राजस्थान - 19 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति

राज्य की स्कूली शिक्षा में 19 हजार से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नतियां होंगी। शिक्षा विभाग ने मंडलवार वरिष्ठता सूचियों पर मशक्कत शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में इन दिनों डीपीसी का काम चल रहा है।

इन दो दिनों में किसी भी मंडल के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां तैयार नहीं हो पाई। चूरू मंडल का तो रिकॉर्ड ही अस्त-व्यस्त बताया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से अधिकारियों को विभिन्न मंडलों में भेजा गया है। उनका पूरा समय रिकॉर्ड देखने में ही निकल गया।
पूर्व में तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नतियां जिला स्तर पर सामान्य पदनाम से होती थी लेकिन राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1971 में 18 जुलाई 2008 को हुए संशोधन के अनुसार तृतीय से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नतियां विषयवार और मंडल स्तर पर होने लगी हैं।
मंडल में शामिल सभी जिलों के तृतीय श्रेणी शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों की वरिष्ठता सूचियां समेकित करनी होंगी। मंडल के जिलों में कुल रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की विषयवार पात्रता बनानी होगी। पदोन्नति के बाद स्कूलों में विषयवार पदस्थापन किया जाएगा।

यूजीसी ने नेट - टॉप 15% छात्र ही होंगे लेक्चररशिप योग्य

यूजीसी ने 30 दिसंबर को होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) से पहले स्टूडेंट्स को झटका दिया है। यूजीसी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट में आए सिर्फ टॉप-15 फीसदी स्टूडेंट्स ही लेक्चररशिप के लिए योग्य समझे जाएंगे। इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब स्टूडेंट्स को एग्रिगेट माक्र्स पर ज्यादा जोर देना होगा। यूजीसी नेट ब्यूरो ने चार स्टेप की प्रक्रिया के आधार पर परीक्षा परिणाम निकालने की घोषणा की है। पहले चरण में प्रतिभागी को तीनों पेपर में निश्चित माक्र्स लाने होंगे। जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए पहले और दूसरे पेपर में 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे, जबकि तीसरे पेपर में 50 प्रतिशत। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट 35 फीसदी अंक लाने होंगे। 

मेरिट लिस्ट में वही स्टूडेंट शामिल किए जाएंगे, जो तीनों पेपर में निश्चित माक्र्स हासिल करेंगे। फाइनल लिस्ट सबजेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और तीनों पेपर के माक्र्स को ऐग्रिगेट कर तैयार की जाएगी।

सरकारी प्राइमरी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षा से शुरू होगी पढ़ाई

बच्चों की शैक्षिक बुनियाद मजबूत करने के लिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई कक्षा-एक से भी पहले शुरू हो सकती है। अलबत्ता, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सरकार ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। मंशा, सरकारी प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई प्री-प्राइमरी कक्षा से शुरू करने की है। सरकार के इस मसौदे पर राष्ट्रीय विकास परिषद की मुहर लगते ही आने वाले वर्षो में इस पर अमल शुरू हो जाएगा। योजना के तहत हर प्राइमरी स्कूल में एक प्री-प्राइमरी सेक्शन खोला जाना है। जहां चार से छह साल तक के बच्चों को उनकी रुचि और उत्सुकता के लिहाज से कम से कम एक साल तक मूल पढ़ाई से अलग रखकर सिखाया-पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्राइमरी की पढ़ाई शुरू होगी।कोशिश होगी कि 12 वीं योजना के अंत (2017) तक देश के कम से कम 50 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो जाएं। इस मामले में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों, जिलों, ब्लाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे तो प्राइमरी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं को शुरू करने की पहल को सर्वशिक्षा अभियान (शिक्षा का अधिकार कानून) का एक हिस्सा मानते हुए उसके लिए बजट में ही अलग से प्रावधान की योजना है। जबकि, सूत्रों का कहना है कि इस पहल को अमली जामा पहनाने में बजट बड़ी समस्या है। यदि इसे 12वीं योजना (2012 से 2017) में ही अमल करना हो तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65 हजार करोड़ रुपये की दरकार होगी। अलबत्ता, इसे अगली (13वीं) योजना तक पूरा करने में संभावित 65 हजार करोड़ से कम में भी इसकी शुरुआत हो सकती है। बताते हैं कि योजना आयोग तो इस पहल को 11वीं योजना में ही शुरू करने का पक्षधर था, लेकिन यह तब नहीं हो सका। इस बार भी योजना आयोग के एजेंडे में यह प्रमुखता से शामिल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी जरूरतों से आयोग को अवगत करा चुका है। अगली पंचवर्षीय योजना के मसौदे की मंजूरी के लिए 27 दिसंबर को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होने जा रही है। परिषद ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी तो योजना पर अमल होना ही है।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रवेश पत्र 23 दिसंबर दोपहर 1 बजे से

