एचटेट परीक्षार्थियों को ऑनलाइन देनी होगी सेंटर च्वाइस

अक्तूबर महीने में संभावित एचटेट (हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा) एग्जॉम की तैयारियों को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक बार फिर जुट गया है। शिक्षा बोर्ड अगले दो-तीन दिन में परीक्षार्थियों से सेंटर की च्वाइस मांगेगा। परीक्षार्थी को ऑनलाइन अपनी च्वाइस देनी होगी।

सूत्र बताते हैं कि ऑनलाइन सेंटर च्वाइस के लिए बोर्ड ने सोमवार से कसरत आरंभ कर दी है। अगले दो-तीन दिन के भीतर सभी साढ़े चार लाख परीक्षार्थियों से सेंटर च्वाइस मांगेगा। परीक्षार्थी को वेबसाइट पर पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, इसके बाद सेंटर च्वाइस में तीन ऑप्शन आएंगे। हर परीक्षार्थी को तीनों च्वाइस भरनी होंगी।

सेक्रेटरी ने किया सभी डीईओ से मशविरा

हर जिले में एचटेट सेंटर की तैयारियों के मकसद से सोमवार को शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) से चर्चा की। सेक्रेटरी पंकज सभी डीईओ को एचटेट परीक्षार्थियों की संख्या नोट कराई और निर्देश दिए कि अपने-अपने जिलों के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर तुरंत बोर्ड को अपनी रिपोर्ट भेजें।

सात जिलों में बनने वाले नए सेंटर को लेकर बोर्ड प्रशासन ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को ज्यादा मुस्तैदी से अपने कार्य को अंजाम देने की बात कही गई। बता दें कि एचटेट परीक्षा के 30 व 31 अगस्त के शेड्यूल में भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, सोनीपत व जींद जिलों में बोर्ड ने सेंटर नहीं बनाए थे।

एचटेट में तीन बार देना होगा अंगूठे का निशान

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के दौरान परीक्षार्थी को तीन बार अंगूठे का निशान देना होगा। पहला निशान केंद्र में प्रवेश करते ही बायोमेट्रिक मशीन में देना होगा। दूसरा निशान उत्तर पुस्तिका और तीसरा हाजिरी के लिए अलग से आई बोर्ड की कॉपी पर देना होगा। यह निशान इंकलेस पैड से लिया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि इस पैड से लिए गए अंगूठे के निशान बहुत ही स्पष्ट होते हैं और गहरी स्याही से निशानों को मिटाकर भ्रमित नहीं किया जा सकता।

ओवर एज पीजीटी को नहीं मिलेगी नियुक्ति

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें एकल बेंच ने ओवर ऐज हो चुके दो सौ से ज्यादा पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब-तलब भी किया है।
हरियाणा सरकार ने इन शिक्षकों को गत वर्ष मेरिट में आने के बावजूद नियुक्ति पत्र देने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि ये अब ओवर ऐज हो गए हैं। चयनित शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

एचटेट के सेंटर अब जिले में ही होंगे : शिक्षा मंत्री

4.5 लाख परीक्षार्थियों को मिली बड़ी राहत
30-31 अगस्त को होनी है परीक्षा,
 नए सिरे से इंटरनेट पर जारी होंगे रोल नंबर
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट ) देने वाले करीब साढ़े चार लाख युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब किसी भी परीक्षार्थी को अपने जिले से बाहर परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा। यह घोषणा गुरुवार को शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने की। वे महेंद्रगढ़ में अपने पैतृक गांव राठीवास में भास्कर से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि दो दिन में नए सिरे से रोल नंबर जारी कर दिए जाएंगे। इसमें एचटेट की परीक्षा देने वाले किसी भी परीक्षार्थी का सेंटर दूसरे जिले में नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टीसी गुप्ता को दी गई है।

हरियाणा डीएड प्राइवेट कॉलेजों में 7096 सीटें खाली

हरियाणा में डीएड के प्रति छात्रों का रुझान कम हो रहा है। चार काउंसलिंग के बाद भी प्रदेश में करीब 20 हजार डीएड की सीटें फुल नहीं हो रही हैं। अब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) पांचवीं काउंसलिंग की तैयारी कर रहा है। पूरे प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों में 7096 सीटें खाली हैं, जबकि इस साल एससीईआरटी ने दूसरे प्रदेश के छात्रों के लिए भी दाखिले के रास्ते खोल दिए।
अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो इस साल डीएड के लिए करीब 30 हजार आवेदन आए थे, जबकि 2014 में 36 हजार, 2013 में 43 हजार और 2012 में यह आंकड़ा 50 हजार के पार था।

कॉलेज एक्सटेंशन टीचर्स को मिली मंजूरी

प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में एक्सटेंशन टीचर्स की भर्ती पर रोक के आदेश देने वाली सरकार बैकफुट पर आ गई है। सोमवार शाम हायर एजुकेशन कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया कि कॉलेजों में एक्सटेंशन पर शिक्षक रखे जा सकते हैं। बशर्ते उनके कार्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

एचटेट में गड़बड़ी, शिक्षा बोर्ड पर 1 लाख जुर्माना

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में 2010 में जारी विज्ञापन के तहत जेबीटी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अध्यापक पात्रता टेस्ट (एचटेट) में फर्जी उम्मीदवारों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। एचटेट में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए कहा है कि वह पारदर्शी परीक्षा कराने में विफल रहा है।
सरकार ने पहले 776 परीक्षार्थियों की पहचान फर्जी उम्मीदवारों के तौर पर की थी। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हुए मुकम्मल रिपोर्ट तलब की थी।

