Monday, April 30, 2012

पात्रता परीक्षा पास करने के लिए विकलांगों को छूट नहीं!

हरियाणा सरकार विकलांगों को अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अंकों में कोई छूट नहीं देगी। इस संबंध में प्रशासनिक तौर पर निर्णय लिया जा चुका है। राज्य के एडीशनल एडवोकेट जनरल के इस जवाब पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को लिखित में पक्ष रखने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। इस मामले में हाई कोर्ट में सिरसा के विकलांग संघ उमंग की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि 2008 व 2009 में परीक्षा पास करने के लिए विकलांगों को अंकों की छूट दी गई थी, लेकिन 2011 में छूट नहीं मिली। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 17 अपै्रल 2008 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य में स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता परीक्षा को जरूरी किया था। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के लिए जारी विवरणिका में पास अंकों का जिक्र किया गया, लेकिन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए छूट का जिक्र नहीं किया गया, जबकि 2009 में यह छूट दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को 60 प्रतिशत के बजाय 55 प्रतिशत अंक लेने पर पास कर दिया तो विकलांगों को भी यह छूट मिलनी चाहिए।

Wednesday, April 25, 2012

राजस्थान - जुलाई में टेट, फिर होंगी 20 हजार भर्तियां

राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में 20 हजार भर्तियां करने से पहले टेट का आयोजन करेगी। इसका आयोजन जुलाई में होगा और नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रहेगा। बोर्ड के सैकंडरी और सीनियर सैकंडरी परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के साथ ही टेट के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। प्रदेश में फिलहाल प्रक्रियाधीन 41 हजार शिक्षकों की भर्ती में महज तीन लाख टेट उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के शामिल होने से सरकार पर अगली टेट को लेकर भारी दबाव है।

शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण शुरू होने से पहले ही टेट का आयोजन कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिल सकेगा। इस संबंध में विभागीय स्तर पर फैसला कर लिया गया है।  टेट जुलाई के अंतिम सप्ताह में संभावित है और इसकी तिथि कुछ दिनों में तय कर ली जाएगी। फिलहाल बोर्ड की पहली प्राथमिकता समय पर परिणाम तैयार करना है, ऐसे में जल्दबाजी में टेट नहीं कराई जा सकती। अगली टेट में उन अभ्यार्थियों को भी अंक सुधार का मौका मिलेगा जो कम अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षक भर्ती में टेट का 20 प्रतिशत अंक भार होने से यह चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Monday, April 23, 2012

हरियाणा - 25 हजार शिक्षकों की भर्ती जल्द

प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा 25 हजार अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रारूप तैयार कर शिक्षक भर्ती बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। शिक्षा विभाग में 15 हजार अध्यापकों की भर्ती स्कूल शिक्षा के लिए और दस हजार अध्यापकों की भर्ती मौलिक शिक्षा के लिए नियमित आधार पर की जाएगी। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से योजनागत और गैर योजनागत मद के तहत चालू वित्त वर्ष में 8245.58 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2011-12 से 1369.59 करोड़ अधिक है। स्कूल शिक्षा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हरियाणा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी रूल्स 2011 की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

Sunday, April 22, 2012

मेवात में भरती हुए टीचर जिले में ही रहेंगे,अलग से होगी टीचरों की भरती

सरकार ने अलग से अधिसूचित किए नियम
पुराने टीचरों को 3 महीने में बतानी होगी इच्छा
तबादला किसी अन्य जिले में नहीं हो सकेगा 
 
हरियाणा के मेवात जिले के लिए अब टीचरों की अलग से भरती होगी। इस जिले में जो टीचर भरती होंगे, वे अपना पूरा सेवाकाल मेवात जिले में ही निभाएंगे और उनका तबादला किसी अन्य जिले में नहीं हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह इस संबंध में स्कूलों के सर्विस रूल्स अधिसूचित किए हैं। मेवात जिले में इस समय जो टीचर काम कर रहे हैं, उन्हें तीन महीने के भीतर यह बताना होगा कि वे इस जिले में बने रहना चाहते हैं या अन्यत्र जाने के इच्छुक हैं।
प्रदेश में यह पहला मौका है जब स्कूलों के लिए सर्विस रूल्स बनाते समय सरकार ने एक जिले के लिए अलग से नियम बनाते हुए अधिसूचना जारी गई है। अधिसूचित किए नए नियमों को ‘मेवात जिला स्कूल एजूकेशन ग्रुप सी, बी सर्विस रूल्स 2012’ नाम दिया गया है।
रूल्स में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। पांच साल कांट्रेक्ट सर्विस के बाद टीचरों को रेगुलर किया जाएगा। वेतन बेसिक पे और ग्रेड पे पर आधारित होगा। प्राइमरी टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भरती सीधे एजेंसी करेगी, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों के 67 फीसदी पद सीधी भरती और 33 फीसदी टीजीटी से भरे जाएंगे। प्रिंसिपल और हेडमास्टर प्रमोशन, ट्रांसफर और डेपुटेशन से बनेंगे। एलीमेंटरी स्कूल हेड टीचर के पद प्राइमरी टीचरों को प्रमोट कर भरे जाएंगे। आवेदन के लिए स्टेट पास होना जरूरी है, लेकिन चार साल का टीचिंग अनुभव रखने वालों को एक बार टीईटी से छूट मिलेगी, हालांकि उन्हें एक अप्रैल 2015 से पहले टीईटी पास करना होगा।
 

Thursday, April 19, 2012

HSSC - Result of Drivers (Heavy Transport Vehicle), Various Departments/Boards/Corp.