राजस्थान पुलिस में 10 हजार कांस्टेबल की भर्ती के लिए 6 जनवरी को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 23 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। 

 

अतिरिक्त महानिदेशक (मुख्यालय) जसवंत संपतराम ने बताया कि परीक्षा में बैठने वाले सभी अभ्यर्थी 23 दिसंबर को दोपहर 1 बजे के बाद प्रवेश पत्रों को इस परीक्षा के लिए तैयार की गई पुलिस वेबसाइट www.exampolice.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 6 जनवरी को होगी। 

 

किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र प्राप्त करने में दिक्कत हो तो वह विभाग द्वारा परीक्षा के लिए शुरू की गई हैल्पलाइन नंबर 9352323634 पर संपर्क कर सकता है।

पात्र अध्यापक सुप्रीम कोर्ट में देंगे फैसले को चुनौती

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चार वर्ष का अनुभव मान्य किए जाने के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले से आहत प्रदेश के पात्र अध्यापक संघ ने रविवार 23 दिसम्बर को 11 बजे रोहतक की छोटूराम धर्मशाला में बैठक बुलाई है। पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के हजारों पात्र अध्यापकों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। उन्होने बताया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एके सीकरी व आरके जैन की खंडपीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार चुनौती दी जाएगी। रविवार को होने वाली बैठक में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में पात्र अध्यापक भाग लेंगे व इस बैठक में आगामी रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि पीजीटी व पीआरटी भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा स्कूल अध्यापक चयन बोर्ड व सरकार ने पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के साथ चार वर्ष का अनुभव वाले शिक्षकों को भी भर्ती में मौका दिया था।

हरियाणा टीचर भर्ती का रास्ता साफ

चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश में चल रही अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने सौ के करीब उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा चार साल का अनुभव वाले उम्मीदवारों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट देने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से हजारों उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं जिन्होंने टीचर भर्ती बोर्ड द्वारा कटऑफ के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती थी तथा कोर्ट के आदेश पर प्रोविजनल तौर पर इस भर्ती में भाग लेने की इजाजत पाई थी। कोर्ट के इस आदेश से उन सभी के आवेदन फार्म रद हो गए हैं और भर्ती प्रक्रिया पर छाए बादल हट गए हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी पर आधारित खंडपीठ ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार द्वारा चार साल के अनुभव पर अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट के फैसले पर रोक के आदेश जारी न करने का फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में सरकार ने अनुभव के लिए जो समय तय किया है वह सही नहीं है। इस मामले में समय सीमा न तय करते हुए कोर्ट ने केवल चार साल के अनुभव के आधार पर छूट जारी करने का आदेश दिया।

-Read Dainik Jagran

सीटीईटी व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास भर्ती से बाहर

हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में दर्जनों याचिकाओं को खारिज करते हुए सीटीईटी व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता पास करने वालों छात्रों को हरियाणा में टीचर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक लगा दी। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि उन्होंने सीटीईटी व अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा पास की है और हरियाणा में समय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई इस लिए उनको भर्ती में भाग लेने दिया जाए। हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका पर पहले उनको प्रोविजनल तौर पर इस भर्ती में भाग लेने की इजाजत दे दी थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उन सब की याचिका को खारिज कर दिया जिसका परिणाम यह है कि वो सभी वर्तमान प्रक्रिया से बाहर हो गए।

