शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार ही होगा रेशनेलाइजेशन

चंडीगढ़ : रेशनेलाइजेशन के तौर तरीकों पर विवाद बढ़ता देख विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि यह शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार ही होगा। 45 की छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों में एक शिक्षक रखने की बजाय पूर्व की भांति दो शिक्षक रखे जाएंगे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी ने निदेशक मौलिक शिक्षा से हुई बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि संघ ने विभाग की नई नीति व प्रक्रिया से रेशनेलाइजेशन करने का विरोध किया था तथा आंदोलन की चेतावनी दी थी। संघ का विरोध इस बात को लेकर भी था कि 45 की छात्र संख्या तक के प्राथमिक स्कूलों में एकल शिक्षक रखने की योजना अव्यवहारिक होने के साथ-साथ आरटीई के नियमों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा से भेंट कर संघ ने उक्त मामलों को रखा जिसमें निदेशक महोदय ने यह आश्वासन दिया।

पांचवीं और आठवीं कक्षा में बोर्ड होना जरूरी

हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा है कि अगर किसी बच्चे को बचपन में ही पता चल जाए कि वह आठवीं कक्षा तक फेल नहीं होगा तो वह वो किताबी ज्ञान हासिल नहीं कर सकेगा जो भविष्य में कॅरिअर बनाने में उसके काम आ सकता है। ऐसे में कक्षा पांच और आठ को बोर्ड परीक्षा में शामिल किया जाना जरूरी है। 

स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए पिछले दिनों नई दिल्ली में देशभर के शिक्षामंत्रियों के सम्मेलन में भी उन्होंने यह बात उठाई थी कि सतत मूल्यांकन के साथ-साथ पांचवीं व आठवीं में बोर्ड जैसी परीक्षा होनी चाहिए।

निजी स्कूलों के टीचर्स के लिए एचटेट अनिवार्य करने का विरोध

निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब एचटेट या इसी तरह की दूसरी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के तहत यह नियम बनाया गया है । 

 इस शर्त के कारण निजी स्कूलों के हजारों टीचर बेकार हो सकते हैं जो न तो इन स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के भविष्य के लिहाज से सही है और न शिक्षकों के लिहाज से। अपनी यह मांग फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में भी उठाएगा।

आरटीई के तहत वर्ष 2015 तक निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले हर शिक्षक को पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। जो ऐसा नहीं कर पाएगा, वह शिक्षक नहीं रह सकता। शर्मा के अनुसार, पात्रता परीक्षा का रिजल्ट बहुत कम रहता है। ऐसे में सवाल ये है कि जो टीचर पुराने हैं, वह इसे पास कैसे कर पाएंगे। उनकी मांग है कि सरकार इस नियम से उन शिक्षकों को बाहर रखे जो आरटीई लागू होने से पहले से निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 

निजी स्कूल संचालकों को मान्यता संबंधी मानक पूरे करने के लिए राज्य सरकार कुछ और समय दे सकती है। इस मुद्दे पर बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शिक्षामंत्री गीता भुक्कल और विभागीय अफसरों के बीच होने वाली बैठक में फैसला हो सकता है।

टेट (TET) में 60% से कम अंक तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न करें पास -राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी व महिला) को 60 फीसदी से कम अंक लाने पर आरटेट उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र जारी करने पर 16 सितंबर तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश एन.के जैन (प्रथम) ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आरक्षित वर्ग को दोहरा लाभ क्यों दिया गया? कोर्ट ने यह आदेश दुर्गादास व अन्य की याचिकाओं पर दिया।

राजस्थान में अब आरटीई के तहत होगा शिक्षकों का समानीकरण

राज्य की प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों का समानीकरण अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मास्टर भंवरलाल 12 सितंबर को सर्व शिक्षा अभियान और आरटीई की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। आरटीई के तहत प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों के पद बढ़ेंगे। अगले वर्ष के लिए शिक्षकों के 56 हजार पद और मांगने की तैयारी चल रही है। इस वर्ष 41 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती होगी। उसके बाद स्कूलों में छात्र- शिक्षक अनुपात देखा जाएगा।