एचसीएस भर्ती में इंटरव्यू में बुलाए उम्मीदवारों के अंक तलब

हरियाणा में चौटाला शासन के दौरान हुई 65 एचसीएस अधिकारियों की भर्ती में गड़बड़ी के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इंटरव्यू में बुलाए सभी 195 उम्मीदवारों के अंक तलब कर लिए हैं। जस्टिस राजीव भल्ला व बीएस वालिया की डिवीजन बेंच ने इसके साथ ही मामले से जुड़े सभी वादी व प्रतिवादियों के वकीलों को बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है।

डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता करण सिंह दलाल के वकील कमलजीत सिंह से पूछा कि आरोप लगाया गया है कि लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले दक्ष उम्मीदवारों को इंटरव्यू में कम अंक देकर मेरिट में पीछे धकेला गया। लिहाजा, वह बुधवार को उन सभी 195 उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के अंक पेश करें, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बेंच ने मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रखने का फैसला लेते हुए सभी याचिकाकर्ता व प्रतिवादियों के वकीलों को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए।

सरकारी स्कूलों में सूचना तकनीकी की पढ़ाई

देश का सूचना प्रौद्योगिकी व कौशल विकास नेटवर्क आइसेक्ट केंद्र की छात्रवृति योजना उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम के तहत हरियाणा के सात जिलों के 33 स्कूलों में नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इन सात जिलों में भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, खेरी, सोनीपत, पंचकूला और यमुनानगर को शामिल किया गया है।नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ज्ञान के विभिन्न स्तरों के आधार पर योग्यता को संगठित कर रहा है। इसमें कौशल का भी समावेश किया गया है। यह स्तर प्रशिक्षु (लर्नर) के सीखने के परिणामों के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। इसका अर्थ है कि प्रशिक्षु के पास क्षमताएं होनी चाहिए। इस एनवीईक्यूएफ. फ्रेमवर्क के अंतर्गत आइसेक्ट को प्रदेश सरकारके डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आइटी और आइटीईएस एंड सॉफ्टवेयर कोर्सेस को हरियाणा केस्कूलों की 9वीं व 12वीं कक्षा में समावेश करने के लिए अधिकृत किया है।

हरियाणा में मंत्रियों को मिला सी श्रेणी के कर्मियों के तबादलों का अधिकार

हरियाणा सरकार ने बुधवार को सभी मंत्रियों को उनके विभागों में तबादलों का अधिकार दे दिया। मनोहर सरकार के मंत्री अब अपने विभागों के सी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादला कर सकेंगे।
 3 से 19 दिसंबर तक मंत्रियों को यह अधिकार दिए गए हैं। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के तबादलों का अधिकार मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है।
 स्कूलों में शैक्षणिक सत्र बीच में होने के कारण शिक्षण स्टाफ के तबादला आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।
करीब दो लाख कर्मियों पर असर
 सी श्रेणी के पौने दो से दो लाख कर्मचारी मंत्रियों से मनमाफिक जगह पर तबादला करा सकते हैं। इन तबादलों में भाजपा से जुड़े कर्मचारियों को अधिक तवज्जो मिलने की संभावना है। साथ ही विधायकों की सिफारिश को भी पूरी तरजीह मिलने की उम्मीद की जा रही है।
भाजपा समर्थक होंगे एडजेस्ट
तबादला अवधि के दौरान कांग्रेस या दूसरे दलों से समर्थित कर्मचारियों को विभागों के अच्छे पदों से हटाया जा सकता है। कांग्रेस सरकार के पहले कार्यकाल में भी इस तरह से मंत्रियों को तबादलों के अधिकार दिए गए थे। उस दौरान कई कर्मचारी नेताओं का तबादला दूर-दराज क्षेत्रों में किए जाने पर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा था।