हरियाणा सरकार वैधानिक पदों पर नियुक्ति करने में जुट गई है। कई आयोगों के
पद खाली पड़े हैं। अगले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से
पहले ये सभी पद भर दिए जाएंगे।
शिक्षक भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष पद रिक्त चल रहा है। इस पद पर भी इसी सप्ताह सर्च कमेटी सर्च कर लेगी। यह पद भी जल्द भरा जाएगा।
शिक्षक भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष पद रिक्त चल रहा है। इस पद पर भी इसी सप्ताह सर्च कमेटी सर्च कर लेगी। यह पद भी जल्द भरा जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक हरियाणा लोक सेवा आयोग के दो सदस्य नियुक्त किए जाने
हैं। ये पद हाल में रिक्त हुए हैं। इन पदों को भरने के लिए सोमवार को मुख्य
सचिव कार्यालय ने फाइल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भेज दी
है। आयोग के ये पद भरने को आवेदन मांगे जा सकते हैं। वैसे अंतिम फैसला
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है और नामों की सिफारिश राज्यपाल
के पास भेजती है। राज्यपाल उसकी अनुमति देते हैं।
सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के दो पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी सोमवार को शुरू हो गई है। इस बार रिटायर्ड अफसरों या राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को ये पद मिल सकते हैं। पिछली बार दो पदों पर पत्रकार और एक पर रिटायर्ड अफसर को नियुक्त किया गया था।
राइट टु सर्विस (सेवा का
अधिकार) कमीशन के एक मुख्य आयुक्त और चार आयुक्तों के पद भरने की प्रक्रिया
पिछले सप्ताह शुरू हुई है। इन पदों पर रिटायर्ड अफसरों को एडजस्ट किया जा
सकता है। सरकार सेवा का अधिकार आयोग गठित कर तय समय में सेवाएं देना चाहती
है।सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के दो पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी सोमवार को शुरू हो गई है। इस बार रिटायर्ड अफसरों या राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को ये पद मिल सकते हैं। पिछली बार दो पदों पर पत्रकार और एक पर रिटायर्ड अफसर को नियुक्त किया गया था।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश में खाद्य आयोग (फूड कमीशन) गठित होना है। यह केंद्रीय कानून है मगर राज्य सरकार को नियम अधिसूचित करने हैं। प्रस्तावित नियम तैयार कर लिए गए हैं और मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास लंबित हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस आयोग के पद भी जल्द भर दिए जाएंगे।
शिक्षक भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष पद रिक्त चल रहा है। इस पद पर भी इसी सप्ताह सर्च कमेटी सर्च कर लेगी। यह पद भी जल्द भरा जाएगा।
अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की मुख्यमंत्री ने काफी पहले घोषणा की थी। यह आयोग भी जल्द गठित हो जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग की अधिसूचना जारी हो रखी है। उम्मीद की जा रही है कि इस आयोग का मुखिया भी जल्द नियुक्त कर दिया जाएगा। हरियाणा बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन आरएन पराशर का कार्यकाल भी आगामी सितंबर तक खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पद पर नियुक्ति प्रक्रिया करीब तीन महीने पहले शुरू हो जाती हैं। सरकार आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इस पद भी नियुक्ति करना चाहती है।
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