रीट (REET) शिक्षक भर्ती 2015 पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

*राजस्थान सरकार को लगा बड़ा झटका

बहुचर्चित रीट शिक्षक भर्ती 2015 कि एग्जाम 7 फरवरी को आयोजित सरकार ने करवाई 15000 पदों के लिए 800000 बेरोजगारों ने अपना भाग्य आजमाया था परिणाम आने के बाद जिले वाइज रीट के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त थी उसके बाद राज्य स्तरीय मेरिट बनाकर 15,000 शिक्षकों को जोइनिंग सरकार के द्वारा दी जानी प्रस्तावित था लेकिन इसी बीच राजस्थान हाई कोर्ट में रिट शिक्षक भर्ती 2015 पर यह कहते हुए रोक लगा दी रीट पात्रता परीक्षा है ना की शिक्षक बनने का आधार है रीट परीक्षा से शिक्षक भर्ती नहीं की जा सकती ।

गेस्ट टीचर्स मामले में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कोर्ट में तलब

 गेस्ट टीचर्स को लेकर दिए गए एक निर्णय का 5 साल बाद भी पालन नहीं होने पर मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस बार कोर्ट ने सीधे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब किया है।
हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत गेस्ट टीचर्स सरकार और अधिकारियों के गले की फांस बने हुए हैंं। एक बार फिर गेस्ट टीचर्स मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार और शिक्षा विभाग को आड़े हाथों लिया है।
दरअसल, हाईकोर्ट 30 मार्च 2011 को दिए अपने फैसले की 5 वर्ष बाद भी अनुपालना नहीं होने पर नाराज है। जस्टिस राजन गुप्ता की बेंच ने फटकार लगाते हुए शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

सेना भर्ती से पहले पास करना होगा ऑनलाइन टेस्ट

सेना भर्ती प्रक्रिया में कई अहम बदलाव होने वाले हैं। भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने तथा युवाओं के हित को देखते हुए इसमें बदलाव किया जा रहे हैं। सेना की ओर से प्रस्तावित बदलाव के अनुसार अब भर्ती रैली से पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। टेस्ट पास करने वालों को ही भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे उम्मीदवारों के साथ भर्ती बोर्ड को भी सहूलियत होगी। रैली में होने वाली अव्यवस्था से छुटकारा मिल जाएगा।

अप्रेंटिस भर्ती पर निजी कंपनियों को सरकार की ओर से वित्तीय मदद

सरकार कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। तकनीकी और सेवा सेक्टर में उन सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) या निजी कंपनियों को वित्तीय मदद दी जाएगी जो अपने यहां अप्रेंटिस रखेंगे।
उन्हें प्रत्येक अप्रेंटिस पर सरकार की ओर से 18 हजार रुपये मिलेंगे। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। प्रश्नकाल के दौरान रूड़ी ने कहा कि उनके मंत्रलय ने तीन साल में 50 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप से गुजारने का लक्ष्य रखा है। उन्हें पीएसयू और कॉरपोरेट घरानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह धन पात्र युवाओं को अप्रेंटिसशिप की पेशकश करने वाले पीएसयू या निजी संस्थानों को सीधे दिया जाएगा। रूड़ी ने बताया कि चीन में तीन करोड़ युवा और जापान में दो करोड़ युवा अप्रेंटिसशिप से गुजरते हैं।

डीयू : पांचवीं कटऑफ लिस्ट के दाखिले कल तक

दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्र के पहले ही दिन कॉजेल विद्यार्थियों से गुलजार दिखे। इस दौरान विद्यार्थियों में खासा उल्लास दिखा। वहीं, दूसरी ओर पांचवें कटऑफ के दाखिले भी शुरू हो गए थे। 1कई कॉलेजों में अब भी सामान्य वर्ग में सीटें खाली होने से विद्यार्थी दाखिला के लिए पहुंचे। नार्थ कैंपस के मिरांडा हाउस और केएमसी हंसराज हिन्दू सहित अन्य कॉलेजों में भी दाखिले की प्रक्रिया जारी थी। जानकारी के अनुसार 22 जुलाई तक दाखिले होंगे।

हरियाणा के 1175 मास्टर पदोन्नत होकर बने लेक्चरर, सूची जारी

हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने आज दिनांक 20 जुलाई को 1175 मास्टर/ टीजीटी (गणित, विज्ञान और सोशल स्टडीज) को पीजीटी पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। स्टेशन MIS पोर्टल पर अपनी पसंद ऑनलाइन भरने के बाद दिए जाएंगे।

