हरियाणा में पदोन्नति के लिए विज्ञान अध्यापकों से केस मांगे

राजकीय स्कूलों में कार्यरत विज्ञान के अध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। जो अध्यापक पदोन्नति मिलने की लंबे समय से बाट जोह रहे हैं, उनकी यह इच्छा अब जल्द ही पूरी हो सकती है।
शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए साइंस संकाय से संबंधित विषयों के अध्यापकों से प्राध्यापक पद की पदोन्नति के लिए मामले भेजने को कहा है। इस संबंध में निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र क्रमांक 16/11-13 एचआरएल (4) भेजकर संबंधित विषयों के अध्यापकों को अवगत कराने के लिए कहा है। निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापकों से प्राध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए मामले भेजने के लिए 31 दिसंबर तक समय दिया गया है।

एक और दो फरवरी को होगी एचटेट

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) की बाट जोह रहे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है।
स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अगले साल एक व दो फरवरी को एचटेट लेने की तैयारी कर ली है।
स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. अंशज के अनुसार, बोर्ड ने मंजूरी के लिए फाइल चंडीगढ़ शिक्षा निदेशालय भेज दी है। सरकार से मंजूरी मिलते ही सूचना जारी कर ऑनलाइन आवेदन मांग लिए जाएंगे।

1983 पीटीआई की भर्ती रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 1983 पीटीआई (फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स) को बड़ी राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को पीटीआई भर्ती रद्द करने संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। फिलहाल इनकी नौकरी बनी रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। स्टे मिलने से प्रदेश भर में पीटीआई वर्ग में बड़ी खुशी है।

हरियाणा जेबीटी भर्ती में जून 2013 के एचटेट पास को मौका दिया

•हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शिक्षक चयन बोर्ड ने किया ऐलान
•19 से 29 नवंबर तक आनलाइन भरे जा सकेंगे आवेदन

 

हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड ने जेबीटी टीचरों के पदों पर आवेदन करने के लिए उन पात्र उम्मीदवारों को मौका दिया है जिन्होंने जून, 2013 में हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचटेट) पास कर लिया है। बोर्ड ने यह मौका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता की खंडपीठ के अंतरिम आदेश के बाद दिया है।
बोर्ड के सचिव ने सूचना जारी की है कि बोर्ड ने 8 नवंबर, 2012 को जेबीटी टीचर के पद विज्ञापित किए थे। अब हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश 8 नवंबर, 2012 को बोर्ड ने हासिल कर लिया है।

अंतरिम आदेश की पालना करते हुए बोर्ड ने उन पात्र उम्मीदवारों से जेबीटी टीचर के लिए आनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिन्होंने जून, 2013 में एचटेट पास किया मगर 8 दिसंबर, 2012 को कटऑफ डेट के दिन उनके पास न्यूनतम योग्यता थी। ऐसे उम्मीदवार 19 नवंबर से 29 नवंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन वेबसाइट  पर कर सकते हैं। जो उम्मीदवार अब आवेदन करेंगे, उनकी उम्मीदवारी का अंतिम फैसला हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।

जेबीटी टीचर परिणाम घोषित हो सकेगाजस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता की खंडपीठ ने हालांकि अंतरिम आदेश तो 23 अक्तूबर 2013 को सुनाया था, मगर अंतरिम आदेश की प्रति अब प्राप्त हुई है। खंडपीठ ने अपने 27 अगस्त, 2013 के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया है कि हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड अगर चाहे तो जेबीटी शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित कर सकता है। अलबत्ता, चयन के मानदंड और चयनित उम्मीदवारों का पूरा रिकार्ड हाईकोर्ट को अगली सुनवाई पर दे। इस आदेश के बाद जेबीटी टीचर के 9880 पदों पर चयन हो सकेगा। हाईकोर्ट ने इससे पहले परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी थी। इनमें से 1107 पद मेवात जिले के लिए हैं जबकि 8763 पद अन्य शेष जिलों के लिए हैं।

वर्ष 2000 में विज्ञापित 3206 जेबीटी समेत कई अन्य टीचर भर्ती रद करने की मांग

हाई कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती पर तो रोक लगा ही रखी है, अब उसकी निगाह उन शिक्षकों पर पड़ गई है जो वर्ष 2000 में भर्ती हुए थे। बृहस्पतिवार को वर्ष 2000 में टीचरों की भर्ती को चुनौती देने वाली कई दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से जस्टिस के कन्नन को बताया गया कि वर्ष 2000 में राज्य सरकार ने 3206 जेबीटी समेत कई अन्य टीचर के पद विज्ञापित किए थे। सीबीआइ ने जांच में पाया था कि 3206 जेबीटी भर्ती में पूर्ण रूप से धांधली हुई थी और इसी आधार पर दिल्ली की सीबीआइ कोर्ट ने दोषी लोगों को सजा सुनाई थी। याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर जस्टिस के कन्नन ने हरियाणा सरकार से पूछा कि दिल्ली सीबीआइ कोर्ट के आदेश के बाद वह कार्यरत 3206 जेबीटी टीचर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। भर्ती में धांधली साबित होने के बाद वह टीचरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब वह किस बात का इंतजार कर रही है। इस पर सरकार ने बताया कि उसके पास मामला विचाराधीन है और जल्द ही निर्णय हो सकता है।

