अप्रेंटिस भर्ती पर निजी कंपनियों को सरकार की ओर से वित्तीय मदद

सरकार कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। तकनीकी और सेवा सेक्टर में उन सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) या निजी कंपनियों को वित्तीय मदद दी जाएगी जो अपने यहां अप्रेंटिस रखेंगे।
उन्हें प्रत्येक अप्रेंटिस पर सरकार की ओर से 18 हजार रुपये मिलेंगे। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। प्रश्नकाल के दौरान रूड़ी ने कहा कि उनके मंत्रलय ने तीन साल में 50 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप से गुजारने का लक्ष्य रखा है। उन्हें पीएसयू और कॉरपोरेट घरानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह धन पात्र युवाओं को अप्रेंटिसशिप की पेशकश करने वाले पीएसयू या निजी संस्थानों को सीधे दिया जाएगा। रूड़ी ने बताया कि चीन में तीन करोड़ युवा और जापान में दो करोड़ युवा अप्रेंटिसशिप से गुजरते हैं।