Punjab State Teacher Eligibility Test - 2016

उच्च शिक्षा का भावी पथ

ऑनलाइन उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत : डॉ. भरत झुनझुनवाला      

       मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की जवाबदेही स्थापित करने पर जोर दिया है। जावड़ेकर के मंतव्य का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्किल इंडिया योजना का आधार ही उच्च शिक्षा है। यूनिवर्सिटी में सुधार किए बिना युवाओं को आधुनिक स्किल देना लगभग असंभव है। लेकिन देश की उच्च शिक्षा का रोग असाध्य हो गया है। अब जवाबदेही स्थापित करने जैसे छुटपुट कदमों से बात नही बनेगी। सर्जरी की जरूरत है। समस्या की जड़ें सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी में राजनीतिक नियुक्तियां किए जाने में है। राजनीतिक आधार पर नियुक्त वाइस चांसलरों द्वारा यूनिवर्सिटी के कामकाज में रुचि नहीं ली जाती है।
         दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक असोसिएट प्रोफेसर ने बताया कि 22 वर्षो से उनका वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है। वह रिटायर भी हो गए, परंतु वेतनमान तय नहीं हुआ। कई वर्षो तक उन्हें यूनिवर्सिटी में बैठने का कमरा भी उपलब्ध नहीं कराया गया। वाइस चांसलर से कहने पर उत्तर मिला कि मैरी क्यूरी ने भी ऐसी ही परिस्थितियों में शोध किया था। अत: आप सुविधाओं के पीछे न पड़ें और रिसर्च करते रहें। राजनीतिक वाइस चांसलरों की इस बेरुखी से त्रस्त होकर प्रोफेसरों ने यूनियन बनाने का रास्ता अपनाया जिससे उनके न्यायसंगत हितों की रक्षा की जा सके।

डीयू : चौथे कटऑफ के दाखिले समाप्त, 20 को आएगी पांचवीं लिस्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में चौथे कटऑफ के तहत कॉलेजों में दाखिला खत्म हो गया। दाखिला नहीं पाने वाले छात्रों को अब पांचवीं कटऑफ लिस्ट का इंतजार है, जो 20 जुलाई को आएगी। कई कॉलेजों में सीटों से अधिक दाखिला हुआ है तो कई कॉलेज कुछ कोर्स में फिर से दाखिला खोल रहे हैं। इसके अलावा डीयू में दाखिले से जुड़ी शिकायतें कम नहीं हो रही हैं। एमए में सोमवार को दाखिले होने थे, लेकिन शाम तक वेबसाइट न चलने के कारण छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

डीयू में अंतिम कटऑफ लिस्ट 20 जुलाई को

पांचवीं कटऑफ लिस्ट में मिल सकते हैं कई कालेजों में अवसर

नई दिल्ली : डीयू में स्नातक दाखिले की पांचवीं व अंतिम कटऑफ लिस्ट 20 जुलाई को आएगी। बावजूद इसके अभी भी किरोड़ीमल, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज व रामजस कॉलेज में पापुलर कोर्स की सीटों पर दाखिले हो रहे हैं। पांचवें कटऑफ में भी विभिन्न कॉलेजों में भरपूर अवसर उपलब्ध रहने की संभावना है।
इस बार कैंपस कॉलेज हो या फिर ऑफ कैंपस कॉलेज सभी कटऑफ के निर्धारण में बेहद सावधानी बरत रहे हैं। यही कारण है कि चौथी कटऑफ लिस्ट जारी होने के बाद भी कॉलेजों के अदला-बदली का सिलसिला जारी है और टॉप कॉलेजों में भी सीटे खाली हैं। दाखिला रद करा नए कॉलेज में दाखिला लेने के चलते कैंपस कॉलेजों में सीटें फुल होती नजर आ रही हैं, वहीं ऑफ कैंपस कॉलेजों में अभी भी सीटों के मुकाबले दाखिले कम हो रहे हैं। पांचवें कटऑफ में इन कॉलेजों में भीड़ दिखेगी।
सामान्य तौर पर चौथी कटऑफ लिस्ट के बाद आरक्षित श्रेणी की सीटों पर ही दाखिले के लिए भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार सामान्य श्रेणी की सीटें भी खाली हैं।

Haryana B.Ed. Admission 2016-18