एडेड कालेजों में शिक्षक आयु सीमा 42 वर्ष

हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सेवा प्रविष्टि के लिए अध्यापकों की ऊपरी आयु-सीमा बढ़ाकर राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समान 42 वर्ष तक करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।

1750 जेबीटी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक जारी

हरियाणा सरकार की ओर से नियुक्त 1750 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक जारी रखी है। इनका परिणाम घोषित हुआ था और नियुक्ति पत्र जारी होने वाले थे। इसी बीच, वर्ष 2012 की भर्ती के वेटिंग सूची वाले तीन उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट पहुंच कर उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया था।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित रावल ने हरियाणा सरकार को न केवल नोटिस जारी किया था, बल्कि 1750 नियुक्त जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की अगली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने यह रोक जारी रखी है। इसी याचिका में कुछ चयनित उम्मीदवारों ने प्रतिवादी बनने की अर्जी दाखिल की, लेकिन वेटिंग सूची वालों ने इसका विरोध करते हुए पुख्ता जवाब दाखिल करने को समय मांगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक स्थगित कर दी है।
अंबाला की दलविंदर कौर समेत तीन ने एडवोकेट गौतम दीवान के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार ने जिन 1750 उम्मीदवारों का परिणाम घोषित किया है, उन्हें वर्ष 2012 की भर्ती के योग्य नहीं माना जा सकता। याचिका में कहा कि 2012 की भर्ती के 976 उम्मीदवार वेटिंग सूची में थे।

अब विश्वविद्यालयों में पीएचडी करना नहीं होगा आसान

देशभर के विश्वविद्यालयों में अब विद्यार्थियों का पीएचडी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सेवानिवृत्त प्रोफसर उनके गाइड नहीं बन सकेंगे। केवल और केवल विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के नियमित प्रोफेसर ही विद्यार्थियों के पीएचडी में गाइड बन सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के इस निर्देश के बाद विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने में विद्यार्थियों के समक्ष गाइड की समस्याएं आएगी।

भाजपा कार्यकाल की पहली भर्ती परीक्षा 9 अगस्त को

भाजपा सरकार के समय में निकली भर्तियों का पहला इंटरव्यू 9 अगस्त को होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 54 हिंदी लेरर के लिए भर्तियां निकाली थी। पिछली हुड्डा सरकार के समय यह भर्ती विवादों में फंस गई थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस भर्ती के लिए समस्त प्रक्रिया दोबारा अपनाई। करीब 4 हजार अभ्यर्थी पंचकूला में विभिन्न केंद्रों प 54 हिंदी लेरर के लिए परीक्षा देने वाले हैं।

कंप्यूटर शिक्षकों को पुन: मिलेगी नौकरी

हरियाणा सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों को डीसी रेट या शिक्षा विभाग में नौकरी पर रखने की सहमति दे दी है। इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने धरना स्थल पर अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया।
खोई हुई प्रतिष्ठा और रोजी रोटी की जंग लड़ रहे हरियाणा के 2852 कंप्यूटर शिक्षकों की मेहनत आखिरकार रंग लाती दिखाई दे रही है। इसी साल जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में कंप्यूटर शिक्षकों ने रोजगार को लेकर पंचकूला में आंदोलन की शुरुआत की थी।

हाईकोर्ट के फैसलों का सम्मान करना सीखें गेस्ट टीचर

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अतिथि अध्यापकों को कड़ी फटकार लगाते हुए उनको राहत देने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें सिंगल बेंच में अपील करने की छूट दे दी।
हटाए गए 4073 सरप्लस अतिथि अध्यापकों ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ द्वि-सदस्यीय पीठ के समक्ष अपील की थी। जस्टिस सूर्यकात की अध्यक्षता वाली द्वि-सदस्यीय पीठ ने बृहस्पतिवार को इस पर सुनवाई की। अतिथि अध्यापको की तरफ से आधा दर्जन वरिष्ठ वकील पैरवी के लिए आए। दो घंटे की सुनवाई में जस्टिस सूर्यकात की पीठ ने अतिथि अध्यापकों पर कई बार कड़ी टिप्पणी की।

 पीठ ने कहा कि अतिथि अध्यापक कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना सीखें। स्कूलों में ताले लगाने, खाप पंचायतों की मदद व राजनितिक पार्टियों के समर्थन से वे गलतफहमी न पालें कि कोर्ट किसी दबाव में आएगी। कोर्ट स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हर तरह का आदेश देने में सक्षम है। लेकिन स्कूलों में तालाबंदी जैसी हरकत सहन नहीं करेगी।

 पीठ ने कहा कि नियमित भर्ती तक अतिथि अध्यापकों को सेवा में रखने की दलील अब सब समझ चुके हैं और ये दलील पुरानी पड़ चुकी है तथा 2006 से 2015 तक बहुत बार प्रयोग हो चुकी है। पीठ ने पूछा, किस आधार पर रोक चाहते हो। जब यह साबित हो चुका है कि नियुक्ति पिछले दरवाजे से हुई है और सरकार हलफनामा दे चुकी है कि ये अतिथि अध्यापक सरपल्स हैं।