सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल करने के मामले में कर्मियों को राहत नहीं

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल करने के मामले में कर्मचारियों को कोई अंतरिम राहत देने से मना करते हुए सरकार से पूछा है कि क्यों न उसके फैसले रोक लगा दी जाए? साथ ही कोर्ट ने सरकार से आठ दिसंबर तक जवाब भी मांगा है।
प्रदेश सचिवालय में कार्यरत बलजीत कौर व अन्य 70 कर्मियों की याचिका में 25 नवंबर को लिए गए प्रदेश सरकार के इस निर्णय को रद करने की मांग की गई है। यह भी कहा गया कि बैठक में निर्णय हुआ था कि नई भर्ती के समय उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष ही रहेगी, जबकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष रहेगी। ग्रुप डी, विकलांग व नेत्रहीन कर्मचारियों के मामले में यह आयु 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक आगामी 30 नवंबर से लागू होने वाले इस निर्णय से वे प्रभावित होंगे और 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के सभी आइएएस, न्यायिक अधिकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल है। अगस्त माह में हरियाणा कर्मचारी यूनियन से बैठक के बाद सरकार ने 26 अगस्त को सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयु 60 साल कर दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बदल दिया जो उचित नहीं है। याचिका में इस मामले से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड समन करने की भी मांग की गई है।

शिक्षक भर्ती पर नहीं पड़ेगा असर : मुख्यमंत्री

प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मंत्रियों का कॉलोजियम जल्दी बनेगा। यह कॉलोजियम कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां करेगा। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर उनका कहना है कि जल्दी ही कोई व्यवस्था कर ली जाएगी। खाली पद भरने से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे सब दुरुस्त हो जाएगा।
अब सवाल यह है कि राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का क्या रास्ता निकालने वाली है। शिक्षकों के करीब 30 हजार पद रिक्त हैं।

हरियाणा में लटकीं 20 हजार भर्तियां

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने तथा स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड भंग होने के बाद करीब 20 हजार भर्तियों की प्रक्रिया अधर में लटक गई हैं। मंत्रियों के कॉलोजियम गठित होने के बाद ही कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां संभव है। इन नियुक्तियों के अभाव में न तो लंबित परीक्षा परिषणा घोषित हो पाएंगे और न ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। प्रदेश सरकार ने हुड्डा सरकार के कार्यकाल में बने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा दिया है।

 शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित हरियाणा स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड को भी भंग कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 32 अलग-अलग वर्गो में करीब चार हजार इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर रखी थी, जिसे घोषित नहीं किया जा रहा है। नए अध्यक्ष और सदस्य इन इंटरव्यू को घोषित करते हैं या फिर रद करते हैं, इस पर आवेदकों की निगाह टिकी है।

सेवानिवृत्ति आयु घटाने की अधिसूचना जारी

हरियाणा प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु सीमा (न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर) 60 से घटाकर 58 वर्ष करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी तरह ग्रुप डी, विकलांग व नेत्रहीन कर्मचारियों सेवानिवृति आयु 62 से घटाकर 60 वर्ष की गई है। इसका परिपत्र मुख्य सचिव कार्यालय ने प्रदेश के सभी प्रशासकीय सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड व निगमों तथा प्रदेश के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को जारी कर दिया है। ग्रुप डी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु घटाने का निर्णय भी सरकार ने मंगलवार को ही ले लिया था, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी बढ़ी हुई सेवानिवृति का लाभ ले रहे थे, वे 30 नवंबर को सेवानिवृत होंगे

हरियाणा कैेबिनेट की बैठक, खट्टर ने बदले हुड्डा सरकार का फैसले

• चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 पर ही होंगे सेवानिवृत्त

• कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन, सदस्य हटाए

• हरियाणा टीचर चयन बोर्ड भी किया भंग
• हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन,सदस्य हटाने का फैसला
• 605 बिजली निगम कर्मचारियों की होगी भर्ती
• प्रदेश में छह टोल प्वाइंट बंद होंगे

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 58 साल कर दिया है। पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 60 साल कर दिया था। हालांकि खट्टर सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल ही रखी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6425 क्लर्क पदों की भर्ती

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की एसोसिएट बैंकों में क्लर्क के पदों के लिए कुल 6425 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए 9 दिसंबर 2014 तक केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में भी 1000 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
20 से 28 साल के बीच की आयु के युवक इन पदों के आवेदन कर सकते हैं।
आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को नियमानुसार आयुसीमा में छूट दी जाएगी।
इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक रखी गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद होगा।
जनरल और ओबीसी के आवेदकों के लिए 600 रूपए परीक्षा शुल्क और बाकी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 रूपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। विस्तृत जानकारी के लिए एसबीआई की वेबसाइट लॉग इन करें।
किस बैंक में निकली कितनी भर्ती-
स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर-1000
स्टैट बैंक ऑफ हैदराबाद-2200
स्टैट बैंक ऑफ मैसूर-725
स्टैट बैंक ऑफ पटियाला-1200
स्टैट बैंक ऑफ त्रावणकोर-1300