 बहस के दौरान कुछ याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000 के दौरान हिंदी, संस्कृत व अन्य टीचर की भर्ती को भी रद करने की मांग की।

हरियाणा प्रदेश सरकार ने खाली पदों के भरने पर लगा प्रतिबंध हटाया

हरियाणा प्रदेश सरकार ने वित्त विभाग द्वारा दो वर्ष से अधिक समय से खाली पदों के भरने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। सरकार के इस निर्णय को चुनावी कदमताल से जोड़कर देखा जा रहा है। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे भर्ती एजेंसियों को जल्द खाली पड़े पदों की सूची भेज दें। मांग भेजते समय गैर जरूरी पदों को अपने स्तर पर खत्म का अधिकार भी प्रशासनिक सचिवों को दिया गया है। माना जा रहा है कि 10 नवंबर को गोहाना में होने जा रही कांग्रेस की शक्ति रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में और नई नियुक्तियों की घोषणा कर सकते हैं, इसलिए ही पद भरने पर लगा प्रतिबंध हटाया गया है। अभी लगभग 15 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में 65 हजार पद विभिन्न विभागों में भरने की घोषणा की थी। हालांकि उसमें पुलिस व शिक्षकों की भर्ती करने संबंधी फैसला पुराना था। मुख्यमंत्री ने सभी विभाग अध्यक्षों को प्रशासनिक सचिवों के मार्फत विभागों में खाली पड़े पदों की सूची बनाकर संबंधी भर्ती एजेंसियों को पहली नवंबर तक भेजने के निर्देश दिए थे।

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती खारिज

हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) में हाल ही में की गई चार सदस्यों की नियुक्ति को खारिज करने की मांग संबंधी याचिका गुरुवार को हरियाणा एडं पंजाब हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस एमएमएस बेदी ने याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज किया। हिसार निवासी विक्टर रोबिनसन ने कहा था कि पिक एंड चूज पॉलिसी के तहत नियुक्तियां की गई। कहा गया कि जगन्नाथ केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा के चचेरे भाई हैं। सविता तायल एमएल तायल की पत्नी हैं जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं। सुरेंद्र कुमार शर्मा सोनीपत जिला कांग्र्रेस कमेटी के उप प्रधान रहे हैं जबकि हरिंदर पाल सिंह पलवल डिस्ट्रिक्ट कांग्र्रेस कमेटी के प्रधान प्रेजीडेंट रहे हैं।

प्रकिया का ध्यान न रखने का था आरोप : याचिका में हाईकोर्ट के ही सलिल सबलोक केस का उदाहरण देते हुए कहा गया कि लोकसेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति करते समय सरकार को सर्च कमेटी का गठन करना होगा। मुख्य सचिव कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी योग्य उम्मीदवारों के नाम पर विचार करेगी। इसके बाद सीएम के नेतृत्व मे हाई पावर कमेटी के समक्ष उम्मीदवारों के नाम रखे जाएंगे। कमेटी में विधानसभा स्पीकर व विपक्ष के नेता शामिल होंगे।

कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी के लिए राज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। नियुक्तियां करते समय इस प्रक्रिया की अनदेखी की गई। ऐसे में सभी सदस्यों की नियुक्तियां खारिज की जाएं।

डीएड (D.Ed.) काउंसलिंग के बाद भी २ हजार से ज्यादा सीटें खाली

पांच काउंसलिंग के बावजूद डिप्लोमा इन एजुकेशन(डीएड) कॉलेजों में 2100 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी है। खाली पड़ी इन सीटों के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद(एससीईआरटी) काउंसलिंग तो कराएगा, लेकिन यह काउंसलिंग ऑनलाइन की बजाय मैनुअल होगी।
एससीईआरटी के अधिकारियों के मुताबिक अब उम्मीदवारों को काउंसलिंग के एससीईआरटी कैंपस आना पड़ेगा। कोशिश यह रहेगी कि इस संभावना यह जताई जा रही है कि अगले सप्ताह यह काउंसलिंग कराई जाए।
"फिलहाल प्रदेश के डीएड कॉलेजों में 2100 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी है। इनके लिए अब मैनुअल काउंसलिंग ही कराई जाएगी। उम्मीद है कि अगले हफ्ते से यह काउंसलिंग शुरू कर दी जाए।"

 अशोक यादव, डीएड कोआर्डिनेटर, एससीईआरटी, गुडग़ांव