                                   HARYANA STAFF SELECTION COMMISSION
                                                BAYS NO. 67-70, SECTOR-2,

                                                    PANCHKULA-134151

                                                               RESULTS

On the basis of interviews held in the months of June & July, 2009 the Commission has finalized the result for
Drivers (Heavy Transport Vehicle), Various Departments/Boards/Corporations, Haryana  Advt. No. 1/2008, Category No. 12 (84 Posts) (Read with Corrigendum dated 24.02.2011)

Click HERE for Results

जून से पहले नहीं होगा इंजीनियरिंग सिंगल टेस्ट पर फैसला

आईआईटी के विरोध के बाद अटके सिंगल टैस्ट के प्रस्ताव पर अब जून के पहले कोई फैसला हो पाना मुमकिन नहीं लग रहा है। मानव संसाधन मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी सभी तय बैठकों को टालकर इसका साफ संकेत दे दिया है। दरअसल पिछले दिनों आईआईटी फैकल्टी के विरोध के बाद ही तय हुआ था कि सिंगल टेस्ट पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही कुछ तय होगा। आईआईटी से जुड़ी फैकल्टी ने सिंगल टेस्ट के प्रारूप पर असहमति जताई थी। फैकल्टी ने बोर्ड के अंक पर दिए जाने वाले वेटेज और इसको नॉर्मलाइज करने के फॉर्मूले पर आपत्ति जताई थी। 
आईआईटी फैकल्टी को मंत्रालय ने मई के दूसरे हफ्ते तक का समय दिया है। इस अवधि में फैकल्टी फैडरेशन अपना रुख सिंगल टैस्ट के मसले पर स्पष्ट करेगी। मंत्रालय ने आईआईटी-एनआईटी काउंसिल की 14 अप्रैल को प्रस्तावित बैठक भी इसी वजह से टाल दी थी। अब 23 अप्रैल को प्रस्तावित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केब की बैठक भी 6 जून तक के लिए टाल दी गई है। गौरतलब है कि मंत्रालय ने केब में सिंगल टैस्ट के प्रस्ताव पर मुहर लगवाने की योजना बनाई थी।
 मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि जब तक सिंगल टेस्ट के मसले पर आमराय नहीं बन जाती इसे कैब के पास ले जाने का कोई फायदा नहीं है।

Saturday, April 14, 2012

CBSE AIEEE 2012 Admit Card Available to Download

Central Board of Secondary Education has issued admit cards online for All India Engineering/Architecture Entrance Examination 2012. Admission cards have been sent to all candidates appearing in the exam. If a candidate does not get AIEEE admit card through post, it may be downloaded here from the CBSE Website.

It is the 11th All India Engineering/Architecture Entrance Exam 2012 (AIEEE 2012) for admission to B.E./B.Tech and B.Arch./B.Planning. AIEEE 2012 will be held all over India and abroad on 29th April (Offline) and 7th, 12th, 19th and 26th May (Online).

CBSE AIEEE 2012 Admit Cards

सीबीएसई - एआईपीएमटी-प्री रिजल्ट घोषित

सीबीएसई ने एआईपीएमटी-प्री का रिजल्ट शनिवार को घोषित कर दिया। देशभर से 30,788 परीक्षार्थी 13 मई को होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। इसमें 15,620 (50.73 फीसदी)  लड़की तथा 15,168 (49.27 फीसदी) लड़के हैं।

एचटेट के बाद अब शिक्षा बोर्ड ने शुरू किया एसईटी (SET)

एचटेट के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक और परीक्षा (एसईटी) शुरू कर रहा है। अब तक सामान्य शिक्षकों को ही भर्ती से पहले एचटेट पास करना होता था। अब अशक्त बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी। हरियाणा में पहली बार स्पेशल एजूकेटर टेस्ट (एसईटी) होगा। यह परीक्षा (एसईटी) 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। शैक्षणिक शाखा के सूत्रों ने बताया कि हरियाणा राज्य परियोजना निदेशक ने शिक्षा बोर्ड को पत्र क्रमांक टीटी सीओएनएसटी 41128 दिनांक 9 अप्रैल जारी किया है। इसमें निदेशक ने इग्नू के 90 दिन का फाउंडेशन कोर्स पूरा करने वाले टीचर्स के लिए स्पेशल एजूकेटर टेस्ट (परीक्षा) शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कराने की हिदायत दी है। परीक्षा का संचालन, परीक्षा परिणाम व अन्य सभी प्रबंध हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही करेगा। शिक्षा बोर्ड एसईटी 29 अप्रैल को संचालित करेगा।

Tuesday, April 10, 2012

बिना एचटेट पास भी लग सकेंगे नियमित अध्यापक!

