Tuesday, January 27, 2015

अध्यापक पात्रता परीक्षा में धांधली पर मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को

निलंबित नहीं, दोषी टीचरों को बर्खास्त करो : हाईकोर्ट
अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्टेट) में धांधली का मामला
2011 में शिक्षकों के 8285 पदों पर हुई थी भर्ती

मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्टेट) परीक्षा में धांधली के मामले में कड़ा रवैया अपनाते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि सभी टीचरों की जांच करो। अगर किसी ने नौकरी छोड़ भी दी हो और वह फर्जीवाड़े का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। केवल निलंबन करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे टीचरों को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
बेंच ने शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में की जा रही कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए डायरेक्टर एलीमेंटरी एजुकेशन को कड़ी फटकार भी लगाई। साथ ही हर सुनवाई पर पेश किए गए हलफनामे में दी गई संख्या पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर सही तथ्यों व संख्या की जानकारी दी जाए। मंगलवार को बेंच को निदेशक ने बताया कि तीन टीचर ऐसे हैं जो कार्यरत हैं लेकिन जांच के लिए पेश नहीं हो रहे। इस पर बेंच ने निदेशक को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इन टीचर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। निदेशक ने बेंच को बताया कि विभाग इन टीचरों को निलंबित करने जा रहा है। इस पर जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि निलंबित कर उनको आधा वेतन देकर क्यों विभाग पर बोझ डाल रहे हैं। जो टीचर साफ तौर पर दोषी पाए गए हैं उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा।

Monday, January 19, 2015

हरियाणा में रिटायरमेंट उम्र घटाने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला आज

हरियाणा में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 साल से घटाकर 58 साल किए जाने के मौजूदा सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगी। सरकार के फैसले के विरोध में 32 याचिकाएं दायर की गई हैं। जस्टिस टीएस ढींढसा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हरियाणा की हुड्डा सरकार ने तृतीय दर्जा कर्मचारियों का सेवाकाल 58 से बढ़ाकर 60 साल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सेवाकाल 60 से बढ़ाकर 62 साल किया था। खट्टर सरकार की कैबिनेट में हुड़्डा सरकार का फैसला रद्द कर सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कम कर दी गई थी। याचिकाओं में इस फैसले को केवल राजनीति से प्रेरित करार दिया गया था और खट्टर सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी।

हरियाणा में 22 को स्कूलों में अवकाश घोषित

हरियाणा सरकार ने 22 जनवरी को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को अवकाश घोषित कर दिया है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पानीपत से ‘बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ’ योजना की शुरूआत करेंगे। इसके तहत आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में अध्यापकों और विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है।

Friday, January 2, 2015

महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम को बंद करने की तैयारी

कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम बंद हो सकता है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (एमडीयू) समेत प्रदेश के अन्य यूनिवर्सिटी के कॉलेज पुराने वार्षिक सिस्टम पर लौट सकते हैं। कॉलेजों के सेमेस्टर सिस्टम में हो रही गड़बड़ी को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों से पांच जनवरी तक ऑनलाइन राय मांगी है। दस जनवरी को इस बाबत उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व अन्य आला अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेज प्रिंसिपलों से पूछा है कि सेमेस्टर सिस्टम में क्या अच्छाई और खामियां है? सेमेस्टर सिस्टम में क्या बदलाव कर इसे बेहतर बनाया जा सकता है? सेमेस्टर सिस्टम और वार्षिक सिस्टम में कौन बेहतर है और क्यों? पांच जनवरी तक जवाब मिलने के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग इस पर मंथन शुरू करेगा। दस जनवरी को बैठक के बाद इस पर आगे विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा।

चंडीगढ़ प्रशासन में होगी 300 क्लर्क की भर्ती

यूटी प्रशासन इस साल युवाओं के लिए नौकरियों का तोहफा लेकर आया है। प्रशासन के विभिन्न विभागों में 250 से अधिक स्थायी क्लर्क और स्टेनोग्राफर की भर्ती की जाएगी। करीब 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर हायर एजुकेशन को दी गई है। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक इन पदों का विज्ञापन जारी हो जाएगा।

हरियाणा में नए साल से तबादलों का दौर हुआ शुरू

नए साल के पहले दिन से ही हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का दौर शुरू हो गया है। सरकार ने वीरवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के 582 कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए। सरकार ने इसी माह सभी विभागों के कर्मचारियों के तबादला का फैसला लिया हुआ है, जिनके लिए विभाग प्रमुखों को 7 जनवरी तक संबंधित मंत्रियों के समक्ष कर्मचारियों की सूचियां पेश करने के लिए कहा गया है।
सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार दूर करने और पादर्शिता लाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है ताकि पिछली सरकार के प्रशासन का निचले स्तर पर भी बदलाव किया जा सके। हुडा में भी सरकार को समय-समय पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रही है।