JEE मेन : अब 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

जेईई मेन के लिए आवेदन करने से वंचित विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सीबीएसई ने जेईई मेन में आवेदन की तिथि बढा़ दी है। अब विद्यार्थी 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले यह तारीख 15 दिसंबर थी।

विद्यार्थियों को 31 दिसंबर तक कन्फर्मेशन पेज अपलोड करना होगा। अब तक देशभर में तीन लाख 6714 विद्यार्थी पेज अपलोड कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी www.jeemain.nic.in  से हासिल की जा सकती है।

हरियाणा जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में फैसला 16 जनवरी को

जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआइ की विशेष अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है। रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में फैसला 16 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत ने उस दिन सभी आरोपियों को हाजिर रहने का निर्देश दिया। मंगलवार को आरोपियों में शामिल ओमप्रकाश चौटाला के ओएसडी विद्याधर की ओर से अंतिम बहस हुई। इसके बाद सोमवार को सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद अदालत ने आरोपियों को उन पर लगे आरोपों के खंडन के लिए शेष बचे पक्षों को लिखित में पेश करने के लिए 4 जनवरी तक का मौका दे दिया। सीबीआइ ने 62 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

फरवरी में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा मुश्किल

सरकार भले ही दावे कर रही हो कि वह फरवरी 2013 में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) कराने जा रही है। मगर, धरातल पर चल रही तैयारियों को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि फरवरी में एचटेट संभव हो सकेगा।

इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार की तरफ से बोर्ड को परीक्षा कराने के लिए न तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है और न ही बोर्ड ने अभी तक परीक्षा बारे में कोई पॉलिसी तैयार की है। बोर्ड को यह परीक्षा आयोजित करने के लिए कम से कम डेढ़ महीना चाहिए।

प्रदेश सरकार वर्ष 2012 में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करा सकी। अब सरकार ने यह घोषणा तो कर दी है कि एचटेट फरवरी 2013 में होगा, लेकिन सरकार ने अभी तक एचटेट कराने के लिए शिक्षा बोर्ड को हरी झंडी नहीं दी है। हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से बोर्ड ने अभी तक परीक्षा बारे में कोई पॉलिसी भी नहीं बनाई है। उधर, बोर्ड के मुताबिक उसे परीक्षा कराने के लिए कम से दो महीने का समय चाहिए।

बोर्ड का कहना है कि अभी तक यह फाइनल नहीं हुआ है कि फॉर्म ऑनलाइन बेचे जाएंगे या बाय हैंड। अगर बाय हैंड ही बेचे जाएंगे तो उसमें काफी समय लगेगा। पहले फॉर्म छपवाए जाएंगे और फॉर्म लेने के बाद उन्हें पंचिंग (डाटा स्टोरेज) के लिए कंपनी के पास भेजा जाएगा। परीक्षार्थियों के रोल नंबर तैयार कराए जाएंगे और उन्हें भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें कम से कम डेढ़ से दो महीने का समय लगेगा।

उधर, 25 दिसंबर तक बोर्ड चेयरपर्सन व सचिव दोनों विदेश दौरे पर हैं। मतलब 25 दिसंबर तक इस परीक्षा के बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। अगर, सरकार दिसंबर के अंत तक बोर्ड को परीक्षा आयोजित करने बारे में हरी झंडी दे देती है तो जनवरी व फरवरी महीना तो बोर्ड को परीक्षा की तैयारी में ही लग जाएंगे।

यदि फरवरी में परीक्षा किसी कारणवश नहीं हो पाती है तो मार्च में बोर्ड की दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी जो अप्रैल में भी चलेंगी। इस हिसाब से अप्रैल तक बोर्ड एचटेट परीक्षा नहीं करा सकता। फिलहाल प्रदेशभर के परीक्षार्थी इस परीक्षा का बेसब्री से इंतजार रहे हैं।

॥अभी सरकार ने बोर्ड को फरवरी में परीक्षा कराने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया है। परीक्षा की तैयारी के लिए बोर्ड को डेढ़ से दो महीने चाहिए। परीक्षा फरवरी में होगी या नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता।

