के बाद सरकार ने 26 अगस्त को सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयु 60 साल कर दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बदल दिया जो उचित नहीं है। याचिका में इस मामले से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड समन करने की भी मांग की गई है।

शिक्षक भर्ती पर नहीं पड़ेगा असर : मुख्यमंत्री

प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मंत्रियों का कॉलोजियम जल्दी बनेगा। यह कॉलोजियम कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां करेगा। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर उनका कहना है कि जल्दी ही कोई व्यवस्था कर ली जाएगी। खाली पद भरने से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा।
अब सवाल यह है कि राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का क्या रास्ता निकालने वाली है। शिक्षकों के करीब 30 हजार पद रिक्त हैं।

हरियाणा में लटकीं 20 हजार भर्तियां

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने तथा स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड भंग होने के बाद करीब 20 हजार भर्तियों की प्रक्रिया अधर में लटक गई हैं। मंत्रियों के कॉलोजियम गठित होने के बाद ही कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां संभव है। इन नियुक्तियों के अभाव में न तो लंबित परीक्षा परिषणा घोषित हो पाएंगे और न ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। प्रदेश सरकार ने हुड्डा सरकार के कार्यकाल में बने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा दिया है।

 शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित हरियाणा स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड को भी भंग कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 32 अलग-अलग वर्गो में करीब चार हजार इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर रखी थी, जिसे घोषित नहीं किया जा रहा है। नए अध्यक्ष और सदस्य इन इंटरव्यू को घोषित करते हैं या फिर रद करते हैं, इस पर आवेदकों की निगाह टिकी है।

सेवानिवृत्ति आयु घटाने की अधिसूचना जारी

हरियाणा प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु सीमा (न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर) 60 से घटाकर 58 वर्ष करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी तरह ग्रुप डी, विकलांग व नेत्रहीन कर्मचारियों सेवानिवृति आयु 62 से घटाकर 60 वर्ष की गई है। इसका परिपत्र मुख्य सचिव कार्यालय ने प्रदेश के सभी प्रशासकीय सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड व निगमों तथा प्रदेश के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को जारी कर दिया है। ग्रुप डी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु घटाने का निर्णय भी सरकार ने मंगलवार को ही ले लिया था, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी बढ़ी हुई सेवानिवृति का लाभ ले रहे थे, वे 30 नवंबर को सेवानिवृत होंगे