प्रदेश में चार साल का शैक्षणिक अनुभव रखने वाले शिक्षकों को नियमित भर्ती के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटीइटी) से छूट प्रदान कर दी गई है। हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड ने सोमवार को यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शिक्षक भर्ती बोर्ड ने चार साल का शैक्षणिक अनुभव रखने वाले अध्यापकों को इस परीक्षा से अलग किया है, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रखी है कि उन्हें 2015 तक पात्रता परीक्षा क्लीयर करनी होगी। हरियाणा शिक्षक भर्ती बोर्ड के ताजा फैसले के अनुसार प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल, सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल अथवा मान्यता प्राप्त स्कूल में चार साल तक शिक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति बिना पात्रता परीक्षा के नौकरी के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। वर्ष 2015 से पहले वह नौकरी के लिए चयनित भी हो सकते हैं। यदि इस अवधि में वह चयनित हो जाते हैं तो उन्हें 2015 तक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इस फैसले से नई भर्ती में हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। एचटेट पास अभ्यार्थियों को इससे परेशानी हो सकती है। इस फैसले का सबसे अधिक फायदा अतिथि अध्यापकों को होने की उम्मीद की जा रही है।

Sunday, April 8, 2012

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती - अब 10 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल तक कर दी गई है। इस दिन शाम पांच बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।
अभी इसके लिए 8 अप्रैल तक अंतिम तिथि थी, लेकिन वेबसाइट हैंग होने के कारण अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके।

Thursday, April 5, 2012

बोर्ड ने ऐचटेट में भाषा शिक्षकों को दी सब्जेक्ट बदलने की सुविधा

एचटेट के उन परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी, जिनके सर्टिफिकेट शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने इस वजह से जारी नहीं किए कि उन्होंने कैटेगरी 2 (भाषा शिक्षक) में अपने भाषा ऑप्शन उपलब्ध नहीं कराए। बोर्ड ने ऐसे परीक्षार्थियों को अब अपना सब्जेक्ट बदलने की सुविधा प्रदान की है। एच टेट के वे परीक्षार्थी अब अपना सब्जेक्ट बदलवा सकते हंै।

ध्यान रहे बोर्ड यह सुविधा उन्हीं परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा रहा है, जिन्होंने भाषा अध्यापक के लिए आवेदन किया था, लेकिन वे सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान शिक्षक की शर्तों को पूरा करते हैं। मान लीजिए किसी परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में कैटेगरी 2 में भाषा अध्यापक का ऑप्शन भरा और उसने परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और चाइल्ड डेवलेपमेंट का पार्ट अटेंप्ट किया, जबकि यही पार्ट उस परीक्षार्थी ने भी अटेंप्ट किया, जिसने सामाजिक विज्ञान शिक्षक का ऑप्शन भरा था और यही स्थिति गणित व विज्ञान अध्यापक में भी है। इस स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने इन परीक्षार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई है।

Tuesday, April 3, 2012

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामला: सी-टेट उत्तीर्ण पात्र नहीं मानना असंवैधानिक!

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी-टेट) उत्तीर्ण अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पात्र नहीं मानने पर राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने प्रीतम कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार एक ओर प्रत्येक वर्ष आरटेट आयोजित नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी ओर सीबीएसई की ओर से आयोजित सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं मान रही है, जबकि राजस्थान सरकार सीबीएसई पाठ्यक्रम अपना चुकी है।ऐसे में सी-टेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पात्र नहीं मानना अतार्किक व असंवैधानिक निर्णय है।

Monday, April 2, 2012

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामले में निर्णय सुरक्षित


    राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय सुरक्षित रखा है। यह आदेश न्यायाधीश एएम सप्रे सीएम तोतला की खंडपीठ ने जालोर के प्रकाशचंद्र अन्य की ओर से सरकार द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने कहा था कि पूर्व में वर्ष 2004 वर्ष 2006 में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का आयोजन आरपीएससी के माध्यम से राज्य स्तर पर किया गया। राज्य स्तर पर ही मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति जिलों में की जाती रही है। अब सरकार ने नीतिगत संशोधन कर प्रत्येक जिले में अलग-अलग परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है।

यह संविधान की भावना के विरुद्ध होने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला है। जिला स्तर पर भर्ती परीक्षा आयोजित होने से कहीं 60 प्रतिशत तो कहीं 80 90 प्रतिशत तक की मेरिट लिस्ट बनेगी।

इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भारी गड़बड़ हो जाएगी। इस पर पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था।