-एचएल पुरूथी, कंसल्टेंट, हरियाणा बोर्ड

॥सरकार ने शिक्षा बोर्ड को अभी तक एचटेट परीक्षा कराने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।

- महेंद्रपाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी, हरियाणा बोर्ड

मदवि - एमएड की दूसरी प्रवेश काउंसिलिंग

मदवि में एमएड (नियमित) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दूसरी प्रवेश काउंसिलिंग 19 और 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। 19 दिसंबर को प्रात: कालीन सत्र में प्रात: 9:30 बजे से हरियाणा के आरक्षित वर्गो के बीएड में 50 प्रतिशत अंक या अधिक के अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शामिल होंगे। 19 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे हरियाणा सामान्य वर्ग के 60 प्रतिशत या अधिक अंक वाले अभ्यार्थी काउंसिलिंग में शामिल हो सकते है।

न परीक्षा, न इंटरव्यू...बस मार्कशीट दिखाओ और नौकरी पाओ!

 राजस्थान पंचायतीराज में प्रस्तावित 22,790 भर्तियों में से कनिष्ठ लिपिकों के 19,515 पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है। इसके लिए न लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू, केवल सीनियर सेकंडरी के अंकों के आधार मेरिट बनेगी और नियुक्ति दे दी जाएगी। इसे वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और विधि विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। अब कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी लेने की तैयारी है। 

 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन पदों को भरने के लिए बजट में घोषणा की थी। कनिष्ठ लिपिकों के 165 पद जिला परिषदों, 996 पंचायत समिति और 18,354 पद ग्राम पंचायतों में भरे जाने हैं। इनके लिए अधिक शिक्षित भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन मेरिट का आधार सीनियर सेकंडरी ही रहेगा। 

 इन पदों को न तो वरिष्ठ लिपिकों से भरा जाएगा और न ही मृतक आश्रितों से। पद के विरुद्ध भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जिला परिषद के माध्यम से ही आवेदन लिए जाएंगे और मेरिट भी वही तय करेगी।

 

ऐसा इसलिए..

 जिला प्रमुख और पंचायती राज के जनप्रतिनिधि ऐसी भर्ती के लिए दबाव बना रहे थे। सीधी भर्ती से जनप्रतिनिधियों को अपने लोगों को नौकरी दिलाने का मौका मिल जाएगा। चुनावी साल को देखते हुए भी सीधी भर्ती की तैयारी है।

राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर से

राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्नातक स्तर परीक्षाओं (रेगुलर प्राइवेट और एक्स स्टूडेंट) के लिए अभ्यर्थी 17 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

 

यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को परीक्षा के संबंध में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ.पी.एल. रैगर ने बताया कि स्नातक स्तर पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 से 31 दिसंबर तक रखी जाए। 

 

अभ्यर्थी 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 5 जनवरी 2013 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्नातकोत्तर परीक्षाओं के आवेदन संबंधी तिथि एक-डेढ़ हफ्ते में की जाएगी। 

 

गौरतलब है कि इससे पूर्व यूनिवर्सिटी ने 5 दिसंबर को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरु की थी। इसके बाद तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए 7 दिसंबर को यह प्रक्रिया रोक दी थी।

हरियाणा में कॉलेज सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पीएचडी धारक को नेट से छूट

चंडीगढ़। हरियाणा के कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पीएचडी धारक को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) से छूट मिल गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस छूट को मंजूरी दी।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए मंत्रिमंडल ने उच्चतर शिक्षा विभाग के (महाविद्यालय कैडर) ग्रुप-ख सर्विस रूल्स को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद अब कॉलेज कैडर के सहायक प्रोफेसर के लिए नेट पास होना जरूरी हो गया है मगर जो पीएचडी धारक होंगे, उन्हें नेट से छूट रहेगी। यह पीएचडी केंद्रीय और राज्यों की यूनिवर्सिटी से प्रदान की गई हो। इसके अलावा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल से ग्रेड ए वाली प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी से की गई पीएचडी धारक को भी छूट मिलेगी।

