प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लेक्चरर के एसीपी (एश्योर्ड
प्रोग्रेसन स्कीम) मामलों का निपटारा आने वाले समय में जिला शिक्षा अधिकारी
कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इसकी मंजूरी के लिए फाइल वित्त विभाग को
भेज दी है। अभी तक लंबित मामलों को शिक्षा निदेशालय बड़ी तेजी से निपटा रहा
है, जबकि भविष्य में मुख्यालय का भार कम करने के लिए जिला स्तर पर ही इनके
निपटारे की व्यवस्था की जा रही है। स्कूल लेक्चरर के मेडिकल बिलों की
जल्द प्रतिपूर्ति के लिए अलग से मेडिकल नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
ये अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर का होगा। शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह के
भीतर मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के मामले निपटाने का लक्ष्य रखा है।
सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक विवेक अत्रे ने हरियाणा स्कूल लेक्चरर
एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय अध्यक्ष दयानंद दलाल और पूर्व अध्यक्ष किताब सिंह
मोर के नेतृत्व में महानिदेशक से मिलने पहुंचा था। महानिदेशक विवेक अत्रे
ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बताया कि प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची
तैयार हो चुकी है। इसे आपत्तियों के निपटारे के लिए जल्द ऑनलाइन कर दिया
जाएगा।
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