हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) - भाषा नियम को हाई कोर्ट में चुनौती

अगले सप्ताह होने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पर फिर संकट के बादल छा गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित इस परीक्षा की स्कीम आफ एग्जाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हिसार जिले के सत्यवान व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए स्कीम आफ एग्जाम के लिए जारी किए गए उस निर्देश को रद करने की मांग की गई है जिसके तहत पेपर एक में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह भाषा हिंदी थी। नियम के अनुसार पेपर एक के रूप में उसी भाषा में परीक्षा होती है जिसमें अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाना होता है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील पदम कांत द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा पात्रता परीक्षा के लिए जो सिलेबस सिस्टम अपनाया है, वह पूर्ण रूप से नियमों के खिलाफ है। बोर्ड ने शिक्षा विभाग, नेशनल काउंसिल आफ टीचर एजुकेशन व राज भाषा के नियम को ताक पर रख कर इस परीक्षा में अंग्रेजी को मुख्य भाषा पेपर एक तय किया है और इसमें सभी छात्रों को पास करना भी जरूरी किया है। बहस के दौरान द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि अभी तक जितनी बार भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई है, इसमें हिंदी को मुख्य पेपर भाषा एक में रखा जाता था तथा अन्य भाषा को पेपर दो में रखा जाता था। याचिका के अनुसार नेशनल काउंसिल आफ टीचर एजुकेशन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृ भाषा में दी जाए व पेपर एक भाषा पढ़ाने के लिए माध्यम होगा। लेकिन बोर्ड ने पेपर एक में अंग्रेजी व पेपर दो में हिंदी, संस्कृत, पंजाबी या उर्दू में से एक भाषा को चुनने को कहा है जिस कारण हिंदी को अनावश्यक घोषित कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि संस्कृत, पंजाबी व हिंदी भाषा के अध्यापकों के लिए भी पेपर एक पास करना जरूरी हो गया है। इसी तरह कक्षा एक से पांच के अध्यापकों को भी केवल हिंदी भाषा में बच्चों को पढ़ाना है लेकिन बोर्ड ने उनको भी अंग्रेजी पेपर एक पास करना जरूरी कर दिया। कोर्ट से आग्रह किया किया कि जब तक नियमों के अनुसार हिंदी भाषा एक का आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक अगले सप्ताह होने वाली इस परीक्षा पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद जस्टिस ए जी मसीह ने हरियाणा के शिक्षा सचिव, निदेशक स्कूली शिक्षा विभाग, सचिव हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड व नेशनल काउंसिल आफ टीचर एजुकेशन को 24 जून के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।