शिक्षा विभाग ने की मास्टरों की वरिष्ठता सूची ऑनलाइन

शिक्षा विभाग ने बुधवार को प्रदेश के मास्टरों की वरिष्ठता सूची को ऑन लाइन कर दिया है। इससे पदोन्नति आदि में किसी भी प्रकार की अनियमितता की आशंका नहीं रहेगी। 1018 पृष्ठ की इस सूची में प्रदेश के 20348 मास्टरों को शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग ने डीएसई.एचआरवाई.जीओवी.इन पर यह सूची आदेश क्रमांक 2,80,-2009 एचआरएम-1 (1) पंचकूला दिनांक 5 दिसंबर 2012 के तहत जारी की है। मास्टर वर्ग एसोसिएशन के राज्य महासचिव विकास शर्मा ने बताया कि नई पदोन्नति सूचियां इसी वरिष्ठता सूची के आधार पर निकाली जानी हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन विभाग पर स्थायीकरण सूची भी जल्द जारी करने का दबाव बना रही है।

देरी से घोषित होगा RTET परीक्षा का परिणाम

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट) 2012 की उत्तर कुंजी पर प्रदेश भर से 850 से अधिक अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की हैं। सर्वाधिक आपत्तियां सोमवार को अंतिम दिन प्राप्त हुईं। बोर्ड सचिव मिरजूराम शर्मा का कहना है कि 850 से अधिक आपत्तियां बोर्ड को मिल चुकी हैं।

संभव है डाक से भी कुछ और आपत्तियां प्राप्त हो जाएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन आपत्तियों के निस्तारण के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन करेगा। उधर, आरटेट 2012 के परिणाम घोषित होने में अभी और समय लगेगा।

बोर्ड सूत्रों के मुताबिक प्रथम तो बोर्ड को अभ्यर्थियों की ओर से मिली आपत्तियों का निस्तारण करना है। इसके साथ ही आरटेट 2012 का मामला हाईकोर्ट में भी लंबित है। हाईकोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के आदेश के बाद ही बोर्ड परिणाम जारी करने की स्थिति में आ सकेगा। बोर्ड प्रबंधन भी मान के चल रहा है कि पहले राज्य सरकार के आदेश मिलें।

जेबीटी टीचर भर्ती में बीएड पास उम्मीदवार भाग नहीं ले सकते

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मंगलवार को एक साथ सैकड़ों याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में वर्तमान में 8763 जेबीटी टीचरों की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवार भाग नहीं ले सकते। हाई कोर्ट के इस आदेश से हजारों बीएडधारक जिसने जेबीटी टीचर की पात्रता परीक्षा पास की हुई है के अरमानों पर पानी फिर गया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछले महीने इन टीचर को प्रोविजिनल तौर पर इस भर्ती प्रकिया में भाग लेने की अनुमति दी थी। मंगलवार को जेबीटी टीचरों की तरफ से अर्जी दायर कर बीएड टीचरों की इस मांग का विरोध किया कि उनको जेबीटी भर्ती में भाग लेने दिया जाए। जेबीटी टीचर की तरफ से अनुराग गोयल व जगबीर मलिक ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जेबीटी भर्ती में बीएडधारक भाग नहीं ले सकते तो अब इनका यह दावा उचित नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले में बीएडधारक सरकार की जिस अधिसूचना का हवाला दे रहे हैं उसकी अंतिम तिथि इस साल जनवरी तक थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि जेबीटी पोस्ट पर बीएडधारक को तभी मौका दिया जा सकता है जब जेबीटी उम्मीदवार न मिल रहे हों और राज्य सरकार एनसीटीई से आग्रह करे। हाई कोर्ट में लगभग चार घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई व बीएड टीचर की तरफ से कई वकीलों ने पैरवी की। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। इस फैसले से जेबीटी भर्ती में देरी के बादल छंट गए। पीजीटी में कट ऑफ मा‌र्क्स व अध्यापक पात्रता में छूट पर फैसला बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चार साल अनुभव वाले टीचरों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट देने के हरियाणा सरकार के फैसले व अध्यापक भर्ती बोर्ड द्वारा पीजीटी टीचर भर्ती में कट ऑफ मा‌र्क्स के खिलाफ याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेंगे।