Punjab Police Contable Vacancy Oct. 2011

 
                        
                           PUNJAB POLICE
 
                        Constable Vacancy Oct.2011                             

Advertisement for recruitment of Male and Female Constables in district police cadre of Punjab Police

• Constable Male : 3726 posts
• Constable Female : 2000 posts
• Pay Scale : Rs. 5910-20200 Grade pay Rs. 2000/-
• Age : 18-25 years as on 01/01/2011
• Qualification : 10+2 in any discipline or equivalent

How to Apply  : The application form in the prescribed format  filled in all aspects with necessary documents  in case of male candidates must reach the Chairman, District Recruitment Boards (__________) (Name of District for which the applicant applies) to 17/10/2011.

Female candidates - The application form in the prescribed format filled in all aspects alongwith all the necessary documents in case of female candidates must reach the Chairman -cum-IGP Zone Recruitment Board for female (Zone concerned i.e Bathinda, Jallandhar, Border Amritsar & Patiala. up  to 17/10/2011.


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एमबीबीएस परीक्षा में अब नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग

देशभर में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए प्रस्तावित सिंगल एंट्रेंस टेस्ट की रूपरेखा पर विचार के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति ने सिफारिश की है कि प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की ओर से गठित समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि अगले साल से एमबीबीएस कोर्सों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित एनईईटी में ऑबजेक्टिव प्रश्न पूछे जाने चाहिए। समिति ने अपनी सिफारिश एमसीआई को सौंप दी है। अब एमसीआई बोर्ड जल्द ही इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से विचार-विमश करेगा। अगर निगेटिव मार्किंग खत्म करने की समिति के सुझाव स्वीकार कर लिए गए तो यह पहली बार होगा जब किसी अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए केंद्रीय स्तर पर होने वाले मेडिकल एंट्रेस टेस्ट में गलत जवाब के नंबर नहीं कटेंगे।

राजस्थान में अब सैटेलाइट से स्कूलों पर नजर

शिक्षा विभाग अब स्कूलों पर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) से नजर रखेगा। इस सैटेलाइट मैपिंग प्रक्रिया के जरिये जानकारी जुटाई जाएगी कि किस इलाके में कितने स्कूल हैं और कहां स्कूल की जरूरत है। इस प्रक्रिया के जरिये मर्ज किए जाने वाले स्कूलों की जानकारी भी जुटाई जाएगी। इसके अलावा एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच की दूरी और उनमें नामांकित बच्चों की संख्या भी इससे पता लग जाएगी। विभाग राज्य के 1.20 लाख स्कूलों में इस सिस्टम के जरिये मैपिंग करेगा।

राजस्थान - 9 हजार सैकंड ग्रेड विषयाध्यापकों की नियुक्ति सूचियां तैयार

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित विभिन्न विषयों के सैकंड ग्रेड विषयाध्यापकों को जल्द ही स्कूलों में नियुक्तियां मिलेंगी। शिक्षा विभाग ने पिछले कई दिनों की मशक्कत के बाद खाली स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर इन शिक्षकों की नियुक्ति सूचियां तैयार कर ली हैं। राज्य में करीब नौ हजार शिक्षकों की नियुक्तियां होने से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू होने में मदद मिलेगी।

अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों की भर्ती प्रक्रिया पांच माह पहले हुई थी। बाद में विभाग ने चयनित करीब 9 हजार अभ्यार्थियों की सूचियां विभाग को सौंप दी। जयपुर में कैंप लगाकर मंडलवार इन सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। बताया जा रहा है कि शिक्षामंत्री के अनुमोदन के बाद इन सूचियों को जारी कर दिया जाएगा। कुछ सूचियों का परीक्षण अंतिम दौर में है। ये सूचियां मंडलवार जारी की जाएंगी।

हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों से टूशन फीस व अन्य मदों का ब्योरा मांगा

निजी स्कूल अब मनमानी कर ज्यादा फीस नहीं वसूल सकेंगे। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कस दिया है। इसके लिए सभी निजी स्कूल प्रशासन से स्कूल की फीस के साथ-साथ अन्य मदों में लिए जाने वाले शुल्क की जानकारी मांगी है। यह जानकारी 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन उपलब्ध करानी है।

 निजी स्कूल प्रतिवर्ष बिना किसी सूचना के 25 से 50 फीसदी ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में भी बढ़ोतरी की जाती है, जिसके विरोध में 2009 से लेकर आज तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर निदेशालय के अधिकारियों तक शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। अब इन शिकायतों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने व समस्या के स्थायी निदान की रणनीति अधिकारियों की ओर से तैयार की गई है।

हिमाचल - सुप्रीम कोर्ट में जीतकर भी हारे टेन्योर अध्यापक

सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद भी टेन्योर अध्यापकों को एडहॉक शिक्षकों के समान लाभ नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकार के पास पहुंच गया है। इसमें सभी श्रेणी के करीब 3102 अध्यापकों को सालाना दो हजार रुपए से तीन हजार रुपए तक का घाटा उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद निदेशालय स्तर से मामला सरकारी स्तर पर उठाया गया, मगर अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। विभाग को अब भी इस मामले में सरकार के उन आदेशों का इंतजार है, जिसके आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं।

1987 में हुए नियमित: प्रदेश में एलीमेंट्री और हायर एजुकेशन में वर्ष 1987 के बाद लगे कुछ शिक्षकों को 1-1-94 से नियमित कर दिया गया। ये शिक्षक समान सेवा शर्तो पर लगे थे, लेकिन नियमित करते समय कुछ शिक्षक छूट गए। छूटे शिक्षकों को टेन्योर अध्यापक कहा गया और नियमित होने वाले शिक्षकों को तदर्थ शिक्षकों की श्रेणी में रखा गया। इससे टेन्योर अध्यापकों में रोष फैल गया और उन्होंने पहले सरकारी स्तर पर मामला उठाया।  

एससी-बीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की घोषणा

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित उम्मीदवारों को बैंकिंग क्लेरिकल काडर पदों के लिए नि:शुल्क कोचिंग देने का निर्णय लिया है।

   अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने रविवार को यहां बताया कि वे उम्मीदवार जिनके माता-पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये से कम है, वे कोचिंग के पात्र होंगे। प्रत्येक कोचिंग सेंटर के लिए अनुसूचित जातियों के 30 उम्मीदवारों तथा पिछड़े वर्ग के 20 उम्मीदवारों का चयन प्राप्त आवेदनों से मैरिट आधार पर किया जाएगा। 
  इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रफोर्मा में 4 अक्टूबर तक जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।