हरियाणा शिक्षा विभाग : प्रयोगवाद के साइड इफेक्ट्स

सरकार व शिक्षा विभाग के दावों के विपरीत ऐसे प्रमाण सामने आ रहे हैं जो गंभीर चिंता का विषय होने के साथ नीतियों की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता महसूस करवा रहे हैं। शिक्षा का स्तर अपेक्षित न हो पाने और परीक्षा परिणाम में किसी हद तक शर्मनाक स्थिति पैदा होने से शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह चस्पां हो रहा है।
 हरियाणा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की सेमेस्टर परीक्षा में 50 सरकारी स्कूलों के सारे विद्यार्थी फेल हो जाने से शिक्षक भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। दसवीं में 44 और बारहवीं में छह स्कूलों का एक भी बच्चा उत्तीर्ण नहीं हुआ। 104 स्कूलों का परिणाम दस प्रतिशत से कम रहा। एक अन्य पहलू पर भी गौर किया जाना चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आठवीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, उनके लिए सर्वागीण सतत मूल्यांकन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता रहा है। इसमें अध्यापक पर ही बच्चे के आकलन का दायित्व रहा। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया की सार्थकता और प्रभावशीलता को व्यावहारिकता की कसौटी पर परखने की कभी कोशिश नहीं की।

रद्द हो सकती है जेबीटी भर्ती

हरियाणा सरकार जेबीटी भर्ती की समीक्षा कर रही है। यह भर्ती रद्द भी हो सकती है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) पास उम्मीदवारों ने जेबीटी भर्ती में आवेदन का अधिकार मांगते हुए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हरियाणा सरकार ने वीरवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में कहा कि सभी भर्तियों की समीक्षा हो रही है। इसमें जेबीटी भर्ती भी शामिल है। सरकारी वकील ने मौखिक तौर पर यह भी कहा कि समीक्षा के बाद जेबीटी भर्ती रद्द भी हो सकती है। समीक्षा की वजह से याचिका का जवाब देने के लिए सरकार नेे और समय मांगा। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि सीटीईटी पास उम्मीदवारों ने याचिका में कहा था कि उन्हें भर्ती में आवेदन का मौका नहीं दिया गया, लिहाजा उन्हें भी आवेदन की छूट दी जाए। इस पर हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। बाद में सरकार को निर्देश दिया था कि सीटीईटी उम्मीदवारों का अस्थाई तौर पर आवेदन लिया जाए। हाईकोर्ट ने भर्ती से रोक हटा दी थी और निर्देश दिया था कि परिणाम भले ही घोषित किया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा सकेंगे।

Haryana Aided School Staff will be merged soon

डीइओ हल करेंगे स्कूल लेक्चरर के एसीपी मामले

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लेक्चरर के एसीपी (एश्योर्ड प्रोग्रेसन स्कीम) मामलों का निपटारा आने वाले समय में जिला शिक्षा अधिकारी कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इसकी मंजूरी के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दी है। अभी तक लंबित मामलों को शिक्षा निदेशालय बड़ी तेजी से निपटा रहा है, जबकि भविष्य में मुख्यालय का भार कम करने के लिए जिला स्तर पर ही इनके निपटारे की व्यवस्था की जा रही है। स्कूल लेक्चरर के मेडिकल बिलों की जल्द प्रतिपूर्ति के लिए अलग से मेडिकल नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर का होगा। शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह के भीतर मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के मामले निपटाने का लक्ष्य रखा है।

 सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक विवेक अत्रे ने हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय अध्यक्ष दयानंद दलाल और पूर्व अध्यक्ष किताब सिंह मोर के नेतृत्व में महानिदेशक से मिलने पहुंचा था। महानिदेशक विवेक अत्रे ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बताया कि प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार हो चुकी है। इसे आपत्तियों के निपटारे के लिए जल्द ऑनलाइन कर दिया जाएगा।

मनेठी को विधिवत मिला उप तहसील का दर्जा

बावल विधानसभा क्षेत्र के मनेठी गांव को बुधवार को विधिवत उप तहसील का दर्जा मिल गया। हालांकि अधिसूचना जारी करने का काम जाते-जाते हुड्डा सरकार करके गई थी, लेकिन नायब तहसीलदार की नियुक्ति के साथ यहां पर नए कार्यालय का लोकार्पण नई सरकार ने किया है। भाजपा विधायक डा. बनवारी लाल ने बुधवार को उप तहसील का उद्घाटन किया। इसमें 46 गांव शामिल किए गए हैं।